लोकतन्त्रमा निर्वाचनको ठूलो महŒव छ । किनकि लोकतन्त्रमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले नै बहुसंख्यक जनताका विचारको प्रतिनिधित्व गर्छन् । तर, निर्वाचन गरिँदैमा लोकतन्त्र कायम नै हुन्छ भन्न भने सकिन्न । जहाँ उम्मेदवारका घोषणापत्रका प्रतिबद्धताको सतांशसमेत पूरा गरिएको या त्यसका लागि प्रयासरत भएको देखिन्न, त्यहाँ लोकतन्त्र हुँदैन । हाम्रो काठमाडौं उपत्यकातिर हेरौं, जुन सबैको आँखा पर्ने ठूलो बजेट भएको क्षेत्र हो । यहाँको लथालिंग फोहर, खानेपानी, ढल, बाटोको हविगतले यो क्षेत्रमा कैयौं पटक निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको खिल्ली उडाउँछ । पाँच महिनापहिले निर्वाचित मेयरहरूको गैरजिम्मेवारीले मात्र यो सहर बिग्रिएको होइन, कैयांै पूर्वनिर्वाचितहरूले पनि यसलाई सिंगापुर बनाउने नारा दिएर नै जितेका थिए । त्यसैले नेपालमा भएको लोकतन्त्र र निर्वाचन कागजी प्रक्रिया मात्र हो । जुन दललाई जिताए पनि आमजनताका लागि यो अर्थहीन बनेको छ । दलगत राजनीतिको प्रत्यक्ष सम्पर्क नभएका बहुसंख्यक जनताका लागि त यो झनै अर्थ हराएको ‘कागलाई पाकेको बेल’ मात्र हुँदै छ । जनताको आकांक्षा पूरा गर्न होइन, अपितु व्यक्तिगत र दलगत फाइदाका लागि सत्ताको वागडोर सम्हाल्न मात्र यस्ता निर्वाचनको प्रयोग भएको देखिँदै छ । तथापि, यो सम्पूर्ण वर्षमा देशका सबै संयन्त्र निर्वाचनमै झोसिएका र यसले गर्दा देशले ठूलो आर्थिक भारसमेत उठाउनुपरेको देखिएको छ ।
‘अर्थ’को अर्को व्याख्या नेपाली भाषामा सम्पत्ति हो । अर्थको यो व्याख्यामा पनि हाम्रा यी पछिल्ला निर्वाचनहरू ज्यादै महँगा हुँदै गएका देखिन्छन् । प्रतिमतदाताका हिसाबले हेर्दा गत २०६४ को संविधानसभामा रु. २७५ खर्च भएको थियो भने २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा यो खर्च अकास्सिएर रु. ४ हजार पुगेको छ । यसभित्रका कतिपय खर्च बढ्नुको कारण प्रस्ट देखिन्नन् । २०६४ को निर्वाचनमा जब शान्ति–सुरक्षाको बढी आवश्यकता थियो, २ खर्ब १५ अर्ब सुरक्षामा खर्च भएकोमा २०७४ को निर्वाचनमा ७ खर्ब खर्च भएको छ । निर्वाचन आयोगमा भखरै नयाँ पाँच विलासी गाडी किनेको चर्चा छ, जसको मूल्य ११ करोडभन्दा केही बढी छ । यस्तो बेलामा यो अतिरिक्त खर्चलाई अर्थमन्त्रालयबाट समेत स्वीकृति दिइएको छ । सर्वोच्चको आदेशले अलग–अलग मतपत्र छाप्न झन्डै १ अर्बको थप खर्च निकासा गर्नुपर्ने भएको छ । दुई–तीन वर्षपहिले मात्र किनिएका यस्तै विलासी गाडी हुँदाहुँदै किन यो चाहियो चढ्न या अन्य व्यक्तिगत लालसाले भन्ने न अर्थले सोध्छ, न अन्य कसैले ।
