Showing posts with label प्रदुषण. Show all posts
Showing posts with label प्रदुषण. Show all posts

Tuesday, June 18, 2019

प्लास्टिक सडक (हिमाल १-७ असार २०७६) असम्पादित अंश


हिमाल पत्रिका पृष्ठ 
  संसारभरि अहिले मानव सभ्यताको अभिशापको रुपमा प्लास्टिक देखापरेको छ। झोला र अन्य उपभोग्य सामग्रीका खोलले उपभोक्तालाई जति सजिलो परेको छ प्रयोग पछी त्यसको अवशेषले वातावरण प्रदुषणका भयावह दुष्परिणाम संसारभरी, खासगरी शहरी क्षेत्रहरुले भोग्दै आएका छन्। प्लास्टिक जमिनमा फाल्दा बर्षौ गल्दैन र आगो लगाउने हो भने यसबाट बिषालु ग्यास निस्किन्छ जसले दम, खोकी, एलार्जी देखि क्यान्सर सम्म गराउछ। यसै कारणले प्लास्टिकको ब्यबस्थापन संसार भरिनै अरु कुहिने फोहरको ब्यबस्थापन भन्दा जटिल र चुनौतिपूर्ण बनेको छ। उपत्यका लगायत नेपालका हरेक शहरलाई प्लास्टिक फोहरले कुरूप बनाएको छ, आफ्नो दुष्परिणाम देखाएको छ। त्यसैले वातावरण जोगाउन र कम लागतमा बलियो सडक बनाउन ‘प्लास्टिक सडक’ बनाउनु हाम्रो लागि उपयुक्त देखिन्छ।
एडीवीले करिव आठ बर्ष अघि गरेको अनुसन्धानमा काठमाडौँमा फालिएका फोहरमा १६ प्रतिशतसम्म प्लास्टिक भेटिएकोे थियो। शहरीकरणले यसको उपयोगमा अत्यधिक वृध्दि हुने भएकोले प्लास्टिकको अनुपात आजको मितिमा बढेको हुनुपर्छ। प्लास्टिकका टुक्राले ढल जामगर्ने देखि नदीनालाको वहावमा समेत समश्या निम्त्याउने गरेको छ। ओखरपौवा जस्ता फोहर भण्डारण स्थलहरु यस्ता नगल्ने फोहोरले ठूलो दवावमा परेका छन्। यस्तो चुनौतिपूर्ण प्रदुषणलाई नियन्त्रण गर्ने अति राम्रो उपाय ‘प्लास्टिक सडक’ देखापरेको छ ।
‘प्लास्टिक सडक’ ज्यादै नयाँ अवधारणा होईन। सन् २००२ मा मदुराई, भरतको त्यागराजन इन्जिनियरिंग कलेजका रसायानशास्त्रका प्राध्यापक राजगोपालन वाशुदेबनको खोज थियो यो। वाशुदेबनले प्लास्टिकका टुक्रा तताएर रोडामा चुहाउने र त्यसमा बिटोमिन अर्थात् अलकत्रा संगै मिसाएर ‘प्लास्टोन’ भन्ने यस्तो मिश्रण तयार पारे जो पानीमा डुविरहंदा पनि रोडालाई अलकत्राले नछोड्ने अनौठो गुणको समिश्रण बन्यो। यस्ता प्लास्टोनले बनाइएका सडक, केवल अलकत्रा र रोडाका परम्परागत ‘येस्फाल्ट सडक’ भन्दा दरो नचोइटिने र धेरै पानी जम्ने ठाँउका लागि वरदान देखिएको छ। परम्परागत भन्दा प्लास्टिक सडकका अरु विशेषताहरु पनि छन् जस्तोः कालोपत्रे गर्न कुनै ठूलो मेशिन विनानै र कम समयमा सकिने, सडकका सानोतिनो खोविल्टा सजिलै टाल्न सकिने, ठूला भारवाहक गाडीको चाप बढी थेग्न सक्ने, सडक कालोपत्रे गर्ने खर्चमा ठूलो कटौती हुने र सबैभन्दा ठूलो फाइदा शहरमा डुंगुरलागेर बसेका नगल्ने प्लास्टिकको खपत हुनुको साथैे आयातित बिटुमिनको बचत हुने।
