आर्थिक भुमरीमा गाउँका सिंहदरबारहरू
बजेटले निर्देशित गरेको शीर्षकभन्दा अन्यन्त्र मनपरी ढंगले सरकारी ढुकुटीको प्रयोग गरी बेरुजु बढाइएको छ ।
‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ भनेर १५ वर्षको खडेरीपछि ठूलो उत्साहसँग चुनाव गरी गठित स्थानीय तहको सरकारले आफ्नो एक वर्षको कार्यकालमा जनअपेक्षाअनुसारका काम गर्न नसकेको र आर्थिक अनियमितताको केन्द्र बन्दै गएको छवि देखाउँदै छ । संघीयता, जुन देखासिकी, रहर, भ्रम, विदेशी दबाबमध्ये कुन–कुन तŒवको सम्मिश्रणले भिœयाइएको हो, ले नै अनेक आर्थिक समस्या तथा प्रशासनिक अन्योलहरू जन्माउँदै गएका बेलामा झन् यो स्थानीय सरकारका समस्या थपिँदा विकासको गति देशमा अझै सुस्त हुँदै गएको देखिँदै छ ।
संघीयता नभई अब यो देश चल्दैन भनेर एकथरी बुरुक्क उफ्रिए र देशले यो व्यवस्था अपनायो । यो नयाँ व्यवस्था अहिले ‘ताई न तुई हात लाग्यो दुई’ भएको छ । पर्याप्त गृहकार्य नगरी नयाँ कार्यक्रम ल्याउने र ल्याइसकेपछि कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने बिल्लीबाठमा खुट्टा तानातान गर्ने प्रवृत्तिको पुनरागमन संघीयताको कार्यान्वयनमा पनि देखिएको छ । संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारीलाई कतिपय प्रदेश सरकारले काम गर्न रोकेर यो छनोट, दरबन्दी हामी आफैं गर्छौ भन्न थालेका छन् । कर्मचारी छनोट र नियुक्तिमा आफ्नो अधिकार रहे मात्र ती कर्मचारीले आफ्नो जायज–नाजायज काममा साथ दिने नत्र अप्ठ्यारोमा पार्ने ठानेरै होला यस्तो गरिएको । यदि सबै प्रदेशमा यसैअनुरूप गरिने हो भने केन्द्रीय योजना आयोगको औचित्य अब नरहेजस्तै केन्द्रीय लोकसेवा आयोगको औचित्य पनि हराएको देखिन्छ ।
संघीय–प्रादेशिक–स्थानीय सरकारबीच अधिकार र दायित्वको कानुनी अस्पष्टताले दैनिक कामहरूमा नकारात्मक असर परेको त देखिंदैछ नै, स्थानीय सरकार आर्थिक व्यवस्थापनमा पनि गल्तीमाथि गल्ती गर्दै आर्थिक भुमरीमा पर्दै गएको देखिँदैछ । संघीय बजेट १३ खर्ब १४ अर्बको बनाइँदा करिब २५ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब २७ अर्ब प्रदेश तथा स्थानीय स्तरका लागि छुट्ट्याइएको थियो, जसलाई असन्तुलित र ज्यादै कम भएको भन्दै आएका छन्, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार । प्रदेशहरूले आफ्नो चौमासिक प्रादेशिक बजेट हालै पेस गर्दा पुँजीगत खर्चका लागि बजेटको प्रतिशत निकै माथि राखेको देखिन्छ । तर, कर्मचारी र नियम–कानुनको अन्योलमा यो पुँजीगत बजेटको ठूलो अंश खर्च नहुने देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशले प्रस्तावित रु. १ अर्ब २ करोडको चौमासिक बजेटमा वैशाखदेखि असार १३ सम्ममा जम्मा ७ प्रतिशत खर्च गरेको प्रतिबेदन देखाएको छ । यसमा पनि चालू खर्चमा ७२ प्रतिशत र पुँजीगतमा जम्मा २८ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ, अर्थात् केन्द्रीय बजेटको पुँजीगत खर्च उपयोग नहुने सिंहदरबारको रोग प्रदेशतिर सरेको छ । यसै प्रदेशले छुट्ट्याएको सबैभन्दा ठूलो बजेटको अंश थियो— ‘भौतिक–पूर्वाधार विकास’का लागि, तर यो बजेटको सबैभन्दा न्यून अर्थात् १.