भत्किएको अर्थतन्त्रको चेपोमा सरकार,प्राडा बिकाशराज सत्याल (कारोबार, फाल्गुन २१, २०७४)

भनाइ छ ‘भत्किएको घरको बिग्रिएको चाला, जसले सक्ला उसले खाला’ । यो अहिलेको देशको आर्थिक स्थितिसँग मेल खान्छ । देश आर्थिक रूपमा ज्यादै रुग्ण छ । चरम भ्रष्टाचार, नैतिकतामा खडेरी, विकासका काममा कर्मचारी तन्त्रमा व्याप्त घोर नैराश्य र व्यक्तिगत स्वार्थका टकरावले गाँजिएको – दुरूह स्थिति छ । यी निराशाका बीच, पार्टीका घोषणापत्र हवाईमहल हो भन्ने बुझे पनि केही राम्रो हुने आशामा जनताले – करबल, बाध्यता या विश्वासले, वाम गठबन्धनलाई अत्यधिक मत दिएर सरकार चलाउने कानुनी अधिकार दिएका छन् । 
आफ्नै सरकार बनेको बेला जनताले अनुभव गर्ने गरी केही राम्रा काम गरेर आफ्नो व्यक्तिगत साख र पार्टीगत क्षमता देखाउन वर्तमान सरकार र यसका सहयोगी घटकहरूमा दबाव परेको देखिन्छ । अझ देश चलाउने मूल तत्व आर्थिक क्षमतामा सुदृढता नै भएकाले व्यक्तिगत रूपमा हालका अर्थमन्त्रीमा यो अपेक्षा या दबाव बढी परेको देखिनु स्वाभाविक नै हो । 
वर्तमान सरकारको पहिलो चुनौती संघीयताको कार्यान्वयन नै हो । ठूलै उपलब्धिको रूपमा भित्र्याइएको संघीयता अहिले ‘टोक्नु न बोक्नु’ हुँदै छ । आन्तरिक छलफल र स्थानीय सरकारका आवश्यक अधिकारका खाका या नियमकानुनका मस्यौदाबिना नै हतारमा ल्याइएको संघीयताले न त केन्द्रीय सरकारलाई निश्चिन्त बनाएको छ न स्थानीय सरकारलाई जनताका चाहना पूरा गर्ने क्षमता नै दिएको छ । केन्द्रमा मन्त्रालय र मन्त्री संख्या घटाएर के गर्नु, केन्द्र र प्रान्तमा गरेर मन्त्री झन्डै एक सय र सांसद संख्या ९ सय पुग्ने आकलन गरिएको छ । आगामी बजेटमा जनप्रतिनिधिहरूको तलबभत्ताको व्यवस्थामात्र होइन भवन र सरकारी गाडीको व्यवस्था नभएका स्थानीय तहको लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्नु यसपल्ट ठूलै चुनौती हुनेछ । स्थानीय तहका नेताजीहरूका महत्वाकांक्षा पूरा गर्न एकमात्र सजिलो उपाय स्थानीय कर बढाउनु हो । कतिपय मित्रहरूले आफ्नो ताजा अनुभव बताउँंदै, २–३ गुणा बढेको घर, जग्गा, व्यवसाय करबारे ट्विट गर्नुभएको छ । प्रदेशहरूमा नक्कली बिल बानाएर ठूलो भुक्तानी लिएको समाचार पनि आउन थालेका छन् । स्थानीय सरकारले गर्ने यस्ता भ्रष्टाचारहरू बारे धेरै चासो लिने जागरूकता स्थानीय तहमा देखिन्न । न त स्थानीय संचार र न्यायालय नै त्यस्ता कर्तुतहरू रोक्न सक्षम भइसकेका देखिन्छन् । राष्ट्रियस्तरमा नै मिडियाबाजीको बीचमा ठूला ठूला भ्रष्टाचार र नियम उल्लङ्घनका घटना हराउने या साम्य हुने कैयौं उदाहरण हामीसामु छन् । कतिपय यस्ता कुकृत्यमा सरकारको समेत मौन स्वीकृति देखिन्छ । कैयौं ठूला काण्डहरूमा देखावटी रूपमा सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्छ तर आफैंले गठन गरेका त्यस्ता आयोगहरूका सिफारिश लत्याउँछ । एउटा सानो उदाहरण चिकित्सा शिक्षामा हुने भ्रष्टाचारलाई लिन सकिन्छ । चिकित्सा शिक्षाको बागडोर समालेका शिक्षित विज्ञ भनाउँदाहरू सम्बन्धन, प्रवेश परिक्षा आदिमा हरेक वर्ष विकृति जन्माएर करोडौंका काण्डहरू गर्ने गर्छन् । तर, उच्चस्तरीय माथेमा आयोगले २०७२ साउनमा सरकारलाई दिएको प्रतिवेदनले औल्याएका बुँदा हुन् या यसै वर्ष माघमा गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक