फोहोर ब्यबस्थापनको दिगो समाधान
उपत्यकाका सहरहरू फोहोर थुप्रिएर दुर्गन्धित बनेका छन् । कतिपय टोलमा त घरबाट फोहोर नउठाइएको महिनौ भयो । घरघरमा, बाटोका छेउछाउमा, सार्वजनिक जग्गामा, नदी–खोलामा— सबैतिर फोहोरका ह्रास देखिन्छन् । यो उपत्यकालाई प्रायः समाउने रोग हो । घरघरबाट उठिरहेको फोहोर अचानक महिनौं उठ्न बन्द हुँदा आफ्नै घरमा बसेकालाई समेत फोहोर व्यवस्थापनको वैकल्पिक उपाय नहुँदा ठूलो समस्या भोग्नुपर्छ्र । झन् केही कोठा भाडामा लिएर डेरामा बस्नेहरूलाई यस्तो बेला फोहोर कहाँ थुपार्ने भन्ने चिन्ताले रातको निद्रा हराउने गर्छ । थुपारिएका फोहोरले दुर्गन्ध मात्र बढाउने होइन, यसबाट सहरवासीलाई रोगको संक्रमण पनि हुने गर्छ्र । साथै यसले नदीनाला र खानेपानीको स्रोतसमेत प्रदूषित पार्छ ।
काठमाडौँ मात्र होइन, नेपालका प्रायः सबै सहरका रूप अचेल यस्तै हुँदै गएका छन् । डाँडापाखा घुम्दै हिँड्ने पर्यटक, बाटोमा फोहोर र गन्ध बढ्दै गएपछि अब सहर नजिक आइपुगिएछ भनेर बुझ्छन् भन्ने कथन छ रे नेपालमा । यस्तो फोहोरले सहरको रूप त बिगारेको छ नै, सरुवा रोग फैलिने ठूलो सम्भावना पनि बढाएको छ । बर्खामा जमिनभित्र पस्ने पानी, बग्ने खोलानाला प्रदूषित हुने र फालिएका प्लास्टिकले ढल निकास रोकिएर बाटोघाटो घर–पसल जलमग्न हुने समस्या बढ्दै गएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा फोहोर नउठेर चोक, गल्ली र सडकमा डंगुर लाग्दा पनि नगरपालिकाहरूले यसको व्यवस्थापनको भरपर्दो विकल्प दिन सकेका छैनन् । सहरहरूमा फोहोरको यो दुर्गतिको मुख्य कारण सहरमा अत्यधिक बढेको जनसंख्या, अव्यवस्थितसँग भएका बस्ती विस्तार र कमजोर फोहोर व्यवस्थापन नै हो । योसँगै जोडिएको समस्याको अर्को प्रमुख कारण भने फोहोर व्यवस्थापन अर्थात् पुनर्प्रयोगको सोच सहरी विकासमा नदेखिनु हो । अहिलेको मितिमा काठमाडौँमा मात्र होइन, पोखरा, विराटनगर, नेपालगन्जजस्ता दशकौं पहिले बनेका सहरहरूमा र नयाँ बन्दै गरेका नगरहरूमा पनि फोहोरको पुनर्प्रयोगको कुनै सोच बनाइएको देखिन्न । फलतः फोहोरको समस्या नेपालका सबै सहरको सामुहिक र अनियन्त्रित हुँदै गएको देखा पर्दै छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाकै कुरा गर्दा, भक्तपुरबाहेक अन्य सबै १० नपाले संकलित फोहोर सिसडोलमा फाल्ने गरेका छन् । यसरी हरेक दिन करिब ८ सय मेट्रिक टन फोहोर सिसडोलमा फाल्न लगिन्छ । सरकारले २०६२ बाट सिसडोलमा फोहोर फाल्न थालेको हो, जुन अबको तीन महिनामै भरिने अनुमान गरिन्छ । बन्चरेडाँडालगायत अनेकन नयाँ ठाउँमा डम्पिङ साइट बनाउने योजना छ, तर गएको १३ वर्ष बित्दा पनि न नयाँ ठाउँमा फोहोर थुपार्न पाइएको छ, न स्थानीयका अवरोध र अन्य प्राविधिक कारणले बेलाबेलामा फोहोर फाल्न अवरोध हुन छाडेको छ ।