३३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । तसर्थ, पूर्वाधार विकास एउटा नारा मात्र देखिन्छ । यही हविगत अन्य प्रदेशहरूको पनि छ । यो चौमासिकमा सबै प्रदेशको गरी बजेटको जम्मा १५ प्रतिशत खर्च भएको प्रतिवेदन केन्द्रीय बैंकले दिएको छ ।
प्रादेशिक सरकार नयाँ बनेका हुनाले यसका काम–कारबाहीको पूर्ण मूल्यांकन अहिले गर्नु उचित नहोला । तर, वर्ष दिन पुरानो भइसकेको स्थानीय सरकारको कामको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ, जुन निराशाजनक छ । सबै ७ सय ६६ वटा स्थानीय सरकारका बारेमा खबर आउन बाँकी छ, तर समाचारमा आएका केही घटनाले त्यताका आर्थिक अनियमितताको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्षले आफ्नो लागि १ करोडको गाडी किन्ने निर्णय गर्दा त्यसको विरोध वडा अध्यक्षहरूले गरेपछि सबैलाई एक–एक मोटरसाइकल दिने निर्णय गर्दा सबै प्रतिनिधिमा सहमति भएको समाचारमा छापिएको छ । त्यस्तै, रोल्पाको एक विकट गाविसले, जहाँ मोटर बाटो थिएन, मोटरबाइक किनेको र चलाउन पेट्रोल खर्चको बिल पेस गरेको भेटिएको छ । विभिन्न उपभोक्ता/व्यवस्थापन समितिहरूमा गाविस अध्यक्षलगायतकाले आफू अनुकुलको निर्णय, ठेक्का पार्न आफ्नै परिवारका सदस्यहरूलाई मनोनयन गर्ने कुप्रथा मौलाउँदै गएको देखिन्छ ।
जिल्ला समन्वय समिति दैलेखमा विकास निर्माणसम्बन्धी पाँच दर्जनभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । स्थानीयहरूका अनुसार विकास योजनामा सिन्डिकेट रहेकाले अनियमितता हुने गरेको हो । उपभोक्ता समितिमा आफन्त, पार्टीको नजिकका र पहुँचवालालाई राख्ने गरिएको उनीहरूको आरोप छ । यस्तै, चन्द्रपुर नगरपालिकाका विभिन्न वडामा उपभोक्ता समितिमार्फत सडकमा पिच तथा नाला, स्ल्याप ढलानको काम गर्ने ठेकेदारले नगरपालिकाले तोकेको मापदण्डलाई लत्याउँदै गुणस्तरहीन काम गर्दा जनगुनासो बढ्दै गएको छ, तर उपभोक्ता समितिमा वडाअध्यक्ष तथा सदस्यहरूका आफन्त नै रहेकाले गुनासोको सुनुवाइ हुने गरेको छैन । त्यस्तै, बेनी नगरपालिकाले ‘डमी’ उपभोक्ता समिति बनाएर बजेटको दुरुपयोग गरेको स्थानीयहरूको आरोप छ । उपभोक्ता समिति कागजमा मात्र सीमित भएको र जनप्रतिनिधि नै ठेकेदार भएको स्थानीयहरूको भनाइ सुनिदै छ ।
