प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको फैलावट जो साढे ८ हजार हेक्टरको सोचिएको छ, बैंककको स्वर्णभूमिको ३ हजार २ सय ४० हेक्टरको भन्दा साढे दुई गुना ठूलो रहेछ । यत्रो ठूलो आकारको विमानस्थल हाम्रो पर्यटकको संख्या हेर्दा आउँदो २० वर्षमा पनि नचाहिने देखिन्छ । नेपालमा गत वर्ष झन्डै ८ लाख हवाई यात्रु भित्रिएका थिए भने बैंककको स्वर्णभूमिमा करिब ६ करोड । त्यसैले यसको फैलावटबारे पुनर्विचार गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
हाम्रो जस्तो पूर्वाधारमै पछि परेको देशमा सडक, रेल्वे, एयरपोर्ट, कारखानाजस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न जरुरी छ । लामो समयसम्म राजनीतिक र संवैधानिक चक्रव्यूहमा फसेको हाम्रो देशले भौतिक निर्माणमा फड्को मार्न झन् जरुरी छ, जसमा अहिलेको सरकार प्रयासरत पनि देखिन्छ । यस्ता भौतिक निर्माण गरिंदा प्रायः असर पर्ने नै वातावरणलाई हो । जंगल भएका ठाउँमा सडक, रेल्वे, एयरपोर्ट बनाउँदा हजारांै रूख काट्नुपर्ने हुन्छ । यसले जंगलक्षेत्रका जीवजन्तु, वनस्पति र कैयौं ठाउँमा त्यहाँको प्राकृतिक संरचना, जस्तो— खोलाको वहाब, पोखरी, सिमसार आदिमा असर पुग्ने हुन्छ । अहिले देशमा हुँदै गरेका र हुन लागेका केही ठूला विकास–निर्माण योजनाहरूले हजारांै हेक्टर जंगल सखाप हुँदैछन् । यसले वातावरणविद् र सरोकारवालाहरूले सरकारसँग आपत्ति जनाएका या ध्यानाकर्षण गरेका खबर सञ्चारमा पढ्न पाइँदैछ ।
अहिले देशमा निर्माणाधीन या योजनामा रहेका निर्माणहरूबाट हुन सक्ने वनविनाशको सूची लामो छ । प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पहिलो चरणको निर्माणका लागि २४ लाख रूख काट्नुपर्ने देखिएकाले सोको लागि स्वीकृति लिइसकिएको थियो । यति धेरै रूख काट्दा हालको काठको बिक्री मूल्यमा हिसाब गर्दा यो झन्डै ६ अर्बबराबरको राजस्व भित्रिने आकलन गरिन्छ, जसबाट पनि सरकार हौसिएको हुनुपर्छ । तर, सरोकारवालाहरू र विज्ञका दबाबले गर्दा अव यसका लागि १२ लाख मात्र रूख काटे पुग्ने पुनरावलोकन सरकारले हालै गरेको छ । सरकारको यो पुनरावलोकन स्वागतयोग्य छ । यस्ता वृहद योजनाका सोच ल्याउँदा पर्याप्त समीक्षा र सबै पक्षका सरोकारवालाहरूसँग रायसल्लाह लिनु अहिलेको र पछि आउने सरकारको लोकतान्त्रिक आचरण बन्नुपर्छ ।
प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलकै कुरा गर्दा त्रिभुवन विमानस्थलमा बढ्दो विमानको चाप हेर्दा र काठमाडौंको घना सहरी बस्तीबीचको यसको अवस्थिति हेर्दा यसले थेग्न नसक्ने नै भइसकेकाले वैकल्पिक रूपमा अन्य ठाउँमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुनु अति आवश्यक भइसकेको थियो, तसर्थ बनाउनु उचित हो । तर, अहिले प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको फैलावट जो साढे ८ हजार हेक्टरको सोचिएको छ, बैंककको स्वर्णभूमिको ३ हजार २ सय ४० हेक्टरको भन्दा साढे दुई गुना ठूलो रहेछ । यत्रो ठूलो आकारको विमानस्थल हाम्रो पर्यटकको संख्या हेर्दा आउँदो २० वर्षमा पनि नचाहिने देखिन्छ । नेपालमा गत वर्ष झन्डै ८ लाख हवाई यात्रु भित्रिएका थिए भने बैंककको स्वर्णभूमिमा करिब ६ करोड । त्यसैले यसको फैलावटबारे पुनर्विचार गर्नु जरुरी देखिन्छ । फेरि निर्माणका अन्य सबै तयारी गरिसकिँदा पनि छिमेकी भारतको सिमानाबाट ज्यादै नजिक बन्न लागेको हुनाले यसको सञ्चालनमा र प्रवेशपथ अनुमतिमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन नियमअनुसार पनि छिमेकीको स्वीकृति चाहिन्छ, जो टुंगो नलाग्दै यो जंगल काटिहाल्नु बुद्धिमानी देखिन्न । यसै पनि दक्षिणी छिमेकी त्यति सहज अनुमति दिने खालको छैन ।
