धेरै वर्षपछि टिभी र समाचारमा मात्र देखिने नेपालका उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तित्वहरू टोलटोलमा देखिन थालेका छन् । योसँगै नेता–कार्यकर्ताहरू पनि टोलसुधारको काममा, कता के गर्नुपर्लाको खोजिनितीमा सलबलाएका छन् । यसले चुनावको मौसम नजिक आएको पक्का संकेत दिएको छ र आमजनता यतिखेर आफ्नो खोजखबर हुने राम्रो मौसमको सुरुवात भएको ठान्दै छन् ।
नेपाली अर्थराजनीतिमा राम्रो दक्खल राख्ने लेखक गजेन्द्र बुढाथोकी लेख्छन्, व्यवस्था पुनर्संरचनाका क्रममा रहेको यो बेलामा नै हामीले आफ्नो आर्थिक रूपान्तरणका लागि मार्गचित्र बनाउन सक्नुपर्छ । उनको विचारमा ‘नेपालमा पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाका आधारहरू सिर्जना गरिएको ठानिए पनि यो पुँजीवादी बाटो टेक्दै गरेको समाजवाद नै हो ।’
उनका यी निष्कर्षसँगसँगै राष्ट्रिय तथ्यांकले के देखाउँछ भने देशमा आर्थिक विषमता अझै विद्यमान छ, जुन दशकौंको विकासक्रमपछि पनि अझै केही उकाली लाग्दै गरेको देखिन्छ । तथ्यांक विभागले गरेको वार्षिक घरदैलो सर्वेक्षण–२०१७ अनुसार अहिले १० प्रतिशत सबैभन्दा धनीवर्गको कुल उपभोग सबैभन्दा गरिब १० प्रतिशतको भन्दा झन्डै १२ गुना बढी छ र यो विषमता हरेक वर्ष बढ्दै गएको पनि छ ।
सरकारी जागिरमा अचेल अनिवार्य समानुपातिक कोटा छ, जुन लोककल्याणकारी व्यवस्था हो । तर, निजामती सेवाका १ लाखको हाराहारीका पद तथा अन्य सरकारी सेवा, जस्तो त्रिविमा समेत गरी कुल साढे १ लाखमा सीमित यस्ता सेवाले झन्डै १ करोड ५० लाखको हाराहारीमा श्रम बजारमा उपस्थित १५ देखि ६५ वर्षका जाँगरिला युवाको आवश्यकता नगन्य मात्रामा मात्रै पूरा गरेको छ ।
रोजगारीका लागि बिदेसिएका ३०–३२ लाख युवाका परिवारको भरणपोषण विदेशीले नै गरिरहेको हुनाले यो संख्या घटाउँदासमेत झन्डै सवा करोड श्रम उमेरका युवाहरू निजी क्षेत्रमा, मुख्यतया पारम्परिक कृषिमा या आफ्नै व्यवसायमा छन् भन्ने मान्नुपर्छ, जसको ठूलो हिस्सा अझै बेरोजगार÷अर्ध–बेरोजगार नै छन् भन्ने देखिन्छ ।
यो विशाल आकारको निजी क्षेत्र मूलतः पुँजीवादी अवधारणाले नै चलेको छ, जहाँ सरकारका नियम–कानुन, पेसागत सुरक्षा, संरक्षण, सुविधा छैनन् केवल मुनाफा आधारित व्यवस्था छ । यस्तो विषमतामूलक समाज र संरक्षणविहीन निजी क्षेत्र हेर्दा देशको आर्थिक प्रणाली कस्तो र कति प्रतिशतको मिश्रित हो, छुट्याउन चैतन्य मिश्रलगायतका समाजशास्त्रीहरू लाई समेत थप चुनौती हुन सक्छ ।
