‘जो सोझो उसकै मुखमा घोचो’ भन्ने उखान चरितार्थ हुन्छ सामान्य उपभोक्ताका लागि, जो नेपालमा सबैभन्दा असंगठित छन् र जे भने पनि मान्ने सोझो वर्ग हो ।
हरेक वर्ष दसैँतिहारजस्ता चाडबाडको मौका छोपी संगठित व्यापारीका समूहहरू उपभोक्ताका ढाड भाँच्ने तिकडम रच्ने गर्छन्, जो यो वर्ष पनि दोहोरिंदै छ । बिजुली, खानेपानी, यातायातजस्ता सर्वसाधारण उपभोक्ताका दैनिकीमा असर पर्ने सबै अत्यावश्यक सेवामा अत्यधिक महसुल बढिसकेको छ या बढ्दै छ ।
सार्वजनिक यातायातको दुरवस्था राजधानीलगायतका सहरी क्षेत्रमा यथावत् नै छ । न सार्वजनिक यातायातको सेवा पर्याप्त छ, न गुणस्तर नै । नगरबस थप्ने कुरा उपत्यकाका नवनिर्वाचित मेयरहरूको प्राथमिकतामा नपरेर होला, सरकारले समेत यसमा स्थानीय सरकारले इच्छा नदेखाएको भनेर बसहरू किन्न बजेटमा छुट्ट्याइसकिएको रकमसमेत रोक्का गरेको छ ।
मेट्रो र मोनोरेलपट्टि मात्र मेयरहरूको गफ सुनिन्छ । त्यसैले बससेवापट्टि ध्यान नगएको देखिन्छ । मेट्रो र मोनोरेल, सुन्दा त राम्रै सुनिन्छ तर हाम्रो गराइ हेर्दा यसको सम्भाव्यता अध्ययनमै पाँच–सात वर्ष जाने र पूर्वाधार निर्माणमा अर्को पाँच–सात वर्ष लाग्ने हुनाले हाल निर्वाचित मेयरका दुई पुस्तासम्म जाने यी योजना हुन्, त्यसैले यस्ता गफको यथार्थ एक कार्यकालसँगै तुहिने हुन्छ ।
ठूला नगरबसका संख्यामा बढोत्तरी यथेष्ठ सेवा र उचित व्यवस्थापन गर्न सके र साना गल्लीका बाटाहरूमा विद्युतीय ट्याम्पोको प्रवाह बढाउन सके हरेक दिन दुःखसँग सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने नगरवासीले त्राण पाउँथे ।
तर, त्यतापट्टि नगई यातायात विभाग अहिले इम्बोस्ड नम्बर जडानमा मग्न छ; साथै विभाग, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघजस्ता संगठित समूहको दबाबमा परेको देखिन्छ । फलतः दसैँ र तिहारजस्ता चाडका मुखमा यातायातको भाडा बढाउने सहमति गर्दैछ । वैज्ञानिक भाडादर समायोजनअनुसार पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य तŒवको मूल्यवृद्धिका आधारमा १५ प्रतिशतसम्मको यात्रु भाडा वृद्धि गर्न लागिएको भनिएको छ ।
हालको ४ किमिको न्यूनतम भाडा रु. १३ हुँदासमेत खलासीले कहिल्यै १५ भन्दा कम भाडा लिएनन् भने अब हुन लागेको न्यूनतम रु. १६ मा कति काट्ने हुन्, रामजाने । उता, नेपाल आयल निगमको वेबसाइटअनुसार गत वर्षदेखि इन्धनको मूल्य लगातार घट्दै गएको देखिन्छ । प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य भदौ २०७२, माघ २०७३ र असार २०७४ को दर हेर्दा घटेर क्रमशः रु. १०६.५०, १०९.५० र १०० पुगेको छ भने त्यही समयमा डिजेलको प्रतिलिटर मूल्य ८४, ७७.५० र ७६ भएको देखिन्छ ।