एकातिर आफन्त उपभोक्ता समितिमा राखेर सार्वजनिक सम्पत्तिमा मनपरी गरिँदै छ भने अर्कातिर बजेटले निर्देशित गरेको शीर्षकभन्दा अन्यन्त्र मनपरी ढंगले सरकारी ढुकुटीको प्रयोग गरी बेरुजु बढाइएको छ । महालेखा परीक्षकको हिरक जयन्तीका अवसरमा प्रकाशित लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार ०७३/७४ मा स्थानीय तहले रु. १४ अर्ब २५ करोडको बेरुजु गरेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको बजेटमा आधारित लेखापरीक्षण भएकाले स्थानीय तहको यो बेरुजु दिइएको कुल बजेटको झन्डै आधा हो । स्थानीय तहले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकी आफ्नो अधिकारको मनपरी प्रयोग गरेकाले नै यस्तो अवस्था देखिएको प्रस्ट छ, तर सरकारी अनुगमन र अनुशासनको कमीले यसमा सुधार आउने सम्भावना कमै देखिन्छ ।
आयस्रोतको समस्या केन्द्रीयदेखि स्थानीय तहसम्म सबैमा महसुस गरिएको छ । केन्द्रीय बजेटको ठूलो अंश ऋण सहयोगमा आधरित हुने गर्छ । सरकारले ०७५/७६ को बजेटमा विभिन्न उपभोग सामग्रीको भन्सारमा गरिएको मूल्य अभिवृद्धिले, चामल, दाल, खाने तेल, तरकारीदेखि निर्माण सामग्रीसम्मको बजारभाउ बढाएको छ । आयातमै झन्डै पूर्ण निर्भर र मुठ्ठीभर थोक व्यापारीको अधीनमा रहेको हाम्रो बजारमा पेट्रोलियम जस्ता एक छेउका खाद्यचक्रका वस्तुको मूल्य वृद्धिले हरेक सामान्य उपभोगका सामानको मूल्य बढ्ने गर्छ । तर, सबै तहका सरकारसँग आय वृद्धिको सजिलो बाटो आयकर वृद्धि नै देखिएको छ । नयाँ उद्योग, व्यापार, सेवाका लागि वातावरण सहज बनाउने र नयाँ क्षेत्रको विस्तार गर्ने काममा लागे करको दायर विस्तृत भई राजस्व बढ्छ, आयकर वृद्धि गर्नु पर्दैन । तर, त्यसको सट्टा घरजग्गा कर, जन्म–मृत्यु दर्तामा ठूलो वृद्धि गरेर करदातालाई चिढाउने काममा मात्र स्थानीय सरकार लागेको छ ।
स्थानीय स्रोत–साधनको उच्चतम उपयोग गरी समृद्धि र विकास ल्याउने उद्देश्यले ल्याइएको संघीयता खर्चिलो र बेकाबु हुँदै गएकाले विश्व बैंकले संघीयता कार्यान्वयनका लागि झन्डै २१ अर्ब ऋण स्वीकृत गरेको छ । यसले केही वर्षका लागि त त्यहाँका झन्डै ८ सय ५० सदस्य र १ सय १० मन्त्रीहरूको खर्च चलाउन सहज हुनेछ, तर ऋण तिर्ने क्षमता नहँुदा विकास कार्यको बजेट कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता आउने देखिन्छ ।
स्थानीय र प्रादेशिक सरकारको प्रमुख ध्येय स्थानीयको सहभागितामा उपयुक्त विकास योजना छनोट, सहज र कम लागतमा कार्यान्वयन, समानुपातिक प्रतिफल बाँडफाँड आदिमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू आफ्नो तलब–भत्ता, ठेक्का–पट्टाबाट कमाइ सुनिश्चित गर्न बढी केन्द्रित भएकाले जनचाहनाका काममा ध्यान पु¥याएका छैनन् । भनिन्छ, अचेल सदस्यको चुनावका लागि १० लाख र अध्यक्षका लागि १ करोडसम्मको खर्च लाग्छ । समाजशास्त्री विहारीकृष्ण श्रेष्ठको भनाइमा, “स्थानीय सरकार जति जनताको नजिक हुन्छ उत्ति उत्तरदायी हुन्छ ।” अहिले झन्डै ७ सयको हाराहारीमा स्थानीय निकाय छन्, जसको संख्या १५ वर्ष पहिलेको संरचनामा ३४ सयको हाराहारीमा थियो; अर्थात् अहिले जनप्रतिनिधि पहिलेको भन्दा पाँच गुना टाढा छन्, त्यसैले पहिलेभन्दा पाँच गुना बढी गैरजिम्मेदार छन् भन्ने तर्क विहारीजीको छ । कारण उहाँले खुट्याएजस्तै हुन सक्छ, तर परिणाम प्रस्ट देखिंदै छ । स्थानीय स्तरमा आर्थिक अनियमितताहरू बढ्दैछन्, जसको अनुगमन र नियन्त्रण असम्भवजस्तै देखिन्छ । समयमै स्थानीय निकायका यस्ता विसंगतिहरूको नियमन गर्ने, नियम नबनाउने हो र अनुगमन नगरिने हो भने आउँदा दिनमा यी गाउँका सिंहदरबारहरूमा विस्फोट हुने देखिन्छ ।