चलखेलमा प्रत्यक्ष संलग्न विश्वविद्यालयहरूका पदाधिकारीहरू उपरको कारवाहीको सिफारिसमा सरकार सधैं मौन बस्ने गरेको छ । यो मौनताको प्रमुख कारण आफ्नै दलबाट सिफारिस गरिएका वरिष्ठहरू हुन् । तिनबाट दलले लेभी उठाउने गरेका हुन्छन । त्यसैले तिनलाई कारवाही गर्ने इच्छा दलका नेतामा पनि रहँदैन । त्यसैले जुनै सरकार आए पनि ठूलो परिवर्तन हुने आशा कमै छ । अझ यस्ता अनैतिक काम या भ्रष्टाचार स्थानीय तहसम्म पुग्दा त अझै व्यापकसंग मौलाउने परिस्थिति देखिन्छ । 
अनुभव गर्न सकिने ‘ट्यान्जेवल’ समृद्धिको लागि रोजगारीमा विस्तार, आयमा वृद्धि, दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सन्तुलित मुद्रास्फीति सबै चाहिने हुन्छ । गत वर्षको आर्थिक प्रतिवेदनले देखाएअनुसार ०.६ प्रतिशतको हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर या औसतमा करिब ४.५ को वृद्धि दर दक्षिण एशियामै न्यूनतम वृद्धिदर हो । वामघटकको सुनौलो घोषणा प्रतिबद्धतामा १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय १० हजार पुर्याउने लक्ष्य देखिन्छ । यसै प्रतिबद्धताको सामान्य आकलन गर्दा मुद्रास्फीति अहिलेकै हाराहारीमा अड्ने हो भने जनसंख्या वृद्धिको समेत विचार गर्दा प्रतिव्यक्ति १० हजार आय पुग्न हालको करिब २५ खर्ब डलरको जिडीपीबाट १० वर्षपछि साल २०८३ मा जिडीपी झन्डै ३२१ खर्ब डलर पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ । यसका लागि औसत आर्थिक वृद्धिदर २९ प्रतिशत हुनुपर्ने देखिन्छ, जो असम्भव छ । सन् २०२१ सम्ममा नेपाल विकासशील राष्ट्रमा जान नसक्ने जनाउ सरकारले राष्ट्रसंघलाई दिन लागेको खबर यहाँ सान्दर्भिक देखिन्छ, जसको लागि प्रतिव्यक्ति आय १२ सय डलर हुनुपर्छ । यसको अर्थ नत राजनीतिक दलका घोषणा र वाचाहरू सबै सम्भव छन् नत बाँडिएका आर्थिक समृद्धिका सपनाहरू नै सम्भव छन् । 
देशलाई पिरोलिरहेका समस्याहरूमा, बढ्दो बजेट घाटा र शोधनान्तर घाटा त छँदै छन् संघीयता व्यवस्थापन र पछिल्लो सरकारले बिरासतमा रित्याएर छोडेको सरकारी कोषमा प्राण संचारको काम समेत छ । वस्तु निर्यातमा आयातको अनुपात लगातार बढेर हाल व्यापारघाटा जिडिपीको ३४ प्रतिशत नाघेको छ । देशको उत्पादकत्व बढाउन कृषिको आधुनिकीकरण, कलकारखाना विस्तार र पर्यटनको प्रवर्धन गर्नु आवश्यक छ । तर यी तीनै क्षेत्रमा विकराल संस्थागत समस्या विद्यमान छन् । कृषिको आधुनिकीकरणको लागि अनुसन्धानमा यथेष्ट लगानी गर्नुपर्छ । कलकारखानाको प्रवर्धनका लागि सरकारी कागजीतन्त्र र घुसखोरी बाधक छ । केही वर्षदेखि नै नेपालको यो दुरवस्था बारे ‘डुइङ बिजिनेस’ ले खबरदारी गरिरहेको छ तर सरकारले ध्यान दिएको छैन । व्यापारिक घरानादेखि मध्यमस्तरका व्यवसाय गर्नेहरू समेत कलकारखानामा लगानी या प्रवर्धन गर्नुको साटो व्यापारतिर लागेको देखिन्छ । त्यसैले जिडिपीमा उद्योगको तुलनामा व्यापार सेवाले ४ गुणा बढी योगदान गरेको देखिन्छ । पर्यटनका लागि पूर्वाधारको जालो फिंजाउनु आवश्यक छ जो निकट भविष्यमा होला भन्ने देखिन्न । तसर्थ देशको उत्पादकत्व बढाउने समृद्धिको सपनाको कति अंश बिपना बन्ला ? जरो गाडेका यस्ता विकृतिहरू उन्मूलन नगरिकन राम्रो भविष्यको आशा गर्ने ठाउँ कमै छ । 
