कुनै राजनीतिक दार्शनिकले भनेका रहेछन्, “जुनसुकै देशमा जातजाति, कालागोरा, सहरी गाउँले जस्ता भेदभाव केवल सतही हुन् । जबकि दुई ठूला एकदमै भिन्न समूह–शासक र शासित सबै देशमा हुन्छन् ।” हाम्रोे देशको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यी दुई समूह हुन् ः ठगिएका र ठग्ने । हुन त सबै जनता उपभोक्ता हुन् जो ठगिन्छन्, तर यसमध्येको सानो समूह यसरी ठगिनुबाट प्रभावित हुँदैनन्, किनकि उनीहरू ठूलो मात्रामा प्रशासनिक शक्ति र पैसा ओगटेर बसेका हुन्छन् । यी दोस्रो वर्ग नै देशका ठालू वर्ग हुन् । ठग्नेमा ती सबै आउने रहेछन् जो या त सोझै ठगाइमा लागेका हुन्छन् या तिनका मतिहार हुन्छन् । यी मतिहारहरूको लहरो खुट्याउन झनै गाह्रो छ । यस्ता परोक्षको सूचीमा ती सफेदपोश महान् नैतिकवान् भनिने नेता पनि आउँछन् जो आफ्ना लागि १ पैसा कसैसँग माग्दैनन् तर पार्टीका लागि कुस्त सहयोग लिएका हुन्छन् । व्यापारीले यस्ता पाई–पाई सहयोगको हिसाब राखेका हुन्छन् । त्यो सहयोगको हिसाबपछि सिमेन्टको भाउमा जोडिन्छ, चामलमा जोडिन्छ, नक्कली औषधि र तेलको चोरीमा नसमातिनका लागि जोडिन्छ । यस परोक्ष सहयोगीको सूचीमा राजनीतिक नेता र पुलिस प्रशासनको सम्बन्ध त चर्चित छ नै, प्रबुद्ध बुद्धिजीवीहरूको संलग्नता पनि विचित्रसँग जोडिएको छ । नेपालमा अचेल बुद्धिजीवी भन्नु नै कुनै राजनीतिक पार्टीको दौरा नसमात्ने हुनै नसक्ने देखिएको छ र कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको दौरा नसमात्ने प्रबुद्धलाई त बौलाहासम्म भनिन्छ । फलतः यस्ता पार्टीजीवीहरू बेलाबेलामा व्यापारीहरूको वकालत गर्दै पत्रपत्रिकामा लेख्ने, टिभीमा बोल्ने गर्छन्, जो प्रायोजित विज्ञापनभन्दा भिन्न हुँदैन । यसरी राजनीतिक पार्टीहरूले सामान्य जनता र उपभोक्तालाई झुक्याउन र आफ्ना अनैतिक कार्यहरूलाई चोख्याउन बलियो बौद्धिक मण्डली खडा गरेका छन् । यस्ता मण्डलीबाट उपभोक्ता हितको आशा नगन्य नै छ ।
सरकारले सन् २०१५ भित्र नगरपालिकाहरूमा सञ्चालित केवल टिभीलाई अनिवार्य डिजिटल बनाइसक्नुपर्ने घोषणा गरेको रहेछ । यस्ता उटपट्याङ कुरा बेलाबखत सरकार किन हो बर्बराउँछ । सायद अन्तर्राष्ट्रिय दबाबले होला, नत्र झ्यारझ्यारे टिभी हेर्नुपरेको गुनासो कसैले सरकारलाई गरेकै थिएनन् होलान् । ग्यास नपाएको, पेट्रोल नपाएको, खाद्यान्न महँगोे भएको, धारमा पानी नआउने जस्ता समस्यामा अल्झिएका निमुखा जनता, दैनिक ११–१२ घण्टा बिजुली नै नहुँदा किन स्तरीय टिभी हेर्न नपाइएको गुनासो गरिरहन्थे ? तर, ‘सरकार हो, सरकारले गर्छ, के गर्छ त भने उटपट्याङ कुरा बर्बराउने गर्छ ।’ अहिलेसम्म सरकारले बोलेका यस्ता ‘हचुवा नियम’ न पालन नै भएका छन्, न बोलिसकेपछि अनुगमन गर्ने सरकारलाई हुत्ति नै छ, न त सेवाप्रदायकहरूको नियत नै सफा छ । अतः मारमा पर्ने हुन् आमउपभोक्ता नै ।