संघीयता नभई अब यो देश चल्दैन भनेर एकथरी बुरुक्क उफ्रिए र देशले यो व्यवस्था अपनायो । यो नयाँ व्यवस्था अहिले ‘ताई न तुई हात लाग्यो दुई’ भएको छ । पर्याप्त गृहकार्य नगरी नयाँ कार्यक्रम ल्याउने र ल्याइसकेपछि कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने बिल्लीबाठमा खुट्टा तानातान गर्ने प्रवृत्तिको पुनरागमन संघीयताको कार्यान्वयनमा पनि देखिएको छ । संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारीलाई कतिपय प्रदेश सरकारले काम गर्न रोकेर यो छनोट, दरबन्दी हामी आफैं गर्छौ भन्न थालेका छन् । कर्मचारी छनोट र नियुक्तिमा आफ्नो अधिकार रहे मात्र ती कर्मचारीले आफ्नो जायज–नाजायज काममा साथ दिने नत्र अप्ठ्यारोमा पार्ने ठानेरै होला यस्तो गरिएको । यदि सबै प्रदेशमा यसैअनुरूप गरिने हो भने केन्द्रीय योजना आयोगको औचित्य अब नरहेजस्तै केन्द्रीय लोकसेवा आयोगको औचित्य पनि हराएको देखिन्छ ।
संघीय–प्रादेशिक–स्थानीय सरकारबीच अधिकार र दायित्वको कानुनी अस्पष्टताले दैनिक कामहरूमा नकारात्मक असर परेको त देखिंदैछ नै, स्थानीय सरकार आर्थिक व्यवस्थापनमा पनि गल्तीमाथि गल्ती गर्दै आर्थिक भुमरीमा पर्दै गएको देखिँदैछ । संघीय बजेट १३ खर्ब १४ अर्बको बनाइँदा करिब २५ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब २७ अर्ब प्रदेश तथा स्थानीय स्तरका लागि छुट्ट्याइएको थियो, जसलाई असन्तुलित र ज्यादै कम भएको भन्दै आएका छन्, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार । प्रदेशहरूले आफ्नो चौमासिक प्रादेशिक बजेट हालै पेस गर्दा पुँजीगत खर्चका लागि बजेटको प्रतिशत निकै माथि राखेको देखिन्छ । तर, कर्मचारी र नियम–कानुनको अन्योलमा यो पुँजीगत बजेटको ठूलो अंश खर्च नहुने देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशले प्रस्तावित रु. १ अर्ब २ करोडको चौमासिक बजेटमा वैशाखदेखि असार १३ सम्ममा जम्मा ७ प्रतिशत खर्च गरेको प्रतिबेदन देखाएको छ । यसमा पनि चालू खर्चमा ७२ प्रतिशत र पुँजीगतमा जम्मा २८ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ, अर्थात् केन्द्रीय बजेटको पुँजीगत खर्च उपयोग नहुने सिंहदरबारको रोग प्रदेशतिर सरेको छ । यसै प्रदेशले छुट्ट्याएको सबैभन्दा ठूलो बजेटको अंश थियो— ‘भौतिक–पूर्वाधार विकास’का लागि, तर यो बजेटको सबैभन्दा न्यून अर्थात् १.३३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । तसर्थ, पूर्वाधार विकास एउटा नारा मात्र देखिन्छ । यही हविगत अन्य प्रदेशहरूको पनि छ । यो चौमासिकमा सबै प्रदेशको गरी बजेटको जम्मा १५ प्रतिशत खर्च भएको प्रतिवेदन केन्द्रीय बैंकले दिएको छ ।