गत बर्ष सम्ममा भारतमा मात्र यसरि बनाइएका प्लास्टिक सडकको लम्बाई १ लाख किमी नाघेको थियो। केरला, आन्ध्रप्रदेश राजस्थान, उडिसा लगायत भारतका ११ राज्यमा यस्ता सडक बनिसकेका छन्। यो विधिको फाइदा देखेर नै सन् २०१५ मा भारतको केन्द्रिय सरकारले सबै प्रदेशका निर्माताहरुलाई यो प्रविधि प्रयोग गर्ने परिपत्र जारिगरेको थियो। भारतमा मात्र होईन अहिले यो प्रविधि भुटान, बंगलादेश, नाईजेरिया, केन्या, हल्याण्ड र अष्ट्रेलियामा समेत आफ्नो आवश्यकता अनुसारको परिमार्जन गरिंदै प्रयोग भईरहेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा, गतबर्ष पोखरामा १०० मिटर सडक ‘ग्रीन रोड वेष्ट म्यानेजमेन्ट’ भन्ने सस्थाको अगुवाईमा यहि प्रविधिबाट बनाइएको थियो, जो एउटा उदाहरणीय प्रयाश थियो। यसै प्रयाशको अनुकरण र अभ्यासमा लाग्न निर्माण ब्यबसाईहरु र सरकारलाई आग्रहगर्दै गतबर्ष मैले एउटा लेख लेखेको थिए। अहिले यस्तै आर्को सत्प्रयाशको खवरले फेरी यो लेख लेख्न मलाई प्रेरित गरेको छ। आफ्नो पुरानो सफलता बाट हौसिएर होला त्यही संस्थाले हालै किर्तिपुर, नयाँबजारमा २०० मिटरको प्लास्टिक सडक बनाइएको रहेछ। यसको लागि त्यहाँका मेयरको हौसला, यस संस्थाको प्रेरणा र इन्जिनियर बिमल बास्तोलाको लगनको तारिफ गर्नुपर्छ। प्रकाशित समाचार अनुसार, बास्तोला, यो प्रविधि सिक्न निकै मेहनत गरेर वाशुदेबनको मदुराई र यो प्रविधि हालै प्रयोग गरिएको सिक्किमका शहरमा पुगेका थिए।
पत्रिकामा प्रकाशित खवर अनुसार किर्तिपुरको यो २०० मिटरको सडक वनाउदा २० लाखको लागत लागेको छ। जो परम्परागत भन्दा प्रति किमी २ लाख कम हो। नेपालको अनुभवमा, प्लास्टिक–अलकत्राको अनुपात ५–१२ प्रतिशत मात्र भएको थियो र १०० मिटरको सडकमा ३०० केजी प्लास्टिक खपत भएको थियो। राजगोपालनले बनाउदा हाम्रो भन्दा झन्डै चार गुना बढी, अर्थात् २० प्रतिशत सम्म प्लास्टिक मिसाउने गरेका छन्। बिटोमिनको बर्तमान बजारभाउ ४५ देखि ५६ हजार प्रति मेट्रिकटन छ, जसबाट किफायतको हिसाब निकाल्न सकिन्छ। राजगोपालनको अनुसन्धानमा प्रतिकिमि भारु ३ लाख २० हजार कम खर्च लाग्ने देखिएको थियो। अर्थात् मध्य पहाडी राजमार्ग, जसको लम्बाई करिब १७७६ किमी छ, यो प्रविधिले बनाउने हो भने झन्डै ९० करोडको बचतको साथै फालिएका प्लास्टिकको सदुपयोग सदुपयोगको साथै बलियो सडक बन्ने सम्भावना देखिन्छ।
तर यसपल्ट किर्तिपुरमा बनाइएको सडकमा केहि प्राविधिक त्रुटीहरु पनि देखापरेका छन्। जस्तो, राम्ररि रोडालाई नसमातेकोले केहि ठाउमा पिच उप्किएको छ। उचित समिश्रण तैयार पार्न र बढी प्लास्टिक खपत गरेर लागत घटाउन सही प्राविधिक ज्ञान हामीले अझै सिक्नु आवश्यक देखिन्छ। राजगोपालनको मदुराईको संस्थामा कुनैपनि देशका इन्जिनियर या प्राविधिकलाई विनाशुल्क सिकाइने ब्यबस्था छ। सडक बिभागले आफ्ना इन्जिनियरहरु लाई त्यता सिक्न पठाउनु राम्रो हुनेछ।   
