कारोबार दैनिक: पुष ५ मा प्रकाशित / गरिबी मन्त्रालय र तथ्यांक बिभाग लाई प्रश्न |

विदेशमा नेपालको पहिचान नै गरिब राष्ट्र भनेर हुने गर्छ । हुन पनि हामी गरिबीमा दक्षिण एसियामा युद्धग्रस्त अफगानिस्तानपछिको दोस्रो सबैभन्दा गरिब र संसार भरिमा पच्चीसौं सबैभन्दा गरिब राष्ट्रमा पर्ने रहेछौं । तथापि गरिबमध्ये पनि सबैभन्दा गरिबको खोजी हुनु राम्रो होस अर्थात् गरिब नेपालीमध्ये पनि अतिविपन्नहरूको पहिचान हुनुपर्ने हो । त्यसैले गरिबी निवारण मन्त्रालय महिनौं लगाएर देशका अतिविपन्न परिवारहरूको पहिचान गर्ने काममा जुटेको थियो, जसको केही काम अहिले सम्पन्न भएको बताइएको छ । सरकारले त्यस्ता अतिविपन्न परिवारलाई परिचयपत्र दिन खोजेको हो, जसबाट भविष्यमा ती परिवारलाई आर्थिक सहयोग, प्रोत्साहन भत्ता या सामाजिक सुरक्षा प्याकेज दिन सकियोस् । बैंकहरूबाट ऋण लिन पनि यो परिचयपत्रले काम गर्नेछ । त्यसैले यो गरिबी पहिचान गर्नु राम्रो नै देखिन्छ । 
करिब अढाई दशकअगाडि अर्थात् २०५२(५३ मा नेपालमा पहिलो जीवनयापन सर्वेक्षण गरिएको थियो, जसमा देशको गरिबी मापन गरियो । यस बेलाको गरिबी रेखा अर्थात् दैनिक १ डलरभन्दा कम कमाउने परिवारको प्रतिशत ४८ भएको सरकारी आँकडाले देखाउँछ । २०६७ सालतिर प्रकाशित तेस्रो जीवनयापन सर्वेक्षणले राष्ट्रिय गरिबी रेखामा केही सुधार गरी प्रतिव्यक्ति खाद्यउपभोग २ हजार २ सय २० क्यालोरीलगायतका अतिरिक्त सूचकाङ्कहरू प्रयोग गर्दा गरिबीको प्रतिशत २५ मा झरेको थियो । यो नै अहिलेको सबैभन्दा पछिल्लो सरकारी आँकडा हो । यद्यपि, विपन्नता मापनका लागि एक दशकअघि नै यूएनडीपीजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले केही भिन्न, १२–१३ प्रकारका सामाजिक आर्थिक सूचकाङ्कहरू प्रयोग गरी भिन्न प्रकारले गरिबी मापन गरेका थिए, जसलाई ‘गरिबी निवारण कोष’, युनिसेफलगायतले आधार मानेर प्रयोग गर्दै आएका थिए । यसै क्रममा २०७२ मा बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले बहुआयामिक गरिबी मापनका सूचकाङ्कहरू प्रयोग गरी नेपालमा ६४।७ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि भएको बताएको सन्दर्भ बिर्सिनु हुन्न । तर, अक्सफोर्डको यो मापन विधि अस्वीकार गर्दै सरकारले उसको गरिबीको तथ्याङ्क नै अस्वीकार गर्यो । यसबाट के बुझिन्छ भने मापन विधिमा सामान्य मात्र परिवर्तन गर्दासमेत आँकडामा ज्यादै ठूलो घटबढ हुने रहेछ, त्यसैले गरिबी मापनका लागि आधिकारिक र विश्वसनीय विधिको प्रयोग गरिबी मन्त्रालयले पनि गर्न वाञ्छनीय देखिन्छ । यस्ता तथ्याङ्कको र अझ गरिबी मन्त्रालयले गर्न खोजेको गरिब घरदैलो पहिचानको ज्यादै दूरगामी सामाजिक र राजनीतिक असरहरूसमेत देखा पर्नु स्वाभाविक हुन्छ ।
