स्वार्थको भुमरीमा तामाकोसी

माथिल्लो तामाकोसी जलबिद्युुत आयोजना, सेयरवांडफांडको तरिका र सेयरपाउने नपाउने  समुहको परिभाषालाई लिएर ठूलो किचलोमा परेको छ । सतहमा देखिएको यो समस्या संगै भित्र भित्र स्वार्थ समुहहरुको व्यापक चलखेल चलेको र यसले आयोजना ठूलै संकटमा परेको तथ्य पनि उदांन्गीदै  गएको छ । पहिला चिनियाँ ठेकेदारका कारण निर्धारित मितिभन्दा छ महिना ढिलो अर्थात् २०७२ चैतमा मात्र सम्पन्न हुने भनिएको यो आयोजनालाई अहिले शेयरको मांग गर्दै नेपाली कामदारले केहि दिन देखि निर्माण वन्द गरेका छन् जसबाट दैनिक ३ करोडको पुँजीगत क्षति तथा निर्माणमा ढिलाई त भएको छ नै शेयरको हकदावीको यो वखेडाले देशमा हाल चालुरहेका तथा भविष्यका नयाँ जलबिद्युुत आयोजनाहरुमा समेत नजिर बन्ने देखिएको छ । जलबिद्युुतका सरोकारवाला सरकारी, गैरसरकारी, लगानीकर्ता, वित्तीय संस्था र बिज्ञहरुले यो दलदलमा परिसकेको आयोजनालाई तुरुन्तै शकुसल अवतरण गराउन प्रयाश नगर्ने हो भने हाम्रो जलबिधुत बिदेशीको सम्पत्ति मात्र हुनेछ, जस्तो बेहाल अचेल ब्राजिलमा सुनिदै छ । या हामी स्वार्र्थी भ्रस्ट गुट उपगुटको तानातानमा अन्धकारको युगमा नै बाच्न बाध्य भईरहने छौ ।          
पूर्णरुपले नेपाली लगानीमा बन्नलागेको यति ठूलो आयोजना सम्भबत यो माथिल्लो तामाकोसी नै पहिलो पनि हो । ४५६ मेगावाट बिजुली निकालिने लक्ष लिएको यस आयोजनाको लागत करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ हो जसको ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत सेयर लगानीबाट ब्यबस्था गरिदै छ । यस आयोजनाका लगानीकर्ताहरु नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बीमा संस्थान तथा नागरिक लगानी कोष हुन् जसबाट ५.१ अर्ब प्राप्त भैसकेको र बाँकी ३० करोडको सेयर निष्कासनबाट प्राप्तहुने प्रावधान गरिएको छ अर्थात् अहिले १०० रुपिया मूल््यको ३० लाख सेयरनिष्कासन हुन लागेको हो । आयोजनाले पहिलो चरणको सेयर खुलाउने तयारी गर्दा गलत तरिकाको वांडफांड भन्दै विभिन्न समुह अदालत पुगेका छन् भने बिभिन्न सामाजिक, राजनैतिक दलहरु बिज्ञप्ति निकाल्दै आन्दालनमा लागेका छन् । प्रभावित जिल्लाबासी, सर्वसाधारण, लगानीकर्ता कम्पनीका कर्मचारी, सरकारी कर्मचारीहरु बिच निकै ठूलोे विभेद रहेको चर्चा छ जसलेगर्दा सेयर आवेदन नखुल््दै लगानी बारे ठूलो विवाद उत्पन्न भईरहेछ । विवादको मुख्य शुरुवाती  कारण हो यस आयोजनाको निश्चित कोटाको सेयर आफ्नो समूहले पाउनु पर्ने माँंग । कर्मचारी सञ्चयकोषका  सञ्चयकर्तालाई ५० कित्ता र कार्यरत कर्मचारीकालाई ३,०५० कित्ताको अन्तर र यसैगरी नागरिक लगानीकोष लगायतका वित्तीय ब्यबस्थापकहरु ले पाउने सेयर वितरणमा देखिएको ठूलोे विभेदले कर्मचारीतन्त्र हावी भएको भन्ने विवाद उठेको छ । उता आयोजनामा कार्यरत करिब ८०० मजदुरहरुले आफु ज्यान र परिश्रम लगाउदापनि सेयर नपाउने तर पैसा लगानी गर्ने ब्यापारीवर्गले त्यतिधेरै सेयर पाउने भन्दै काम ठप्प परेका छन् । दोलखावासीहरु आफ्नो क्षेत्रको आयोजना भएकोले आफ्नो प्रमुख हक हुनुपर्ने भन्दै छन् भने दालखाकै सिंगटी र खारे क्षेत्रका जनता आफ्नो क्षेत्र यस आयोजनाबाट प्रभावितहुने भएकाले अतिरिक्त सेयरको माग राखेका छन् । रामेछापवासीले पनि तामाकोसी आफ्नो जिल्ला हुँदै बग्ने हुनाले आफले पनि सेयर पाउनु पर्ने भन्दै पत्र बुझाएका छन् । उता तामाकोसी आयोजना जाने बाटो आफ्नो जिल््लामा पनि पर्ने भन्दै सिन्धुपाल्चोक खांडीचौरका बासिन्दाले सेयरको मांग गर्दै महिनादिन अघि सुनकोसीको डाइभर्सन निर्माण रोकेका थिए । अहिले राजनैतिक दलहरु र सभासदहरु ले पनि यस विवादको आगोमा घिउ थप्ने काम गरिरहेका छन् जसलेगर्दा यो विवाद सुल््िझनु र उत्पादनतिर लाग्नुभन्दा झन् झन् दलदलमा फस्दै गएको देखापरेको छ । यो रोगले आयोजना शुरुनै नहुदै माथिल्लो सेतीलाई समेत आक्रान्त बनाएको छ भने त्रिशुलीमा पनि यो किचलो शुरुभएको छ ।