बीबीसी नेपाली सेवाले जनवरी २०१५ मा गरेको एक प्रस्तुतिमा पहिलो तथा दोस्रो संविधानसभामा दलहरू स्वयंले अनि उम्मेदवारहरूले चुनावमा गरेका खर्च, विदेश भ्रमणहरू जोड्दा ५० अर्ब खर्च भएको बताएको थियो । यसैका प्रस्तोता सञ्जय ढकालले यति पैसाले नेपालमा के–के हुन सक्छ भन्ने उदाहरण दिंदै यति पैसाले स्तरीय ६ लेनको २ सय किमि सडक या २ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना या १ सय ६० सिटका सातवटा एयरबस किन्न पुग्ने आकलन प्रस्तुत गरेका थिए । यो आकलनमा हाल सम्पन्न स्थानीय र हुन लागेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि अनुमानित ५० अर्बको सरकार र उम्मेदवारहरूका खर्च जोडिएका छैनन् । बीबीसीको यस्तो आकलन, जनतालाई आफूले पूरा गर्नु नपर्ने घोषणापत्रको कागजी खोस्टो देखाएर राष्ट्रिय ढुकुटीमा हालिमुहाली गर्ने अधिकार प्रतिनिधिलाई दिइने निर्वाचन खर्चको तुलना विकासखर्चसँग गरिएको एउटा राम्रो दृष्टान्त हो ।
संविधानसभा र प्रतिनिधिसभाको प्रयोजन भिन्दै भए पनि संविधानसभामा निर्वाचितहरूले शुद्ध संविधान बनाउने काम मात्र गरेनन्, आफू र आफ्ना कार्यकर्ताका लागि सरकारी कोष दुरुपयोग गर्ने प्रशस्त काम गरे । २०६४ मा बनेको प्रथम संविधानसभापछि सरकारी ढुकुटीबाट कार्यकर्तालाई बाँडिएको रकम पछिल्लो पाँच वर्ष २०७० देखि २०७४ मा गरी झन्डै ५० करोड पुगेको देखिन्छ । हालै विघटित दोस्रो संविधानसभाका सांसदहरूले, विघटनको करिब अन्तिम हप्तातिर, १० अर्बको बजेट हतार–हतार बाँडेको खुल्न आएको छ, जसलाई निर्वाचन आयोगले आचारसंहिताविपरीत भनी बाँड्न रोक्यो । डाडु आफ्नो हातमा पर्दा आफूलाई ठूलो भाग सोहर्ने यो प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा नौलो भने होइन । पहिला पनि यस्ता प्रवृत्ति बारम्बार प्रकट भएका हुन् । आफ्नो तलब, भत्ता, सुविधा डब्ल्याउने विधेयक रातारात ल्याएर प्रतिपक्षीसमेतको पूर्ण सहमतिमा निर्णय गरिएको उदाहरणसमेत छन् । तर, यस्ता ठूला बजेट आफूखुसी बाँडफाँड गरिएको यही दशकमा विकास कार्य भने ओरालो लाग्दै गएको समेत देखिन्छ । विकास बजेटको खर्च यो अवधिमा ७ देखि ८ प्रतिशतभन्दा बढेको देखिन्न । यो प्रवृत्ति जनप्रतिनिधिहरूको विकासप्रतिको उदासीनता र गैरजिम्मेवार मानसिकताको उदाहरण हो ।
हामी अहिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नाजुक घुम्तीमा आइपुगेका छौं, जहाँ हाम्रा पौरख घट्दै गएका र परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । उत्पादनशीलताको प्रतीक हाम्रो गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर छिमेकी राष्ट्रहरू र सार्क राष्ट्रमा गृहयुद्धरत अफगानिस्तानपछि सबैभन्दा निम्न स्थानमा छ । निर्यातभन्दा आयात ८ गुणाभन्दा बढी छ, जसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा नकारात्मक असर पार्दैछ । कृषिलाई पारम्परिक पद्धतिबाट आधुनिकीकरण गर्न नसकिएको, सही नगदे उपजको पहिचान र अभिवृद्धि गर्न नसकिएको, उपजमा आधारित