निजगढ विमानस्थलमा बाहेक अन्य थुप्रै योजनामा वनविनाश हुने देखिन्छ । काठमाडांै–तराई–मधेस द्रुतमार्गमा साढे १ लाख रूख काटिँदैछन् । लालबन्दी–बर्दिबासको प्रथम खण्डको ३० किमि लामो पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउन ११ हजार रूख काटिनेछन् । त्यस्तै, सोलु करिडोरको विद्युत् मार्गका लागि झन्डै ४ हजार, नेपालगन्जको चार लेन सडक विस्तारका लागि १५ सय र नवलपरासीको वन व्यवस्थापनाका लागि ८ हजार रूख काटिनेछन् । यसरी बन्न लागेका अधिकांश आयोजना, जुन तराईमा छन्, हरूको निर्माणका लागि पच्चीसांै वर्षमा वयस्क हुने साल, सिसौ, खयरजस्ता बहुमूल्य जातका रूख नै बढी काटिने हुनाले पर्यावरणमा यसको असर बढी पर्नेछ । तराईका बाक्ला र मजबुत रूखहरू बसाइँसराइ र बाटोघाटो निर्माणलगायतबाट अत्यधिक प्रभावित भएका छन्, जसले देशको आवहवा र जैविक विविधतामा नराम्रो असर पारिरहेको छ । अहिले देशको मध्यपहाडी क्षेत्रमा जंगल बढी घना छन् । फैलावटका हिसाबले मध्यपहाडी क्षेत्रमा कुल जंगलको ३८ प्रतिशत, तराईमा ७ प्रतिशत र चुरेमा २३ प्रतिशत जंगल छन् । मध्यपहाडी राजमार्ग जो निर्माणाधीन छ, बनाउँदा यस क्षेत्रका धूपी, सल्ला, कटुस, चिलाउने जस्ता हलुका तर औषधिजन्य जातका रूख बढी काटिने देखिन्छ ।
‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने नारा पञ्चायती कालमा निकै गुन्जिने गथ्र्याे । विभिन्न कालखण्डमा नेपालको राष्ट्रिय वन ठालुहरूको ‘कमाइ खाने भाँडो’ हुँदै आएको छ, फलतः यसको नाश द्रुत गतिमा हुँदै गएको छ । ‘राजाको निर्दलीय व्यवस्था कि बीपीको बहुदलीय’ भन्ने २०३६ सालको जनमत–संग्रहताका पञ्चायतलाई जिताउन तराईका जंगल काटेर पैसा जुटाउने अभियानका नाइके सूर्यबहादुर थापाले चारकोसे जंगल सखाप पारेको चर्चा चलेको थियो । सन् १९७८ मा एरिक एकहोल्मले आफ्नो पुस्तक ‘लुजिङ ग्राउन्ड’ मा नेपालमा हुँदै गएको जंगल विनाश र मरुभूमीकरणको एकदमै दुःखदायी चित्रण गरेपछि सरकार र विश्व बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको ध्यान वनविनाश रोकथाममा बढी लागेको हो । यसै क्रममा २०५८ सालमा सामुदायिक वनको अवधारणा आयो, जसले वन जोगाउन र घना बनाउन उदाहरणीय काम ग¥यो, खासगरी मध्यपहाडी क्षेत्रमा ।
हालै फिनल्यान्ड र नेपाल सरकारको संयुक्त अन्वेषणमा नेपालका वन र वनस्पतिबारे वृहद सर्भे सकिएर २०७४ मा त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । यसअनुसार देशमा करिब ४ प्रतिशत वन बढेर देशको करिब ४५ प्रतिशत जंगलले ढाकेको देखिएको छ, तर विडम्बना के देखिन्छ भने पहाडी भूभागबाट बसाइँ सर्दै तराई पुगेको जनसंख्याको चापले मध्यपहाडीमा कुल जंगलको ३७ प्रतिशतसम्म जंगल बढेकोमा तराईमा केवल ७ प्रतिशतमा यो खुम्चिएको छ । यो सर्भेअनुसार नै तराईमा प्रतिवर्ष ०.४४ र चुरेमा ०.१८ प्रतिशतका दरले वनविनाश भइरहेको छ । यसरी मरुभूमीकरण हुनै लागेको स्थितिबाट सँभालिन लाग्दै गरेका बेला फेरि ठूला निर्माणकार्यहरूले वातावरण बिगार्नु उचित होला र ?
