प्रा. डा. विकासराज सत्याल |
अधिकांश युवाको स्कुल सकिनेबित्तिकैको सपना विदेश नै जाने हुनुको पछाडि विदेशको झकिझकाउ उज्याला सहर–बजारहरू र राम्रो तलबको काम पाइने वातावरण नै मुख्य हो । केही महिनादेखि मात्र देशका अधिकांश जनतालाई नगन्य लोडसेडिङको मजा भोग्न पाउँदा हुम्लाका दुर्गमे जनताले जीवनमा पहिलोपल्ट मोटर देख्दा ‘सपना हो कि ?’ भनेर औंला टोकेजस्तै भएको छ ।
व्यवस्थापकीय सुधार, प्राविधिक कुशलता र इमानदारीपूर्वक गरिएको प्रयास मात्रले खासै नयाँ उत्पादन नथपिँदा सुक्खायाममा समेत बिजुलीको अभाव हट्दो रहेछ भन्ने उदाहरण भएको छ यो प्रकरण ।
देशलाई अन्धकारमा राखेर इन्भर्टर, जेनेरेटर र डिजेलको व्यवसायबाट फाइदा कमाउने गिरोह र पृष्ठपोषक कर्मचारीहरू ऊर्जाक्षेत्रमा मात्र छैनन्; शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातजस्ता क्षेत्रमा पनि छन् । देशकै बागडोर कुपात्रहरूको हातमा मात्र परेकाले यत्रो प्राकृतिक स्रोतको धनी देशका जनता चरम अभाव र गरिबीमा बाँच्न बाध्य भएको तीतो यथार्थ अहिले नेपाली जनजिब्रोले बोल्न थालेको छ ।
देशविकासको मेरुदण्ड ऊर्जा नै हो । आरनमा काम गर्ने कामीदेखि हवाईजहाज चलाउने पाइलटलाई ऊर्जा नै चाहिन्छ । अझ विद्युत्् ऊर्जा सहज र सस्तोमा पाउने हो भने चुलोको धुँवामा काम गर्ने गृहिणीदेखि हलो चलाउने कृषक, पत्थर–कोइलाले इँटा बनाउने अवाले, गोरु गाडीमा सामान बोकाउने गाढीवालालगायतका जिन्दगी सहज र बढी बाँच्ने हुन जानेछ ।
तथ्यांक विभागले एक वर्षभरिको सर्वेक्षणपछि गत भदौमा प्रकाशित गरेको नयाँ ‘वार्षिक गार्हस्थ्य सर्वेक्षण’ अनुसार अहिले झन्डै ८० प्रतिशत घरमा बिजुलीको पहुँच छ जो बत्ती बाल्न प्रयोग हुन्छ, तर १ प्रतिशतभन्दा कमले मात्र पकाउनका लागि बिजुली प्रयोग गर्छन् ।
झन्डै ७ प्रतिशतले उज्यालोका लागि मटीतेल प्रयोग गर्छन् भने झन्डै ६० प्रतिशतले दाउरा र १२ प्रतिशतले गुइँठा या पात–पतिंगरले खाना पकाउँछन् ।
गत वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले वार्षिक झन्डै १३ करोड मेगावाट घण्टा (१.१३ करोड टन) बराबरको इन्धन प्रयोग भएकोमा केवल ३ प्रतिशत बिजुली र १२ प्रतिशत पेट्रोलियमको प्रयोगबाट भएको र त्यसको प्रयोगकर्ता ८० प्रतिशत गार्हस्थ्य क्षेत्र, ८ प्रतिशत उद्योग, ७ प्रतिशत यातायात र ४ प्रतिशत व्यापार–व्यवसाय भएको देखाउँछ ।
यी तथ्यांकले पहुँच भएर पनि गार्हस्थ्य क्षेत्रले बिजुली न्यून रूपमा प्रयोग गरेको र उद्योगलगायत अन्य क्षेत्रले समेत वैकल्पिक ऊर्जाको मात्र भर परेको देखाउँछ । नेपालीको ऊर्जा उपभोग १ सय २८ किलोवाट घण्टा प्रतिव्यक्ति भनिन्छ, जुन दक्षिण एसियाकै न्यूनतम हो ।
भारतको यो उपभोग ७ सय ८३ छ । यदि भरपर्दो गरी बिजुली पाइने हो भने गार्हस्थ्य क्षेत्रलगायत अन्य धेरै क्षेत्रले बिजुलीको प्रयोग बढाउने सम्भावना प्रशस्त देखिन्छ ।