शैद्धान्तिक व्यवस्थाको नाटीकुटि पुस्तक लेखन या कक्षाकोठाका लागि मात्र आवश्यक हुँदो रहेछ, नेपालजस्तो अयान्त्रीकरण भएका देशमा लागू नहुने रहेछ; जापान, कोरिया, नर्वेजस्ता यान्त्रीकरण भएका देशमा बढी लागू हुने रहेछ । यो अनुभव नेपालजस्तो कठालो समातेर ‘यो निवेदनमा लौ त सही नगर्, यतिको टेन्डरमा लौ त यति प्रतिशत भाग नछुट्या’ भन्ने देशवासीले राम्ररी अनुभव गरेका छन् ।
सिद्धान्तका मोटो ठेली बन्दैमा त्यसको विवेकी प्रयोग हुने भए संसारको सबैभन्दा ठूलो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता दिने देशमा १० पेजको संविधानले पुग्ने र आमनागरिकको हक र अधिकार होइन; केवल मन्त्री, सांसद, सरकारी सुविधाभोगीको सुविधा र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने देशमा २ सय पृष्ठको संविधानले पनि नपुग्ने हुँदैनथ्यो । झन्डै २ सय पृष्ठ र ३ सय ८ धारा भएको हाम्रो संविधानले समेत स्थानीय निकायलाई पंगू बनाउन नदिन चाहिने अधिकार लेख्न नसकेकै भएर होला, स्मार्टसिटी बनाउने वाचासहित राम्रो मतले जितेका विद्यासुन्दरजस्ता नगरपिताले ६ महिनादेखि खुला ढल बगिरहेको रत्नपार्क–भोटाहिटीको सडक पेटीको एउटा इँटसम्म मिलाउन सक्ने अधिकार पाएका रहेनछन् ।
नियम र आयोग त नेपालमा प्रशस्तै छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदीय सुनुवाइ समितिहरू, भ्रष्टाचार निवारण ऐनजस्ता विविध व्यवस्था आयोग हुँदाहुँदै पनि खर्बांैको भ्रष्टाचार गर्नेहरू सप्रमाण समातिँदा समेत उनीहरू सबै कानुनी अवरोध सजिलै पार गर्दै चोखिएको टुलुटुलु हेर्न त्यो नागरिक बाध्य छ, जो कर तिर्ने दिन कथम् कदाचित बिर्सेको भोलिपल्ट नै जरिवानासहित आफ्नो कर तिर्न लाइनमा लाग्छ ।
त्यसो त भ्रष्टाचार सबै देशमा हुँदो रहेछ, तर समातिने र सजाय पाउने व्यवस्था जहाँ छ त्यहाँ यो प्रवृत्ति निरुत्साहित हुन्छ । यसै वर्ष चीनको भ्रष्टाचारविरोधी वाचडगले दिएको सूचनाअनुसार राष्ट्रपति सी जिनपिङले घूस लिएकोमा ठूलोदेखि सानो दर्जाका १३ लाख ४० हजार अधिकारीलाई कारबाही गरेको समाचार छापिएको छ । हाम्रा वाचडगहरू कुन्नि कता निदाएका छन् ?
सुनिन्छ, हाम्रा वाचडगको काम सूचना दिने र त्यो सूचना पाएपछि हाम्रा कारबाही, न्याय दिनुपर्नेहरू त्यसको कमिसन आफ्नो भागमा कति आउँछ भन्ने हिसाबमा लाग्छन् ? जुन फलको बोट बारीमा रोपिन्छ त्यही फल फल्ने हो । हाम्रा सांसद, आयोग प्रमुख, न्यायाधीश, सरकारी सेवाका प्रमुख अधिकांश स्कुल–कलेजमा पढेका नै छन् । तर, शिक्षालयमा नै खोट छ । त्यसले ज्ञान मात्र दिन्छ, मूल्य सिकाउँदैन, सिकाउने क्षमता त्यहाँ हराइसक्यो । त्यसैले पहिला त रोपिने बोट नै कुन जातको रोप्ने हो, निक्र्योल गर्नु जरुरी छ, शिक्षाक्षेत्रको निर्मलीकरण गरेर ।