अहिले देशमा निर्माणाधीन या योजनामा रहेका निर्माणहरूबाट हुन सक्ने वनविनाशको सूची लामो छ । प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पहिलो चरणको निर्माणका लागि २४ लाख रूख काट्नुपर्ने देखिएकाले सोको लागि स्वीकृति लिइसकिएको थियो । यति धेरै रूख काट्दा हालको काठको बिक्री मूल्यमा हिसाब गर्दा यो झन्डै ६ अर्बबराबरको राजस्व भित्रिने आकलन गरिन्छ, जसबाट पनि सरकार हौसिएको हुनुपर्छ । तर, सरोकारवालाहरू र विज्ञका दबाबले गर्दा अव यसका लागि १२ लाख मात्र रूख काटे पुग्ने पुनरावलोकन सरकारले हालै गरेको छ । सरकारको यो पुनरावलोकन स्वागतयोग्य छ । यस्ता वृहद योजनाका सोच ल्याउँदा पर्याप्त समीक्षा र सबै पक्षका सरोकारवालाहरूसँग रायसल्लाह लिनु अहिलेको र पछि आउने सरकारको लोकतान्त्रिक आचरण बन्नुपर्छ ।
प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलकै कुरा गर्दा त्रिभुवन विमानस्थलमा बढ्दो विमानको चाप हेर्दा र काठमाडौंको घना सहरी बस्तीबीचको यसको अवस्थिति हेर्दा यसले थेग्न नसक्ने नै भइसकेकाले वैकल्पिक रूपमा अन्य ठाउँमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुनु अति आवश्यक भइसकेको थियो, तसर्थ बनाउनु उचित हो । तर, अहिले प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको फैलावट जो साढे ८ हजार हेक्टरको सोचिएको छ, बैंककको स्वर्णभूमिको ३ हजार २ सय ४० हेक्टरको भन्दा साढे दुई गुना ठूलो रहेछ । यत्रो ठूलो आकारको विमानस्थल हाम्रो पर्यटकको संख्या हेर्दा आउँदो २० वर्षमा पनि नचाहिने देखिन्छ । नेपालमा गत वर्ष झन्डै ८ लाख हवाई यात्रु भित्रिएका थिए भने बैंककको स्वर्णभूमिमा करिब ६ करोड । त्यसैले यसको फैलावटबारे पुनर्विचार गर्नु जरुरी देखिन्छ । फेरि निर्माणका अन्य सबै तयारी गरिसकिँदा पनि छिमेकी भारतको सिमानाबाट ज्यादै नजिक बन्न लागेको हुनाले यसको सञ्चालनमा र प्रवेशपथ अनुमतिमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन नियमअनुसार पनि छिमेकीको स्वीकृति चाहिन्छ, जो टुंगो नलाग्दै यो जंगल काटिहाल्नु बुद्धिमानी देखिन्न । यसै पनि दक्षिणी छिमेकी त्यति सहज अनुमति दिने खालको छैन ।
निजगढ विमानस्थलमा बाहेक अन्य थुप्रै योजनामा वनविनाश हुने देखिन्छ । काठमाडांै–तराई–मधेस द्रुतमार्गमा साढे १ लाख रूख काटिँदैछन् । लालबन्दी–बर्दिबासको प्रथम खण्डको ३० किमि लामो पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउन ११ हजार रूख काटिनेछन् । त्यस्तै, सोलु करिडोरको विद्युत् मार्गका लागि झन्डै ४ हजार, नेपालगन्जको चार लेन सडक विस्तारका लागि १५ सय र नवलपरासीको वन व्यवस्थापनाका लागि ८ हजार रूख काटिनेछन् । यसरी बन्न लागेका अधिकांश आयोजना, जुन तराईमा छन्, हरूको निर्माणका लागि पच्चीसांै वर्षमा वयस्क हुने साल, सिसौ, खयरजस्ता बहुमूल्य जातका रूख नै बढी काटिने हुनाले पर्यावरणमा यसको असर बढी पर्नेछ । तराईका बाक्ला र मजबुत रूखहरू बसाइँसराइ र बाटोघाटो निर्माणलगायतबाट अत्यधिक प्रभावित भएका छन्, जसले देशको आवहवा र जैविक विविधतामा नराम्रो असर पारिरहेको छ । अहिले देशको मध्यपहाडी क्षेत्रमा जंगल बढी घना छन् । फैलावटका हिसाबले मध्यपहाडी क्षेत्रमा कुल जंगलको ३८ प्रतिशत, तराईमा ७ प्रतिशत र चुरेमा २३ प्रतिशत जंगल छन् । मध्यपहाडी राजमार्ग जो निर्माणाधीन छ, बनाउँदा यस क्षेत्रका धूपी, सल्ला, कटुस, चिलाउने जस्ता हलुका तर औषधिजन्य जातका रूख बढी काटिने देखिन्छ ।
‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने नारा पञ्चायती कालमा निकै गुन्जिने गथ्र्याे । विभिन्न कालखण्डमा नेपालको राष्ट्रिय वन ठालुहरूको ‘कमाइ खाने भाँडो’ हुँदै आएको छ, फलतः यसको नाश द्रुत गतिमा हुँदै गएको छ । ‘राजाको निर्दलीय व्यवस्था कि बीपीको बहुदलीय’ भन्ने २०३६ सालको जनमत–संग्रहताका पञ्चायतलाई जिताउन तराईका जंगल काटेर पैसा जुटाउने अभियानका नाइके सूर्यबहादुर थापाले चारकोसे जंगल सखाप पारेको चर्चा चलेको थियो । सन् १९७८ मा एरिक एकहोल्मले आफ्नो पुस्तक ‘लुजिङ ग्राउन्ड’ मा नेपालमा हुँदै गएको जंगल विनाश र मरुभूमीकरणको एकदमै दुःखदायी चित्रण गरेपछि सरकार र विश्व बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको ध्यान वनविनाश रोकथाममा बढी लागेको हो । यसै क्रममा २०५८ सालमा सामुदायिक वनको अवधारणा आयो, जसले वन जोगाउन र घना बनाउन उदाहरणीय काम ग¥यो, खासगरी मध्यपहाडी क्षेत्रमा ।
हालै फिनल्यान्ड र नेपाल सरकारको संयुक्त अन्वेषणमा नेपालका वन र वनस्पतिबारे वृहद सर्भे सकिएर २०७४ मा त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । यसअनुसार देशमा करिब ४ प्रतिशत वन बढेर देशको करिब ४५ प्रतिशत जंगलले ढाकेको देखिएको छ, तर विडम्बना के देखिन्छ भने पहाडी भूभागबाट बसाइँ सर्दै तराई पुगेको जनसंख्याको चापले मध्यपहाडीमा कुल जंगलको ३७ प्रतिशतसम्म जंगल बढेकोमा तराईमा केवल ७ प्रतिशतमा यो खुम्चिएको छ । यो सर्भेअनुसार नै तराईमा प्रतिवर्ष ०.४४ र चुरेमा ०.१८ प्रतिशतका दरले वनविनाश भइरहेको छ । यसरी मरुभूमीकरण हुनै लागेको स्थितिबाट सँभालिन लाग्दै गरेका बेला फेरि ठूला निर्माणकार्यहरूले वातावरण बिगार्नु उचित होला र ?
गर्नुपर्ने के त ?