सडक, जो अहिले हाम्रो पूर्वाधारको मेरुदण्ड हो, अझै धेरै बनाउनु बाँकी छ र बनेका अधिकांश कालोपत्रे हुन बाँकी छ। चालु आबमा कालोपत्रे गर्न सडक विभागले ९४ अर्ब निकासा पाएको थियो। यत्तिकै बजेट यो बर्ष पनि पाउने र यो प्रविधि प्रयोग गर्ने हो भने यो रकमले दश हजार किमी बाटो कालोपत्रे हुनसक्ने देखिन्छ। यदि यो प्लास्टिक सडकको प्रविधि बाट अब बन्ने सडकहरु बनाउने हो भने हाम्रो विकास बजेटको संचय हुने मात्र नभई शहर कुरूप वनाएर थुप्रिएका प्लास्टिकका डुगुर बाट मुक्ति पाइनुको साथै वर्खाको पानीमा अडिने बलियो कालोपत्रे सडक देशभरी हुने सम्भावना समेत देखिएको छ। योजनाविद र सरकारको ध्यान यतातिर जावोस्। आउदो योजनाहरुमा प्लास्टिक सडकको प्रविधि अबलम्बन गर्न हामी उत्साहित हौँ।

Tuesday, January 10, 2017

सहर बनाउने रहर : कारोबार दैनिक २७ पौष २०७३

बेलाबेलामा नेपालीहरू अतिको रहर राख्छन् अर्थात् सम्भवभन्दा धेरै माथिको चाहना राख्छन् । राजनीतिक नेताहरूले ठूला जनसभाहरूमा बोल्दा यस्ता अतिवादी बानी देखाउनु त स्वाभाविक नै ठान्नुपर्ला, किनकि यस्तो बेलामा आँकडाअनुसार र तथ्यपरक बोल्ने आवश्यकता हाम्रा नेताहरूले कहिल्यै ठानेनन् । 
मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौँको बाटो पखाल्ने घोषणा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले ४८ सालको चुनावी घोषणामा गरेका थिए । यो घोषणा यस्तै लहडमा भएको हो जो अझै अपूर्ण छ । 
पानी आउला–नआउला, तर मेलम्चीको नाममा अहिले काठमाडौँका कुनै बाटो सध्दे छैनन्, खाल्डाखुल्डी र धुलाम्य छन् र अहिले ‘तेरो टोलमा मेलम्ची पसोस् !’ भन्ने नयाँ सरापसम्म बनिसकेको छ ।
तर यस्ता आत्ते न पात्तेका, बिनाअध्ययनका, अदूरदर्शी निर्णयहरू हाम्रा राजनीति गर्नेले मात्र गरेका छैनन्, दीर्घकालीन योजना बनाउने जिम्मा पाएका बुद्धिजीवीहरूबाट समेत प्रशस्तै यस्तो भएको छ । यसबाट हाम्रा बुद्धिजीवीहरूको स्तर र कस्तालाई नीतिनिर्माणको जिम्मा दिइन्छ भन्ने समेत प्रस्ट हुन्छ । 
यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो, नयाँ सहर घोषणा गर्ने सरकारको रहर । यसैको लागि त्रिविका प्राध्यापक केशवानन्द गिरीको संयोजकत्वमा एक उच्च तरीय समिति गठन गरिएको थियो ।