आउँदा दिनहरूमा हाम्रो आर्थिक व्ययभार बढ्दै जाने निश्चित छ । पुँजीगत अर्थात् विकास बजेटमा छुट्याइने बजेटमध्ये ८ प्रतिशतभन्दा बढी हामीले कहिल्यै खर्च गर्न नसकेकोमा अब आउँदा वर्षहरूमा भने पुँजीगत खर्च केही बढ्ने देखिन्छ । धेरै नगरपालिका र वडाका आफ्ना भवन छैनन्, जसका लागि अब स्थानीय निकाय सक्रिय हुनेछ । बाटो सबैको आवश्यकता हो । स्थानीय निकायको अर्को मुख्य एजेन्डा यही हुनेछ । उता चालू खर्च यो आर्थिक वर्षमा रु. ६ खर्ब १७ अर्ब राखिएको थियो, अर्थात् कुल बजेटको ५९ प्रतिशत ।
आगामी वर्षहरूमा नयाँ थपिएका स्थानीय निकायका तलब–भत्तामा नै चालू तर्फको २० प्रतिशतसम्म थप बजेट लाग्ने देखिन्छ । त्यसै पनि हरेक वर्षको बजेटमा करिब २०–२२ प्रतिशतको वृद्धि हुँदै गएको नै छ । यो नयाँ विकसित मागले आगामी बजेटको आकार १३–१४ खर्बको हुने देखिन्छ । उता, हाम्रा आन्तरिक स्रोत भने झन्–झन् सुक्दै गएका छन् ।
निर्यातभन्दा आयात ८ गुनाभन्दा बढी छ, जसले व्यापारघाटा ५८ अर्ब बनाएको छ । यो व्यापारघाटामा हरेक वर्ष २०–२५ प्रतिशतले बढोत्तरी हुँदै गएको पनि छ । अर्कातिर गत वर्षको बजेटघाटा अर्थात् आयभन्दा नाघेको व्ययभार ७.६ प्रतिशत थियो र यो बजेटघाटा हरेक वर्ष बढ्दै गएको देखिन्छ । समष्टिमा, व्यापार र उद्योगजस्ता आन्तरिक स्रोतमा ३०–४० प्रतिशतले वृद्धि नहुने हो भने आकलन गरिएको अतिरिक्त बजेटको भार देशले थेग्न सक्ने सम्भावना देखिन्न ।
केवल आन्तरिक या बाह्य ऋणले लामो समयसम्म बजेट घाटा समायोजन गर्न सम्भव छैन, उपयुक्त हुँदैन पनि । यसका लागि देशमा द्रुत आर्थिक प्रगति आवश्यक छ । यसका लागि राजनीतिक स्थिरताले मात्र पुग्ने छैन । राजनीतिक दलका प्रमुख मुद्दा आर्थिक हुनुपर्ने र नेतृत्ववर्गले त्यस्ता आर्थिक मुद्दाको संरक्षण, वकालत गर्नुपर्ने हुन्छ, व्यक्तिगत र पार्टीगत फाइदाको सोचभन्दा माथि उठेर ।
चुनावको रन्कोले देश अहिले तात्दै छ । ९० र १ सय ८० डिग्रीमा विचार फर्केका दलहरू र दलमा हालीमुली गर्ने व्यक्तिहरूको नयाँ एकीकरणले सञ्चार रगमगाएको छ । ताŒिवक रूपमा यस्ता चुनावले या एकीकरणले आमजनतामा कुनै उत्साह पुग्दैन । अर्थशास्त्री एवं विश्लेषक डा. मदन दाहालले भनेजस्तै ‘गरिबले पनि इज्जतपूर्वक बाँच्न सक्ने आर्थिक समृद्धि नेपाली जनताको चाहना हो ।’
उनकै बोलीमा, ‘पाइप छ खानेपानी छैन, खेतबारी छ उपज छैन, जनता छ सरकार छैन’ भनेजस्तो अहिलेको स्थितिबाट ढुक्कसँग बाँच्न सक्ने आर्थिक समृद्धि हुने मार्ग राजनीतिक दलहरूले अवलम्बन नगर्ने हो र अबको चुनावी मुद्दामा आर्थिक विकास प्रमुख नहुने हो भने न जनता यिनै दलका पिछलग्गू भएर बसिरहनेछन्, न देश नै रहनेछ । चेतना भया ।
No comments:
Post a Comment