सरकार तरकारीमा विषादी मिसिएको–नमिसिएको, ग्यासको सिलिन्डरको तौल पूरा भए–नभएको जाँच्ने मेसिन र प्राविधिज्ञ नै छैनन् भनेर उम्किने गर्छ । गत साता १४ सिटे माइक्रोेमा २६ जना बोकेको ट्राफिक प्रहरीले नै स्विकारे । न सार्वजनिक यातायातको यस्तो भाँडभैलो नौलो हो न त ट्राफिक प्रहरीको यो ‘थाहा’ नौलो हो । महिला सिट आरक्षणको व्यवस्थापछि केही हप्ता प्रहरीले प्रत्येक यातायात ठाउँठाउँमा रोकेर जाँच्ने गरेको थियो र यस्तो बेथिति नदेखेको होइन, तर प्रहरीहरूले त्यतिबेला केवल महिला सिटमा पुरुष बसे–नबसेको मात्र हेर । हालै अर्को समाचार आयो । ‘वर्षाले इँटा उद्योगमा १० अर्बको क्षति, भाउ ३ हजार रुपैयाँसम्म बढ्यो ।’ यसको अर्थ हो— व्यापारीले क्षति बेहोर्नुपर्दो रहेनछ, सबै क्षतिपूर्ति उपभोक्ताबाटै गरिने रहेछ । प्राकृतिक विनाशको क्षतिपूर्तिलगायत प्राविधिक क्षति, व्यवस्थापनको लापरवाही र फजुलखर्ची सबैको मार उपभोक्तालाई नै पर्ने रहेछ र विद्युत्, खानेपानी, पेट्रोलको मूल्यमा यस्ता कुव्यवस्थापनको खर्च जोडिएर आउने रहेछ । नत्र, व्यवस्थापनको कमजोरीले हुक लगाई चोरिएको या कर्मचारीको मिलोमतोमा चोरिएको बिजुली, जसको उपलब्धता हरेक वर्र्ष घट्दै अहिले दिनको १२–१३ घण्टामा सीमित छ, को महसुल बढाउनुपर्ने आवश्यकता पर्दैनथ्यो । यसैगरी आउँदो वर्षमा उपभोक्ताको पानीको बिलमा जोडिएर आउँदैछ मेलम्चीको विशाल भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीको अतिरिक्त खर्चभार ।
भनिन्छ, व्यापारी भनेको समुद्रको छाल गनेर पनि पैसा कमाउने वर्ग हो र सरकारले यो डिजिटल टिभीको तुक्का हान्नेबित्तिकै अनेकांै व्यापारीको खेल देशमा सुरु भएको छ । पत्रपत्रिकामा पढ्दा थाहा हुन्छ, सिम टिभी, क्लियर टिभीजस्ता दर्जनौं नाम बजारमा आएका छन् । इन्टरनेट प्रदायकहरूले बढी गतिको सेवा दिन्छु भनेर प्रचार गर्ने तर कछुवा चालको सेवा दिँदा दिक्दार भएका सहरी ‘नेटजीवीहरू’ प्रविधिको गफ हाँक्ने सरकार र सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चारको फट्याइँबाट आजित भएका नै थिए, यो डिजिटल टिभीको चक्करमा परेर अरू आजित हुँदैछन् र आउँदो समयमा पीडित हँुदै जानेछन् । टिभीप्रदायकका फट्याइँ भन्ने हो भने लोभलाग्दा छुट र प्रचारबाजी गर्ने