फोहोर व्यवस्थापनको भरपर्दो समाधान नयाँ डम्पिङ साइट भेट्टाउनु या वनाउनु होइन, जसलाई सहरी विकासले अझै आफ्नो प्राथमिकतामै राखेको छ । दिगो समाधान, यस्तो विधि अपनाउनु हो जसमा फोहोर जम्मा गरिने स्थलको फोहोर नियन्त्रित या शून्य मात्रामा नै बसोस् र त्यहाँ नजिकका जनतालाई जल–थल–वायु प्रदूषणको समस्या पनि खेप्न नपरोस् । त्यसको अर्थ, हामीले फोहोरको पुनर्प्रयोगको विधि अपनाउनु हो, जसबाट अधिकतम मात्रामा त्यस्ता फोहोरको प्रयोग अन्य उपयोगी बस्तु बनाउन गर्न सकियोस् । गन्ध निस्किने खुला डम्पिङ साइटको प्रदूषणले नजिकका बासिन्दाको जीवन कष्टपूर्ण हुने र स्वास्थ्यमा नराम्रो प्रभाव पर्ने हुनाले प्रभावित जनताले नजिकका त्यस्ता डम्पिङ साइटको विरोध गर्नु स्वाभाविक नै हो । नयाँ डम्पिङ साइट भेटिए पनि यो समस्या पुनः आउँछ नै । वर्षौं पहिले काठमाडौँको टेकुमा जर्मन सहयोगमा रिसाइक्लिङ प्लान्ट बनाएको थियो, जसको प्रयोग उचित ढंगले हुन नसक्दा दुर्गन्धपीडित स्थानीयहरूको विरोधले यो प्लान्ट बन्द भयो । पुनः त्यसै ठाउँमा दुई वर्षअघि, जापानको प्रविधि प्रयोग गरी एउटा ट्रान्सफर्मर स्टेसन बनाइएको छ, जसले ३ सय मेट्रिक टन फोहोरबाट करिब १४ किलोवाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सफल प्रयोग गरेर देखाएकोे छ । तर यसको निरन्तरता या विस्तार भने हुन सकेको छैन, तसर्थ उपत्यकाको फोहोरको समस्या ज्युँदै छ ।
काठमाडौँ मात्र होइन, नेपालका प्रायः सबै सहरका रूप अचेल यस्तै हुँदै गएका छन् । डाँडापाखा घुम्दै हिँड्ने पर्यटक, बाटोमा फोहोर र गन्ध बढ्दै गएपछि अब सहर नजिक आइपुगिएछ भनेर बुझ्छन् भन्ने कथन छ रे नेपालमा । यस्तो फोहोरले सहरको रूप त बिगारेको छ नै, सरुवा रोग फैलिने ठूलो सम्भावना पनि बढाएको छ । बर्खामा जमिनभित्र पस्ने पानी, बग्ने खोलानाला प्रदूषित हुने र फालिएका प्लास्टिकले ढल निकास रोकिएर बाटोघाटो घर–पसल जलमग्न हुने समस्या बढ्दै गएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा फोहोर नउठेर चोक, गल्ली र सडकमा डंगुर लाग्दा पनि नगरपालिकाहरूले यसको व्यवस्थापनको भरपर्दो विकल्प दिन सकेका छैनन् । सहरहरूमा फोहोरको यो दुर्गतिको मुख्य कारण सहरमा अत्यधिक बढेको जनसंख्या, अव्यवस्थितसँग भएका बस्ती विस्तार र कमजोर फोहोर व्यवस्थापन