संघियता को चेपोमा अर्थतन्त्र (कारोबार दैनिक माघ ११ )

नाङ्गो बादशाह जस्तै छन् नेपालका बुद्धिजीवीहरु 

 

संघियता लागु गर्नु अघि हुलका हुल सांसदहरु, राजनैतिक दलका दौरा समात्ने बुद्धिजीवीहरु, पत्रकारहरु, सरकारी अधिकृतहरु – आईयनजीओका पैसामा स्विजरल्याण्ड, बेल्जियम र अमेरिकाको संघियता हेर्न गएका थिए । कुन कुन सुपरमार्केटमा हेरे जनतालाई थाहा छैन ।

तर अहिले, देशमा राम्रै गाईगुई चलेको छ संघियताको नकारात्मक असरका बारेमा । यसले देशलाई नाङ्गो, कंगाल बनाउ थालेको भन्ने जमात बढ्दै गएको छ । तर जसको हातमा सत्ता छ तिनाका ओरीपरी भएकालाई यसबाट फाइदा नै छ । त्यसैले सबै नाङ्गो नहुन्जेल उनीहरुबाट कुनै नयाँ परिवर्तनको आशगर्नु मुर्खता नै हुनेछ ।

अद्वितीय पोसाक भनेर नाङ्गो पारिएका बादशाहलाई पूरा सहर घुमाइयो, तर कसैले उनलाई सत्य भन्ने हिम्मत गरेनन्, किनकि जसले यो लुगा देख्दैन, त्यो मुर्ख हुन्छ भन्ने प्रचार गरिएको थियो । तर, न लेना न देना भएका केही बालकले ‘बादशाह त नाङ्गो पो छन्’ भनेर चिच्याएपछि बिस्तारै पाकाहरूमा गाइँगुइ चल्यो र अन्त्यमा सबैले भने बादशाह साँच्चिकै नाङ्गै छन् । स्कुलमा पढेको, ह्यान्स क्रिस्चियन येन्डरसनको यो कथा अहिले नेपालमा पूर्ण लागू भएको देखिन्छ, संघीयताको मामिलामा । 
संघीयता लागू गर्नुअघि हूलका हूल सांसद, राजनीतिक दलका दौरा समात्ने बुद्धिजीवी, पत्रकार, सरकारी अधिकृत— आईएनजीओको पैसामा स्विट्जरल्यान्ड, बेल्जियम र अमेरिकाको संघीयता हेर्न गएका थिए । कुन–कुन सुपर मार्केटमा हेरे, जनतालाई थाहा छैन । तर फर्केपछि नुनको सोझो गरे र सबैको निष्कर्ष थियो, देश विकासका लागि सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था यही हो । त्यसताका कसैले नेपालमा गरिँदै गएको विकेन्द्रीकरणको अभ्यास र सिंहदरबारको केन्द्रीकृत अधिकार जिल्लामा क्रमशः बढाउँदै गएमा नै पुग्छ, यो संघीयता देशले धान्न सक्दैन भनेमा त्यो प्रगतिविरोधी हुने थियो । त्यसैले थोरैले मात्र बोले । संविधान प्रकाशित हुने बेलामा संघीयताबारे जनताको राय लिने भन्ने नाटक पनि गरियो, जसमा संघीयताको विरोध र हिन्दू धर्मको वकालत अधिकांश जनताबाट भएको देखिएपछि ‘यो जनमत–संग्रह होइन, कति संख्यामा जनताले के भने भन्ने अर्थ छैन, केवल सुझाव संकलन गरिएको’ समेत भनियो । यस्तो जनभावनाको ठाडो अनादर त पञ्चायतकालमा ‘विश्वेश्वर कोइरालाको बहुदल कि राजाको निर्दल’ भन्ने जनमत–संग्रहमा पनि भएको थिएन, कमसे कम बहुमत देखाउन भोट बाकस त आफूअनुकूल साटिएको थियो ! तर अहिले, देशमा राम्रै गाइँगुइँ चलेको छ, संघीयताको नकारात्मक असरका बारेमा । यसले देशलाई नाङ्गो, कंगाल बनाउन थालेको भन्ने जमात बढ्दै गएको छ । तर, जसको हातमा सत्ता छ तिनका वरिपरि भएकालाई यसबाट फाइदा नै छ । त्यसैले सबै नाङ्गो नहुन्जेल उनीहरूबाट कुनै नयाँ परिवर्तनको आस गर्नु मुर्खता नै हुनेछ । 
