फित्ता काट्ने, लामो भासण दिने काम छोडेर आफ्नो क्षमताले भ्याउने थोरै राम्रा काम गरे मात्र आउदा दिनमा आफ्नो भोट सुरक्षित र जनतालाई राहत हुने थियो।
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
आज दलहरूका फट्याइँ, सरकारको निरीहता, जनताका महत्वाकांक्षा र व्यापार व्यवसायीहरूका अनैतिक लालसाले देशलाई संकटपूर्ण मोडमा उभ्याएको छ । देश अहिले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक संकट झेल्दैछ । यो संकटका लक्षणहरूमा अयोग्य र अनैतिक निर्वाचितहरू, आँकडामा चलखेल गर्ने विज्ञहरू र राजनीतिक व्यवस्थामा अनास्था पैदा गर्ने शासकहरूका बारेमा केही उल्लेख गर्दै छु ।
अयोग्य र अनैतिक निर्वाचितहरू
हरेक औषधिको दुष्परिणाम हुन्छ भनेजस्तै हरेक राजनीतिक व्यवस्थामा हुने दुर्गुणमध्ये चुनावी व्यवस्थाको दुर्गुण हो— जसले चुनाव जित्यो त्यो व्यक्तिमा हजारौं दुर्गुण भए पनि उसैको शासन चल्छ, उसलाई भोट दिने/नदिने सबैको प्रतिनिधिका रूपमा । सबैभन्दा कम खराब उम्मेदवारलाई भोट दिनु भन्ने गरिन्छ, तर यदि सबै नालायक मात्र उम्मेदवार छन् भने भोट दिन्नँ भन्ने व्यवस्था नेपालमा छैन । मतदाताको अल्पज्ञान या भेडोपनले प्राय: नालायक निर्वाचितहरू नायक भएका प्रशस्त उदाहरण हामी अगाडि छन्, जसमा आफू कुँडिनुबाहेक अरू उपाय रहँदैन ।
२०५७ सालमा विघटन भएको झन्डै १७ वर्षपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदा सारा देश अब केही हुन्छ भन्ने आसले जुर्मुराएको थियो, तर विगत छ–सात महिनाको मतदाताको अनुभव तीतो मात्र छ । महानगरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने, फोहर दिनदिनै उठाएर सफा राख्ने, बाटो कालोपत्रे बनाउने, ट्राफिक जाम फ्री बनाउने आदि भाषण ठोक्नेहरू अचेल त्यस्तो खोक्न छाडेका छन् । सहर–गाउँको हविगत उस्तै छ । सुनिन्छ, प्राय: निर्वाचित टाठाबाठाहरू विदेशको भ्रमणमा व्यस्त छन् या आफ्नो कमाइ बढाउनमा । त्यसैले सुधारको सिन्कोसम्म भाँच्न सकेका छैनन् । रोल्पाको कुनै विकट गाविसमा मोटरबाइक किनेको र चलाउन पेट्रोल खर्च भएको बिल पेस भएको छ । बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्षले आफ्नो लागि १ करोडको गाडी किन्ने निर्णय गर्दा त्यसको विरोध वडा अध्यक्षहरूले गरेपछि सबैलाई एक–एक मोटरसाइकल दिने निर्णय गर्दा सबै चुप लागेको खबर हिमाल पत्रिकाले छापेको छ । अहिले झन्डै साढ़ ७ सय स्थानीय सरकार देशमा विद्यमान छन् । स्थानीय तह आर्थिक घोटालाका नयाँ केन्द्रबिन्दु बन्ने निश्चित देखिँदै छ, किनकि त्यहाँ धेरैको खोजपूर्ण आँखा जान सक्दैन, जसको जान्छ त्यो त्यहीं लटपटिन्छ । पहिले जब गाविसमा सर्वदलीय संयन्त्रबाट बजेट, ठेक्कापट्टाको काम हुन्थ्यो, त्यहाँ पनि यस्तै भ्रष्टाचार हुन्थ्यो । स्थानीय तहका निर्वाचितहरूमा अहिले यो कमाउने अधिकार पुगेको मात्र हो । त्यसैले स्थानीय तहमा बढ्दो यो भ्रष्टाचार एकदमै नयाँ प्रक्रिया भने होइन, तर यसको परिमाण वृहद् हुनेछ र यो कानुनन हुनेछ । स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्ममा डर, बल, पैसा, धक्कु, आस्थाका भरमा जितेका तर अधिकांश अनैतिकहरूले नेतृत्व पाउँदाको पीडा लामो समयसम्म जनताले भोग्न बाध्य छन्, जबसम्म जनता चेतनशील र स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने हुँदैनन् ।