नै हो । योसँगै जोडिएको समस्याको अर्को प्रमुख कारण भने फोहोर व्यवस्थापन अर्थात् पुनर्प्रयोगको सोच सहरी विकासमा नदेखिनु हो । अहिलेको मितिमा काठमाडौँमा मात्र होइन, पोखरा, विराटनगर, नेपालगन्जजस्ता दशकौं पहिले बनेका सहरहरूमा र नयाँ बन्दै गरेका नगरहरूमा पनि फोहोरको पुनर्प्रयोगको कुनै सोच बनाइएको देखिन्न । फलतः फोहोरको समस्या नेपालका सबै सहरको सामुहिक र अनियन्त्रित हुँदै गएको देखा पर्दै छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाकै कुरा गर्दा, भक्तपुरबाहेक अन्य सबै १० नपाले संकलित फोहोर सिसडोलमा फाल्ने गरेका छन् । यसरी हरेक दिन करिब ८ सय मेट्रिक टन फोहोर सिसडोलमा फाल्न लगिन्छ । सरकारले २०६२ बाट सिसडोलमा फोहोर फाल्न थालेको हो, जुन अबको तीन महिनामै भरिने अनुमान गरिन्छ । बन्चरेडाँडालगायत अनेकन नयाँ ठाउँमा डम्पिङ साइट बनाउने योजना छ, तर गएको १३ वर्ष बित्दा पनि न नयाँ ठाउँमा फोहोर थुपार्न पाइएको छ, न स्थानीयका अवरोध र अन्य प्राविधिक कारणले बेलाबेलामा फोहोर फाल्न अवरोध हुन छाडेको छ ।
फोहोर व्यवस्थापनको भरपर्दो समाधान नयाँ डम्पिङ साइट भेट्टाउनु या वनाउनु होइन, जसलाई सहरी विकासले अझै आफ्नो प्राथमिकतामै राखेको छ । दिगो समाधान, यस्तो विधि अपनाउनु हो जसमा फोहोर जम्मा गरिने स्थलको फोहोर नियन्त्रित या शून्य मात्रामा नै बसोस् र त्यहाँ नजिकका जनतालाई जल–थल–वायु प्रदूषणको समस्या पनि खेप्न नपरोस् । त्यसको अर्थ, हामीले फोहोरको पुनर्प्रयोगको विधि अपनाउनु हो, जसबाट अधिकतम मात्रामा त्यस्ता फोहोरको प्रयोग अन्य उपयोगी बस्तु बनाउन गर्न सकियोस् । गन्ध निस्किने खुला डम्पिङ साइटको प्रदूषणले नजिकका बासिन्दाको जीवन कष्टपूर्ण हुने र स्वास्थ्यमा नराम्रो प्रभाव पर्ने हुनाले प्रभावित जनताले नजिकका त्यस्ता डम्पिङ साइटको विरोध गर्नु स्वाभाविक नै हो । नयाँ डम्पिङ साइट भेटिए पनि यो समस्या पुनः आउँछ नै । वर्षौं पहिले काठमाडौँको टेकुमा जर्मन सहयोगमा रिसाइक्लिङ प्लान्ट बनाएको थियो, जसको प्रयोग उचित ढंगले हुन नसक्दा दुर्गन्धपीडित स्थानीयहरूको विरोधले यो प्लान्ट बन्द भयो । पुनः त्यसै ठाउँमा दुई वर्षअघि, जापानको प्रविधि प्रयोग गरी एउटा ट्रान्सफर्मर स्टेसन बनाइएको छ, जसले ३ सय मेट्रिक टन फोहोरबाट करिब १४ किलोवाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सफल प्रयोग गरेर देखाएकोे छ । तर यसको निरन्तरता या विस्तार भने हुन सकेको छैन, तसर्थ उपत्यकाको फोहोरको समस्या ज्युँदै छ ।
दिगो समाधान कसरी ?