अहिले देशमा संघीयता लागू भएको छ । सातवटा प्रदेश र एउटा केन्द्रीयसमेत गरी झन्डै १ सय २५ मन्त्री, १ हजार ६ सय ८४ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसद, तिनका लागि सरकारी कर्मचारी गरी झन्डै २ हजारले राम्रो सरकारी कोषको तलबभत्ताको सुविधा केवल गफ छाँटेको भरमा पाउने भएका छन् । कतिले त समानुपातिकमा कुनै राजनीतिक चरित्र नभएका आफ्ना श्रीमती, सासू, ससुरा, सम्धी, सालालाई यता जागिर खुवाउले व्यवस्था मिलाएका समेत छन् । देशमा संघीयता आएर फाइदा पुगेका समूह पनि यिनै हुन्, जो पहिले पनि सरकारी स्रोत दोहन गरिरहेका सुविधाभोगी थिए । सुनिन्छ, मुस्किलले मोटरबाटोले छोएको दुर्गम बझाङ र बाजुराका स्थानीय प्रतिनिधिहरू पनि अहिले आफ्नो गाडी सुविधा बढाउने धुनमा लागेका छन् । काठमाडौँका मेयरले भत्किएको सडक र पेटी सम्याउने अधिकारसमेत आफूलाई नभएको भनिरहँदा महँगो मोबाइल सेट सबैलाई बाँडेको यसै होइन । हुन पनि बहुमत भोटले जितेका प्रतिनिधिहरू जनताको प्रत्यक्ष भोट नपाएका पूर्वराष्ट्रपतिका चार–चार गाडी सुविधाको माग पूरा भएपछि प्रतिनिधिहरूले आफूलाई अनादर गरिएको महसुस गरेको हुनुपर्छ ।
तर कति सरकारी कोषबाट दिन सकिन्छ भन्ने वास्ता सरकारले नगरेपछि सरकारी कोष ‘लुटको धन फुपूको श्राद्ध’ गर्न कतैबाट बाधा–अड्काउ या अनैतिकताको लान्छना लागेको देखिन्न । दलका नेताहरूले कानुन, नैतिकता मान्नु नपर्ने हुनाले चुनाव हारिसकेको दल कामचलाउ हुनुपर्नेमा व्यापक नियुक्ति, सरुवा र आर्थिक सहायता वितरण गरेर ‘सरकार’ नै बनेको छ र उपचारका लागि दलका आफ्ना मान्छेहरूलाई विदेश उपचार गर्न मोटो रकम बाँडेको छ । यसरी ९–१० करोड उपचारका लागि र १०–१२ करोड आर्थिक सहायताको नाममा हारेको सरकारले बाँडेको छ र सत्तामा टाँस्सिएर बसेको छ । संविधानले यस्ता लुटतन्त्र चलाउनेहरूलाई रोक्ने कुनै व्यवस्था नगरेको हो या खबरदारी गर्ने अदालत, अख्तियारले हेर्न नचाहेको हो, ओहदामा पुगेकालाई ‘सय हत्या माफ’ पाएको देखेर साधारण जनता अवाक भएका छन् । 
संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा २ सय ३२ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो । तर, यो रकम केवल अनुमानित अतिरिक्त कर्मचारीहरूका तलब, भत्ता र प्रशासनिक संयोजनका लागि थियो । यो बजेटमा भौतिक संरचना निर्माणको खर्च थिएन, जबकि धेरैजसो नयाँ खडा भएका वडा र गाविस, नपाहरूका आफ्नै पर्याप्त भौतिक सुविधा छैनन् । संघीय संरचनाका लागि अधिकांश बजेट छुट्ट्याएकाले विकास योजनाहरूका लागि न्यून बजेट गएको छ । यसै त विकास बजेटको २० प्रतिशत मात्र खर्च हुने प्रवृत्ति देशमा छ, त्यसमा पनि छुट्ट्याएको नै न्यून भएकाले विकासका काम कति होलान् भन्ने आनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । झन्डै १३ खर्बको चालू बजेटमा १७ प्रतिशत संघीयता कार्यान्वयनका लागि छुट्ट्याइएको थियो । तर, यो बजेट त्यो उद्देश्यका लागि ज्यादै न्यून देखिन्छ । यसै पनि नेपालको बजेट वैदेशिक सहयोगको आसमा बनाइने र आकार बढाइने गरिन्छ । त्यसमाथि चालू खर्च र संघीयता कार्यान्वयनका लागि अनुमानभन्दा धेरै रकम आवश्यक परेको र राजस्व र आन्तरिक ऋणले धान्न नसकेपछि स्रोत जुटाउन दातृ निकायसँग सहयोगस्वरूप ठूलो रकम माग्न लागिएको छ । यसै सन्दर्भमा भर्खरै विश्व बैंकले नेपाललाई ४५ अर्ब ऋण सहयोग गरेको उल्लेखनीय छ । सम्झौतामा केही परियोजनाका