मध्यम स्तरको प्रशोधनसमेत गर्न नसकिएको हुँदा सम्पूर्ण कृषिमा आधारित जनसंख्याको बिल्लीबाठ भएर कृषिउपज र यसमा आश्रित जनसंख्या अन्यन्त्र भौंतारिन बाध्य भएका छन् । यस्तै बिल्लीबाठ भएका किसान परिवारको ठूलो समूह, ऋण काटेर भए पनि खाडीको उखरमाउलो गर्मी या मलेसियाका जंगलमा श्रमिक भएर, मालिकको शोषणमा नारकीय जीवन बिताउँदै केही विप्रेषण रकम देश पठाउँदै छन् । अधिकांश यस्ता बिदेसिने श्रमिकको स्थिति दारुण छ । तर, यिनकै विदेशी कमाइको ठूलो हिस्साले आयातको विदेशी विनिमय तिर्न सकेकोमा सरकार, राष्ट्र बैंक र केही विदेशी दाता एवम् केही स्वदेशी एनजीओ पोषितहरू दंग छन् । उनीहरू भन्छन्, “यो विप्रेषण नभएको भए नेपालीले नेपालीलाई नै काटेर आफ्नो क्षुधा शान्त गर्ने स्थिति आउँथ्यो ।” यो विदेश जाने लर्को मुख्यतया हाम्रो नेतृत्ववर्गले आफ्नो देशको आन्तरिक क्षमता बुझ्न नसकेको र त्यसलाई प्रयोग गर्ने वातावरण दिन नसकेको दुष्परिणाम नै हो । यसैको परिणामस्वरूप, आज गाउँबस्ती युवाविहीन भएका छन् । बाँझो कृषियोग्य जग्गामा विदेशका मजदुर ल्याएर अचेल सामान्य खेतीको काम चलेको छ । यस्तै, अधिकांश निर्माण र उद्योग क्षेत्रसमेत विदेशका मजदुरको भरमा चल्दै छन् । यसै प्रवृत्तिका कारण कमाइको ९० प्रतिशतजति पुनः विदेश नै जाँदै छ, खाद्यान्न र उपभोग्य वस्तुको गर्नुपरेको आयातमा । साथै, यो आप्रवासनले सामाजिक विखण्डन, पारिवारिक बिचल्ली र विदेशी कामदार देशमा स्थायी बस्ने बातावरण बनाउँदै छ । यो सबै मुर्खताको जिम्मेवार र वकिलहरू को–को छन् ?
निर्वाचनले ठूलो व्ययभार त बोकाउँदै छ नै, हतारमा बिनातयारी भिœयाइएको संघीय व्यवस्थाले पनि अतिरिक्त आर्थिक भार नेपालीलाई बोकाउँदै छ । हालै अर्थ मन्त्रालयले आकलन गरेअनुसार प्रदेश संरचना व्यवस्थापनका लागि मात्र करिब ८ खर्ब ५० अर्ब अतिरिक्त रकमको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । यो रकम पूर्वाधार निर्माण र प्रदेश सरकारलाई सेवा प्रदान गर्नका लागि मात्र हो, त्यहाँ चुनिएका सरकारप्रमुख आदिका तलब भत्तालाई होइन । ठूला विदेशी दाताले आफ्नै सर्त लगाएर हैरान पार्छन्, जस्तो अहिले पुनर्निर्माणमा देखिएको छ । फेरि दाता जति उदार भए पनि १ खर्बभन्दा बढी नआउने अनुमान अर्थका अनुभवीहरूको छ । यो सबै अतिरिक्त रकमको जोहो प्रमुख रूपमा जनताको करबाट नै गर्नुपर्नेछ ।
यो वर्ष पूर्ण रूपले मुलुकको ध्यान निर्वाचनमा लाग्यो । यसले विकासको काममा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । चालू आवको तीन महिनामा लक्ष्यको तुलनामा केवल ५ प्रतिशतको काम भएको देखिन्छ । अझै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन बाँकी छ । यो वर्षको बजेट बनाउन अबका केही वर्ष विदेशीसामु ठूलै भाडो थाप्नुपर्ने देखिन्छ, ठूलै बन्धनमा