सरकारी आँकडाअनुसार नै हेर्दा र पछिल्लो जनगणनाको प्रक्षेपणलाई मान्दा अहिले देशमा करिब ६४ लाख घरपरिवार छन्, जसमा २५ प्रतिशत अर्थात् १६ लाख परिवार गरिबीको रेखामुनि छन् भन्न सकिन्छ । रमाइलो कुरा अहिले गरिबी निवारण मन्त्रालयले महिनौं लगाएर त्यही गरिबीको तथ्याङ्क कोट्याएको रहेछ, जसका लागि मन्त्रालयले १ अर्बको खर्च गरिसकेको बताइएको छ । अहिले जम्मा २५ जिल्लाको मात्र आकलन गरिएको र बाँकी ५० जिल्लाको गरिबी पहिचान गर्न थप ६ अर्ब चाहिने अड्कल पनि गरिबी मन्त्रालयको छ, जसको लागि उसले अर्थसँग खर्च मागेको पनि छ । पहिचानका लागि मात्र यो ६–७ अर्बको खर्च गरिब देशका लागि ठूलो रकम नै हो । पहिचान भएपछि परिचयपत्र र त्यसपछि दिनुपर्ने आर्थिक सहयोगको पाटो अझ भिन्दै छ, जसमा ठूलो रकम जानु वाञ्छनीय हुनेछ । 
गरिबी मन्त्रालयको यो प्रयास राम्रो भए पनि बुद्धिमत्तापूर्ण र कानुनी रूपमा समेत उचित देखिन्न । पहिलो त, गरिबी मन्त्रालयसँग यस्ता राष्ट्रिय स्तरका गणना गर्न चाहिँदो र दक्ष जनशक्ति पक्कै छैन । यो कुरा त्यहाँका सचिव गोपीनाथ मैनालीजीले हालै पत्रिकाहरूमा दिनुभएको अन्तर्वार्तामा समेत स्विकार्नुभएको छ । यो कामका लागि सरकारी निकाय, तथ्याङ्क विभागको, प्रयोग गरिनु बढी उपयुक्त हुने थियो । दोस्रो, सरकारले भर्खरै पारित गरेको ‘तथ्याङ्क विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति’ अनुसार यस्ता राष्ट्रिय तथ्याङ्क संकलन गर्ने र गरिबीका आधार, मापदण्डहरू निर्धारित गर्ने आधिकारिक निकाय तथ्याङ्क बिभाग मात्र हो । तेस्रो, गरिबीको रेखामुनिका उही–उही परिवार सधैँ गरिब नै रहने र सीमारेखाभन्दा केही माथिका परिवार तल नभास्सिने हुँदैन, यो चलायमान हुने गर्छ । परिवारको गरिबीको स्थिति समयअनुसार, मौका र जीवनयापन विधिमा आएको परिवर्तनअनुसार बदलिरहन्छ । तथ्याङ्क विभागले गरेको २०५८ र २०६८ को गरिबी मापनको तुलना गर्दा, कतिपय जिल्ला, जात–जाति, समुदाय, इलाका–पहिला अत्यन्त गरिबबाट माथि चढेका र कतिपय तल झरेका समेत देखिन्छ । यसरी गतिशील भएको यो गरिबीको तथ्याङ्क गरिबी मन्त्रालयले कतिपल्ट संकलन गरिरहने हो, कति लागतको थप खर्च यसमा लाग्ने हो, यो विचारणीय छ ।
