युवाविहीन देशमा श्रमपुँजीको व्यवस्थापन ( कारोबार दैनिक : असोज ३, २०७३ )

युवाविहीन देशमा श्रमपुँजीको व्यवस्थापन

देश युवाविहीन हुँदै गएको छ । गाउँघरमा यो समस्या सहरभन्दा अझै भयावह देखिन्छ, किनकि गाउँ ज्यादै शारीरिक श्रममा निर्भर हुन्छ । नेपालको ग्रामीण परिवेश अझै पनि कृषिमै निर्भर छ भने कृषि शारीरिक श्रममा नै निर्भर छ ।

हाम्रो कृषि झन्डै शून्य यान्त्रीकरण भएकाले नै शताब्दियौंदेखिको अनुभव बोकेको पेसामा बढी श्रम गर्दा पनि परिवार धान्न गाह्रो हुँदै गएकाले नयाँ पुस्ता यसबाट टाढिँदै गएको हो । यसैले फाइदाजनक र सहज व्यवसायको खोजीमा परिश्रमी ग्रामीण जनता गाउँबाट सहर र सहरबाट विदेश पस्दै गएका हुन् ।

परम्परागत कृषिको यसै विकर्षणले ८० प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या भएको देश, जहाँ केही दशक पहिला ९० प्रतिशत जनताको मुख्य पेसा कृषि नै थियो, अहिले कृषिबाटै परिवार पाल्नेको संख्या केवल ६० प्रतिशतमा झरेको छ ।

कृषि पेसाबाट टाढिँदै जाँदा पहिला भइरहेको कृषि उत्पादनमा ह्रास हुँदै आयो । फलस्वरूप लगातार गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान घट्दै गएको र आयातित कृषि उपजको अनुपात हरेक वर्ष बढ्दै गएको राष्ट्रिय तथ्यांकले देखाउँछ । 

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान ०२३/२४ मा ६९ प्रतिशत देखिन्थ्यो, जो ०५३/५४ सम्ममा ३४ प्रतिशतमा झ¥यो भने ०७२/७३ मा आइपुग्दा यसमा अझ गिरावट आई ३१.६ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ ।

भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा कृषि वस्तुको आयात १३७.१ अर्बभन्दा बढी थियो, जसमा करिब २५.३ अर्बको /निर्यात घटाउँदा हाम्रो कृषिजन्य वस्तुको व्यापारघाटा नै १११.८ अर्ब हुन आउँछ, जुन त्यस वर्षको ६ खर्ब ९० अर्बको गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै १६ प्रतिशत हो ।

कृषिक्षेत्रमा सरकारको लगानी प्रचुर भए पनि यस क्षेत्रको यो दुर्दशा हुनुको प्रमुख कारण उन्नत बीउबिजन र रासायनिक मल नपाइनु, आकाशे पानीमा नै झन्डै निर्भर हुनुपर्ने कृषिमा इजराइलको जस्तो थोपा सिँचाइ या यस्तै नयाँ प्रविधिबारे अनुसन्धान वा जानकारी कृषकलाई नहुनु, बजार जोड्ने बाटोघाटो नहुनु या बाह्रमासे नहुनु, कृषि बिमा जसबारे हाल केही नियमन बनेका छन्, किसानसम्म पुग्न नसक्नुलगायतका हुन् ।

यो क्षेत्रको अधोगतिको मुख्य जिम्मेवार सम्बन्धित सरकारी कर्मचारीहरूको अस्पष्ट, अनुत्तरदायी भूमिका र अनुसन्धान संस्थाहरूको निष्क्रियता नै हो भने हुन्छ । यसैको परिणामस्वरूप देशको बेरोजगारी विकराल रूपमा बढेको पनि हो ।

कृषि पेसामा बाँचेका बहुसंख्यक ग्रामीण जनता आधारभूत पेसाको क्षयीकरणबाट अन्य पेसातिर आकर्षित भए, तर अन्य व्यवसायमा पनि उस्तै बेथिति थियो ।

नेपालका उद्योग केवल पारिवारिक हिसाबले चलेका छन्, संस्थागत छैनन् । गुणभन्दा परिवारको विश्वासीलाई काम दिइन्छ । थोरै खुल्ने सरकारी र संस्थानको जागिरमा पस्न अर्को समस्या छ— पहुँच, नजराना, शक्तिजस्ता अनेक रोकावट छन् । बैंक, होटलमा यस्ता तत्व केही मात्र कम हो, २० को १९ ।

भनिन्छ, सोझो व्यापार फाप्दैन । फलस्वरूप हरेक वर्ष रोजगार बजारमा थपिने नयाँ अनुहारहरू र कृषिबाट उछिट्टिइएका पुराना बेरोजगारहरूका आवश्यकतालाई नेतृत्ववर्गले कहिल्यै सुन्न चाहेनन् ।