तर पैसा बुझाएपछि न सबै च्यानल आउने, न झ्याररहित सफा आउने, न यसका समस्या सुन्न कोही बसेका हुन्छन्, न मर्मत–सम्भारका लागि कोही बेलामा आउँछन् । पैसा नबुझाए परको लठ्ठाबाट कनेक्सन छुट्ट्याउने प्राविधिज्ञ मात्र हुन्छन् । अहिले नेपालमा भित्रिएका सम्पूर्ण डिजिटल सेटअप बाकस प्रयोगात्मक मात्र छन्, जसबारे पूर्णभिज्ञता नेपालका प्राविधिज्ञहरूले गर्न सकेका छैनन् । फलतः यस्ता बाकसबाट आउने च्यानल बेलाबेलामा अड्किने, दृश्य आउने ध्वनि नआउने, कमजोर सिग्नल भनेर केही नआउने जस्ता समस्याग्रस्त छन् । तर, ‘चौटा खान गएकी बूढी झोलमा डुबेर मरी’ भनेझैं यस्ता त्रुटिपूर्ण सेवाको शुल्क तिर्न उपभोक्ता बाध्य छन् ।
एउटा उदाहरण स्मरण रहोस्, राजधानीमा एक भव्य रंगारंग कार्यक्रम गरी यस्तै एउटा टिभीको विधिवत् उद्घाटन गरियो गत माघमा, जसमा सयौं नेतालगायत सञ्चारमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजाल आफंै उपस्थित भएका र अब टिभी हेर्ने मामिलामा हामीभारत होइन, युरोप र अमेरिकाको स्तरमा पुगेको वक्तव्य दिएका थिए । यस उद्घाटनमा सिम्पल मिडिया नेटवर्क (सिम टिभी) प्रालिले १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा इन्टरनेट चलाउन र टेलिभिजन हेर्न मिल्ने डिजिटल केबल सेवा सुरु गरेको घोषणा ग¥यो, जसको सेटअप बाकस विश्वका ४८ वटा देशमा बिक्री गर्दै आइएको र युरोपेली स्ट्यान्डर्डको हुने दाबी पनि गरियो । सरकार र मन्त्रीहरूको उपस्थिति भएपछि त्यस्ता संस्था वा उत्पादनप्रति उपभोक्ताको विश्वास स्वतः बढ्छ । हुन त ठ्याकै यस्तै मन्त्री–नेताहरूको उपस्थिति र कम्पनीको प्रचार ‘युनिटी नेटवर्क’ को सुरुवात गर्दा पनि भएको थियो जुन युनिटी नेटवर्कका सञ्चालक पछि करोडौं पैसा लिएर चम्पट भए । कोही अझै फरार नै छन् र कोही कारबाहीमा पनि परे तर हजारौं पीडित उपभोक्ताको करोडौंको पुँजी अझै यसमा डुबेको छ । अहिले डिजिटलका नाममा केवल सञ्चालकहरूबाट अहिले उपभोक्तालगातार पीडित हुँदैछन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को उपस्थितिमा सरोकारवाला सरकारी पक्ष र उपभोक्ता हित समूहहरूले यस्ता नयाँ नेटवर्कहरूको अनुगमन र ठग्नेलाई कारबाही गर्नु आमउपभोक्ताहरूको प्रबल चाहना हो ।