हरेक औषधिको दुष्परिणाम हुन्छ भनेजस्तै हरेक राजनीतिक व्यवस्थामा हुने दुर्गुणमध्ये चुनावी व्यवस्थाको दुर्गुण हो— जसले चुनाव जित्यो त्यो व्यक्तिमा हजारौं दुर्गुण भए पनि उसैको शासन चल्छ, उसलाई भोट दिने/नदिने सबैको प्रतिनिधिका रूपमा । सबैभन्दा कम खराब उम्मेदवारलाई भोट दिनु भन्ने गरिन्छ, तर यदि सबै नालायक मात्र उम्मेदवार छन् भने भोट दिन्नँ भन्ने व्यवस्था नेपालमा छैन । मतदाताको अल्पज्ञान या भेडोपनले प्राय: नालायक निर्वाचितहरू नायक भएका प्रशस्त उदाहरण हामी अगाडि छन्, जसमा आफू कुँडिनुबाहेक अरू उपाय रहँदैन ।
२०५७ सालमा विघटन भएको झन्डै १७ वर्षपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदा सारा देश अब केही हुन्छ भन्ने आसले जुर्मुराएको थियो, तर विगत छ–सात महिनाको मतदाताको अनुभव तीतो मात्र छ । महानगरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने, फोहर दिनदिनै उठाएर सफा राख्ने, बाटो कालोपत्रे बनाउने, ट्राफिक जाम फ्री बनाउने आदि भाषण ठोक्नेहरू अचेल त्यस्तो खोक्न छाडेका छन् । सहर–गाउँको हविगत उस्तै छ । सुनिन्छ, प्राय: निर्वाचित टाठाबाठाहरू विदेशको भ्रमणमा व्यस्त छन् या आफ्नो कमाइ बढाउनमा । त्यसैले सुधारको सिन्कोसम्म भाँच्न सकेका छैनन् । रोल्पाको कुनै विकट गाविसमा मोटरबाइक किनेको र चलाउन पेट्रोल खर्च भएको बिल पेस भएको छ । बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्षले आफ्नो लागि १ करोडको गाडी किन्ने निर्णय गर्दा त्यसको विरोध वडा अध्यक्षहरूले गरेपछि सबैलाई एक–एक मोटरसाइकल दिने निर्णय गर्दा सबै चुप लागेको खबर हिमाल पत्रिकाले छापेको छ । अहिले झन्डै साढ़ ७ सय स्थानीय सरकार देशमा विद्यमान छन् । स्थानीय तह आर्थिक घोटालाका नयाँ केन्द्रबिन्दु बन्ने निश्चित देखिँदै छ, किनकि त्यहाँ धेरैको खोजपूर्ण आँखा जान सक्दैन, जसको जान्छ त्यो त्यहीं लटपटिन्छ । पहिले जब गाविसमा सर्वदलीय संयन्त्रबाट बजेट, ठेक्कापट्टाको काम हुन्थ्यो, त्यहाँ पनि यस्तै भ्रष्टाचार हुन्थ्यो । स्थानीय तहका निर्वाचितहरूमा अहिले यो कमाउने अधिकार पुगेको मात्र हो । त्यसैले स्थानीय तहमा बढ्दो यो भ्रष्टाचार एकदमै नयाँ प्रक्रिया भने होइन, तर यसको परिमाण वृहद् हुनेछ र यो कानुनन हुनेछ । स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्ममा डर, बल, पैसा, धक्कु, आस्थाका भरमा जितेका तर अधिकांश अनैतिकहरूले नेतृत्व पाउँदाको पीडा लामो समयसम्म जनताले भोग्न बाध्य छन्, जबसम्म जनता चेतनशील र स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने हुँदैनन् ।
आकडामा चलखेल