पर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले आउँदो आर्थिक वर्षको वृद्धिको पूर्वानुमान पनि असत्य हुने देखिन्छ । निर्वाचनको पैसा चलायमान हुँदा रेस्टुरा, होटल व्यवसाय, खाद्यान्न र पेयको खपत बढेको छ भने जग्गामा लगानी बढ्ने सम्भावना छ । तर, उद्योग तथा अन्य व्यवसायमा ध्यान दिन नसकेको हुनाले श्रम बजार झनै निराशाजनक हुनेछ । फलस्वरूप, नयाँ वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य नखोजी सुख छैन । फलस्वरूप म्यानपावर केही वर्ष अझै फस्टाउनेछन् । युवा पलायन बढ्नेछ । व्यापारघाटा अझै फराकिलो हुनेछ । मुद्रास्फीति बढ्नेछ । यसरी वर्षभरि चलेको अर्थहीन निर्वाचनले आर्थिक दुर्गति बढाउने देखिन्छ ।
‘अर्थ’को अर्को व्याख्या नेपाली भाषामा सम्पत्ति हो । अर्थको यो व्याख्यामा पनि हाम्रा यी पछिल्ला निर्वाचनहरू ज्यादै महँगा हुँदै गएका देखिन्छन् । प्रतिमतदाताका हिसाबले हेर्दा गत २०६४ को संविधानसभामा रु. २७५ खर्च भएको थियो भने २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा यो खर्च अकास्सिएर रु. ४ हजार पुगेको छ । यसभित्रका कतिपय खर्च बढ्नुको कारण प्रस्ट देखिन्नन् । २०६४ को निर्वाचनमा जब शान्ति–सुरक्षाको बढी आवश्यकता थियो, २ खर्ब १५ अर्ब सुरक्षामा खर्च भएकोमा २०७४ को निर्वाचनमा ७ खर्ब खर्च भएको छ । निर्वाचन आयोगमा भखरै नयाँ पाँच विलासी गाडी किनेको चर्चा छ, जसको मूल्य ११ करोडभन्दा केही बढी छ । यस्तो बेलामा यो अतिरिक्त खर्चलाई अर्थमन्त्रालयबाट समेत स्वीकृति दिइएको छ । सर्वोच्चको आदेशले अलग–अलग मतपत्र छाप्न झन्डै १ अर्बको थप खर्च निकासा गर्नुपर्ने भएको छ । दुई–तीन वर्षपहिले मात्र किनिएका यस्तै विलासी गाडी हुँदाहुँदै किन यो चाहियो चढ्न या अन्य व्यक्तिगत लालसाले भन्ने न अर्थले सोध्छ, न अन्य कसैले ।
बीबीसी नेपाली सेवाले जनवरी २०१५ मा गरेको एक प्रस्तुतिमा पहिलो तथा दोस्रो संविधानसभामा दलहरू स्वयंले अनि उम्मेदवारहरूले चुनावमा गरेका खर्च, विदेश भ्रमणहरू जोड्दा ५० अर्ब खर्च भएको बताएको थियो । यसैका प्रस्तोता सञ्जय ढकालले यति पैसाले नेपालमा के–के हुन सक्छ भन्ने उदाहरण दिंदै यति पैसाले स्तरीय ६ लेनको २ सय किमि सडक या २ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना या १ सय ६० सिटका सातवटा एयरबस किन्न पुग्ने आकलन प्रस्तुत गरेका थिए । यो आकलनमा हाल सम्पन्न स्थानीय र हुन लागेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि अनुमानित ५० अर्बको सरकार र उम्मेदवारहरूका खर्च जोडिएका छैनन् । बीबीसीको यस्तो आकलन, जनतालाई आफूले पूरा गर्नु नपर्ने घोषणापत्रको कागजी खोस्टो देखाएर राष्ट्रिय ढुकुटीमा हालिमुहाली गर्ने अधिकार प्रतिनिधिलाई दिइने निर्वाचन खर्चको तुलना विकासखर्चसँग गरिएको एउटा राम्रो दृष्टान्त हो ।