सरकारले सन् २०१५ भित्र नगरपालिकाहरूमा सञ्चालित केवल टिभीलाई अनिवार्य डिजिटल बनाइसक्नुपर्ने घोषणा गरेको रहेछ । यस्ता उटपट्याङ कुरा बेलाबखत सरकार किन हो बर्बराउँछ । सायद अन्तर्राष्ट्रिय दबाबले होला, नत्र झ्यारझ्यारे टिभी हेर्नुपरेको गुनासो कसैले सरकारलाई गरेकै थिएनन् होलान् । ग्यास नपाएको, पेट्रोल नपाएको, खाद्यान्न महँगोे भएको, धारमा पानी नआउने जस्ता समस्यामा अल्झिएका निमुखा जनता, दैनिक ११–१२ घण्टा बिजुली नै नहुँदा किन स्तरीय टिभी हेर्न नपाइएको गुनासो गरिरहन्थे ? तर, ‘सरकार हो, सरकारले गर्छ, के गर्छ त भने उटपट्याङ कुरा बर्बराउने गर्छ ।’ अहिलेसम्म सरकारले बोलेका यस्ता ‘हचुवा नियम’ न पालन नै भएका छन्, न बोलिसकेपछि अनुगमन गर्ने सरकारलाई हुत्ति नै छ, न त सेवाप्रदायकहरूको नियत नै सफा छ । अतः मारमा पर्ने हुन् आमउपभोक्ता नै ।
सरकार तरकारीमा विषादी मिसिएको–नमिसिएको, ग्यासको सिलिन्डरको तौल पूरा भए–नभएको जाँच्ने मेसिन र प्राविधिज्ञ नै छैनन् भनेर उम्किने गर्छ । गत साता १४ सिटे माइक्रोेमा २६ जना बोकेको ट्राफिक प्रहरीले नै स्विकारे । न सार्वजनिक यातायातको यस्तो भाँडभैलो नौलो हो न त ट्राफिक प्रहरीको यो ‘थाहा’ नौलो हो । महिला सिट आरक्षणको व्यवस्थापछि केही हप्ता प्रहरीले प्रत्येक यातायात ठाउँठाउँमा रोकेर जाँच्ने गरेको थियो र यस्तो बेथिति नदेखेको होइन, तर प्रहरीहरूले त्यतिबेला केवल महिला सिटमा पुरुष बसे–नबसेको मात्र हेर । हालै अर्को समाचार आयो । ‘वर्षाले इँटा उद्योगमा १० अर्बको क्षति, भाउ ३ हजार रुपैयाँसम्म बढ्यो ।’ यसको अर्थ हो— व्यापारीले क्षति बेहोर्नुपर्दो रहेनछ, सबै क्षतिपूर्ति उपभोक्ताबाटै गरिने रहेछ । प्राकृतिक विनाशको क्षतिपूर्तिलगायत प्राविधिक क्षति, व्यवस्थापनको लापरवाही र फजुलखर्ची सबैको मार उपभोक्तालाई नै पर्ने रहेछ र विद्युत्, खानेपानी, पेट्रोलको मूल्यमा यस्ता कुव्यवस्थापनको खर्च जोडिएर आउने रहेछ । नत्र, व्यवस्थापनको कमजोरीले हुक लगाई चोरिएको या कर्मचारीको मिलोमतोमा चोरिएको बिजुली, जसको उपलब्धता हरेक वर्र्ष घट्दै अहिले दिनको १२–१३ घण्टामा सीमित छ, को महसुल बढाउनुपर्ने आवश्यकता पर्दैनथ्यो । यसैगरी आउँदो वर्षमा उपभोक्ताको पानीको बिलमा जोडिएर आउँदैछ मेलम्चीको विशाल भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीको अतिरिक्त खर्चभार ।
भनिन्छ, व्यापारी भनेको समुद्रको छाल गनेर पनि पैसा कमाउने वर्ग हो र सरकारले यो डिजिटल टिभीको तुक्का हान्नेबित्तिकै अनेकांै व्यापारीको खेल देशमा सुरु भएको छ । पत्रपत्रिकामा पढ्दा थाहा हुन्छ, सिम टिभी, क्लियर टिभीजस्ता दर्जनौं नाम बजारमा आएका छन् । इन्टरनेट प्रदायकहरूले बढी गतिको सेवा दिन्छु भनेर प्रचार गर्ने तर कछुवा चालको सेवा दिँदा दिक्दार भएका सहरी ‘नेटजीवीहरू’ प्रविधिको गफ हाँक्ने सरकार र सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चारको फट्याइँबाट आजित भएका नै थिए, यो डिजिटल टिभीको चक्करमा परेर अरू आजित हुँदैछन् र आउँदो समयमा पीडित हँुदै जानेछन् । टिभीप्रदायकका फट्याइँ भन्ने हो भने लोभलाग्दा छुट र प्रचारबाजी गर्ने तर पैसा बुझाएपछि न सबै च्यानल आउने, न झ्याररहित सफा आउने, न यसका समस्या सुन्न कोही बसेका हुन्छन्, न मर्मत–सम्भारका लागि कोही बेलामा आउँछन् । पैसा नबुझाए परको लठ्ठाबाट कनेक्सन छुट्ट्याउने प्राविधिज्ञ मात्र हुन्छन् । अहिले नेपालमा भित्रिएका सम्पूर्ण डिजिटल सेटअप बाकस प्रयोगात्मक मात्र छन्, जसबारे पूर्णभिज्ञता नेपालका प्राविधिज्ञहरूले गर्न सकेका छैनन् । फलतः यस्ता बाकसबाट आउने च्यानल बेलाबेलामा अड्किने, दृश्य आउने ध्वनि नआउने, कमजोर सिग्नल भनेर केही नआउने जस्ता समस्याग्रस्त छन् । तर, ‘चौटा खान गएकी बूढी झोलमा डुबेर मरी’ भनेझैं यस्ता त्रुटिपूर्ण सेवाको शुल्क तिर्न उपभोक्ता बाध्य छन् ।
एउटा उदाहरण स्मरण रहोस्, राजधानीमा एक भव्य रंगारंग कार्यक्रम गरी यस्तै एउटा टिभीको विधिवत् उद्घाटन गरियो गत माघमा, जसमा सयौं नेतालगायत सञ्चारमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजाल आफंै उपस्थित भएका र अब टिभी हेर्ने मामिलामा हामीभारत होइन, युरोप र अमेरिकाको स्तरमा पुगेको वक्तव्य दिएका थिए । यस उद्घाटनमा सिम्पल मिडिया नेटवर्क (सिम टिभी) प्रालिले १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा इन्टरनेट चलाउन र टेलिभिजन हेर्न मिल्ने डिजिटल केबल सेवा सुरु गरेको घोषणा ग¥यो, जसको सेटअप बाकस विश्वका ४८ वटा देशमा बिक्री गर्दै आइएको र युरोपेली स्ट्यान्डर्डको हुने दाबी पनि गरियो । सरकार र मन्त्रीहरूको उपस्थिति भएपछि त्यस्ता संस्था वा उत्पादनप्रति उपभोक्ताको विश्वास स्वतः बढ्छ । हुन त ठ्याकै यस्तै मन्त्री–नेताहरूको उपस्थिति र कम्पनीको प्रचार ‘युनिटी नेटवर्क’ को सुरुवात गर्दा पनि भएको थियो जुन युनिटी नेटवर्कका सञ्चालक पछि करोडौं पैसा लिएर चम्पट भए । कोही अझै फरार नै छन् र कोही कारबाहीमा पनि परे तर हजारौं पीडित उपभोक्ताको करोडौंको पुँजी अझै यसमा डुबेको छ । अहिले डिजिटलका नाममा केवल सञ्चालकहरूबाट अहिले उपभोक्तालगातार पीडित हुँदैछन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को उपस्थितिमा सरोकारवाला सरकारी पक्ष र उपभोक्ता हित समूहहरूले यस्ता नयाँ नेटवर्कहरूको अनुगमन र ठग्नेलाई कारबाही गर्नु आमउपभोक्ताहरूको प्रबल चाहना हो ।
No comments:
Post a Comment