घट्दोे वैदेशिक लगानी र बढ्दो बेरोजगारी Karobar Dainik Mansir 13)

बैदेशिक लगानी जो उद्योग, ब्यापार या सेवाको क्षेत्रमा लगाईएको हुन्छ त्यसले देशमा रोजगारी र राजस्व मात्र दिने हुँदैन अपितु बैदेशिक मुद्रा र उन्नत प्रविधि पनि भित्राउँछ । त्यसैले यस्तो घट्दो बैदेशिक लगानी र बढ्दो बेरोजगारी बैदेशिक लगानी, जुनसुकै देश अझ विकासशील देशको, आर्थिक संवृद्धिको आवश्यक पुँजी हो । २०४७ सालमा खेतान समुह ले डेनमार्कको काल्र्सबर्गसंग शुरु गरेको संयुक्त उद्योग ले ट्युबोर्ग बीयर ल्यायो जसको कारण नेपालमा उच्च स्तरीय बीयर उत्पादनको लहर नै चल्यो र धेरै बिदेशी र स्वदेशी बीयर उद्योगहरुको स्थापना ले गर्दा अहिले बीयर उत्पादनमा देश आत्मनिर्भर भएको छ । देशमा अहिले, करिब २५ बियर उद्योगहरु ले ४३ करोडको राजस्व बुझाउने गरेका र झन्डै ५००० जनशक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको उद्योेग बिभागको २०७२–७३ को तथ्यांक ले देखाउंछ । यस्तै उदाहरण २०४१ सालमा स्थापित नबिल बैंकको पनि लिन सकिन्छ जसले नेपालमा आधुनिक बैंकिंगको शुरुवात गर्यो र आज ग्राहक केन्द्रित सेवा दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको देशमा बिगबिगी छ । विदेशीले गर्ने यस्तो लगानी सूचक पनि हो त्यो देशमा कामगर्ने बातावरण छ या छैन भन्ने । तसर्थ पछिल्ला बर्षहरुमा नेपालमा बैदेशिक लगानी बिस्तारै घट्दैजानु ले नेपालको बिग्रिदो आर्थिक बातावरणको संकेत गर्दछ, जसले समग्र देशको उद्योगको बिग्रिएको बातावरणको प्रतिबिम्बन गर्छ ।

हाम्रो बैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने क्षमता अत्यन्त दुर्बल छ र अस्थिर लगानीनीति ले ग्रस्त छ । चार दशक अघि, २०३३ सालमा हिमालयन ब््रा¬ुअरी बाट औपचारिक सुरूवात भएको बैदेशिक लगानी ले ४० बर्षमा करिब १ अर्ब डलर भित्रिएको र झन्डै ३००० उद्योगहरु ले संचालन अनुमति लिएको उद्योग विभागको तथ्याङ्कले देखाउंछ । तर अधिकांश यस्ता उद्योगहरु आजको मिति सम्ममा बन्द भईसकेका छन् जसको यथार्थ तथ्याङ्क यस विभागले देखाउने गर्दैन । पछिल्ला बर्षहरुमा अस्थिर राजनीति, भ्रष्टाचार, बन्द हड्ताल, इन्धन अभाव आदि ले देशमा कामगर्ने बातावरण बिग्रिदै गएको छ । यसको असरले उद्योग ब्यापारमा अन्तरिक र बाह्य लगानी घट्दैगएको, रोजगारी दिने क्षमता घट्दैगएको, फलस्वरूप: आयात–निर्यातको सन्तुलन अर्थात् ‘व्यापार घाटा’ काहाली लाग्दोसंग बिग्रिदै गएको र कामको खोजीमा बिदेशीन खोज्नेहरुको घुईचो बढ्दै गएको तथ्य पत्रपत्रिका र सम्बन्धित बिभागका तथ्यांक ले देखाउंछन् । आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार २०७१/७२ मा इतिहास कै सबैभन्दा बढी, ६७ अर्ब ४१ करोडको, बैदेशिक लगानी भित्रिएकोमा २०७२/७३ मा यस्तो लगानी रु ६८७ करोडमा सिमित भएको छ जो अघिल्लो बर्षको भन्दा ९० प्रतिशत कम हो । यसैगरी २०६५/६६ मा २ खर्ब १७ अर्बमा रहेको ब्यापारघाटा यो आर्थिक बर्षमा सवा ३ गुणा बढेर ७ खर्ब पुग्ने अनुमान राष्ट्रबैंकले गरेको छ । उता राष्ट्रबैंकले नै सार्बजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्ममा रोजगारीका लागि मुलुक बाहिर जाने नेपालीको संख्या ४३ लाख ७८ हजार पुगेको छ । यी तथ्यांकले देशको बिग्रिदो आर्थिक क्षमता र बढ्दो बेरोजगारीलाई देखाउँछ जसबाट समाजमा असन्तुष्टि र बिग्रह मौलाउँछ ।  

           