आर्थिक राज्यका समस्त आर्थिक सूचकांकहरू नकारात्मक भएको अर्थमन्त्रीले आफ्नो श्वेतपत्रमा सार्वजनिक गरे । सरकारी ढुकुटी रित्तिएको, चालू आर्थिक वर्षमा करिब २ खर्ब स्रोत अभाव देखिएको, चालू खर्च राजस्वको १ सय १० प्रतिशत हुन गई अपुग हुने, निवृत्तिभरण खर्च अकासिनाले भयावह स्थिति बनेको, राजस्वको लक्ष्य करिब–करिब हासिल भए पनि अघिल्लो सरकारले फुकुवा ढंगले खर्च गरेकाले सरकारको ढुकुटी रित्तिएको, व्यापारघाटा बजेटको ७५ प्रतिशत पुगेको आदि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । तर, श्वेतपत्र निस्किएको करिब डेढ महिनापछि नै यी सबै नकारात्मकताका बाबजुद अर्काे सरकारी निकाय केन्द्रीय तथ्यांक विभागले अपत्यारिलो ढंगको देशको बेजोड आर्थिक प्रगतिको तथ्यांक पेस गरेको छ । विभागका अनुसार यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर झन्डै ५.९ प्रतिशत पुगेको छ, जुन गत दुई वर्षको अस्वाभाविक परिस्थितिमा बाहेक सालाखाला ४ प्रतिशतमा सीमित बसेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको श्वेतपत्र र तथ्यांक विभागको आर्थिक प्रतिवेदनमा विरोधाभास प्रस्ट देखिन्छ । यीमध्ये कुनै एकमा त्रुटि रहेको हुनुपर्छ । राष्ट्रिय स्तरमा आएका आँकडाहरूको वैधानिकतामा शंका गर्ने स्थिति हुँदैन, किनकि यी आँकडा सार्वजनिक हुँदैनन् । तर, जीउमा धेरै लक्षण नकारात्मक हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्य गज्जब राम्रो छ भन्ने निष्कर्ष निकालियो भने डाक्टरको नजर कमजोर भएको जो–कोहीले अनुमान गर्न सक्छन् । यो आर्थिक प्रतिवेदनले यस्तै शंका उब्जाएको छ ।
देशको अर्थतन्त्रको खम्बा मानिने कृषि निरन्तर खस्किँदै गएको कतिपय अध्ययनले देखाउँछ । यो आर्थिक प्रतिवेदनमा पनि कृषिको वृद्धिदर २.७ को कमजोर स्थितिमा नै रहेको देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार, यो आर्थिक सफलताका लागि मुख्य चार क्षेत्रको योगदान देखाइएको छ : खानी/उत्खनन, निर्माण, व्यापार र होटल । सबैभन्दा ठूलो प्रगति निर्माणले गरेको देखिन्छ, करिब १०.६ प्रतिशतको सानदार वृद्धि । गत वर्ष सरकार मुख्यत: चुनावकेन्द्रित भएकाले र विकास खर्चमा २०/२२ प्रतिशत मात्र खर्च हुने पुरानो रोग विद्यमान हुनुले निर्माणको काम हुन नसकेको र बजेट फ्रिज भएर बसेको तथ्यांक सार्वजनिक छ । यसैले गर्दा बैंकहरूमा तरलताको अभाव चुलिएको थियो जुन संकटबाट बजार अझै राम्ररी सुध्रिएको छैन । यो निर्माणको शीर्षकमा निजी निर्माणका रियलस्टेटजस्ता परेका छैनन् । यो लामो समय चलेको वित्तीय वृत्तको तरलता संकटले व्यापार र अन्य क्षेत्रलाई समेत प्रभावित पारेको थियो । हो, चुनावमा भएको वैध/अवैध पैसाको खेलले र पर्यटकको आगमनमा केही बढोत्तरीले पक्कै होटललगायतका क्रियाकलापमा वृद्धि भएको छ । सरकारी तथ्यांक स्रोतबाट सोझै खेलाउन पाउने र विज्ञको भरमार रहेको एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकले यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि क्रमश ४.९ र ४.६ हुने अनुमान हालसालै गरेको समेत स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा या आँकडामा कुनै त्रुटि या गणना विधिमा संशोधनले मात्र देशको यथार्थ आर्थिक चित्रण आउने संकेत गर्छ । यहाँ संसारमा तीन झूट छन् : झूट, महाझूट र तथ्यांक भन्ने गलत आँकडाले क्रोधित चर्चिलको भनाइ सम्झिँदै छु ।