यसको दिगो समाधान प्रविधिको प्रयोग गरी फोहोरलाई पुनः प्रयोग गरिनु नै हो, जस्तो अचेल सबै विकसित राष्ट्रमा गरिन्छ । यसका लागि हामीले थुपार्ने सहरको फोहोरको संरचना र यसका कुना कुन भाग के–कस्ता प्रकारले हामीलाई नै उपयोगी हुने वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान हुनु आवश्यक छ ।
सिंगापुरमा जमिनको ज्यादै कमी छ । झन्डै काठमाडौँ उपत्यकाको आकारको ७ सय वर्गकिमि भएको यो देशमा करिब साढे ५० लाखको बासोबास छ अर्थात् काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा दोब्बर जनघनत्व । तसर्थ यो देशका लागि ठूलो ल्यान्डफिल्ड साइटको सम्भावना छैन । त्यसैकारण फोहोर व्यवस्थापनका लागि विशेष भट्टी बनाइएको छ, जसले दैनिक ८ हजार २ सय टन सहरी फोहोरको ९० प्रतिशत पचाएर ९ सय घरलाई पुग्ने २५ सय मेगावाट इन्धन उत्पादन गर्छ । यहाँ आफ्नो घरको गल्ने फोहोर आफैं व्यवस्थापन गर्नेलाई सरकारले विशेष सुविधा पनि दिन्छ । डेनमार्कले प्रत्येक काँच र प्लास्टिकका बोतल मेसिनमा लगेर फाल्नेको क्रेडिट कार्डमा पैसा थप्ने व्यवस्था गरेको छ । स्वीडेनका सहरहरू शून्य फोहोरमा आधारित छन् । स्वीडेनले फोहोरबाट ठूलो मात्रामा इन्धन उत्पादन गर्ने प्लान्ट खडा गरेपछि वार्षिक २० लाख टन फोहोर यसलाई चाहिने भयो, जुन देशमा नपुगेपछि अचेल उसले छिमेकी मुलुकबाट ८ लाख टन फोहोर वार्षिक आयात गर्दैछ ।
सन् २०१३ मा एडीबीले नेपालका त्यसबेलाका ५८ नपामा गरेको अध्ययनमा सहरी फोहोरको ५६ प्रतिशत गल्ने जैविक फोहोर, १६ प्रतिशत नगल्ने प्लास्टिक, १६ प्रतिशत कागज र बाँकी १२ प्रतिशत फलाम, सिसा जस्ता वस्तु हुने गरेको जनाएको थियो । यस हिसाबले अहिले उपत्यकाबाट दैनिक निस्किने फोहोरमा करिब साढे ४ सय मेट्रिक टन गल्ने जैविक फोहोर हुन्छ । टेकुको ट्रान्सफर्मर स्टेसनजस्तै प्रविधि सहरको बाहिरी भाग, जहाँ नजिक बस्ती पातलो छ, जस्तो सिसडोलमै स्थापना गर्न सके र त्यस प्लान्टको क्षमता बढाएर दैनिक ६ देखि ८ सय मेट्रिक टनको खपत हुन सक्ने बनाउन सके आउँदो दशकसम्मलाई काठमाडौँको आधाभन्दा बढी फोहोरको समस्या समाधान हुने देखिन्छ । विकसित देशमा यस्ता गल्ने फोहोरबाट बिजुली, पकाउने ग्यास र जैविक मलसमेत बनाइन्छ, जुन प्रविधि हामी पनि प्रयोग गर्न सक्छौं ।
विकसित देशहरूमा जस्तै हाम्रा नपाहरूले चार थरीका फोहोरका लागि भिन्दाभिन्दै फाल्ने ढ्वाङ टोलका ठाउँठाउँमा राख्न र हरेक दिन बिहान सबै ढ्वाङबाट फोहोर उठाउन सक्नुपर्छ । अहिले रिसाइक्लिङ गर्नुअघि फोहोर छुट्ट्याउनु नै रिसाइक्लिङ प्लान्टका लागि ठूलो टाउको दुखाइ हुने गरेको छ । त्यसैले स्थानीय स्तरमै यसरी फोहोर छुट्ट्याइए त्यसको बदलामा ढ्वाङको व्यवस्था र फोहोर संकलनको व्यवस्थापकीय तथा आर्थिक सबै जिम्मा नपाहरूले आफैं लिनु उचित हुनेछ ।