नेपालमा पछिल्लो पटक गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान २०६८ मा तथ्यांक विभागले गरेको थियो । यसै प्रतिवेदनलाई आधार मानेर र यसको तथ्यांक प्रयोग गरेर गरिबी मन्त्रालयले आफ्नो काम धेरै हदसम्म छोट्याउन सक्थ्यो, जो गरिएन । नयाँ खडा भएको मन्त्रालयले केही नयाँ काम गरेर देखाउने चाहना राखेको हुन सक्छ । हिन्दीमा उखान नै छ, ‘नयाँ मुल्लाह प्याज बहुत खाता है ।’ २०६८ सालमा तथ्याङ्क विभागबाट प्रकाशित गरिएको जिल्लागत गरिबी मापनअनुसार जिल्लामा गरिबीको प्रतिशत हेरी २०।४ प्रतिशतभन्दा कम गरिबी भएका २५ जिल्लालाई उच्च समृद्धिस्तर, २१।४ देखि ३०।५ प्रतिशत गरिबी भएका २५ जिल्लालाई मध्यम समृद्धिस्तर र ३१।४ प्रतिशतदेखि माथि ६४।१ प्रतिशतसम्म गरिबी भएका २५ जिल्लालाई न्यून समृद्धिस्तर भन्ने वर्गीकरण गरेको थियो । यसमा पनि १० जिल्लामा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी गरिबी दर भएको देखिन्छ, जसमा सबैभन्दा बढी गरिब बाट कम गरिबको क्रममा पर्ने जिल्ला हुन् स् बाजुरा, कालिकोट, बझाङ, हुम्ला, दार्चुला, जुम्ला, डोटी, अछाम, मुगु र बैतडी । यिनै १० या १२ जिल्लामा केन्द्रित भई गरिब घरदैलोको प्रारम्भिक खोजी गर्न सकिन्छ । तथ्याङ्क विभागको यस प्रतिवेदनमा जिल्लास्तरको गरिबी मात्र होइन, कुन जिल्लाको कुन वडा र इलाकामा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर छ भन्नेसमेत उल्लेख छ । तथापि, स्याम्पलमा आधारित भएकाले यसबाट फलानो परिवार नै गरिब छ भन्ने किटानी भने गर्न सकिन्न । तर, यस प्रतिवेदनलाई नै आधार मानेर पहिलो चरणमा सबैभन्दा विपन्न जिल्लाका विपन्न इलाकामा केन्द्रित भएर त्यहाँको लेखाजोखा लिएको भए यो काम अहिले जस्तो कठिन र खर्चिलो पक्कै हुने थिएन । राम्रो यो हुनेछ कि अहिलेलाई जुन श्रम र पुँजी मन्त्रालयबाट खर्च भइसकेको छ त्यसमै सीमित भएर पहिचान भएका परिवारलाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा परिचयपत्र र अन्य सरकारी सुविधाको व्यवस्थापनको काम सुरु गर्ने र के–कस्ता समस्या देखिए यसबाट विधि परिमार्जित गर्दै लाने । यसै पनि हाम्रो कामगराइको गति हेर्दा अबको तीन–चार वर्ष यसैमा लाग्ने देखिन्छ । त्यतिखेरसम्ममा २०७८ सालको नयाँ जनगणनाको बेला भइसक्नेछ । त्यसबेला यो अतिरिक्त खोजी गर्न सकिनेछ, जसका लागि लागत र समय कम लाग्नेछ ।
अर्को राम्रो तरिका, अहिलेको स्थानीय तहको पुनर्गठन र स्थानीय प्रतिनिधि तथा कर्मचारीको व्यवस्था भइसकेको स्थितिमा तिनलाई नै परिचालन गरी यो काम सहजतासँग गर्न सकिनेसमेत देखिन्छ । यसका लागि गरिबीको पहिचान गर्ने फारम मन्त्रालयले बनाई स्थानीय तहबाट तथ्यांक संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । स्थानीय तहबाट वार्षिक रूपमा घरदैलोको तथ्याङ्क संकलन र केन्द्रमा अनिवार्य पठाउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
https://karobardaily.com/news/idea/933