देशमा हाल तरल पूंजी ठूलो मात्रामा जम्मा भएको छ, मुख्यतया विदेशबाट भित्रिएको विप्रेषण र देशबाट उछिट्टीन नसकेको अनैतिक सम्पत्तिको चापले र राजनैतिक भद्रगाल र कूशासनले गर्दा उद्योग, व्यापार जस्ता लगानीका ठाउँ देशमा खासै नरहदा । जलबिधुतका सेयरमा यस्तो तरल पूंजी लगाउदा राम्रो प्रतिफल दिने देखिएकोले यसमा सबैको अकर्षण बढेको हो । तर बामे सर्नलागेको आयोजनालाई यस्ता आन्दालनले पक्षघात गराउदै छ । यो आयोजना एकातिर ‘लुटको धन फुपूको श्राद्ध’ जस्तो हुदैछ जसमा एकपल््ट झन्डा र डण्डा उठाउदा कुस्त कमाईको ग्यारेन्टी हुन्छ भन्ने मनोवृत्तिले कामगरेको देखिन्छ भने आर्काेतिर ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ भने झैँ डाडु पन्यौ हातमा परेका संस्थाहरुले आफ्नो लगानीको राम्रो ब्याज पाएपनि आफ्ना कर्मचारीको हितमा सेयरको ठूलो हिस्सा सुरक्षित गर्नखोजेका छन् ।
यस्ता आयोजनाका सेयर वितरणमा केहि प्रष्ट नीति हुनु आवश्यक देखिन्छ । कुनै पनि आयोजनाको सेयरको लाभ पाउनुपर्ने प्रथम समूह ति हुनुपर्छ जसले प्रत्यक्ष्य लगानी गर्छ । आहिलेको सन्दर्भमा यस्ता समुह हुन् संचयकोष, लगानिकोष जस्ता वित्तीय संस्थाहरुमा पैसा जम्मा गर्नेहरु जसमा बराबरको हकदार त्यही कामगर्ने कर्मचारीहरु पनि हुन् तर बढी हकदार होइन जस्तो वर्तमान बितरणमा देखिएको छ । दोश्रो तहमा लाभ पाउनुपर्ने समूह हुन् आयोजनाबाट प्रत्यक्ष भौतिक असर पर्नेहरु । जस्तो बाँध बनाउदा उठिबास हुनुपर्ने घर र उब्जाउ जग्गा वालाहरु । यस्ताको बासको ब्यबस्था र क्षतिपूर्ति सम्बन्धित आयोजनाबाट हुनुपर्छ । तर एउटा भौगोलिक या राजनैतिक क्षेत्रमा बस्ने भएकाले नै आयोजनाको लाभ चाहियो भन्नु कूतर्क मात्र हो । आहिलेको संधर्बमा सम्पूर्ण दालखावासीले सुविधाजनक सेयर पाउनुमा कुनै तर्क छैन । त्यहिँ बाट नागरिकता लिएका तर संधै काठमाडौँमा बस्ने या विदेशमा बस्नेहरुको जिल्ला संग के नाता ? फेरी त्यहि जिल्लामा बस्नेको पनि, त्यो तामाकोसी बगाउनुमा के कुनै योगदाननै  छ त ? प्रश्न उठाउन सकिन्छ के तामाकोसी रामेछापवासीको नदि होइन, के तलका तराईवासीको होइन ? के कोशी प्रतेक नेपालवासीको नदि होइन ? सगरमाथा को कसको हो ? यसरि हेर्दा सम्पूर्ण देशवासी खुल्ला सेयरका समान हैसियतका हकदार हुन् । कुनैपनि क्षेत्रमा कुनै विकास योजना बन्दा त्यहाँ बाटो बन्छ, बिजली जान्छ, बजार बन्छ जसबाट त्यस क्षेत्रको सम्पूर्ण बिकास हुन्छ । जिरी बन्दा सम्पूर्ण दालखावासीको उन्नति सेयर नवाँडी नै भएको हो । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी बन्दा सम्पूर्ण लुम्बिनी अन्चल र अरुतिरका जनता समेत लाभान्वित भएका छन् । त्यसैले आयोजना क्षेत्रका बासिन्दाले आयोजनामा हुने पूर्वाधार बिकासबाट स्वत बिकास गर्छन् । यसैगरी जो मजदुर यस्ता आयोजनामा कार्यरत छन् तिनले आफ्नो पारिश्रमिक पाएका छन् । तर तिनले आफ्नो साँच्चीकैको योगदान, पसीना पनि बगाएका हुन्छन, त्यसैले सान्त्वनाका हकदार पनि हुन् । निश्चीत समयावधी काम गरेका आयोजनाका मजदुरलाई केहि सेयर दिनु न्यायोचित नै हो । देशका राजनैतिक र नीतिगत तहमा बसेकाले यस्ता स्वार्थका खेल र सेयरको न्यायोचित बितरण वारे यथाशीग्र स्पष्ट नीति बनाई तामाकोसीको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन नगर्ने हो भने देशभरिका जलबिद्युुत आयोजनाहरु यस्तै स्वार्थका भुवरीमा पर्दै जानेछन् र  देश अन्धकारको युगमानै रहीरहने निश्चित छ ।