काठमाडौं उपत्यकामा फोहोरजन्य प्लास्टिक नै दैनिक १३० देखि १५० मेट्रिक टन निस्किन्छ । यो नगल्ने र जलाउँदा कार्बन मोनोअक्साइडजस्ता जहरिलो ग्यास निकाल्ने हुनाले यसको व्यवस्थापन संसारभरि नै चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । भारतका इन्जिनियर राजगोपालन वाशुदेवनले सन् २००२ मा प्लास्टिक फोहोर जलाएर वायु प्रदूषण गर्नुको साटो त्यसलाई अल्कत्राको स्थानमा प्रयोग गर्दै बाटो कालोपत्रे गर्ने नयाँ प्रविधि विकास गरेका छन् । यस्ता ‘प्लास्टिक सडक’ अहिले भारत, केन्या, घाना, हल्यान्ड, अस्ट्रेलियाजस्ता धेरै देशमा बिस्तारै प्रयोग हुन थालेका छन् । भारतमा राँची, बोखारो, जमशेदपुर, धनबादजस्ता सहरहरूमा गरी २ हजार किमिभन्दा लामा यस्ता बाटा बनिसकेका छन् । यस्ता कालोपत्रेको विशेषता भनेको सस्तोमा बन्ने, पानीले नबिगार्ने, एकदमै छिटो समयमा बन्न सक्ने र सबैभन्दा राम्रो कुरा, यो फालिएको नगल्ने फोहोरको सदुपयोग गरेर बन्ने हो ।
नेपालमा पनि हालसालै पोखरामा यसै प्रविधिबाट सानो नमुना ‘प्लास्टिक सडक’ बनाइएको छ । यसको अनुभव र सिकाइलाई परिमार्जित गरी सहरी सडक निर्माणमा यो प्रविधि अपनाउनु नेपालका लागि अत्यन्त उपयोगी हुनेछ । भारत सरकारले सन् २०१५ मा सडक विभागका लागि यस्ता फोहोरको उपयोग गरेर बन्न सक्ने ठाउँमा अनिवार्य यसको प्रयोग गर्नुपर्ने नियम वनाएको छ, जसबाट यो प्रविधिको उपयोगिता प्रस्टिन्छ । भारतीय इन्जिनियरिङ जर्नलमा सन् २०१७ मा प्रकाशित एक अनुसन्धानअनुसार परम्परागत प्रविधिले बनाइने अल्कत्रा सडकको दाँजोमा प्लास्टिक सडक बनाउँदा प्रतिकिमिमा भारु ३ लाख २० हजार कम खर्च हुने पत्ता लगाएको छ, अर्थात् हामीले काठमाडौँबाट केरुङसम्मको १ सय ७५ किमि सडक बनाउन यो प्रविधि अपनाउँदा अन्य फाइदाका साथै लागत करिब ९ करोड कम लाग्नेछ । यस्ता प्रविधिको निःशुल्क तालिम वासुदेवन इन्स्टिच्युटले दिने गरेको छ, जुन हाम्रा सडक इन्जिनियरहरूले लिन सक्छन् ।
सहरी फोहोरको झन्डै एकतिहाइ भाग कागज, सिसी–बोतल र फलाम हुने गर्छ । कागज र सिसी–बोतल घरघरबाट संकलन गर्न साइकलमा आउने हामी सबैले देखेका छौ, अर्थात् यस्ता फोहोर सजिलै पुनः प्रयोग हुने वस्तु हुन् । पुरानो कागजको पुनः प्रयोगले सामान पोको पार्ने बट्टाहरू बनाउन सकिन्छ, जुन अहिले भारतबाट आयात गरिन्छ । त्यस्तै अधिकांश नफुटेका सिसी–बोतल नेपालमै पुनप्र्रयोग हुँदै आएका छन् ।
यसरी सहरमा जम्मा हुने फोहोरको ९५ प्रतिशत हिस्सा, सामान्य प्रविधिको प्रयोग र छुट्टै संकलनको व्यवस्थापनले सजिलै सम्भव छ, जसले नयाँ फोहोर फाल्ने ठाउँको खोीज, त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो तथा अन्य पूर्वाधारमा गरिने खर्च भन्दा किफायतमा दिगो समाधान दिन्छ । सिसडोलमा हरेक दिन काठमाडौँ नपाले मात्रै रु. १ लाख खर्च गर्ने गरेको छ भने बन्चरेडाँडाको जग्गा अधिग्रहण र भौतिक निर्माणका लागि १ अर्ब खर्च लागिसकेको छ । त्यसैले नयाँ नपाहरूले फोहोर व्यवस्थापनको समस्या आउनुअगाडि नै आर्थिक र वातावरणीय हिसाबले उपयोगी यस्ता पुनर्प्रयोगका हरित प्रविधिहरूको प्रयोग गर्ने योजना ल्याउनु अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ ।