संघीय संरचनामा अर्थमन्त्रालयको जिम्मामा अब योजना पनि जोडिएको छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री, योजना आयोग र राष्ट्र बैंकको प्रमुख समेतको अनुभव बटुलेका हुनाले यस मन्त्रालयलाई राम्रो गति दिन सक्ने अनुभवी देखिन्छन् । तर, राष्ट्र बैंक या योजना आयोगको भन्दा मन्त्रालयको काममा विज्ञताका साथै राजनीतिक सन्तुलनको आवश्यकता हुन्छ । अन्य मन्त्रालयहरूभन्दा अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीका अनुशासनहीनता र आर्थिक चलखेल जगजाहेर छ । भन्सार विभाग, राजस्व विभाग, सम्पत्ति सुद्धीकरण विभागजस्ता विभागमा कमाउनैका लागि जाने हो भन्ने स्थापित भएको छ । यस्ता भ्रष्टाचारका मुहानमा बसेर जाल थाप्न माहिरहरूलाई मन्त्रीज्यूले कति नियन्त्रित गर्न सक्ने हो, हेर्न बाँकी छ ।
सरकार २ वर्ष निदाए पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर ढाल्न नसकिने सुरक्षा कवच संविधानले दिएको छ तर पनि सरकारको मूल्यांकन त हुनेछ । रोजगारी आउँदो २–३ वर्षमा नै विस्तार गर्न अब नयाँ खुल्ने उद्योगले खासै सहयोग गर्नेछैनन् भन्ने स्पष्ट छ । त्यसैले भौतिक पूर्वाधारका – बाटो, विमानस्थल, नहर जस्ता निर्माण योजनाहरूको आवश्यकता पर्नेछ । तर कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त विकासे कामप्रतिको निराशा हटिहाल्ला जस्तो देखिन्न । अचेल विकास बजेट २०–२२ प्रतिशतमात्र खर्च हुने गरेको छ । तर, आव २०४४-४५ को योजना आयोगको वार्षिक समीक्षामा साधारण खर्चमा ९८ प्रतिशत र विकास बजेटमा ९२ प्रतिशत खर्च भएको उदाहरण र चालु आवको ६ महिना सकिनै लाग्दा करिब १४ प्रतिशतमात्रै विकास बजेटमा खर्च हुन सकेको अहिलेको यथार्थ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये काठमाडौं तराई द्रुत मार्ग, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र हुलाकी मार्गको निराशाजनक प्रगति देख्दा अनुशासनमा कठोर नहुने हो भने विकास निर्माणका कुरा दिवास्वप्न हुने देखिन्छ । 
कृषि उत्पादनको तालिम दिएर पहिलो वर्ष उन्नत बिउको व्यवस्थासमेत गर्नसके ठूलो ग्रामीण जनसंख्या रोजगार हुने देखिन्छ । प्रवेशिका अनुत्तीर्ण युवालाई समेत व्यावसायिक तालिम दिएर स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ । देशले हेर्दै छ, रोजगारी विस्तारका लागि सरकारले के गर्दै छ, विकास निर्माणका नयाँ आयोजनाहरू केके सुचारु गरिन्छन्, चरम लापरबाहीले ठप्प प्रायः राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा कस्तो अनुगमन गरिनेछ, आर्थिक अनुशासनको लागि केकस्ता प्रयाश हुनेछन् । द्रुतमार्ग, सुरूङ मार्ग, सडक विस्तार, जलाशययुक्त विद्युत्–सिंचाइ आयोजना, मोनो रेल वा मेट्रो रेलजस्ता विकास निर्माण आयोजनाबारे पर्याप्त अध्ययन, बहस र निर्माणको सुरुवात यथाशीघ्र हुनुपर्ने देखिन्छ । पछिल्लो वाम सरकारले बीजारोपण गरेको तिब्बत–नेपाल जोड्ने बहुचर्चित बाटोहरू, रेल र पहुँच मार्गलाई यो सरकारले अलपत्र छोड्छ या निर्माणका ठोस कामहरू गर्छ । भारतसंगको व्यापार र सीमा विवादको समाधान गरेर आयात–निर्यातमा सहजता, जल सम्पदाको समुचित बाँडफाँट र आर्थिक–सामाजिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने नीतिमा कति अगाडि जान्छ । वर्तमान सरकारका लागि प्रशस्त चुनौतीहरू देखिन्छन् जसको समाधानको लागि सुझबुझ र दृढता आवश्यक छ ।