कुन हिसाबले यो भाडा वृद्धि जायज भयो बुझिन्न । अर्कातिर यातायात विभाग ट्याक्सीका मिटरमा प्रिन्टर थप्ने योजनामा छ । अचेल ट्याक्सीको मनपरी फेरि बढेको छ । मिटरमा नचलाउने, अहिले बिग्रिएको छ भन्ने, मनपरी भाडा माग्ने, चक्रे मिटर बनाउने, त्यहाँ त जान्न भन्ने जस्ता मनपरी कायम नै छ । भरपर्दो नगरबसको अभावमा साँझ–बिहान अप्ठेरो पर्दा यस्तै ट्याक्सीबाट ठगिनु बाध्यता बनेको छ । इम्बोस्ड नम्बर र मिटरप्रिन्टर जडानमा धेरै समूहको राम्रो कमाइ हुने प्रस्ट छ ।
तत्कालै खानेपानी महसुलमा समेत २० प्रतिशतको बढोत्तरीको हुँदै छ । काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानीको माग ३५ करोड लिटर हुँदा सुक्खायाममा केवल ९ करोड र अन्य बेला १५ करोडसम्मको जोहो संस्थानले गरेको छ ।
यो अभावमा कमाउने धेरै छन् । लोडसेडिङमा जेनेरेटर, इन्भर्टर र ब्याट्री व्यवसायीले मनग्य कमाए, जसको एक हिस्सा सम्बन्धित प्राधिकरण र मन्त्रालयसम्म पुग्ने गरेको खुलासा हुँदै आएको छ । यही चलखेलको अर्को क्षेत्र खानेपानी हो । कतै हप्तामा तीन पटक छेलोखेलो पानी छोडिएको छ भने कतै हप्तामा एकपटक मुस्किलले ३ हजार लिटर झर्छ ।
मेलम्चीले खनेर छोडेका खाल्डामा दैनिक दुर्घटना हुँदासमेत आफ्नो कुनै जिम्मेवारी नठान्ने खानेपानी संस्थानले आफ्ना व्यवस्थापकीय कमजोरी, भ्रष्टाचार र अकर्मण्यतालाई बेवास्ता गर्दै केवल उपभोक्ताको गोजी रित्याउने तिकडममा महसुल वृद्धि गर्दैछ । मेलम्चीको पानी आएपछि फेरि पानीको महसुलमा अत्यधिक वृद्धि हुन त बाँकी छँदैछ ।
एउटा त्रासदीपूर्ण अन्धकारको यो युगलाई बिर्सेर नेपालीले अचेल मनग्य बिजुली बाल्न पाएका छन् । त्यसैले बिजुली महसुल १९ प्रतिशत बढे पनि उपभोक्तामा तिक्तता हुनेछैन, तर हरेक महिनाको महसुलमा ‘सेवा शुल्क’ किन जोडिएको भन्ने चित्तबुझ्दो उत्तर पाइएको छैन । ५ एम्पियरको मिटरमा महिनाको १ सय ७५ सम्म सेवा शुल्क जोडिएर आउँदा मिटर रिडरको तलब भत्ता उठाउन नै यो अतिरिक्त शीर्षक थपिएको सबैको अनुमान छ, तर प्राधिकरणले यसबारे कुनै स्पष्टीकरण दिएको छैन ।
तरकारी र खाद्यान्नमा बाढीपहिरोको असर भन्दै व्यापारीले दाम दोब्बरसम्म पारेका छन् । यो बाढीपछिसमेत कायम हुनेछ । कतिपय नियम सरकारबिना पर्याप्त अध्ययन ल्याउँछ, जसको मारमा उपभोक्ता पर्छन् । केबल टिबी एनालगबाट डिजिटल बनाइयो ।
सेटअप बक्स राखेपछि जुन–जुन च्यानल उपभोक्ताले खोज्छन् त्यही दिने र त्यसैअनुसार पैसा काट्ने व्यवस्था भनियो, तर सित्तैं आउने बग्रेल्ती च्यानलहरूसमेतको प्रचार गरेर पैसा लिइन्छ । यसमा नबुझिने कतिपय भाषा छन् भने कति राम्रा च्यानलहरू आउँदा–आउँदै हटाइन्छ या छैन ।
त्यो भनेको मिनीबसमा सुन्न नखोज्दा पनि घन्किने कर्कस गीतजस्तै हो; तर च्यानल नआए पनि, कति दिन काटिँदा पनि पैसा तिर्नुपर्छ पूरै, किनकि पैसा काट्ने हुन्छ मेसिन, तर बिग्रिएको जिम्मेवारी लिने मानिस छैन । त्यस्तै इन्टरनेटमा धेरै स्पिड दिने भनेर पैसा बढी असुलिन्छ तर भनेअनुसारको स्पिड हुँदैन । उपभोक्ताको गुनासो सुन्ने र छानबिन गर्ने सरकारको कुनै निकाय छैन, जबकि हामीले तिरेको रकमबाट सरकारले कर काट्छ ।
