उल्टो बाटोमा सरकार(कारोबार असार १, २०७७)

"जीविकोपार्जनका लागि गरेका साना–ठूला व्यापार–व्यवसाय बन्द हुँदा त्यसमा आश्रितहरूको आर्थिक अवस्था बिजोग भएको छ ।"

कोरोनाका कारण लकडाउनमा नेपालीहरू बसेका तीन महिना नाघ्दैछ । जुन नेपाली परिवारहरू यो तीन महिनाको कष्टकर बन्दी जीवन इमानदारीपूर्वक बसे अहिले तीन महिना बितेपछि दिनको ४ सयका दरले बढ्न थालेका संक्रमितहरू र थपिँदो मृत्युदरको समाचारले झनै तर्सिएका छन्– अझै कति महिनासम्म यो संक्रमण दर बढेर जाने हो, सुधार नआउने हो र बन्दी जीवन लम्बिने हो भन्ने भयले । सरकारको सनकमा पहिला बसेको दुई–तीन महिनाको बन्दी जीवन व्यर्थै गएको धेरैलाई परेको छ । उचित समयमा सही निर्णय गर्न नसक्नु र बारबार प्रत्युत्पादक निर्णयहरू तेस्र्याउनुले सरकारको नेतृत्वमा बस्नेहरूमा योजना नभएको र दूरदृष्टिको क्षमतामा खडेरी परेको नै देखाउँछ ।
जब कोरोनाको संक्रमण या त्यसबाट भएको मृत्यु छिमेकी देशहरूमा देखियो, तर नेपालमा देखिएको थिएन या न्यून थियो तब अर्थात् २०७६ साल चैतका सुरुका दिनहरूदेखि २०७७ वैशाखको अन्त्यसम्म, त्यो बेला सरकारले देशभर लकडाउन घोषणा त ग-यो तर विभिन्न जिल्लाबाट अन्यमा आवतजावत गर्न रोकेन । मन्त्री र सांसदहरू बस रिजर्भ गरीगरी छाता ओढेर कलंकी र कोटेश्वरमा आफैं आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई बस चढाएर अर्को जिल्ला पठाइरहेको फोटा वैशाखतिरका सञ्चारमा छाएका थिए । यस्ता बसहरू जब काठमाडौँबाट अन्य जिल्लातिर गए, उताबाट फर्किंदा त्यसमा त्यसैगरी मान्छे उपत्यका भित्रिएका पनि हुन्, जसमा सरकारका नाकामा बस्ने संयन्त्रले प्रतिव्यक्ति रु. ५ सयदेखि १ हजार लिंदै नाकाबाट छिराएको चर्चा पनि चल्यो । यसरी नै संक्रमितहरू उपत्यका र अन्यतिर फैलिएका हुन् । भारतीय सीमा नाकाबाट दसांै लाख भारतको मुम्बई र दिल्लीबाट, जहाँ संक्रमण त्यति बेला उत्कर्षमा थियो, रोजगारी गर्ने नेपालीहरू भित्रिए । त्यसैगरी नेपाली मात्र होइन; भारतीय, मलेसीयन, फिलिपिनो र अन्य देशका मुसलमानहरूको डफ्फा, जो भारत सरकारले समात्छ र क्वारेनटाइनमा राखेर सास्ती दिन्छ भन्ने डरले नेपाल पसेका थिए, काठमाडौँमा समेत लुकेर बसेका भेटिए । दिल्लीको निजामुद्दिनमा गरिएको मरकजतबलिगीहरूको धार्मिक कार्यक्रममा मुस्लिम जमातका २ हजारजति सम्मिलित थिए, जसबाट नै दिल्ली र भारतमा अन्य सहरहरूमा कोरोनाको सुरुवाती विस्फोट भएको मानिन्छ, किनकि यसमा सामिल हुनेमा इरान, दुबईलगायत युरोपेली मुलुकहरूबाट धेरै जना थिए, जसले आफ्नो देशमा फैलिसकेको रोग बोकेर भारत ल्याए र तिनैले नेपालमा पनि संक्रमण फैलाउन सुरुवाती भूमिका खेले । उदयपुर, वीरगन्ज र गौरजस्ता सहर यिनैबाट रोगका केन्द्रबिन्दु बनेका थिए । सरकारले यस्ता जमातीको समाचारले भारतीय सञ्चार ढाकिसक्दा र तिनीहरू नेपालमा समेत पसेको समाचार प्रसारित हुँदासमेत तिनलाई सुरुमै सिमानामै रोक्ने र क्वारेन्टाइनमा बसाउन सकेन ।