प्रादेशिक सरकार नयाँ बनेका हुनाले यसका काम–कारबाहीको पूर्ण मूल्यांकन अहिले गर्नु उचित नहोला । तर, वर्ष दिन पुरानो भइसकेको स्थानीय सरकारको कामको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ, जुन निराशाजनक छ । सबै ७ सय ६६ वटा स्थानीय सरकारका बारेमा खबर आउन बाँकी छ, तर समाचारमा आएका केही घटनाले त्यताका आर्थिक अनियमितताको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्षले आफ्नो लागि १ करोडको गाडी किन्ने निर्णय गर्दा त्यसको विरोध वडा अध्यक्षहरूले गरेपछि सबैलाई एक–एक मोटरसाइकल दिने निर्णय गर्दा सबै प्रतिनिधिमा सहमति भएको समाचारमा छापिएको छ । त्यस्तै, रोल्पाको एक विकट गाविसले, जहाँ मोटर बाटो थिएन, मोटरबाइक किनेको र चलाउन पेट्रोल खर्चको बिल पेस गरेको भेटिएको छ । विभिन्न उपभोक्ता/व्यवस्थापन समितिहरूमा गाविस अध्यक्षलगायतकाले आफू अनुकुलको निर्णय, ठेक्का पार्न आफ्नै परिवारका सदस्यहरूलाई मनोनयन गर्ने कुप्रथा मौलाउँदै गएको देखिन्छ ।
जिल्ला समन्वय समिति दैलेखमा विकास निर्माणसम्बन्धी पाँच दर्जनभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । स्थानीयहरूका अनुसार विकास योजनामा सिन्डिकेट रहेकाले अनियमितता हुने गरेको हो । उपभोक्ता समितिमा आफन्त, पार्टीको नजिकका र पहुँचवालालाई राख्ने गरिएको उनीहरूको आरोप छ । यस्तै, चन्द्रपुर नगरपालिकाका विभिन्न वडामा उपभोक्ता समितिमार्फत सडकमा पिच तथा नाला, स्ल्याप ढलानको काम गर्ने ठेकेदारले नगरपालिकाले तोकेको मापदण्डलाई लत्याउँदै गुणस्तरहीन काम गर्दा जनगुनासो बढ्दै गएको छ, तर उपभोक्ता समितिमा वडाअध्यक्ष तथा सदस्यहरूका आफन्त नै रहेकाले गुनासोको सुनुवाइ हुने गरेको छैन । त्यस्तै, बेनी नगरपालिकाले ‘डमी’ उपभोक्ता समिति बनाएर बजेटको दुरुपयोग गरेको स्थानीयहरूको आरोप छ । उपभोक्ता समिति कागजमा मात्र सीमित भएको र जनप्रतिनिधि नै ठेकेदार भएको स्थानीयहरूको भनाइ सुनिदै छ ।
एकातिर आफन्त उपभोक्ता समितिमा राखेर सार्वजनिक सम्पत्तिमा मनपरी गरिँदै छ भने अर्कातिर बजेटले निर्देशित गरेको शीर्षकभन्दा अन्यन्त्र मनपरी ढंगले सरकारी ढुकुटीको प्रयोग गरी बेरुजु बढाइएको छ । महालेखा परीक्षकको हिरक जयन्तीका अवसरमा प्रकाशित लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार ०७३/७४ मा स्थानीय तहले रु. १४ अर्ब २५ करोडको बेरुजु गरेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको बजेटमा आधारित लेखापरीक्षण भएकाले स्थानीय तहको यो बेरुजु दिइएको कुल बजेटको झन्डै आधा हो । स्थानीय तहले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकी आफ्नो अधिकारको मनपरी प्रयोग गरेकाले नै यस्तो अवस्था देखिएको प्रस्ट छ, तर सरकारी अनुगमन र अनुशासनको कमीले यसमा सुधार आउने सम्भावना कमै देखिन्छ ।
