आर्थिक बिकासमा बढ्दो नैराश्यता : कारोबार जेठ २६ २०७३

सबल अर्थतन्त्र देश बिकासको लागि अपरिहार्य आवश्यकता हो भन्ने कुरामा कसैको दूई मत नहोला | चाहे सडक, पुल, सिंचाई, बिधुत जस्ता पूर्वाधारको निर्माणको लागि होस् या शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक बिकासको लागि, देशको ढुकुटी जति बलियो हुन्छ त्यति नै आफ्ना आवश्यक बिकास निर्माणका योजनामा देशको खर्चगर्ने क्षमता शुद्रिड हुने हुन्छ | भैचालो नाकाबन्दी जस्ता गत बर्ष देश ले भोग्नु परेका दुर्दशा र लामो समय देखिको सुशासनको अभाव, भ्रष्टाचारको बढोत्तरी, रोजगारीमूलक उद्धोग ब्यबसायको दुरावस्था आदिले गर्दा देशको आर्थिक प्रगती लगातार ओरालो लाग्दै गएको छ | यस आर्थिक दुरावस्थाले समस्त देशवाशीका अपेक्षा पूरा गर्न र देश विकासको लागि सरकार र योजना आयोग ले गरेका प्रतिवद्दता र परिकल्पनाहरुको लागि ठाडो चुनौती हो | यसले सरकारका बिकास निर्माणका लक्षहरु पुरा हुने कुनै लक्षण देखाउदैन |

गत आर्थिक बर्ष २०७०/७१ मा ५.७% आर्थिक बृध्दिदर भएकोमा आर्थिक बर्ष २०७१/७२ मा २.३२% र यस आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा यो बृध्दिदर घटेर निराशजनक ०.७७% पुग्ने अनुमान केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको छ | यसैपनि नेपालको आर्थिक बृध्दिदर नजिकका झन्डै उस्तै परिवेशका छिमेकि राष्ट्रहरुको दाजोमा न्युनतम रहने गरेको छ | सन् २०१६ मा अन्तरराष्ट्रिय मूद्राकोष ले गरेको प्रस्तुतिमा सन् २०१५ र २०१४ को तुलना गर्दा  (आर्थिक बर्ष  २०७१/२०७२ को मध्य र २०७२/२०७३ को मध्य तुलना गर्दा) बंगलादेशको आर्थिक बृध्दि दर ६.४%, भुटानको ७.७%, भारतको ७.३%, श्रीलंकाको ५.२%, पाकिस्तानको ४.२% भएको देखिन्छ भने पुछारमा नेपालको ३.४% र मालदिभ्सको १.९% हुने देखिन्छ. जसअनुसार मालदिभ्स र नेपालबाहेक अन्य सबै हाम्रा छिमेकीहरुका आर्थिक बृध्दि उच्च नै छ| कोषको अनुसार, आउँदो बर्ष यिनै छिमेकिहरु मध्ये नेपाल बाहेक अन्य सबै देशको आर्थिक बृध्दि हुने अनुमान पनि गरिएको छ | यसरि हेर्दा नेपालको लागि आउँदा बर्षहरुमा आर्थिक चुनौती झनै चुलिदै जाने देखिन्छ|

