कर आतंक : पुनर्विचार गर्न जरुरी(कारोबार, भदौ ६, २०७५)

आयस्रोत नबढ्दै र बेरोजगारी नघट्दै आमजनताको दैनिकीमा परेको तीव्र कर वृद्धिको चापले— सरकारप्रति वितृष्णा त बढेको छ नै, यसले वर्तमान व्यवस्था परिवर्तनका लागि बीजारोपण गरेको आभाससमेत दिँदैछ । सरकारले आफ्नै बजेट भाषणमा देशका झन्डै एक चौथाइ जनता निरपेक्ष गरिबीमा बाँचिरहेका भनेको भए पनि त्यस्ता गरिबलाई कसरी आयआर्जनमा लगाउन सकिन्छ भन्ने कार्यक्रम बनाउनुभन्दा यी बग्रेल्ती थपिएका सांसद र जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान आफ्नै तलबभत्ता बढाउनतर्फ लागेको समाचारले देश नै आतंकित बनेको छ । एकातिर निम्न आय भएका जनताको आयमा समेत करको चर्को हमला हुनु र अर्कातिर सरकारले दिने सुविधा कटौती गर्दै जानु र सांसद÷जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो तलबभत्ता बढाउनुबाट जनताका घाउमा चुक लगाएको छ । 
तीन तहका सरकारले थपेका कर र करयोग्य वस्तु एवं सेवाका बारेमा दन्त्यकथाझैँ लाग्ने समाचारले देशका प्रमुख दैनिकहरू भरिएका छन् । ठूलो आयको व्यापार, उद्योग–व्यवसाय नगर्ने सामान्य व्यक्तिहरू सबैभन्दा मर्कामा परेका छन् । आफ्नो आय नबढ्दा पनि रातारात आफू अचानक साढे ११ हजारभन्दा बढी कमाउने भएको केही महिनापहिले यिनले प्रतिव्यक्ति आय बढेको सरकारी घोषणाबाट सुनेका थिए । तिनै व्यक्तिहरू अहिले २५ गुना कर बढेको समाचारले मर्माहत छन् । दोलखा, भीमेश्वरमा अघिल्लो वर्ष डेढ सय तिरेको जग्गाको कर २६ गुना बढेर साढे ३८ सय पुगेको समाचार छापिएको छ । स्थानीय सरकारले कुखुरापालनामा छुट्टै कर हुँदाहुदै कुखुरा र अन्डामा समेत थप कर लगाएको छ । नदी तर्न पुल नभएका जनताले प्रत्येकपल्ट डुंगा चढ्दा रु. २५ सम्मको अतिरिक्त कर दिनुपर्ने भएको छ । सरकारले लगाएको खोला तर्दाको कर, चटपटेको कर, ठेलागाडीमा तरकारी बेच्ने कर, मकै पोल्या कर, अन्डा कर, माछा मार्दाको करजस्ता हास्यप्रद करहरूको सूची लामो छ । करिब दुई दशकपछि निर्वाचित स्थानीय सरकार आएपछि आफ्ना धेरै समस्याको समाधान हुन्छ भनेर हौसिएकाहरू, स्थानीय सरकारले गरेको यस्ता कर वृद्धिबाट आक्रोशित हुँदै गएका छन् । 
बढेको दर र दायराबाट साना करदाता उम्केलान् भनेर ठेक्केदारसम्म खटाएको छ, तर ठूला करदाता सधैं छुटमा पल्केका छन् । एकातिर यसरी सामान्य जनताको दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर गर्ने गरी सबैतिरबाट कर बढाइएको छ भने अर्कातिर जम्मा हुने राजस्वलाई भ्रष्टाचार हुनबाट रोक्ने सरकारी संयन्त्र लगभग बेकम्मा छन् । बैंक र सहकारीमा जनताका करोडौंको सञ्चित रकम ठगी गरेका ठूला माछाहरू सामान्य सजायपछि कानुनतः अभयदान पाएर स्वछन्दसँग बसेका छन् । हालसालै झन्डै ४ टन सुन, जसको अहिलेको बजार मूल्य करिब १८ अर्ब हुन आउँछ, सजिलै ‘तैं चुप मै चुप’ भएर हराएको छ । कर छल्ने बानी परेका ठूला व्यवसायीहरूप्रति सरकार उदार हुने गरेको तथ्य बेला–बेलामा दिइने कर छुट र कर फछ्र्याेट आयोग गठनबाट देखिन्छ । झन्डै १ हजार ७० ठूला करदाताले अटेर गरेर नतिरेको ३० अर्ब ५२ करोडमाथिको लाई २०७१ सालमा गठित कर फछ्र्याेट आयोगले ९ अर्ब ५४ करोड तिरे पुग्ने गरी मिलायो अर्थात् झन्डै २१ अर्बको सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर लापत्ता भयोे । यस्ता राजस्वमारा आयोग अब फेरि बन्दैनन् भन्न सकिन्न । 