नेपालका शासक र योजनाविद्हरू नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति र वातावरण बनाउन लगेनन्, बरु देशका युवाहरू कुन विदेश र कुन सुविधा तालिमले बाहिर जान सक्छन् भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित भए । अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेनमा रोजगारी बढाउने योजना नै चुनाव जित्ने प्रमुख तत्व हुन्छन् ।

त्यस्तो तत्व नेपालको राजनीतिमा अनावश्यक ठानिएको छ । सन् १९९० (२०४८ साल) देखि जब देशको राहदानी प्रायः सबै विदेशका लागि खुल्ला गरियो त्यस बेलादेखि नै सरकारी नीति युवालाई लाहुरे बनाउनमा नै केन्द्रित छ ताकि देशको रोजगारीका लागि विद्रोह गर्न सक्ने तातो रगतका युवाहरूलाई सक्दो बाहिर धपाउन सकियोस् ।

विदेश जाने र राम्रो पैसा कमाउनेहरूको सपना भजाएर पैसा कमाउन बिचौलिया कम्पनीका रूपमा म्यानपावर एजेन्सी देशभरि राम्ररी फस्टाए । यस्तोमा नीतिनिर्माताको पदमा बस्नेहरू धेरैको प्रत्यक्ष लगानीसमेत रहेको देखिन्छ, जसबाट युवालाई लाहुरे बनाउन नीतिगत स्वार्थ रहेको प्रस्ट हुन्छ ।

यसरी देशबाट ४० लाखभन्दा केही बढी नेपाली विदेशको रोजगारीमा गएको सरकारी आँकडा छ भने लुकीछिपी बिदेसिएका पनि त्यही हाराहारीमा र पढ्न भनेर यताबाट जाने तर नफर्किएका समेत जोड्दा १ करोडको हराहारीमा नेपाली अहिले विदेशमा छन् भन्ने आप्रवासनसम्बन्धी अध्ययन गर्नेहरूको भनाइ छ ।

यसरी पैसाको जोहो गर्न सक्ने, पढेलेखेका, टाठाबाठाहरू बिदेसिने क्रम चल्यो भने यस्तो नसक्नेहरू जसरी पनि आफ्नो जीविका चलाउने जुक्तिमा सहरहरूमा थपिँदै गए । सबै सहर यस्ता प्रवासीका चापले अनियन्त्रित, प्रदूषित र आधारभूत सेवा दिन नसक्ने समस्याबाट ग्रस्त छ जबकि गाउँ युवाविहीन ।

काम नपाएर देशमै थन्किएका युवाहरू एकातिर बिदेसिएका साथीहरूका विदेशी कमाइ र रमझमबारे सुन्दै आफू विदेश जान नपाएको रन्को र अर्कातिर जसरी भए पनि राम्ररी बाँच्ने रहरले कुण्ठित हुँदा देशमा अनैतिक कामहरूमा बढोत्तरी हुँदै गएको छ ।

कृषिको दुःखबाट आक्रान्तहरू सजिलोसँग राम्रो मुनाफा दिने व्यवसायमा पस्दा गैरकानुनी क्रियाकलापहरू– व्यापारिक ठगी, औद्योगिक उत्पादनमा मिसावट, राजनीतिक–सरकारी तन्त्रमा घूस दिएर काम बनाउने प्रवृत्तिमा बढोत्तरी पनि यसै आधारभूत कृषिक्षेत्र रुग्ण भएरै हो ।

किनकि सेवा र उद्योग–व्यापारमा कृषिका विस्थापितहरू एकाएक बढे र कृषिको दुःखबाट आक्रान्तहरू सजिलोसँग राम्रो मुनाफा दिने व्यवसाय खोज्न लागे । भ्रष्टाचार यसरी बढ्नु र यो सहज पच्ने गरी सामाजिकीकरण हुन यो स्लगनले सघाएको छ ।

क्रमिक रूपमा जब कृषिबाट गैरकृषिमा जनसंख्या रूपान्तरित हुँदै गएको छ, बेरोजगारी बढ्ने क्रम जनसंख्या वृद्धिभन्दा तीव्र भएको छ; अर्थात् केवल जनसंख्या वृद्धिले बेरोजगारी बढाएको होइन, देशमा रोजगारीको वातावरण लगातार बिग्रिँदै गएकाले बेरोजगारी बढेको हो ।

देशमा नातावाद, कृपावाद, शक्ति, पैसाको भरले मात्र जागिर पाइने र कामको अनिश्चितता, महँगीको सापेक्षित तलब वृद्धि नहुने, युनियन र पार्टी राजनीतिले सधैं दुःख दिइरहने हुनाले काम गर्ने सोच भएका युवा देशमा पीडित भएका छन् ।

यस्तो दूषित वातावरण सुधार्न सरकारको पहल देखिँदैन, बरु वातावरण प्रदूषित हुँदा आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा कसरी हुन्छ भन्नेमा सीमित बनेको छ । यसको उदाहरण हरेक सरकारी संघ–संस्थाहरूमा हुने राजनीतिक कोटाको नियुक्ति हो ।

यस्तो परिस्थितिमा, गरिखान खोज्ने इमान्दार युवाहरू यही देशको हन्डर र छलछामको दूषित परिस्थितिमा भन्दा जसरी पनि बिदेसिने नसोचे के सोचून ?