यसको दिगो समाधान प्रविधिको प्रयोग गरी फोहोरलाई पुनः प्रयोग गरिनु नै हो, जस्तो अचेल सबै विकसित राष्ट्रमा गरिन्छ । यसका लागि हामीले थुपार्ने सहरको फोहोरको संरचना र यसका कुना कुन भाग के–कस्ता प्रकारले हामीलाई नै उपयोगी हुने वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान हुनु आवश्यक छ ।
सिंगापुरमा जमिनको ज्यादै कमी छ । झन्डै काठमाडौँ उपत्यकाको आकारको ७ सय वर्गकिमि भएको यो देशमा करिब साढे ५० लाखको बासोबास छ अर्थात् काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा दोब्बर जनघनत्व । तसर्थ यो देशका लागि ठूलो ल्यान्डफिल्ड साइटको सम्भावना छैन । त्यसैकारण फोहोर व्यवस्थापनका लागि विशेष भट्टी बनाइएको छ, जसले दैनिक ८ हजार २ सय टन सहरी फोहोरको ९० प्रतिशत पचाएर ९ सय घरलाई पुग्ने २५ सय मेगावाट इन्धन उत्पादन गर्छ । यहाँ आफ्नो घरको गल्ने फोहोर आफैं व्यवस्थापन गर्नेलाई सरकारले विशेष सुविधा पनि दिन्छ । डेनमार्कले प्रत्येक काँच र प्लास्टिकका बोतल मेसिनमा लगेर फाल्नेको क्रेडिट कार्डमा पैसा थप्ने व्यवस्था गरेको छ । स्वीडेनका सहरहरू शून्य फोहोरमा आधारित छन् । स्वीडेनले फोहोरबाट ठूलो मात्रामा इन्धन उत्पादन गर्ने प्लान्ट खडा गरेपछि वार्षिक २० लाख टन फोहोर यसलाई चाहिने भयो, जुन देशमा नपुगेपछि अचेल उसले छिमेकी मुलुकबाट ८ लाख टन फोहोर वार्षिक आयात गर्दैछ ।
सन् २०१३ मा एडीबीले नेपालका त्यसबेलाका ५८ नपामा गरेको अध्ययनमा सहरी फोहोरको ५६ प्रतिशत गल्ने जैविक फोहोर, १६ प्रतिशत नगल्ने प्लास्टिक, १६ प्रतिशत कागज र बाँकी १२ प्रतिशत फलाम, सिसा जस्ता वस्तु हुने गरेको जनाएको थियो । यस हिसाबले अहिले उपत्यकाबाट दैनिक निस्किने फोहोरमा करिब साढे ४ सय मेट्रिक टन गल्ने जैविक फोहोर हुन्छ । टेकुको ट्रान्सफर्मर स्टेसनजस्तै प्रविधि सहरको बाहिरी भाग, जहाँ नजिक बस्ती पातलो छ, जस्तो सिसडोलमै स्थापना गर्न सके र त्यस प्लान्टको क्षमता बढाएर दैनिक ६ देखि ८ सय मेट्रिक टनको खपत हुन सक्ने बनाउन सके आउँदो दशकसम्मलाई काठमाडौँको आधाभन्दा बढी फोहोरको समस्या समाधान हुने देखिन्छ । विकसित देशमा यस्ता गल्ने फोहोरबाट बिजुली, पकाउने ग्यास र जैविक मलसमेत बनाइन्छ, जुन प्रविधि हामी पनि प्रयोग गर्न सक्छौं ।
विकसित देशहरूमा जस्तै हाम्रा नपाहरूले चार थरीका फोहोरका लागि भिन्दाभिन्दै फाल्ने ढ्वाङ टोलका ठाउँठाउँमा राख्न र हरेक दिन बिहान सबै ढ्वाङबाट फोहोर उठाउन सक्नुपर्छ । अहिले रिसाइक्लिङ गर्नुअघि फोहोर छुट्ट्याउनु नै रिसाइक्लिङ प्लान्टका लागि ठूलो टाउको दुखाइ हुने गरेको छ । त्यसैले स्थानीय स्तरमै यसरी फोहोर छुट्ट्याइए त्यसको बदलामा ढ्वाङको व्यवस्था र फोहोर संकलनको व्यवस्थापकीय तथा आर्थिक सबै जिम्मा नपाहरूले आफैं लिनु उचित हुनेछ ।