सय वर्षअघि नै जलविद्युत् उत्पादन भएको नेपालमा लामो समयसम्म नयाँ उत्पादनका योजनाहरूको खडेरी नै परेको हो । तर त्यही खडेरी, देशको अन्धकार र अझ भारतको ठूलो मागलाई हेरी केही वर्षयता देशमा नयाँ योजना, सर्वेक्षण र कामको थालनी सुरु भएको देखिएको छ ।
यस क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी पनि ठूलो मात्रामा भित्रिएको र भित्रिँदै छ, जसमा चीन अहिले प्रमुख लगानीकर्ता देखिएको छ । सरकारसँग अहिले १ हजार २ सय मेगावाटका निर्माणाधीन जलविद्युत्् आयोजना छन् भने हालै १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको १० वर्षे रणनीति सरकारले घोषणा गरेको छ ।
अहिले देशको उच्चतम वार्षिक माग करिब १ हजार मेगावाट ठानिन्छ । हाल करिब ७ सय ६० मेगावाट जलविद्युत् र ५४ मेगावाटको तापीय विद्युत् गरी जम्मा ८ सय १४ मेगावाट विद्युत् देशमा उपलब्ध छ जसमा १८ प्रतिशत प्राधिकरणबाहिरका निजी लगानीकर्ताबाट उत्पादित हो भने २७ प्रतिशत अर्थात् २ सय ५ मेगावाट भारतबाट आयात गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रबाट निर्माण सम्पन्न, निर्माणाधीन र प्रस्तावितमध्ये अधिकांश पूर्ण या आंशिक वैदेशिक लगानीका योजना हुन् । त्यसमध्ये भारतको सहयोग या लगानीमा उत्पादन भइरहेका ३२ मेगावाट तथा माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो गरी १ हजार ८ सय मेगावाटका निर्माणाधीन योजनाहरू छन् ।
हालै भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले ल्याएको सीमापार विद्युत्् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिकाले भारतीय कम्पनीको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएका उत्पादनमात्र भारतले आयात गर्ने व्यवस्था गरेको छ; अर्थात् भारत सरकार या कम्पनीको कमसेकम ५१ प्रतिशत लगानी नभएका योजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतले नकिन्ने भएपछि निर्यात गर्ने र त्यसबाट आम्दानी गर्ने नेपालको सपना या भनौं अन्य विदेशी लगानीकर्ताको सपना अहिले भताभुंग भएको छ ।
भारतको यस निर्णयले आउँदा दिनमा जलविद्युत््का लागि नेपाल भित्रिने ठूलो परिमाणको विदेशी मुद्रा र योजनामा काम पाउनेहरूको रोजगारी गुम्ने देखिएको छ । अब विद्य्त् निर्यात गर्न चीनतिरको बाटो खोल्नुपर्छ भन्ने कतिपय विश्लेषकको धारणा छ भने कतिले यस कदमलाई भारतको अर्को गल्तीसमेत भनेका छन् । यही परिप्रेक्ष्यमा कति बिजुली नेपाललाई आवश्यक छ भन्ने आकलन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
सन् २०११ मा अमेरिकाको ‘नेसनल एकेडेमी अफ साइन्स’ ले संसारका १ करोडभन्दा बढी जनसंख्या भएका महानगरहरूको ऊर्जा उपयोगसम्बन्धी बृहत् अध्ययन गरेको थियो । यस अध्ययनअनुसार त्यस बेलाका २७ त्यस्ता महानगरमा विश्वको ६.७ प्रतिशत आवादी रहेकोमा विश्वको १४.६ प्रतिशत जीडीपी आर्जन गरिन्थ्यो भने तिनले विश्वको ९.३ प्रतिशत बिजुली र १० प्रतिशत पेट्रोल÷डिजेल खपत गर्थे ।