उद्योग ब्यापार गर्ने बातावरण राजनैतिक नेतृत्वको अकर्मड्यता र स्वार्थ ले धरासाई हुँदैगएको छ । विश्वबैंकको प्रतिबेदन ‘ब्यापार संचालन’ (Doing Business) अनुसार, नेपाल गत बर्ष १०५औ स्थानमा रहेकोमा यस बर्ष ४ तह मुनि झरेको छ । नेपालको स्थिति हरेक बर्ष लगातार झर्दै गएको र दक्षिण एशियामा सबै भन्दा खराब स्थितिमा रहेको देखिन्छ, युध्दरत अफगानिस्थान भन्दा मात्र केहि राम्रो स्थितिमा । नेपालको स्थिति यसरि बिग्रिनुको सबै भन्दा ठूलो कारण स्थापनाको अनुमतिको लागि लाग्ने लामो, झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाहरु र यसको आडमा स्वीकृति दिनेको भष्ट–आचरण हो जो यो विश्वबैंकको प्रतिबेदनमा पनि उल्लेख गरिएको छ । उद्योग विभागको अनुसार गत बर्ष, २०७०÷७१ मा ३०५ कम्पनीहरू ले नेपालमा संचालनको अनुमति लिएका मध्ये ठूला लगानीका केवल ४ प्रतिशत कम्पनी दर्ता भएका र कूल १८.६ करोड डलरको हाराहारीमा (रु २० अर्ब ११ करोड) बैदेशिक लगानी भित्रिएको देखिन्छ । एकातिर कारोबारका हिसावले ठूला कम्पनीहरूको दर्ता नेपालमा न्यून देखिन्छ भने अर्काेतिर लगानीको राशी दक्षिण एशियाका देशहरु मध्ये नै न्यूनतम छ । ‘विश्व लगानी प्रतिबेदन’ (World Investment Report 2016) अनुसार, सन् २०१४÷१५ मा सम्पूर्ण विश्वमा बैदेशिक लगानी ३८ प्रतिशत ले बढेको थियो जसमा दक्षिण एशियामा यो लगानी २५ प्रतिशत ले बढेको थियो । सन् २०१४ मा मात्रै करिब ४१ अर्ब डलर दक्षिण एशियामा भित्रिएकोमा भारत ले नै त्यसको ८३ प्रतिशत अर्थात् ३४ अर्ब डलर लगेको थियो भने इरान, पाकिस्तान, र बंगलादेश प्रतेक ले करिब २ अर्ब डलर र श्रीलंका ले १ अर्ब डलर भित्राएका थियो । यस हिसाबले नेपालले गतबर्ष भित्राउन सकेको झन्डै १९ करोड डलर, दक्षिण एशियामा भित्रिएको बिदेशी लगानीको ०.५ प्रतिशत भन्दा कम हुन् आउँछ । आर्को छिमेकि चीनले गतबर्ष विश्वमै सबैभन्दा धेरै १३५.६ अर्ब डलरको लगानी  भित्रायो । चीनले भारतमा नै गतबर्ष ९६ करोड डलर लगानी गरेको छ । यस हिसाब ले छिमेकि राष्ट्रहरु ले नेपालमा गरेका लगानी ‘हात्तिको मुखमा जिरा’ जस्तो देखिन्छ । नेपालमा चीनको लगानी सबै भन्दा बढी (१२५ उद्योग/परियोजनामा रु ६.२१ अर्ब) भए पनि यो छिमेकि राष्ट्रहरुमा गरिएको न्यून मद्येको हो भने लामो सहयोगको ईतिहास रहेको भारतको लगानी खुम्चिदै गएर हाल २३ उद्योग÷परियोजनामा रु १.९४ अर्बमा सिमित हुनुले, नेपाललाई दुवै छिमेकीले बिश्वास नगरेको नै देखिन्छ, जो चिन्ताको बिषय हो ।     

जुनसुकै देशको बिकासको सूचक रोजगारी र कुल ग्राहस्र्थउत्पादन हो । ठूलो लगानी बिना मुलुकमा राम्रो रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन् । मुलुक भित्र पर्याप्त पूँजीको अभाव रहेका बेला प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी सवैभन्दा उत्तम बिकल्प हो । बिदेशी पूँजीकै माध्यमबाट थुप्रै बिकासशिल मुलुकहरुले आर्थिक प्रगती हासिल गरेका छन् जसको उदाहरण चीन, दक्षिण कोरिया, जापान र भारत हुन् । मुलुकमा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सरकारले सम्भावना रहेका क्षेत्रको पहिचान, त्यहाँ लगानी गर्नेलाई अतिरिक्त सुबिधा लगायतको प्याकेज नै बनाउनु पर्छ । बैदेशिक लगानी भित्राउन सरकारले एकद्वार नीतिको कुरा गरेपनि अहिलेसम्म ठोसरुपमा कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन । हालै चीन संग ‘एक क्षेत्र एक बाटो (यलभ दभति यलभ चयबम)’ को परिकल्पनामा आफ्नो रुची नेपाल ले देखाएको छ जसले ब्यापार र रोजगारीको बृहद सम्भावना बोक्छ । तर हालको सरकारको चीन बिरोधी छबी, राजनैतिक अस्थिरता आदिले यो नयाँ सम्भावना पनि पहिलेका योजनाहरु जस्तै मृगमरिचिका हुने सम्भावना बढी देखिएको छ । यो योजनामा सरकारको रुची त्यती नभएर नै होला चीनिया पक्ष संग मन्त्रालयको तहले नभई ओबिओआरका अध्यक्ष भाष्कर राजकर्णिकार ले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