संविधानसभा र प्रतिनिधिसभाको प्रयोजन भिन्दै भए पनि संविधानसभामा निर्वाचितहरूले शुद्ध संविधान बनाउने काम मात्र गरेनन्, आफू र आफ्ना कार्यकर्ताका लागि सरकारी कोष दुरुपयोग गर्ने प्रशस्त काम गरे । २०६४ मा बनेको प्रथम संविधानसभापछि सरकारी ढुकुटीबाट कार्यकर्तालाई बाँडिएको रकम पछिल्लो पाँच वर्ष २०७० देखि २०७४ मा गरी झन्डै ५० करोड पुगेको देखिन्छ । हालै विघटित दोस्रो संविधानसभाका सांसदहरूले, विघटनको करिब अन्तिम हप्तातिर, १० अर्बको बजेट हतार–हतार बाँडेको खुल्न आएको छ, जसलाई निर्वाचन आयोगले आचारसंहिताविपरीत भनी बाँड्न रोक्यो । डाडु आफ्नो हातमा पर्दा आफूलाई ठूलो भाग सोहर्ने यो प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा नौलो भने होइन । पहिला पनि यस्ता प्रवृत्ति बारम्बार प्रकट भएका हुन् । आफ्नो तलब, भत्ता, सुविधा डब्ल्याउने विधेयक रातारात ल्याएर प्रतिपक्षीसमेतको पूर्ण सहमतिमा निर्णय गरिएको उदाहरणसमेत छन् । तर, यस्ता ठूला बजेट आफूखुसी बाँडफाँड गरिएको यही दशकमा विकास कार्य भने ओरालो लाग्दै गएको समेत देखिन्छ । विकास बजेटको खर्च यो अवधिमा ७ देखि ८ प्रतिशतभन्दा बढेको देखिन्न । यो प्रवृत्ति जनप्रतिनिधिहरूको विकासप्रतिको उदासीनता र गैरजिम्मेवार मानसिकताको उदाहरण हो ।
हामी अहिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नाजुक घुम्तीमा आइपुगेका छौं, जहाँ हाम्रा पौरख घट्दै गएका र परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । उत्पादनशीलताको प्रतीक हाम्रो गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर छिमेकी राष्ट्रहरू र सार्क राष्ट्रमा गृहयुद्धरत अफगानिस्तानपछि सबैभन्दा निम्न स्थानमा छ । निर्यातभन्दा आयात ८ गुणाभन्दा बढी छ, जसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा नकारात्मक असर पार्दैछ । कृषिलाई पारम्परिक पद्धतिबाट आधुनिकीकरण गर्न नसकिएको, सही नगदे उपजको पहिचान र अभिवृद्धि गर्न नसकिएको, उपजमा आधारित मध्यम स्तरको प्रशोधनसमेत गर्न नसकिएको हुँदा सम्पूर्ण कृषिमा आधारित जनसंख्याको बिल्लीबाठ भएर कृषिउपज र यसमा आश्रित जनसंख्या अन्यन्त्र भौंतारिन बाध्य भएका छन् । यस्तै बिल्लीबाठ भएका किसान परिवारको ठूलो समूह, ऋण काटेर भए पनि खाडीको उखरमाउलो गर्मी या मलेसियाका जंगलमा श्रमिक भएर, मालिकको शोषणमा नारकीय जीवन बिताउँदै केही विप्रेषण रकम देश पठाउँदै छन् । अधिकांश यस्ता बिदेसिने श्रमिकको स्थिति दारुण छ । तर, यिनकै विदेशी कमाइको ठूलो हिस्साले आयातको विदेशी विनिमय तिर्न सकेकोमा सरकार, राष्ट्र बैंक र केही विदेशी दाता एवम् केही स्वदेशी एनजीओ पोषितहरू दंग छन् । उनीहरू भन्छन्, “यो विप्रेषण नभएको भए नेपालीले नेपालीलाई नै काटेर आफ्नो क्षुधा शान्त