लागि भनिए पनि अन्तमा रकमान्तर गरी अर्को शीर्षकमा ऋणको पैसा चलाउने हाम्रो बानी पुरानै हो । विप्रेषणबाट भित्रिने रकम लगातार घट्दै गएको छ । कर संकलन लक्ष्यअनुसार नउठ्ने अनुमान सरकारी स्रोतले नै गरेको छ । चुनावका लागि र राजनीतिक पहुँचको आधारमा ठूलो आर्थिक सहयोग बाँडिएको छ । आफ्नो बढेको खर्च आयभन्दा कम भएकाले सरकारले यो आवको सुरुवातमै झन्डै ७४ अर्बको आन्तरिक ऋण लिइसकेको थियो । आउँदा दिनहरूमा स्रोत जुटाउने अर्को उपाय कर बढाउनु हो । सर्वसाधारण तथा व्यवसायीलाई यो वर्षबाट करको भार २० प्रतिशतसम्म बढ्ने अनुमान अनेक अर्थशास्त्रीले गरेका छन् ।
अनुमान गरेको भन्दा ज्यादै कमको आर्थिक वृद्धि, व्यापारघाटा, बजेटघाटा र घट्दो विप्रेषणबाट हुने आयले थलिँदै गएको देशको आर्थिक स्थिति, संघीयताका लागि चाहिने अतिरिक्त खर्चले धराशायी हुने लक्षण देखिएको छ । तर, आर्थिक समृद्धि हुने कुनै ठोस योजना, कार्यक्रम आगामी सरकारसँग पनि देखिन्न । आउँदो सरकार जुन दल, समूहको भए पनि उसलाई ठूलो अपजसको पोको हात पर्नेछ । आर्थिक व्यवस्थापन र रोजगारी सिर्जनाको ठूलो चुनौती छ । सबै ठूला दलले ‘अब स्थायित्व आयो, अब पालो आर्थिक विकासको’ भन्ने नारा लिएर चुनाव जितेका छन् । तर, देश चलाउन चाहिने ठूलो आर्थिक छलाङका लागि उनकै दलभित्रका खिचातानी, कर्मचारीतन्त्रमा दलहरू आफंैले लगाएका दलगत भागबन्डा, अनुशासनहीनता र कमजोर निजी क्षेत्र सबै विकासका बाधक बनेर उभ्भिएका छन् ।
आउँदो सरकारले व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्नु जरुरी छ । खाडीलगायतका देशमा बढेको अस्थिरताबाट ठूलो संख्यामा नेपाली युवा देश फर्कंदै छन् । त्यसबाहेक हरेक वर्ष करिब ३०–४० लाखको हाराहारीमा देशभित्रको श्रम बजारमा खुट्टो टेक्ने नयाँ श्रमशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु पनि जरुरी छ । अझै ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा नै भर पर्ने देखिन्छन् । उन्नत कृषिका लागि आवश्यक पूर्वाधार, उन्नत बीउ, प्रविधिको व्यवस्था र प्राविधिक सल्लाह, गोदाम, बजार व्यवस्थापन, बैंकिङस“ग किसानको सामीप्यता बढाउनु— अबको सरकारका प्राथमिकता हुनुपर्छ । जलविद्युत् उत्पादन मात्र होइन, जलाशययुक्त जलविद्युत्को बहुउपयोगी योजना जसमा जलाशयबाट गरिने सिँचाइसमेत सामेल हुन्छ, त्यो नै नेपालको आवश्यकता हो । पूर्ववर्ती सरकारले सोचेजस्तै उत्तर–दक्षिण र तराईका जिल्ला जोड्ने पूर्व–पश्चिम रेलमार्गका लागि पूर्वाधारमात्र बनाउन सके पनि यो आउँदो चार–पाँचवर्षे सरकारले गरेको ठूलो सफलता हुनेछ । स्रोतसाधन नभएको वर्तमान स्थितिमा धेरै थरीका योजनामा रणभुल्ल भएर कुनै उपलब्धि जनतालाई दिन नसक्नुभन्दा केवल दुई–चार रोजगारी सिर्जना गर्ने र आर्थिक विकास हुने काम गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ । देश समृद्ध हुने हो या नाङ्गो बन्ने हो भन्ने हाम्रो भविष्य, आगामी सरकार चलाउनेले विकासको इमानदार प्रयास गर्नेछन् र आफू संविधानअनुसार आचरण गर्नेछन् या राजनीतिलाई कमाउने पेसा र सरकारमा आफ्नाहरूको जागिर खाने थलो बनाउनेछन् भन्नेमा निर्भर गर्नेछ ।