आर्थिक राज्यका समस्त आर्थिक सूचकांकहरू नकारात्मक भएको अर्थमन्त्रीले आफ्नो श्वेतपत्रमा सार्वजनिक गरे । सरकारी ढुकुटी रित्तिएको, चालू आर्थिक वर्षमा करिब २ खर्ब स्रोत अभाव देखिएको, चालू खर्च राजस्वको १ सय १० प्रतिशत हुन गई अपुग हुने, निवृत्तिभरण खर्च अकासिनाले भयावह स्थिति बनेको, राजस्वको लक्ष्य करिब–करिब हासिल भए पनि अघिल्लो सरकारले फुकुवा ढंगले खर्च गरेकाले सरकारको ढुकुटी रित्तिएको, व्यापारघाटा बजेटको ७५ प्रतिशत पुगेको आदि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । तर, श्वेतपत्र निस्किएको करिब डेढ महिनापछि नै यी सबै नकारात्मकताका बाबजुद अर्काे सरकारी निकाय केन्द्रीय तथ्यांक विभागले अपत्यारिलो ढंगको देशको बेजोड आर्थिक प्रगतिको तथ्यांक पेस गरेको छ । विभागका अनुसार यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर झन्डै ५.९ प्रतिशत पुगेको छ, जुन गत दुई वर्षको अस्वाभाविक परिस्थितिमा बाहेक सालाखाला ४ प्रतिशतमा सीमित बसेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको श्वेतपत्र र तथ्यांक विभागको आर्थिक प्रतिवेदनमा विरोधाभास प्रस्ट देखिन्छ । यीमध्ये कुनै एकमा त्रुटि रहेको हुनुपर्छ । राष्ट्रिय स्तरमा आएका आँकडाहरूको वैधानिकतामा शंका गर्ने स्थिति हुँदैन, किनकि यी आँकडा सार्वजनिक हुँदैनन् । तर, जीउमा धेरै लक्षण नकारात्मक हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्य गज्जब राम्रो छ भन्ने निष्कर्ष निकालियो भने डाक्टरको नजर कमजोर भएको जो–कोहीले अनुमान गर्न सक्छन् । यो आर्थिक प्रतिवेदनले यस्तै शंका उब्जाएको छ ।
देशको अर्थतन्त्रको खम्बा मानिने कृषि निरन्तर खस्किँदै गएको कतिपय अध्ययनले देखाउँछ । यो आर्थिक प्रतिवेदनमा पनि कृषिको वृद्धिदर २.७ को कमजोर स्थितिमा नै रहेको देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार, यो आर्थिक सफलताका लागि मुख्य चार क्षेत्रको योगदान देखाइएको छ : खानी/उत्खनन, निर्माण, व्यापार र होटल । सबैभन्दा ठूलो प्रगति निर्माणले गरेको देखिन्छ, करिब १०.६ प्रतिशतको सानदार वृद्धि । गत वर्ष सरकार मुख्यत: चुनावकेन्द्रित भएकाले र विकास खर्चमा २०/२२ प्रतिशत मात्र खर्च हुने पुरानो रोग विद्यमान हुनुले निर्माणको काम हुन नसकेको र बजेट फ्रिज भएर बसेको तथ्यांक सार्वजनिक छ । यसैले गर्दा बैंकहरूमा तरलताको अभाव चुलिएको थियो जुन संकटबाट बजार अझै राम्ररी सुध्रिएको छैन । यो निर्माणको शीर्षकमा निजी निर्माणका रियलस्टेटजस्ता परेका छैनन् । यो लामो समय चलेको वित्तीय वृत्तको तरलता संकटले व्यापार र अन्य क्षेत्रलाई समेत प्रभावित पारेको थियो । हो, चुनावमा भएको वैध/अवैध पैसाको खेलले र पर्यटकको आगमनमा केही बढोत्तरीले पक्कै होटललगायतका क्रियाकलापमा वृद्धि भएको छ । सरकारी तथ्यांक स्रोतबाट सोझै खेलाउन पाउने र विज्ञको भरमार रहेको एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकले यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि क्रमश ४.९ र ४.६ हुने अनुमान हालसालै गरेको समेत स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा या आँकडामा कुनै त्रुटि या गणना विधिमा संशोधनले मात्र देशको यथार्थ आर्थिक चित्रण आउने संकेत गर्छ । यहाँ संसारमा तीन झूट छन् : झूट, महाझूट र तथ्यांक भन्ने गलत आँकडाले क्रोधित चर्चिलको भनाइ सम्झिँदै छु ।