देशको अहिलेको आर्थिक क्रियाकलाप हेर्दाः आम्दानी घट्दै गएको(निर्यात र बिप्रेशणको आय घट्दै गएका ले), आम्दानी हुने श्रोतहरु (कृषि, पर्यटन जस्ता) यथास्थितिमा चलेका र प्रबर्धनका योजना नभएका, बजेटमा छुट्याएको बिकास बजेट(जसले नया योजना र पूर्वाधार निर्माण गर्छ र रोजगारी बढाउछ) एक तिहाईमात्र खर्चहुने गरेको, र सार्बजनिक (सरकारी) ढुकुटीको अधिकतम दुरुपयोग (कार्यकर्ता–नेतालाई सहयोग गर्न र सरकारी तलब(भत्ता–सुबिधामा) गरेको देखिएको छ । यसरि देशको आर्थिक स्थिति ‘आम्दानी मोहोर खर्च रुपिया’ भएको छ जसको परिणाम भोलि देश टाट पल्टिने र अशान्ति मच्चिने नै हो । यस स्थिति बाट देशलाई जोगाउन अन्तरिक उत्पादनशिलता बढाउनुपर्ने हुन्छ । देशमा उत्पादन हुनसक्ने र बिदेशमा माग हुनसक्ने बस्तु र सेवाको पहिचान र प्रबर्धनको लागि अध्ययन–अनुसन्धानमा प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । विदेश गएर कमाउने इच्छा व्यक्तिगत हो बन्देज लाउन मिल्दैन, तर देशमा जीविकोपार्जन गर्न नै नसकेर विदेश जान बाध्य हुने बातावरण हटाउन देशमा काम र कामगर्ने बातावरण बनाउनु पर्नेहुन्छ । यसको लागि उद्योग–ब्यापार–सेवामा लगानी गर्ने स्वदेशी र बिदेशीहरु आकर्षित बनाउने तर देशलाई आर्थिक फाइदा हुने लगानीको बातावरणका अबरोधहरु हटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ । अबरोध के के हुन्, त्यो देशका अनुसन्धानकर्ताहरु र बिदेशीहरु ले प्रष्टसंग लेखी÷देखी सकेका छन् । तर यसको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित मंत्रीहरु र उनीहरुको सुपरिबेक्षणमा सरकारी कर्मचारीतन्त्र ले हो । हाम्रो बजेटको स्वरूप हेर्दा आधा बजेट बैदेशिक सहयोग, ऋण र बिप्रेशणआयमा केन्द्रित भएको देखापर्छ । गत बर्षको करिब १० खर्बको बजेटमा बैदेशिक अनुदान र न्यूनबजेट ब्यबस्थापनको लागि बैदेशिक ऋण बाट ३ खर्बको योजना बनेको छ । यसमाथी बिप्रेशणआयको कल्पनाको झन्डै २७ प्रतिशत समेत जोड्दा, ५७ प्रतिशत जत्तिको बजेट बाह्य सहयोग र बिप्रेशणआयमा पर–आश्रित थियो । यहि प्रवृत्ती, पुराना बजेटहरुमा पनि देखिन्छ । यो परनिर्भरता हटाउनु पर्छ र आन्तरिक आर्थिक क्षमता बढाउन केन्द्रित हुनुपर्छ ।

पुरानो व्यवस्था बाट जन्मिएको असन्तुष्टि ले देशमा लोकतन्त्र ल्यायो । यो लोकतान्त्रिक ब्यबस्था आएको पनि एक दशक नाघिसक्यो । संक्रमणकाल भन्दै अकर्मड्यतामा देश हाँकिरहेका राजनीतिगर्नेहरु ले कतिन्जेल जनतालाई झुक्याईराख्न सक्छन् होला ? जब देशमा उद्योग ब्यापार गर्ने बाताबरणलाई स्वार्थपूर्ण राजनीति ले धमिलो बनाउँछ, जब कमाउन विदेश जानेले बिदेशमा काम पाउन छोड्छन्, जब भ्रष्टाचार र नियम बिपरित ह्याकुलाको दबाबमा कमाईएको अकुत सम्पत्तिको असन्तुलित वितरण ले देशमा खाद्यान्न लत्ताकपडाको भाउ अकासिन्छः त्यसबाट देशमा आर्को सामाजिक बिद्रोह जन्मिने निश्चित हुन्छ । त्यसैले यस्तो अशान्ती हटाउन, अल्झिएको राजनीति भित्र ग्राहस्र्थउत्पादन र रोजगारी बढाउने नीतिमा सामुहिक राजनैतिक एकबद्धता देखाउन जरुरी छ ।