काठमाडौं उपत्यकामा फोहोरजन्य प्लास्टिक नै दैनिक १३० देखि १५० मेट्रिक टन निस्किन्छ । यो नगल्ने र जलाउँदा कार्बन मोनोअक्साइडजस्ता जहरिलो ग्यास निकाल्ने हुनाले यसको व्यवस्थापन संसारभरि नै चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । भारतका इन्जिनियर राजगोपालन वाशुदेवनले सन् २००२ मा प्लास्टिक फोहोर जलाएर वायु प्रदूषण गर्नुको साटो त्यसलाई अल्कत्राको स्थानमा प्रयोग गर्दै बाटो कालोपत्रे गर्ने नयाँ प्रविधि विकास गरेका छन् । यस्ता ‘प्लास्टिक सडक’ अहिले भारत, केन्या, घाना, हल्यान्ड, अस्ट्रेलियाजस्ता धेरै देशमा बिस्तारै प्रयोग हुन थालेका छन् । भारतमा राँची, बोखारो, जमशेदपुर, धनबादजस्ता सहरहरूमा गरी २ हजार किमिभन्दा लामा यस्ता बाटा बनिसकेका छन् । यस्ता कालोपत्रेको विशेषता भनेको सस्तोमा बन्ने, पानीले नबिगार्ने, एकदमै छिटो समयमा बन्न सक्ने र सबैभन्दा राम्रो कुरा, यो फालिएको नगल्ने फोहोरको सदुपयोग गरेर बन्ने हो ।
नेपालमा पनि हालसालै पोखरामा यसै प्रविधिबाट सानो नमुना ‘प्लास्टिक सडक’ बनाइएको छ । यसको अनुभव र सिकाइलाई परिमार्जित गरी सहरी सडक निर्माणमा यो प्रविधि अपनाउनु नेपालका लागि अत्यन्त उपयोगी हुनेछ । भारत सरकारले सन् २०१५ मा सडक विभागका लागि यस्ता फोहोरको उपयोग गरेर बन्न सक्ने ठाउँमा अनिवार्य यसको प्रयोग गर्नुपर्ने नियम वनाएको छ, जसबाट यो प्रविधिको उपयोगिता प्रस्टिन्छ । भारतीय इन्जिनियरिङ जर्नलमा सन् २०१७ मा प्रकाशित एक अनुसन्धानअनुसार परम्परागत प्रविधिले बनाइने अल्कत्रा सडकको दाँजोमा प्लास्टिक सडक बनाउँदा प्रतिकिमिमा भारु ३ लाख २० हजार कम खर्च हुने पत्ता लगाएको छ, अर्थात् हामीले काठमाडौँबाट केरुङसम्मको १ सय ७५ किमि सडक बनाउन यो प्रविधि अपनाउँदा अन्य फाइदाका साथै लागत करिब ९ करोड कम लाग्नेछ । यस्ता प्रविधिको निःशुल्क तालिम वासुदेवन इन्स्टिच्युटले दिने गरेको छ, जुन हाम्रा सडक इन्जिनियरहरूले लिन सक्छन् ।
सहरी फोहोरको झन्डै एकतिहाइ भाग कागज, सिसी–बोतल र फलाम हुने गर्छ । कागज र सिसी–बोतल घरघरबाट संकलन गर्न साइकलमा आउने हामी सबैले देखेका छौ, अर्थात् यस्ता फोहोर सजिलै पुनः प्रयोग हुने वस्तु हुन् । पुरानो कागजको पुनः प्रयोगले सामान पोको पार्ने बट्टाहरू बनाउन सकिन्छ, जुन अहिले भारतबाट आयात गरिन्छ । त्यस्तै अधिकांश नफुटेका सिसी–बोतल नेपालमै पुनप्र्रयोग हुँदै आएका छन् ।
यसरी सहरमा जम्मा हुने फोहोरको ९५ प्रतिशत हिस्सा, सामान्य प्रविधिको प्रयोग र छुट्टै संकलनको व्यवस्थापनले सजिलै सम्भव छ, जसले नयाँ फोहोर फाल्ने ठाउँको खोीज, त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो तथा अन्य पूर्वाधारमा गरिने खर्च भन्दा किफायतमा दिगो समाधान दिन्छ । सिसडोलमा हरेक दिन काठमाडौँ नपाले मात्रै रु. १ लाख खर्च गर्ने गरेको छ भने बन्चरेडाँडाको जग्गा अधिग्रहण र भौतिक निर्माणका लागि १ अर्ब खर्च लागिसकेको छ । त्यसैले नयाँ नपाहरूले फोहोर व्यवस्थापनको समस्या आउनुअगाडि नै आर्थिक र वातावरणीय हिसाबले उपयोगी यस्ता पुनर्प्रयोगका हरित प्रविधिहरूको प्रयोग गर्ने योजना ल्याउनु अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ ।
No comments:
Post a Comment