राजनीतिक व्यवस्थामा अनास्था
यो सरकार जनताको प्रचण्ड विश्वासले आफ्नो पकड राम्रो बनाउन सकेको सरकार हो । राम्रो बहुमत पनि ल्यायो, जसले गर्दा आफ्नो नीति र चाहना पूरा गर्न सजिलै सक्ने क्षमता पाएको छ । केही वर्ष निष्कन्टक ढंगले चल्न पाउने संवैधानिक अधिकारसमेत पाएको छ । तर, सरकार गठन भएको सुनौला १ सय दिन सकिन लाग्दा यो आफंैमा हराएको जनताले अनुभव गर्दैछन् । जनताका लागि स्मरणीय कामहरू गर्ने घोषणा गरेका नेताहरूको दलले जनताले अनुभव गर्ने काम गर्न नसकेको, भाषणवाजीको पुरानै शैलीमा रमाएको, जनताका अडानहरू बिर्सेको देखिंदैछ । देशका जटिलतम समस्याहरू जस्तो आर्थिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, प्रशासनिक भ्रष्टाचारलाई अंकुश लगाउनेमा असफल हुँदै गएको संकेत देखिंदै छ । भारतजस्ता छिमेकीसँग आफ्नो अडानमा नझुक्ने र राष्ट्रिय विकासका लागि चीनजस्ता प्रविधि र आर्थिक क्षमताका धनी छिमेकीहरूसँग प्रतिबद्धता ल्याउन सक्ने आशामा नै वर्तमान सरकारले यो बहुमत ल्याएको हो । वाम पार्टीहरूका लागि यसपल्ट जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसके यो उनीहरूको अन्तिम अवसर हुनेसम्म देखिन्छ । विपक्षी नेपाली कांग्रेसको कुल जनमत, कांग्रेस पार्टीका अनेकन कमजोरीका बाबजुद पनि धेरै कम छैन, तर वर्तमान सरकार एकातिर भारततिर झुक्दै गएको देखिन्छ भने अर्कातिर चीनको सहयोग पाउने रुझानबाट टाढिँदै गएको छ । बोआउ सम्मेलनमा सरकारी प्रतिनिधि नपठाउनु, ओबीआरबारे नपालले प्रतिबद्धता नदेखाउनु, परराष्ट्र मन्त्रीको चीन भ्रमणमा चीनले अविश्वासी भएर चिसिएको स्वागत गर्नु, पूर्वाधार निर्माणका बारेमा नेपाली नेताले गरेका गफलाई परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमणमा चीनले चासो नदिनु आदिले धेरै कुराको संकेत गरेका छन् । उता, प्रधानमन्त्रीको भारतीय भ्रमणमा सीमा विवाद र टनकपुरबारे ठोस कुरा नआउनु तर अरुण तेस्रो, कोसी उच्च बाँध, भारतीय रेल विस्तारबारे भारतको चासोमा सहमत हुनुले नेपालको परराष्ट्र नीति दुष्चक्रबाट निस्किन नसकेको संकेत दिंदैछ । यो सरकारको ठूलो उपलब्धि यातायातको सिन्डिकेट समाप्त पार्न लागेको र स्वास्थ्य शिक्षण संस्थामा माथेमा आयोगको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न लागेको देखिन्छ, जुन ठूलो कदम हो । तर राजनीतिक आस्थाका भरमा चलेका कर्मचारीका सिन्डिकेट, मालपोत र भन्सारमा चल्ने सिन्डिकेट, संवैधानिक पदमा, विश्वविद्यालयहरूमा गरिने दलीय भर्तीजस्ता सिन्डिकेट चलुन्जेल देश बिग्रिएरै बस्छ । नयाँ संघीय व्यवस्थामा योजना आयोगको औचित्य नरहेको र यसलाई अर्थमन्त्रालयअन्तर्गतको आर्थिक योजना विभाग बनाउने सहमति सबै दलले विगतमा गरिसक्दा पनि यो सरकारले यसलाई आफ्नो हनुमान भर्तीकेन्द्र बनाउने लोभ गरेर पुन: सक्रिय गरेको छ, जुन उदेकलाग्दो कदम हो ।
यो सरकारले भोट लिन जुनसुकै असम्भव भाषण ठोकेको भए पनि अबका दिनमा सकेसम्म माल्यार्पण, उद्घाटनमा नजाने र आफ्नो क्षमताले भ्याउने थोरै राम्रा काम मात्र गर्न सके जनतालाई राहत, राजनीतिमा जनताको आस्था र भोलिका दिनमा यो दललाई समर्थन रहने थियो ।