गर्ने स्थिति आउँथ्यो ।” यो विदेश जाने लर्को मुख्यतया हाम्रो नेतृत्ववर्गले आफ्नो देशको आन्तरिक क्षमता बुझ्न नसकेको र त्यसलाई प्रयोग गर्ने वातावरण दिन नसकेको दुष्परिणाम नै हो । यसैको परिणामस्वरूप, आज गाउँबस्ती युवाविहीन भएका छन् । बाँझो कृषियोग्य जग्गामा विदेशका मजदुर ल्याएर अचेल सामान्य खेतीको काम चलेको छ । यस्तै, अधिकांश निर्माण र उद्योग क्षेत्रसमेत विदेशका मजदुरको भरमा चल्दै छन् । यसै प्रवृत्तिका कारण कमाइको ९० प्रतिशतजति पुनः विदेश नै जाँदै छ, खाद्यान्न र उपभोग्य वस्तुको गर्नुपरेको आयातमा । साथै, यो आप्रवासनले सामाजिक विखण्डन, पारिवारिक बिचल्ली र विदेशी कामदार देशमा स्थायी बस्ने बातावरण बनाउँदै छ । यो सबै मुर्खताको जिम्मेवार र वकिलहरू को–को छन् ?
निर्वाचनले ठूलो व्ययभार त बोकाउँदै छ नै, हतारमा बिनातयारी भिœयाइएको संघीय व्यवस्थाले पनि अतिरिक्त आर्थिक भार नेपालीलाई बोकाउँदै छ । हालै अर्थ मन्त्रालयले आकलन गरेअनुसार प्रदेश संरचना व्यवस्थापनका लागि मात्र करिब ८ खर्ब ५० अर्ब अतिरिक्त रकमको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । यो रकम पूर्वाधार निर्माण र प्रदेश सरकारलाई सेवा प्रदान गर्नका लागि मात्र हो, त्यहाँ चुनिएका सरकारप्रमुख आदिका तलब भत्तालाई होइन । ठूला विदेशी दाताले आफ्नै सर्त लगाएर हैरान पार्छन्, जस्तो अहिले पुनर्निर्माणमा देखिएको छ । फेरि दाता जति उदार भए पनि १ खर्बभन्दा बढी नआउने अनुमान अर्थका अनुभवीहरूको छ । यो सबै अतिरिक्त रकमको जोहो प्रमुख रूपमा जनताको करबाट नै गर्नुपर्नेछ ।
यो वर्ष पूर्ण रूपले मुलुकको ध्यान निर्वाचनमा लाग्यो । यसले विकासको काममा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । चालू आवको तीन महिनामा लक्ष्यको तुलनामा केवल ५ प्रतिशतको काम भएको देखिन्छ । अझै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन बाँकी छ । यो वर्षको बजेट बनाउन अबका केही वर्ष विदेशीसामु ठूलै भाडो थाप्नुपर्ने देखिन्छ, ठूलै बन्धनमा पर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले आउँदो आर्थिक वर्षको वृद्धिको पूर्वानुमान पनि असत्य हुने देखिन्छ । निर्वाचनको पैसा चलायमान हुँदा रेस्टुरा, होटल व्यवसाय, खाद्यान्न र पेयको खपत बढेको छ भने जग्गामा लगानी बढ्ने सम्भावना छ । तर, उद्योग तथा अन्य व्यवसायमा ध्यान दिन नसकेको हुनाले श्रम बजार झनै निराशाजनक हुनेछ । फलस्वरूप, नयाँ वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य नखोजी सुख छैन । फलस्वरूप म्यानपावर केही वर्ष अझै फस्टाउनेछन् । युवा पलायन बढ्नेछ । व्यापारघाटा अझै फराकिलो हुनेछ । मुद्रास्फीति बढ्नेछ । यसरी वर्षभरि चलेको अर्थहीन निर्वाचनले आर्थिक दुर्गति बढाउने देखिन्छ ।
No comments:
Post a Comment