२०५३ सालमा केही नगर (महानगर र उपनगर समेत गरी) थपिएपछि नेपालमा ५८ नगर बनेका थिए । जनगणना २०६८ मा पनि यिनै ५८ नगर देखिन्छन्, जसमा १७ प्रतिशत जनसंख्या बस्थे । त्यसको झन्डै २० वर्षपछि नयाँ नगर थप्ने होडबाजी नै सुरु भयो । २०७१ वैशाख २५ गते १४ नगर थपिएर नगरको संख्या ७२ पुग्यो । 
यसको ७ महिनापछि नै अर्थात् २०७१ मंसिरमा सरकारले ठूलो संख्यामा ६१ वटा नयाँ नगर थप्यो र लगत्तै २०७२ असोजमा पुनः थप गरी हाल देशमा २ सय १७ नगर स्थापित भएका छन् । यसरी २०७१ वैशाखदेखि २०७२ असोजसम्ममा नै १ सय ५९ नयाँ सहर खडा गरिए । हाल देशमा करिब ४१.८ प्रतिशत अर्थात् झन्डै १.१ करोड सहरी जनसंख्या रहेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको प्रतिवेदनले देखाउँछ ।
यसरी नगरको संख्या एकाएक बढाउन सरकार किन त्यति उत्साही भएको हो र यसको औचित्य के होे, प्रस्ट छैन । नयाँ नगर बनाउन त्यहाँको भौतिक विकास, सुविधा र अन्य पूर्वाधारलाई त्यति आधार मानिएको देखिन्न, केवल जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएको देखिन्छ । 
नगरपालिका घोषणा गर्न १० हजार जनसंख्या आवश्यक भएकाले त्यो संख्या पुर्‍याउन नजिक भएका गाविसलाई फुटाएर त्यसका वडाहरूलाई जोडतोड गरिएको देखिन्छ । भन्न त सरकारले जनसंख्या १० हजारभन्दा बढी भएका, बिजुली, सडक, खानेपानी र सञ्चार सुविधा पुगेका क्षेत्रलाई नगरपालिका घोषणा गरेको भन्ने देखाएको छ । तर, पूर्वाधार सरकारले जुन–जुन क्षेत्रलाई समेटेर नगरपालिका घोषणा गरेको छ त्यो हेर्दा त्यसरी सोचिएको सङ्केत देखिन्न ।
राजधानी सहरकै बिजोग छ । विराटनगर, वीरगन्ज आदि केही पुराना सहरको बेथिति देख्दा नयाँको हविगत के होला भन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । एउटा उदाहरण लिऊँ, सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाको । यो नगरपालिका ऐतिहासिक हो, राजमार्गले छोएको छ र तराई र भित्री मधेसको संगममा अवस्थित छ । 
२०५३ सालमा नगर घोषित भएको २० वर्ष पुरानो नगर हो यो । यो नेपालका अरू बाँकीभन्दा राम्रो स्थितिको नगर हो भन्ने यसको वार्षिक प्रगति विवरणले देखाउँछ । गत वर्ष देशभरिका नगरमध्ये ९ औं स्तरमा रहेकोमा आफ्नो ‘न्यूनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन’का आधारमा सातौं स्थानमा उक्लेको र यसको राजस्व आय नै झन्डै एक करोडको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । 
तर, हालै प्रकाशित समाचारले नगरको अर्को पक्ष उजागर गरेको छ । यस नपाका तीन वडाहरू ३, ८ र १३ मा बस्ने ९ हजार ३ सय ४ घरधुरीका ३९ हजार ४ सय १३ जनताले नगर घोषित भएको २० वर्षपछि, केही महिना पहिले मात्र, घरमा बिजुली बाल्न पाएका रहेछन् । अझै टोलमा मोटरबाटो बनिसकेको छैन । 