सामान्य जनताको मासिक बजेटबाट बढीभन्दा बढी तान्न अनेक प्रपञ्च रचेको देखिन्छ । जनताबाट बढीभन्दा बढी कर कसरी उठाउने भन्नेतिर केन्द्रीय सरकार र नवनिर्मित स्थानीय सरकार, विशेष गरी नगर सरकारको पूर्ण ध्यान केन्द्रित रहेको तथ्य बेलाबेलामा निस्किने करका नयाँ क्षेत्र समेट्ने समाचारहरूबाट बुझिन्छ । तर, तिरेको करबाट सुविधा दिने कतै देखिँदैन ।
यसै प्रपञ्चमा नवनिर्वाचित मेयरहरू पनि रंगीन हुन थालेको देखिंदै छ । काठमाडौंका मेयरले त मुखै खोलेर भने, “चाहे जनता रिसाऊन, यो बर्खाभरि बाटोका खाल्डाखुल्डी पुर्ने, पानीको निकास बनाउने, बाटोको सुधार गर्ने कुनै काम हुनेवाला छैन ।” वीर अस्पताल र नाचघरअगाडिको ढल फुटेर दुगन्र्धित पानी बाटोभरि छ्यालब्याल भएको मेयरको भोट माग्न जाने बेलादेखि हो । आकाशमा झुन्डिएका तारले लठ्ठा ढलाएर तारमा आगो लागेर एक यात्रुको मृत्युसमेत भएको थियो, तर सरकारले यो थाहा पाएन ।
एकातिर निम्न एवं मध्यमस्तरका जनताका व्यक्तिगत कर, महसुल आदिमा संस्थान, विभाग र सरकारले ¥याल चुहाएका छन् भने अर्कातिर सरकार ठूला व्यापारीका ठूला कर भने मिनाहा गर्न अनेक प्रपञ्च रच्छ । पछिल्लो करफछ्र्योट आयोगले गरेको २१ अर्बको कर छुटको विषय विवादित बनिरहेकै बेला व्यवसायी संगठनहरू अर्को यस्तै आयोग गठनका लागि दबाब दिँदै छन् ।
यसमा सरकार लचिलो हुँदैछ । पछिल्लो कर फछ्र्यौट आयोगका आरोपित सदस्यहरूलाई कर नतिरिएको ३० अर्बको राजस्वमा केवल ९ अर्ब सरकारी कोषमा दाखिला गरी २१ अर्बको भ्रष्टाचार गरिएको आरोप लागेको छ । प्रस्ट छ, यस्ता आयोगको उद्देश्य नै करछली गर्नेका कालोधनलाई सरकारी छाप लगाई सेतो धन बनाइने प्रपञ्च हो ।
यो क्रममा संस्थागत रूपमा अर्थात् नियम टेकेरै सरकारी कोषमा भन्दा ठूलो रकम व्यक्तिगत थैलीमा व्यापारीले चढाउने गरिन्छ, जसको लेखा कतै नराखिने हुनाले आयोगका सम्बन्धित अधिकृतहरूले मनग्य कमाएका थिए । यसको लहरोपहरो निकै माथिसम्म पुगेको समेत देखियो । यसरी अर्बौं–खर्बौं तिर्नुपर्ने ठूला व्यापारीलाई छुट र निम्न आयका जनतालाई कर थप्दै जाने नै सरकारको सोच देखिन्छ । अर्कातिर पुराना भ्रष्टाचारीहरूलाई पुनः राजनीतिको वागडोर दिने नियम बनाइन लाग्दा ‘चोरलाई चौतारी’ दिन लागिएको समेत देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार बढ्नु भनेको जनताले दिएको कर घट्नु हो या विकास खर्चका लागि आउने राजस्व मारिनु हो, जसको मार अन्ततोगत्वा आमउपभोक्ताका सुविधा कटौती हो । निमुखा उपभोक्ता सधैं ठगिएका छन् ।
उपभोक्ताहित केवल नारामा सीमित छ । यस्तै हो भने आफूले भोट दिएका राजनीतिक दल र जनताका प्रतिनिधिहरूसँग आमनागरिकको ठूलो जमात रुष्ट हुने, स्थापित राजनीतिक दलहरू मासिने र समाजमा अशान्ति चुलिने भय देखिँदै गएको छ ।
No comments:
Post a Comment