गार्हस्त्य उत्पादनको हालको स्वरूप बिस्तारै फेरिदै गएको छ | आर्थिक सर्वेक्षण २०७२/७३ अनुसार, आर्थिक बर्ष २०२३/२४ मा कृषि तथा बन पैदावारबाट गार्हस्त्य उत्पादनमा भएको योगदान झन्डै ६९% रहेकोमा आर्थिक बर्ष २०५७/५८ मा आईपुग्दा सम्ममा यो योगदान झरेर ३७% र गत आर्थिक बर्षमा २०७१/७२ मा पुग्दा त यसको योगदान ३१% को हाराहारीमा संकुचित भएको देखिन्छ | यसरि बिस्थापित भएको कृषिको बाँकी अंश गैर-कृषिका थोक तथा खुद्रा ब्यापार(१४%) र रियल स्टेट (९%) र यातायात(८%) जस्ता क्षेत्रमा छरिदै गएको देखिन्छ | यो कृषि बाट गैर-कृषि तर्फको रुपान्तरण राम्रै हुन्थ्यो यदि देशले यसको साथै आत्मनिर्भरता र कूल उत्पादनको बढोत्तरी गर्दै गएको भए | तर तथ्यांक ले देखाउंछ कि हरेक बर्ष हाम्रो परनिर्भरता झन् झन् बढ्दै गएको छ | बढ्दै गएको आयात र घट्दै गएको निर्यात बाट जनित व्यापार घाटामा हरेक बर्ष हुँदै गएको बढोत्तरी यसको लक्षण हो| हुनत गत आर्थिक बर्षमा यो व्यापार घाटा केहि मन्थर भएको तथ्यांक देखिन्छ तर यसको यथार्थ कारण भने गत बर्षको लामो नाकाबन्दी लगायतका कारण ले आयात नै घट्न पुगेको ले गर्दा हो| कूल गार्हस्त्य उत्पादनमा व्यापार घाटाको अनुपात हेर्ने हो भने पनि यो कुरा प्रष्ट हुन्छ कि व्यापार घाटामा मुद्रास्फीति लगायतका बाह्य कारणहरुका प्रभाब परेर मात्र यो चालु मूल्यांकनमा (nominal terms) गिरावट देखिएको हो | गत तीन बर्ष अर्थात् २०७०/७१, २०७१/७२ र २०७२/७३ को तथ्यांक हेर्दा व्यापार घाटाको बार्षिक परिवर्तन प्रतिशत क्रमश: २९.७%, १०.८%, र  ३.८% भएको देखिन्छ जो चालु मूल्यांकन मात्र हो जवकी यिनै बर्षहरुमा (व्यापार घाटा/कूल गार्हस्त्य उत्पादन) को अनुपात प्रतिशतमा क्रमश: ३१.७%, ३२.५% र ३१.८% देखिन्छ . समष्टिमा, भन्दा कृषि क्षेत्रको निरन्तर ह्रास संगै देशको कूल उत्पादनशिलतामा कमि आउंदै गएको छ जो आर्थिक अवनतीको प्रमुख सूचकांक हो | प्रचलित मुल्यमा प्रति व्यक्ति आय बढेको देखिएपनि यो वर्तमान मुद्रास्फीति ले adjust गर्दा आय घटेको नै देखिन्छ | स्थिर मुल्यमा आँकलन गर्दा गत बर्ष २०७१/७२ को प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय आय रु २८,२६१ बाट झरेर यस बर्षको २०७२/७३ को प्रारम्भिक अनुमानमा मा रु २८,११० हुन आइपुगेको छ | यसबाट पनि देखिन्छ हाम्रो गरिवी बढेकै छ | यसैगरी एतिहासिक उचाईमा पुग्दै गरेको मुद्रास्फीति अर्को चुनौती हो . सन् २०१५ मा ७.२% को मुद्रास्फीति रहेकोमा सन् २०१६ को प्रक्षेपण अनुसार मुद्रास्फीति १०.२% हुने अनुमान विश्व मूद्राकोष ले गरिएको छ |   

