बेलाबेलामा नेपालीहरू अतिको रहर राख्छन् अर्थात् सम्भवभन्दा धेरै माथिको चाहना राख्छन् । राजनीतिक नेताहरूले ठूला जनसभाहरूमा बोल्दा यस्ता अतिवादी बानी देखाउनु त स्वाभाविक नै ठान्नुपर्ला, किनकि यस्तो बेलामा आँकडाअनुसार र तथ्यपरक बोल्ने आवश्यकता हाम्रा नेताहरूले कहिल्यै ठानेनन् ।
मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौँको बाटो पखाल्ने घोषणा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले ४८ सालको चुनावी घोषणामा गरेका थिए । यो घोषणा यस्तै लहडमा भएको हो जो अझै अपूर्ण छ ।
पानी आउला–नआउला, तर मेलम्चीको नाममा अहिले काठमाडौँका कुनै बाटो सध्दे छैनन्, खाल्डाखुल्डी र धुलाम्य छन् र अहिले ‘तेरो टोलमा मेलम्ची पसोस् !’ भन्ने नयाँ सरापसम्म बनिसकेको छ ।
तर यस्ता आत्ते न पात्तेका, बिनाअध्ययनका, अदूरदर्शी निर्णयहरू हाम्रा राजनीति गर्नेले मात्र गरेका छैनन्, दीर्घकालीन योजना बनाउने जिम्मा पाएका बुद्धिजीवीहरूबाट समेत प्रशस्तै यस्तो भएको छ । यसबाट हाम्रा बुद्धिजीवीहरूको स्तर र कस्तालाई नीतिनिर्माणको जिम्मा दिइन्छ भन्ने समेत प्रस्ट हुन्छ ।
यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो, नयाँ सहर घोषणा गर्ने सरकारको रहर । यसैको लागि त्रिविका प्राध्यापक केशवानन्द गिरीको संयोजकत्वमा एक उच्च तरीय समिति गठन गरिएको थियो ।
२०५३ सालमा केही नगर (महानगर र उपनगर समेत गरी) थपिएपछि नेपालमा ५८ नगर बनेका थिए । जनगणना २०६८ मा पनि यिनै ५८ नगर देखिन्छन्, जसमा १७ प्रतिशत जनसंख्या बस्थे । त्यसको झन्डै २० वर्षपछि नयाँ नगर थप्ने होडबाजी नै सुरु भयो । २०७१ वैशाख २५ गते १४ नगर थपिएर नगरको संख्या ७२ पुग्यो ।
यसको ७ महिनापछि नै अर्थात् २०७१ मंसिरमा सरकारले ठूलो संख्यामा ६१ वटा नयाँ नगर थप्यो र लगत्तै २०७२ असोजमा पुनः थप गरी हाल देशमा २ सय १७ नगर स्थापित भएका छन् । यसरी २०७१ वैशाखदेखि २०७२ असोजसम्ममा नै १ सय ५९ नयाँ सहर खडा गरिए । हाल देशमा करिब ४१.८ प्रतिशत अर्थात् झन्डै १.१ करोड सहरी जनसंख्या रहेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको प्रतिवेदनले देखाउँछ ।
यसरी नगरको संख्या एकाएक बढाउन सरकार किन त्यति उत्साही भएको हो र यसको औचित्य के होे, प्रस्ट छैन । नयाँ नगर बनाउन त्यहाँको भौतिक विकास, सुविधा र अन्य पूर्वाधारलाई त्यति आधार मानिएको देखिन्न, केवल जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएको देखिन्छ ।
नगरपालिका घोषणा गर्न १० हजार जनसंख्या आवश्यक भएकाले त्यो संख्या पुर्याउन नजिक भएका गाविसलाई फुटाएर त्यसका वडाहरूलाई जोडतोड गरिएको देखिन्छ । भन्न त सरकारले जनसंख्या १० हजारभन्दा बढी भएका, बिजुली, सडक, खानेपानी र सञ्चार सुविधा पुगेका क्षेत्रलाई नगरपालिका घोषणा गरेको भन्ने देखाएको छ । तर, पूर्वाधार सरकारले जुन–जुन क्षेत्रलाई समेटेर नगरपालिका घोषणा गरेको छ त्यो हेर्दा त्यसरी सोचिएको सङ्केत देखिन्न ।
राजधानी सहरकै बिजोग छ । विराटनगर, वीरगन्ज आदि केही पुराना सहरको बेथिति देख्दा नयाँको हविगत के होला भन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । एउटा उदाहरण लिऊँ, सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाको । यो नगरपालिका ऐतिहासिक हो, राजमार्गले छोएको छ र तराई र भित्री मधेसको संगममा अवस्थित छ ।