पढेलेखेका, अनेक अनुसन्धान गरेका, योजना आयोग र राष्ट्र बैंक चलाएका योग्य ठानिएका अर्थमन्त्री योपल्टको बजेट तर्जुमामा पूरै नांगिए । बिजुलीका वाहनको भन्सार बढाउने र त्यसका लागि तर्क ‘यस्तो विलासी गाडी’ दिने र अन्य गाडी र विदेशी चकलेटको भन्सार भने घटाउने जस्तो हास्यास्पद निर्णय र बजेटको पूर्वजानकारी लिक भएको समाचारले उनी चोखा छैनन् भन्ने टिप्पणी नेकपाकै सांसद पम्फा भुसाललगायतकाले संसद्मा नै गरेका हुन् । जेठ २५ गतेभित्र सबै बाँकी रहेको कर तिर्न उनले गरेको आह्वानले उनको विद्वत्तामा ठूलो प्रश्नचिह्न पनि लगाएको छ । तीन महिनादेखि लकडाउन गरिरहेका बेला सम्पूर्ण व्यापार उद्योग बन्द भएको बेलाको यो सरकारी फरमानले व्यापारी, उद्योगपतिहरू उत्तेजित हुनु स्वाभाविक नै हो । यसैको फलस्वरूप, सहरी क्षेत्रका भाडा तिरिरहेका तर व्यापार नभएकाहरूको ठूलो जमातले आफ्ना पसल खोल्दै पुलिसले खोल्न नदिँदा प्रतिकार गर्दै गएका छन् । आफ्ना घर, कोठा भाडामा दिएका घरबेटीलाई भाडा नलिनु भन्ने उर्दी जारी गर्ने सरकारले ठूला मल, व्यापारिक कम्प्लेक्स, सहरका महँगा पसलको भाडा नलिनु भनेको भने छैन र आफूले पाउनुपर्ने ठानेको राजस्वको तिरो भने समयमा नै नतिरे जरिवाना लाग्ने चेतावनी पनि दियो । कतै सरकारको ढुकुटी नै रित्तिएर आत्तिएको हुनाले निस्किएको बोली त थिएन यस्तो ? नत्र जनताप्रति संवेदनशील सरकार हो भने यस्तो संकटको विषम घडीमा तीन महिनाको कर छुटको घोषणा गर्नुपथ्र्यो ।
सामुदायिक विद्यालयलाई निजीको पोल्टोमा हाल्ने घोषणा सरकारको अर्को मुर्खतापूर्ण उद्घोष हो । निजी अस्पतालहरूलाई कोरोनाको उपचारका लागि प्रयोग गर्न सरकारले सकेन । न त हवाई मार्गबाट भित्रिने नेपालीहरूलाई काठमाडौँ फर्केपछि राख्ने सुरक्षित स्थलका रूपमा अहिले बन्द रहेका सामान्य होटलहरूमा न्यून मूल्य निर्धारण गरी सरकारी खर्चमा राख्ने आवश्यक निर्णय गर्न सकेको छ ।
अहिले जनता आफंै सचेत छन् । कोरोना कसरी सर्छ भन्ने मोटामोटी जानकारी प्रायःलाई छ । काठमाडौँमा सबै नाक–मुखलाई मास्कले छोपेर हिँडेको देखिन्छ, जो पहिला अत्यन्त बढी वायु प्रदूषण हुँदासमेत यत्तिको सचेत भएको देखिन्नथ्यो । सबैलाई आफ्नो ज्यानको माया भई नै हाल्छ । जीविकोपार्जनका लागि गरेका साना–ठूला व्यापार–व्यवसाय बन्द हुँदा त्यसमा आश्रितहरूको आर्थिक अवस्था बिजोग भएको छ । दैनिक मजदुरी गर्ने, नाङ्ला पसलेहरू जो दैनिक कमाइबाट नै परिवारको गुजारा चलाउँदै आएका थिए अहिले कुन अभाव र कष्टकर जीवन बिताइरहेका होलान् । पुराना र ठूला व्यापारीको पनि अहिले बिजोग छ । निजी कतिपय व्यापार कम्पनीले आफ्ना कामदार हटाएका या पैसा दिएका छैनन् । अमेरिकामा केही दिन पहिले अर्थात् जुनको पहिलो सातातिर बेरोजगारी भत्ताका लागि आवेदन दिएकाहरू साढे ४ करोड थिए । अहिले लकडाउन खोलेर व्यापार–व्यवसाय चलेपछि त्यहाँ यस्तो भत्ता माग्नेको संख्या घट्दै गएको छ ।
नेपालमा अहिले बिहान १० बजेसम्म केही आधा खुलेका पसलहरूसमेत बन्द गर्न पुलिसको निगरानी र जाँच झन् बढेको छ । सरकारले लिएको यो उल्टो बाटो हो । सबै व्यापार–व्यवसाय, उद्योग अब खोल्न दिनुपर्छ, सामाजिक दूरी र संक्रमणको बचाउका लागि मास्क या पेसा हेरी अन्य आवश्यक उपाय अपनाएर । पसल चले, व्यवसाय चले, उद्योग चले त खान पैसा आउने हो, कामदारलाई दिने पैसा आउने हो । बन्दीको अवधि पनि लम्बिएर अहिले तीन महिना काटिसक्यो । अब अझै कठोरतासँग बन्दाबन्दी बढाउने हो भने जनता विद्रोह गरेर सडकमा आउनेछन् । अमेरिकामा यस्तो विरोध भएकै हो । बौद्ध, दरबार मार्ग, वीरगन्जमा पनि भएकै हो । अब यो सरकारी बन्दीको अवहेलना देशका अन्य सहर–बजारमा पनि सुरु हुनेछ । केही दिनपहिले पनि कुनै बार कपडा, कुनै बार बिजुलीको सामान, कुनै बार निर्माण सामग्री खोले भनेर सहरहरूमा प्रहरीले फुकेका थिए । तर, बिस्तारै बन्दाबन्दी खोल्ने यो योजना अचानक कठोर बन्दीमा किन परिवर्तन भएको हो, बुझिन्न । सरकार चलाउनेहरूसँग लामो समयावधिको योजना सोच्ने मानिसहरू हुँदैनन्, पहिला पनि हुँदैनथे, अहिले पनि छैनन । यो जनताले बुझ्दैै आएका छन् । तर, अहिलेको यस्तो असामान्य अवस्थामा सरकारले सबै जनताको संकट टार्न र राहत दिन, विपक्षी दल या कुनै दलमा नलागेका बुद्धिजीवीहरूसँग सहकार्य गरेर सहकार्य गर्नुपथ्र्याे, जो गरिएन ।
अहिले विकास–निर्माणका काममा शिथिलता आएको छ । देशको कृषि शून्यप्राय नै थियो, जो अहिले केही बढी उत्पादक बनेको भान बजारमा छ्यासछयासी पाइने तरकारी र त्यसको सस्तो भाउले देखाउँछ । भारतको तरकारी आउन केही समय रोक नै लागेको थियो । अहिले पनि भारतबाट कम मात्र आउँदै छ । तर पनि बजारमा सस्तो तरकारी पाइनुको कारण देशको उत्पादन नै बढेको हुनुपर्छ । तर, यस्तो बेलामा कुनै–कुनै ठाउँमा आन्तरिक तरकारी अर्को जिलामा पठाउँदा नलिएको र फालिएको समाचार पनि आएको छ, जो ज्यादै खेदपुर्ण छ । स्थानीय सरकारले कुरा बुझाएर यस्तो काम रोक्नुप-यो, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुप-यो ।
अहिले विदेशको रोजगारी टुटेर देश फर्केका दसांै लाख युवा विदेशबाट गाउँघरमा भित्रिएका छन् । विदेशको सीप र जाँगर लिएर फर्किएका यी युवाहरूलाई उजाड हुँदै गएको गाउँमा कृषिको काममा अड्काउने अद्भुत संयोग देशले पाएको थियो, जुन संयोग अब धेरै वर्षसम्म पाइने छैन, तर सरकार यसमा चुकेको छ । जेठमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदासम्ममा देशमा यो परिस्थिति विकसित भइसकेको थियो । तर, सरकारको अक्षमताले यो अवसरको उपयोग गर्न सकेन ।
सरकारसँग अनुरोध छ, अब बन्दाबन्दीको स्वरूप फेर्नुप-यो । आर्थिक क्रियाकलाप, सम्पूर्ण बजार, उद्योगहरू व्यवसायी–उद्योगपतिहरूको आफ्नै जिम्मेवारीमा सामाजिक दूरी र सुरक्षाका उपायहरू अपनाउदै खोल्न दिनुप-यो । स्कुल, कलेज, ठूला मल, सिनेमा घरहरूजस्ता धेरै मानिस जम्मा हुने ठाउँ र सार्वजनिक यातायात अझ केही महिना बन्द नै हुनुप-यो, जबसम्म देशको ग्राफमा संक्रमितको संख्या निकै घटेको हुन्न । यसका लागि अझै थप २ महिना लाग्ने देखिन्छ । सरकारले रोग जाँच्ने किट, पीपीई र भेन्टिलेटरको क्षमता बढाउनुप-यो, सबै प्रदेशमा, अझ बढी संक्रमण देखिएकामा बढी वितरण गर्नुप-यो । निजी अस्पताल जहाँ भेन्टिलेटरजस्ता सुविधा छन् यो संकटमा सरकारले आफ्नो आवश्यकता परेमा सरकारी अस्पतालसरह प्रयोग गर्नुप-यो । यस्ता केही कदम तुरुन्तै चाल्न सरकार अघि नबढे जनताको असन्तुष्टिको सामना गर्न तयार हुनुपर्नेछ, जसमा अरू अक्षमता र भ्रष्टाचारका रिस पनि जोडिनेछन्, जस्तो जोन फ्लुडको मृत्युले अमेरिका र युरोपमा अस्वेत आन्दोलन चर्को छ ।