यस अध्ययनले ऊर्जा उपयोगको सघन सम्बन्ध समृद्धि अर्थात् जीडीपी या प्रतिव्यक्ति आयसँग भएको देखाएको छ । नेपालका महानगरहरूले कति बिजुली प्रयोग गर्न सक्छन्, जसबाट महानगर र सम्पूर्ण देशमा समृद्धि आउँछ भन्ने आकलनसमेत यस अध्ययनले दिन सक्छ ।
यहाँ, संसारको दोस्रो ठूलो महानगर न्युयोर्कको दृष्टान्त उपयोगी छ, जुन जनसंख्यामा टोकियोको भन्दा १ करोड १८ लाख कम भए पनि प्रतिव्यक्ति ऊर्जा उपयोगका हिसाबले टोकियो भन्दा साढे २ गुणा बढी थियो । यसको प्रमुख कारण न्युयोर्कको व्यापक यातायात सञ्जाल, यसको विद्यतीकरण, पकाउने, घर तताउने जस्ता गार्हस्थ्य कामका बिजुलीको उपयोग बढी थियो ।
विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार, नेपालसँग झन्डै मिल्ने आवहवा भएको तर विकसित देश अस्ट्रेलियाको सन् २०१२ को ऊर्जा उपभोगको दर १ हजार ६ सय १० बाट प्रतिव्यक्ति प्रतिघण्टा थियो । तथ्यांक विभागले गरेको मध्यम वृद्धिको प्रक्षेपणअनुसार नेपालको जनसंख्या आउने दस वर्ष अर्थात् सन् २०२६ मा ३ करोड २१ लाख पुग्ने देखिन्छ ।
यसअनुसार हालको अस्ट्रेलियाको हाराहारीको विकसित स्थितिमा दस वर्षपछि नेपाल पुग्न हामीलाई करिब ६ हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्ने देखिन्छ, अर्थात् अन्य देशबाट आयात नगर्ने हो र डिजेल प्लान्टबाट बिजुली ननिकाल्ने हो भने करिब साढे ५ हजार मेगावाट थप बिजुलीको खपत देशभित्रै सम्भव हुने देखिन्छ ।
जलविद्युत् नै नेपालमा ऊर्जाको एक मात्र भरपर्दो र समृद्ध स्रोत देखिन्छ । यसलाई निर्यातको लालसाले मात्र नहेरेर मूल रूपमा देशको आत्मनिर्भरता विकास गराउने शक्तिका रूपमा लिनु उचित हुनेछ । आज आंशिक रूपमा मात्र बिजुली गार्हस्थ्य उपयोगमा छ र उद्योग, कृषि आदिमा ज्यादै न्यून रूपमा प्रयोग भएको छ ।
यसको मूल कारण बिजुली भरपर्दो नहुनु र महँगो हुनु हो । यदि देशभित्रकै उद्योग, व्यापार, सेवामुखी व्यवसाय, कृषि, यातायात, खानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिलाई खोजेजति बिजुली दिने उद्देश्यले उत्पादन गर्ने हो भने पनि हाल सञ्चालित योजनाहरूले पुग्ने देखिँदैन । गत वर्ष हामीले करिब २.९ खर्बको पेट्रोल र डिजेललगायतका इन्धन आयात गर्यौं, जो जीडीपीको ४२ प्रतिशत थियो ।
बिजुलीको प्रयोगले यो आयातलाई बिस्तारै शून्यमा झार्ने रणनीति लिनुपर्छ । आफ्नो आवश्यकता पूरा भएपछि अर्को मुलुकलाई बेच्न सकिन्छ, जसका लागि चीन या भारत बजार हुन सक्छन् ।
त्यसैगरी बिजुलीको उत्पादनमा बाह्य लगानीको आशले बस्नुभन्दा आन्तरिक स्रोत परिचालन गरी माथिल्लो तामाकोसीजस्तै मोडलमा या अझ अहिले सरकारले गरेको प्रस्तावित मोडल अर्थात् सबै जनताको सहभागिता खोजिनु उपयुक्त हुनेछ ।
No comments:
Post a Comment