हालसम्म देशका ७३ नपाको आफ्नै भवन छैन । अधिकांशमा ढल, बिजुली, बाटोजस्ता आधारभूत पूर्वाधार छैनन् । सुगम र पुराना नपाहरूमा त यस्तो स्थिति देखिन्छ भने बाजुराको बडिमालिका या भोजपुरको षडानन्दजस्ता नयाँ नगरपालिकाको हबिगत के होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 
यसरी हेर्दा सरकारले बिनापूर्वाधार निर्माण धमाधम नगर थप्ने जुन रहर गरेको छ त्यो ‘ठाउँ न ठहर, बूढीको रहर’ भन्ने नेपाली उखान जस्तो मात्रै देखिन्छ । यो केवल राजस्व बढाउन गरिएको अभियान जस्तो मात्रै लाग्छ ।
सहरीकरण हुनु राम्रो कुरा हो । आफ्नो गाउँ नगर बनेपछि जीवन सुखमय हुन्छ भन्ने आशा गरेर कतिपय क्षेत्रका बासिन्दाले नयाँ नगर बनाइँदा सिन्दूर जात्रा पनि गरे । अस्पताल, स्कुल–कलेज बन्ला, पक्की पिचको चौडा बाटो बन्ला, हिँड्नेलाई पेटी बन्ला, बिजुली र खानेपानीको पाइप घरसम्म पुग्ला, नगरबस, फोहर व्यवस्थापन, खुला चौर, हरियो पार्क बन्ला— यस्तै–यस्तै आशामा सुरुमा सबै प्रफुल्ल हुन्छन् । 
तर, योजनाविहीन विकासले यस्ता सुविधा त दिन सकेन नै, केवल चर्को करको भार थप्यो । अन्यन्त्रबाट बसाइँ सर्नेको चाप बढेपछि जग्गाको भाउ बढायो, तर साथै बढ्यो अव्यवस्था, प्रदूषण र असुरक्षा । काठमाडौँ, जो एकमात्र महानगर र राजधानी हो त्यसको स्थिति नै अत्यन्त नाजुक छ । 
अनियन्त्रित जनसंख्याको चापले कसैका धारामा पर्याप्त पानी आउँदैन । नदीनाला प्रदूषणले गनाउँछन् । जताततै फोहोर फालिएको देखिन्छ । सार्वजनिक यातायातको भाँडभैलो छ । सवारी दुर्घटनाको दर उच्च छ ।
वातावरणविद्का अनुसार यहाँको वायुप्रदूषण विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले तोकेको न्यूनतम मापदण्डभन्दा ७ गुणा बढी छ । 
त्यस्तै धाराको पानीमा १० गुणासम्म बढी कोलिफोर्म ब्याक्टेरिया भेटिन्छ । यस्तै प्रदूषण विराटनगर, पोखरा, भैरहवा आदि सहरहरूमा पनि भेटिएको छ ।
अहिले झन्डै ४१ प्रतिशत नेपाली सहरिया कहलिएका छन्, भलै तिनीहरूले कुन दर्जाको सुविधा पाएका छन् त्यो अर्कै विषय भयो । हाम्रो अहिलेको सहरी जनसंख्या, ह्याबिट्याटको २०१६ को प्रतिवेदनअनुसार हङकङको (४२.५ ५) दाँजोमा पुगेको देखिन्छ । सन् २०१५ मा भारतको सहरी जनसंख्या ३३ प्रतिशत, चीनको ५६, बंगलादेशको ३४ र श्रीलंकाको १८ थियो । 
यसरी देखाउने तथ्यांकमा कतिपय विकसित छिमेकीभन्दा हामी बढी सहरीकरण भएको मुलुक हांै । तर हाम्रा सहरको ताल लज्जास्पद छ । 
सरकारले अब नाममात्रका नयाँ सहर थप्ने रहर अहिलेलाई बन्द गर्नुपर्छ र भएका नगरमा अत्यावश्यक पूर्वाधार सुधार गर्नतिर लाग्नुपर्छ । साथै यहाँका बासिन्दाको जीवन सहज र सुखद कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा नै केन्द्रित हुनुपर्छ ।