‘’ भन्नाले वर्षायाममा, आर्थिक वर्षको अन्त्यको चटारोमा, कमसल गुणस्तरको सामानले तुरुन्तै बिग्रिने गरी बनाइने बाटो, पुलपुलेसा हुन्, जसमा समय अभावको निहुँ पारेर सरकारी अनुगमन जाँदैन, तर खर्च सदर हुन्छ । यस्तो कच्चा काममा गरिने विकास खर्चले यही सरकारको पालामा समेत छलाङ मारेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनासम्म विकास खर्चमा ३५ प्रतिशतको सुस्तता देखिएकोमा त्यसपछिको दुई महिनामा १३ प्रतिशत र अन्तिम एक महिनामा मात्रै ३२ प्रतिशत थप खर्च गरिएर कुल विकास बजेटको ८० प्रतिशत खर्च भएको देखाइएको छ । यो ‘मनसुन विकास’ले बनाएका कालोपत्रे बाटो, नहर, पुलहरू दुई–तीन हप्तामै भत्किएको समाचार अचेल आउँदैछन् । यसैगरी सरकारी खर्चमा गरिने अर्को भाँडभैलो भनेको बेरुजु खर्च हो । योजनामा निर्देशित शीर्षकभन्दा अन्यन्त्र मनपरीसँग गरिने खर्चले हरेक वर्ष सरकारी रकम बढेको बढ्यै छ । गत आवसम्ममा सरकारको बेरुजु रु. ५ खर्ब नाघेको थियो, जो अघिल्लो वर्षको भन्दा २६ प्रतिशतले बढेको हो । यसरी सरकार जनतासँग जसरी कडाइका साथ कर लिन कठोर भएको देखिन्छ, राजस्व सही ठाउँमा लगाउन कर्मचारी तन्त्रमा त्यही कठोर वित्तीय अनुशासन लगाउन भने सरकार असक्षम देखिन्छ । यसले जनताको करमा ब्रह्मलुट रोकिने देखिन्न । 
देशले अहिले दुई प्रकारका नागरिक भएको दुखद परिणाम भोग्दैछ । एक थरी जो जीविका चलाउन अनेक कष्टसँग मेहनत गर्छन्, नियम–कानुनमा बाँधिन्छन् र पनि सधै अभावमा बाँच्न बाध्य छन् । अर्काथरी जसलाई नियम–कानुन लाग्दैन, नियम उल्लंघन गर्दा पनि सजिलै उन्मुक्ति पाउँछन् र विलासी जीवन बिताउँदै बसेका छन् । अर्थमन्त्रीले विश्व बैंकबाट करिब ११ अर्बबराबरको ऋण ल्याएको मूलतः संघीयताको महँगो खर्च धान्नका लागि मात्र हो भन्ने विश्लेषकहरूको धारणा छ । यदि यो सत्य हो भने दुखद हो, किनकि कर्मचारी पाल्न मात्र ल्याइएको ऋण नेपालीको टाउकोमा त थपिनेछ, तर यसले विकास–निर्माण गर्दैन, ऋण तिर्न जनतामा करको भार भने थप्नेछ । 
सरकारले कर उठाउन पाउँछ । सरकारका काम–कारबाही जनताबाट उठेको करबाटै चल्ने हो । तर, वर्तमान समयमा स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूले लगाएका नयाँ–नयाँ करहरूबाट जनता आशंकित र आतंकित हुनुको प्रमुख दुई कारण छन् । पहिलो, निम्न आयका जनता, कर तिर्न सक्षम नै छैनन् । मकै पोल्ने, गाडामा तरकारी बेच्ने जस्ता निम्न वर्गलाई लक्षित कतिपय कर अन्यायपूर्ण छन्, यो हटाउनुपर्ने देखिन्छ । यस्ता वर्गमा लगाइएका कर यस कारण पनि अन्यायपूर्ण हुन्, किनकि १ सय रुपैयाँ मात्र पनि उनीहरूको दैनिक आर्जनबाट काटिँदा आश्रित परिवारले पेट कस्नुपर्ने हुन्छ । उता, सरकारको ठूला करदातालाई छुट दिने मनसाय कायम रहेको र दायरा बढाउँदा राम्रो आय गर्ने समूहहरू भने नसमेटिएको देखिन्छ । जस्तो, काठमाडौँजस्ता सहरमा डाक्टरका क्लिनिकहरूमा अत्यधिक भीड देखिन्छ । एउटै क्लिनिकमा दिनको लाखसम्म बिरामीले बुझाउँछन्, तर प्रायःमा, सानो कागजको टुक्रोमा कलमले कोरेको चिटबाट डाक्टरलाई जँचाउने गरिन्छ, जुन सरकारसम्म पुग्ने