२०५३ सालमा नगर घोषित भएको २० वर्ष पुरानो नगर हो यो । यो नेपालका अरू बाँकीभन्दा राम्रो स्थितिको नगर हो भन्ने यसको वार्षिक प्रगति विवरणले देखाउँछ । गत वर्ष देशभरिका नगरमध्ये ९ औं स्तरमा रहेकोमा आफ्नो ‘न्यूनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन’का आधारमा सातौं स्थानमा उक्लेको र यसको राजस्व आय नै झन्डै एक करोडको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ ।
तर, हालै प्रकाशित समाचारले नगरको अर्को पक्ष उजागर गरेको छ । यस नपाका तीन वडाहरू ३, ८ र १३ मा बस्ने ९ हजार ३ सय ४ घरधुरीका ३९ हजार ४ सय १३ जनताले नगर घोषित भएको २० वर्षपछि, केही महिना पहिले मात्र, घरमा बिजुली बाल्न पाएका रहेछन् । अझै टोलमा मोटरबाटो बनिसकेको छैन ।
हालसम्म देशका ७३ नपाको आफ्नै भवन छैन । अधिकांशमा ढल, बिजुली, बाटोजस्ता आधारभूत पूर्वाधार छैनन् । सुगम र पुराना नपाहरूमा त यस्तो स्थिति देखिन्छ भने बाजुराको बडिमालिका या भोजपुरको षडानन्दजस्ता नयाँ नगरपालिकाको हबिगत के होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यसरी हेर्दा सरकारले बिनापूर्वाधार निर्माण धमाधम नगर थप्ने जुन रहर गरेको छ त्यो ‘ठाउँ न ठहर, बूढीको रहर’ भन्ने नेपाली उखान जस्तो मात्रै देखिन्छ । यो केवल राजस्व बढाउन गरिएको अभियान जस्तो मात्रै लाग्छ ।
सहरीकरण हुनु राम्रो कुरा हो । आफ्नो गाउँ नगर बनेपछि जीवन सुखमय हुन्छ भन्ने आशा गरेर कतिपय क्षेत्रका बासिन्दाले नयाँ नगर बनाइँदा सिन्दूर जात्रा पनि गरे । अस्पताल, स्कुल–कलेज बन्ला, पक्की पिचको चौडा बाटो बन्ला, हिँड्नेलाई पेटी बन्ला, बिजुली र खानेपानीको पाइप घरसम्म पुग्ला, नगरबस, फोहर व्यवस्थापन, खुला चौर, हरियो पार्क बन्ला— यस्तै–यस्तै आशामा सुरुमा सबै प्रफुल्ल हुन्छन् ।
तर, योजनाविहीन विकासले यस्ता सुविधा त दिन सकेन नै, केवल चर्को करको भार थप्यो । अन्यन्त्रबाट बसाइँ सर्नेको चाप बढेपछि जग्गाको भाउ बढायो, तर साथै बढ्यो अव्यवस्था, प्रदूषण र असुरक्षा । काठमाडौँ, जो एकमात्र महानगर र राजधानी हो त्यसको स्थिति नै अत्यन्त नाजुक छ ।
अनियन्त्रित जनसंख्याको चापले कसैका धारामा पर्याप्त पानी आउँदैन । नदीनाला प्रदूषणले गनाउँछन् । जताततै फोहोर फालिएको देखिन्छ । सार्वजनिक यातायातको भाँडभैलो छ । सवारी दुर्घटनाको दर उच्च छ ।
वातावरणविद्का अनुसार यहाँको वायुप्रदूषण विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले तोकेको न्यूनतम मापदण्डभन्दा ७ गुणा बढी छ ।
त्यस्तै धाराको पानीमा १० गुणासम्म बढी कोलिफोर्म ब्याक्टेरिया भेटिन्छ । यस्तै प्रदूषण विराटनगर, पोखरा, भैरहवा आदि सहरहरूमा पनि भेटिएको छ ।
अहिले झन्डै ४१ प्रतिशत नेपाली सहरिया कहलिएका छन्, भलै तिनीहरूले कुन दर्जाको सुविधा पाएका छन् त्यो अर्कै विषय भयो । हाम्रो अहिलेको सहरी जनसंख्या, ह्याबिट्याटको २०१६ को प्रतिवेदनअनुसार हङकङको (४२.५ ५) दाँजोमा पुगेको देखिन्छ । सन् २०१५ मा भारतको सहरी जनसंख्या ३३ प्रतिशत, चीनको ५६, बंगलादेशको ३४ र श्रीलंकाको १८ थियो ।
यसरी देखाउने तथ्यांकमा कतिपय विकसित छिमेकीभन्दा हामी बढी सहरीकरण भएको मुलुक हांै । तर हाम्रा सहरको ताल लज्जास्पद छ ।
सरकारले अब नाममात्रका नयाँ सहर थप्ने रहर अहिलेलाई बन्द गर्नुपर्छ र भएका नगरमा अत्यावश्यक पूर्वाधार सुधार गर्नतिर लाग्नुपर्छ । साथै यहाँका बासिन्दाको जीवन सहज र सुखद कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा नै केन्द्रित हुनुपर्छ ।
No comments:
Post a Comment