विदेशमा रोजगारी पाएपछि पुग्दो आम्दानी हुने, राम्ररी काम गर्दा पैसा बढ्दै जाने, बिजुली नै बिजुली, कहिल्यै लोडसेडिङ नहुने, खानेपानी, पेट्रोल, ग्यासको चिन्ता गर्न नपर्ने, पैसा तिरेपछि सुविधाजनक यातायातको व्यवस्था, उच्च गतिको सस्तो इन्टरनेट आदिका सुविधाबारे थाहा पाएका युवाहरू यो देशका नीतिनिर्माताहरूको स्वार्थ र बेबकुफीले गर्दा बिगारिएको यो देशमा सधैंको बेथिति र दुर्दशा झेलेर कति दिन बसून् ?

यसैले अहिले स्कुलमा पढ्दै गरेका कलिलो उमेरदेखि नै अधिकांशको सपना विदेश जाने, रमाइलो संसारमा बस्ने र पैसा कमाउने भइसकेको छ ।

सरकारी आँकडामा ‘बेरोजगार’ र ‘रोजगारी बजार बाहिर’ भनेर २१ प्रतिशत बेरोजगार जनसंख्या देखिन्छ । यो आँकडा जानाजान गलत परिभाषा अँगालेर देशको बेरोजगारी कम देखाउने सरकारी प्रयास हो भन्ने पनि गरिन्छ ।

तर, यसै परिभाषालाई आधार मान्दासमेत झन्डै ६० लाख जनता बेरोजगार देखिन्छन्, जसमा विदेश गएकाको गणना गरिएको छैन । देशभित्रका बेरोजगारमध्ये २७ प्रतिशत २०–३४ वर्ष उमेरका युवायुवती छन् ।

के विदेशको सपना देख्ने यी युवा गलत हुन् ? यो देशमा सुव्यवस्था बनाउने कसले हो ? अर्थर लेविसले सन् १९५४ मा कसरी कृषिमा भएका अपार श्रमशक्तिलाई तालिम र औद्योगिक पूर्वाधार बनाई देश विकास गर्ने भन्ने अवधारणा दिएका थिए ।

यो अवधारणालाई धेरै अविकसित देशले अवलम्बन गरे जसको पछिल्लो उदाहरण चीन र दक्षिण कोरिया भन्न सकिन्छ । यस अवधारणाअनुसार यस पंक्तिकारले नेपालको श्रमशक्ति र गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा गरेको अनुसन्धान तथ्यांक विभागबाट प्रकाशित भइसकेको छ ।

यस लेभिस अवधारणाअनुसार वैदेशिक लगानी र अन्तरिक स्रोत परिचालनबाट अहिलेको गार्हस्थ्य उत्पादनमा हरेक वर्ष १५ प्रतिशत वृद्धि गरी त्यसलाई श्रमिकको आधुनिकीकरण गर्दै पूर्वाधारमा लगानी गर्न सके ३० वर्षमा नेपाललाई बेरोजगारीमुक्त देश बनाउन सकिने देखिन्छ ।

देश राजनीतिबाट निर्देशित हुन्छ । सबै ठूला राजनीतिक दलहरूमा बूढापाकाहरूको वर्चस्व छ जो यथास्थितिवादी छन् । केही युवा राजनीतिक दलमा देखिए पनि तिनको उपस्थिति न्यून छ या तिनीहरू यथास्थितिबादीहरूको दबाबले त्यस्तै भइसकेका छन् ।

सायद यो देश अर्को सामाजिक क्रान्तिको पर्खाइमा छ, जो निकट भविष्यमा हुने देखिन्न ।

अथवा यो देश अनेक दल, सिद्धान्त, समूह, क्षेत्रमा विभाजित भई रुवान्डा या सोमालियाजस्तै सधैंको आफू–आफूको लुछाचुँडीमा डुबिरहने खतरा बढ्दै गएको छ, जसको सुरुवात देशमा भइसकेको भान हुन्छ । कसले कसरी बचाउने हो यो देशलाई भन्ने साधारण नागरिकमा त्रास छ ।