सम्भावना देखिन्न । उदाहरणका लागि गत वर्ष त्रिवेणी डिस्ट्रिलरीले ३ अर्ब ३९ करोडको छुट, गोर्खा बु्रअरीले ८६ करोडको छुट र एनसेलको ५४ करोडको छुट पाएका थिए । यस्ता एउटै ठूला करदातालाई कानुनले तिर्नुपर्ने कर तिर्न बाध्य गर्न सके पनि लाखौं निम्न आयका जनतामा अतिरिक्त करको बोझ थप्न नपर्ने देखिन्छ । त्यसैले यस्ता निम्न आय समूहमा लगाइएको करको पुनरावलोकन गरेर तुरुन्त हटाउनुपर्छ । अहिलेको करबाट आतंकित हुनुको दोस्रो कारण, उठाइएको करको दुरुपयोग हो । सिद्धान्ततः जुन समूह या कार्यक्षेत्रबाट कर उठाइन्छ त्यसैको विकासका लागि राजस्व खर्च गर्नुपर्छ । डुंगा तर्दा उठाएको कर त्यहाँ पुल बनाउन खर्च हुनुपर्यो, न कि कर्मचारीका तलबभत्ता बढाउन । तर, करदातालाई सरकारको रवैया देख्दा करको यस्तो सदुपयोग होला जस्तो लागेको छैन । झन्डै एक वर्षको कार्यकालमा स्थानीय सरकारले स्थानीय जनताका आधारभूत सुविधा, जो भताभुंगको स्थितिमा थिए, लाई सुधार्ने कुनै काम गरेको देखिन्न । सहरका बाटो उस्तै लथालिंग छन् । गाउँघरमा इन्जिनियर नराखी खोलिएका बाटाहरू उत्तिकै ज्यानमारा छन् । यातायातको भाँडभैलो उस्तै छ । न खानेपानीमा कुनै सुधार आएको छ, न फोहोर व्यवस्थापनमा । न किसानले राम्रो बीउ पाएका छन्, न मलखाद । जुन काम ठूलो रकम नलाग्ने र सामान्य व्यवस्थापन गरेर सम्भव छ, त्यो पनि जनप्रतिनिधिहरूले गरिएको देखिन्न । बरु उनीहरूको पहिलो काम आफ्नो तलब मनग्य तोक्ने, आफू चढ्ने गाडीको टेन्डर खोल्ने जस्ता देखिए । वृद्धभत्ता र पेन्सनमा नियन्त्रण गरेको सरकार संवैधानिक अंगबाट निवृत भएकाहरूका लागि भने दिल खोलेर उदार भएको छ । मोटरसाइकल र मोटरलाई विलासिता वस्तुको सूचीमा राखेर भन्सार निष्फिक्री बढाउने गरिए पनि सरकारका सबै उच्चस्तरका अधिकृत र मन्त्रीहरू आफूहरू १ देखि २ करोडसम्मका गाडी मात्र चढ्ने गरेको समाचारले जनता अचम्भित बनेका छन् । प्रदेश १ को सरकारले गाडी किन्न मात्र झन्डै ४० करोड छुट्ट्याएको छ, जसमा मुख्यमन्त्रीको गाडीलाई नै दुई करोड छुट्ट्याइएको छ । सुर्खेत, बर्दिया, सप्तरीमा बर्सेनि बाढी आउँछ । चार वर्षपहिले सुर्खेत र बर्दियामा आएको बाढीमा सयौ घरबारको धनजन नाश भयो, घर बगायो, तर अझै तिनीहरूको पुनर्वास हुन सकेको छैन । तीन वर्षअघि आएको महाभूकम्पले घरबारविहीन भएका करिब ७ लाख घरपरिवार आजको मितिसम्ममा अझै बिचल्लीमा छन्, किनकि त्यसमध्ये ३७ प्रतिशतको मात्र घर बनिसकेको जानकारी पुनर्निर्माण प्राधिकरणको वेबसाइटमै भेटिन्छ । 
अत्यधिक करले विकृति जन्माउने निश्चित छ, भ्रष्टाचार बढ्ने निश्चित छ । एसिया फाउन्डेसनले केही महिना पहिले गरेको देशव्यापी सर्वेक्षणमा राजनीतिक दलहरूप्रति ७.३ प्रतिशत जनताको मात्र पूरा भरोसा रहेको र स्थानीय नेतृत्वप्रति ९.५ प्रतिशतको मात्र पूर्ण आस्था रहेको देखिएको थियो । जनतामा व्याप्त अहिलेको यो कर आतंकलाई व्यावहारिक भएर समयमै सम्बोधन र पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ । नत्र सामान्य जनताका असन्तुष्टिलाई कुनै अवाञ्छनीय तŒवले ‘भुसमा आगो’ लगाएजस्तै देशमा ठूलो उत्पाद गर्न प्रयोग गर्न सक्छ । संसारमा धेरैपल्ट तानाशाह र तानाशाही व्यवस्था यस्तै परिस्थितिमा हुर्केको इतिहासले बताउँछ ।