देश अनेक तरिकाले अबगति तिर धकेलिदै गएको छ | आर्थिक वृद्धि दर १४ बर्ष पछिको (२०५८/५९ पछिको) सबैभन्दा कम देखिएको छ | सरकारको विकास खर्चको अवस्था निकै निराशजनक रहेको छ । बजेट भाषणमा पुँजीगत खर्चलाई जतिसुकै प्राथमिकता दिएता दिए पनि यर्थाथमा विकास खर्च निराशाजनक रहेको छ । अस्थिर सरकार र कूशासनले बिकासको जरो कुहाउदै लागेको त छदैछ सरकारी कर्मचारीहरुको बिकास निर्माणमा देखिएको सुस्त र निराश प्रवृत्ती ले बिकास बजेटको केवल १२% मात्र खर्च गर्न सकिएको तितो यथार्थ पनि संगै छ | चालु आर्थिक बर्षको फागुन मसान्त सम्मको बिकास खर्च मध्ये करीव १२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । जबकी यिनै कर्मचारी द्वारा अरबौ बजेट रकमान्तर गरि आर्थिक बर्षको अन्त तिर मनपरी खर्च हुने प्रवृति यसै संगै मौलाउँदै गएको देखिन्छ | अर्थ मन्त्रालयले चैत र वैशाखमा गरि ५ अर्ब ७० करोड ७४ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ | अधिकांश रकम मन्त्रालयअन्तर्गतको भैपरी आउने तथा विविध शीर्षकबाट रकमान्तर गरिएको छ | योजना अनुसार सम्पूर्ण नियम पुर्याएर बजेट खर्च नगरिनु तर आफूखुशी अर्थ मन्त्रालयलाई प्रभावमा पारेर आर्थिक बर्ष सकिने बेलामा मात्र जुर्मुर्याएर गुणस्तरहिन काम या नचाहिने ठाउमा गरिने खर्च हुनाले यो रकमान्तर भ्रष्टाचारको नै एक स्वरुप हो | यस्तो रकमान्तर हुने रकम प्रतेक बर्ष चुलिदै गएको देखिछ | यसैगरी देशमा भ्रष्टाचारका अन्य रुपहरु उत्तिकै मौलाएका छन् | जसबाट देशको भ्रष्टाचारको तह संसारका अधिकतम भ्रष्टाचारहुने मुलुकमा गनिन थालिएको छ| ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले १६८ मुलुकमा गरेको अध्यनमा धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा नेपाल १५ औं नम्बरमा परेको आफ्नो माघ २०७२ मा प्रकाशित प्रतिबेदनमा देखाएको थियो | १०० पूर्णाङ्कमा नेपालले यसपल्ट ७ अंक मात्र ल्यायो जस्मा अघिल्लो वर्ष नेपालले २९ अंक ल्याएको थियो | यसरि हेर्दा, देश एवम समाज बिकास गर्न जागिर पाएका र जनताका कर बाट तलब एवम सुखसुबिधा लिने सुबिधाभोगी सरकारी कर्मचारीहरु व्यक्तिगत फाईदा हुने काममा भए उपल्लो तहमा जाँगरिलो हुने र देशको काममा भने नियम कानुन ले रोकेको बहानामा अकर्मड्य हुने प्रवृत्ती मौलाउनादै गएको देखिएको छ जसको लागि कर्मचारी तन्त्र, कर्मचारी संगठन र मूख्यत: सरकारको कमजोरी जिम्मेबार देखिन्छ | भर्खरै कर्माचारी संगठनको चुनाव सम्पन्न भेएको छ, यसपल्ट केहि नया पनमा केवल एउटैमात्र संगठन बनेर| शुध्द ब्यबसायिक भएको उद्घोष गरिएको यो संगठनले यस्ता विकास अबरोधि कर्मचारीका प्रवृत्तीलाई कसरि सुधार्ने छ हेर्न बाकि छ | तर जव सम्म अधिकार र पूंजी हातमा समातेका कर्मचारीहरुको यो प्रवृत्ति सुधार्न सकिन्न देश अघि बढ्ने कल्पना गर्न सकिन्न | यसैगरी प्रतेक संसद लाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विकास गर्ने नाममा १.५ करोड दिने गरिएको छ जो अधिकांश संसदले आफ्ना आसेपासे र आफ्ना कार्यकर्ताको  व्यक्तिगत फाईदाको लागि प्रयोग गर्दै गरेका छन् | यसरि राष्ट्रिय कोषको बैधानिक दुरुपयोग हुँदै आएको छ |

आर्थिक बिकासमा देखापरेका यस्ता विसंगति र चुनौतीहरु बढ्दै जानु र योजनागत विकास बिथोलिनु ले देशमा कालो बादल मडारिदैगएको संकेत दिन्छ | यस्ता विसंगति र प्रतिकुल आचरणलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु या नचाहनु सरकार र देशको बागडोर हातमा लिएर बसेका सरकार प्रमुख, राजनैतिक दलका नेता, कर्मचारी तन्त्रका माथिल्ला अधिकारीहरु र सर्बोच्च निकायहरुलाई सलाह दिन नियुक्त भएका बुद्धिजीवी हरु एवम सरोकारवालाहरुको प्रमुख गैरजिम्मेदारी देखिन्छ |