हामीलाई विकास निर्माण अत्यावश्यक छ । तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो हो कि आर्थिक विकासका लागि हामीले यस्ता निर्माण रोक्नु पनि हुँदैन, बरु पर्यावरणको न्यूनतम क्षति हुने र क्षतिको भर्पाइ हुने वैकल्पिक योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ— न्यूनतम वातावरणीय विनाश कसरी गर्ने भन्ने उक्ति निकाल्दै । योजनाको वातावरण मूल्यांकन गरिनु अहिले अनिवार्य गरिएको छ । यो केही खर्चिलो भए पनि उपयोगी सावित भएको छ । कुल योजनाको लागत र त्यसको वातावरणमा पर्ने नकारात्मक असरको मूल्य विचार गर्दा ईपीएमा गरिने खर्च नगन्य हुन्छ । अहिले निजगड विमानस्थलकै कुरा गर्दा, विमानस्थलको अवस्थिति सारनाथ संरक्षित वनपट्टि केही सार्दा अहिलेको भन्दा ज्यादै न्यून वनविनाशको सम्भावना हुने चर्चा चलेको छ । कुनै पनि यस्ता ठूला परियोजनाहरू सोचिँदा यस्ता वैकल्पिक योजनाहरूको पनि आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय मूल्यांकन गर्दा थोरै खर्च थपिए पनि यसले हाम्रो भविष्य सुरक्षित बनाउन सहयोग गर्छ ।
अहिले सरकारी नियमअनुसार एउटा रूख काट्दा २५ वटाको हिसाबले रोप्नुपर्ने नियम छ । यो राम्रो नियम भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन, रोपिएका बिरुवालाई पछि वास्ता गरिन् र मर्ने गर्छन् । यस्ता वृक्षारोपण झन्डै त्यसै नजिकको क्षेत्र, झन्डै उस्तै रूखको गर्नुपर्ने र ती बिरुवा वयस्क नहुँदासम्म यसको जिम्मेदारी त्यसै योजनाको हुनुपर्छ ।
वातावरणमैत्री प्रविधि अहिलेको समयको माग हो । फेरि विमानस्थलकै कुरा गर्दा, यसलाई वातावरणमैत्री बनाउनु जरुरी देखिन्छ । यसको अर्थ त्यहाँको बत्ती, तताउने–चिस्याउनेलगायतका व्यवस्था सौर्य शक्तिबाट गर्न सकिन्छ । बुट्यान र ससाना वृक्षहरूले विमानस्थल कसरी हरित बनाउन सकिन्छ भन्ने राम्रो उदाहरण हो— दिनको दुई लाख यात्रु ओहोरदोहोर गर्ने सिंगापुरको चाङ्गी विमानस्थल । त्यस्तै, बोस्टनको लोगान, इक्वेडोरको गालापागोस, नर्वेको ओस्लो विमानस्थल यस्ता अन्य उदाहरण हुन् । वातावरण संरक्षणका लागि अचेल ठूला होटेल, अफिसहरू पनि वातावरणमैत्री प्रविधि अपनाएर बनाइन्छ, जो हाम्रा अब बन्ने निर्माणहरूमा पनि अनुसरण गर्नु आजको आवश्यकता हो । त्यसैले आवश्यक निर्माण गरौं तर हरियाली जोगाएर ।
अहिले सरकारी नियमअनुसार एउटा रूख काट्दा २५ वटाको हिसाबले रोप्नुपर्ने नियम छ । यो राम्रो नियम भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन, रोपिएका बिरुवालाई पछि वास्ता गरिन् र मर्ने गर्छन् । यस्ता वृक्षारोपण झन्डै त्यसै नजिकको क्षेत्र, झन्डै उस्तै रूखको गर्नुपर्ने र ती बिरुवा वयस्क नहुँदासम्म यसको जिम्मेदारी त्यसै योजनाको हुनुपर्छ ।
वातावरणमैत्री प्रविधि अहिलेको समयको माग हो । फेरि विमानस्थलकै कुरा गर्दा, यसलाई वातावरणमैत्री बनाउनु जरुरी देखिन्छ । यसको अर्थ त्यहाँको बत्ती, तताउने–चिस्याउनेलगायतका व्यवस्था सौर्य शक्तिबाट गर्न सकिन्छ । बुट्यान र ससाना वृक्षहरूले विमानस्थल कसरी हरित बनाउन सकिन्छ भन्ने राम्रो उदाहरण हो— दिनको दुई लाख यात्रु ओहोरदोहोर गर्ने सिंगापुरको चाङ्गी विमानस्थल । त्यस्तै, बोस्टनको लोगान, इक्वेडोरको गालापागोस, नर्वेको ओस्लो विमानस्थल यस्ता अन्य उदाहरण हुन् । वातावरण संरक्षणका लागि अचेल ठूला होटेल, अफिसहरू पनि वातावरणमैत्री प्रविधि अपनाएर बनाइन्छ, जो हाम्रा अब बन्ने निर्माणहरूमा पनि अनुसरण गर्नु आजको आवश्यकता हो । त्यसैले आवश्यक निर्माण गरौं तर हरियाली जोगाएर ।
No comments:
Post a Comment