आयस्रोतको समस्या केन्द्रीयदेखि स्थानीय तहसम्म सबैमा महसुस गरिएको छ । केन्द्रीय बजेटको ठूलो अंश ऋण सहयोगमा आधरित हुने गर्छ । सरकारले ०७५/७६ को बजेटमा विभिन्न उपभोग सामग्रीको भन्सारमा गरिएको मूल्य अभिवृद्धिले, चामल, दाल, खाने तेल, तरकारीदेखि निर्माण सामग्रीसम्मको बजारभाउ बढाएको छ । आयातमै झन्डै पूर्ण निर्भर र मुठ्ठीभर थोक व्यापारीको अधीनमा रहेको हाम्रो बजारमा पेट्रोलियम जस्ता एक छेउका खाद्यचक्रका वस्तुको मूल्य वृद्धिले हरेक सामान्य उपभोगका सामानको मूल्य बढ्ने गर्छ । तर, सबै तहका सरकारसँग आय वृद्धिको सजिलो बाटो आयकर वृद्धि नै देखिएको छ । नयाँ उद्योग, व्यापार, सेवाका लागि वातावरण सहज बनाउने र नयाँ क्षेत्रको विस्तार गर्ने काममा लागे करको दायर विस्तृत भई राजस्व बढ्छ, आयकर वृद्धि गर्नु पर्दैन । तर, त्यसको सट्टा घरजग्गा कर, जन्म–मृत्यु दर्तामा ठूलो वृद्धि गरेर करदातालाई चिढाउने काममा मात्र स्थानीय सरकार लागेको छ ।
स्थानीय स्रोत–साधनको उच्चतम उपयोग गरी समृद्धि र विकास ल्याउने उद्देश्यले ल्याइएको संघीयता खर्चिलो र बेकाबु हुँदै गएकाले विश्व बैंकले संघीयता कार्यान्वयनका लागि झन्डै २१ अर्ब ऋण स्वीकृत गरेको छ । यसले केही वर्षका लागि त त्यहाँका झन्डै ८ सय ५० सदस्य र १ सय १० मन्त्रीहरूको खर्च चलाउन सहज हुनेछ, तर ऋण तिर्ने क्षमता नहँुदा विकास कार्यको बजेट कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता आउने देखिन्छ ।
स्थानीय र प्रादेशिक सरकारको प्रमुख ध्येय स्थानीयको सहभागितामा उपयुक्त विकास योजना छनोट, सहज र कम लागतमा कार्यान्वयन, समानुपातिक प्रतिफल बाँडफाँड आदिमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू आफ्नो तलब–भत्ता, ठेक्का–पट्टाबाट कमाइ सुनिश्चित गर्न बढी केन्द्रित भएकाले जनचाहनाका काममा ध्यान पु¥याएका छैनन् । भनिन्छ, अचेल सदस्यको चुनावका लागि १० लाख र अध्यक्षका लागि १ करोडसम्मको खर्च लाग्छ । समाजशास्त्री विहारीकृष्ण श्रेष्ठको भनाइमा, “स्थानीय सरकार जति जनताको नजिक हुन्छ उत्ति उत्तरदायी हुन्छ ।” अहिले झन्डै ७ सयको हाराहारीमा स्थानीय निकाय छन्, जसको संख्या १५ वर्ष पहिलेको संरचनामा ३४ सयको हाराहारीमा थियो; अर्थात् अहिले जनप्रतिनिधि पहिलेको भन्दा पाँच गुना टाढा छन्, त्यसैले पहिलेभन्दा पाँच गुना बढी गैरजिम्मेदार छन् भन्ने तर्क विहारीजीको छ । कारण उहाँले खुट्याएजस्तै हुन सक्छ, तर परिणाम प्रस्ट देखिंदै छ । स्थानीय स्तरमा आर्थिक अनियमितताहरू बढ्दैछन्, जसको अनुगमन र नियन्त्रण असम्भवजस्तै देखिन्छ । समयमै स्थानीय निकायका यस्ता विसंगतिहरूको नियमन गर्ने, नियम नबनाउने हो र अनुगमन नगरिने हो भने आउँदा दिनमा यी गाउँका सिंहदरबारहरूमा विस्फोट हुने देखिन्छ ।
No comments:
Post a Comment