यो सरकार जनताको प्रचण्ड विश्वासले आफ्नो पकड राम्रो बनाउन सकेको सरकार हो । राम्रो बहुमत पनि ल्यायो, जसले गर्दा आफ्नो नीति र चाहना पूरा गर्न सजिलै सक्ने क्षमता पाएको छ । केही वर्ष निष्कन्टक ढंगले चल्न पाउने संवैधानिक अधिकारसमेत पाएको छ । तर, सरकार गठन भएको सुनौला १ सय दिन सकिन लाग्दा यो आफंैमा हराएको जनताले अनुभव गर्दैछन् । जनताका लागि स्मरणीय कामहरू गर्ने घोषणा गरेका नेताहरूको दलले जनताले अनुभव गर्ने काम गर्न नसकेको, भाषणवाजीको पुरानै शैलीमा रमाएको, जनताका अडानहरू बिर्सेको देखिंदैछ । देशका जटिलतम समस्याहरू जस्तो आर्थिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, प्रशासनिक भ्रष्टाचारलाई अंकुश लगाउनेमा असफल हुँदै गएको संकेत देखिंदै छ । भारतजस्ता छिमेकीसँग आफ्नो अडानमा नझुक्ने र राष्ट्रिय विकासका लागि चीनजस्ता प्रविधि र आर्थिक क्षमताका धनी छिमेकीहरूसँग प्रतिबद्धता ल्याउन सक्ने आशामा नै वर्तमान सरकारले यो बहुमत ल्याएको हो । वाम पार्टीहरूका लागि यसपल्ट जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसके यो उनीहरूको अन्तिम अवसर हुनेसम्म देखिन्छ । विपक्षी नेपाली कांग्रेसको कुल जनमत, कांग्रेस पार्टीका अनेकन कमजोरीका बाबजुद पनि धेरै कम छैन, तर वर्तमान सरकार एकातिर भारततिर झुक्दै गएको देखिन्छ भने अर्कातिर चीनको सहयोग पाउने रुझानबाट टाढिँदै गएको छ । बोआउ सम्मेलनमा सरकारी प्रतिनिधि नपठाउनु, ओबीआरबारे नपालले प्रतिबद्धता नदेखाउनु, परराष्ट्र मन्त्रीको चीन भ्रमणमा चीनले अविश्वासी भएर चिसिएको स्वागत गर्नु, पूर्वाधार निर्माणका बारेमा नेपाली नेताले गरेका गफलाई परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमणमा चीनले चासो नदिनु आदिले धेरै कुराको संकेत गरेका छन् । उता, प्रधानमन्त्रीको भारतीय भ्रमणमा सीमा विवाद र टनकपुरबारे ठोस कुरा नआउनु तर अरुण तेस्रो, कोसी उच्च बाँध, भारतीय रेल विस्तारबारे भारतको चासोमा सहमत हुनुले नेपालको परराष्ट्र नीति दुष्चक्रबाट निस्किन नसकेको संकेत दिंदैछ । यो सरकारको ठूलो उपलब्धि यातायातको सिन्डिकेट समाप्त पार्न लागेको र स्वास्थ्य शिक्षण संस्थामा माथेमा आयोगको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न लागेको देखिन्छ, जुन ठूलो कदम हो । तर राजनीतिक आस्थाका भरमा चलेका कर्मचारीका सिन्डिकेट, मालपोत र भन्सारमा चल्ने सिन्डिकेट, संवैधानिक पदमा, विश्वविद्यालयहरूमा गरिने दलीय भर्तीजस्ता सिन्डिकेट चलुन्जेल देश बिग्रिएरै बस्छ । नयाँ संघीय व्यवस्थामा योजना आयोगको औचित्य नरहेको र यसलाई अर्थमन्त्रालयअन्तर्गतको आर्थिक योजना विभाग बनाउने सहमति सबै दलले विगतमा गरिसक्दा पनि यो सरकारले यसलाई आफ्नो हनुमान भर्तीकेन्द्र बनाउने लोभ गरेर पुन: सक्रिय गरेको छ, जुन उदेकलाग्दो कदम हो ।
यो सरकारले भोट लिन जुनसुकै असम्भव भाषण ठोकेको भए पनि अबका दिनमा सकेसम्म माल्यार्पण, उद्घाटनमा नजाने र आफ्नो क्षमताले भ्याउने थोरै राम्रा काम मात्र गर्न सके जनतालाई राहत, राजनीतिमा जनताको आस्था र भोलिका दिनमा यो दललाई समर्थन रहने थियो ।
No comments:
Post a Comment