"हुने र नहुनेबीच बढ्दो दूरी" कारोबार दैनिकमा प्रकाशीत(फाल्गुन २९, २०७५)

यो देशमा एउटा लुट्याहा वर्ग संस्थागत र मजबुत हुँदै गएको छ, जसले सरकारी र निजी दुवै सम्पत्तिमा लुट मच्चाएको छ । ठूला योजनाहरू सरकारी अधिकृत र निजी ठेक्केदारहरूको मिलोमतोमा लुटिन्छन् । "

देशमा अहिले दुई थरीका जनता छन्, पहिलो पिल्सिएका र दोस्रो प्रबुद्ध नागरिक । प्रबुद्ध ती हुन् जो पहुँच र अधिकार प्राप्त छन्, जसको कुराकानी या अनुहार बेलाबखत रेडियो–टिभीमा आउने गर्छ, सिद्धान्त र नैतिकताको बहस जान्ने, नेता, उपनेता, कलाकारसँग प्रायः उठबस गर्ने गर्छन्, प्रायः आफ्नो गाडी भएका जो शनिबारको छुट्टीमा परिवारसँग पिकनिक स्पटमा पुग्ने गर्छन्, जग्गा–जमिन जोडेर या सहरमा बनाएको व्यापारिक भवनको भाडाबाट करोड माथिका मासिक आय गर्नेहरू, अझ अरूको शब्द सापट लिने हो भने यी हुन्, ‘सुकिलामुकिला’ नागरिक । वास्तवमा यस्तैको पारिवारिक खर्च बाट देश भित्रको आर्थिक गतिविधि अहिले बढेको छ । यिनको दैनिक जमघट ठूला होटल–रेस्टुराँहरूमा नहुने हो भने, यिनको गाडी नचल्ने हो भने, सहर मुर्दा हुन्छ । यिनका बच्चाहरू नपढ्ने हुन् भने महँगा बोर्डिङ स्कुल सुक्छन् । यिनको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय जीडीपीमा नजोडिने हो भने देश कंगालको स्तरमा झर्छ । यिनको तातो बहस र तर्क रेडियो–टिभीमा आएर नै देशले अघि बढ्ने मार्ग निर्देशन पाएको भ्राम धेरैलाई परेको हुन सक्छ ।

अर्का थरी जनता रैती दर्जाका हुन्, जो दरिद्र, परिवारको हातमुख जोर्न दिनरात मेहनत गर्ने तर पनि सधैं धौधौमा जीवन चलाएका, यिनलाई समृद्धिको परिभाषा थाहा हँुदैन, किनकि अभाव र अरूको थिचोमिचोमा जुध्दाजुध्दै जीवन गुज्रिएको हुन्छ । सरकारी अफिसको काममा सेवा पाउने झ्यालबाहिर लाइन लाग्नुपर्ने प्रायः यिनै हुन्छन् । पुलिसको हप्कीदप्की खेप्नुपर्ने, बस खलासीको गाली खानुपर्ने, धुले बाटोमा टाउकोमा भारी बोकेर हिँड्दा गाडी देख्ने, त्यसको धूलोको सास फेर्ने तर गाडी चड्न मुस्किलैले पाउने यिनै हुन् । दुःखले पसिना बगाएर उत्पादन गर्ने अनि साहु÷बिचौलियाको हातमा कौडीको दाममा आफ्नो मेहनत बेचेर दरिद्र नै रहने बर्गका हुन् यिनीहरू । 

प्रकाशित तथ्यांकहरू हेर्दा यी दुई थरी जनताको बीचमा ठूलो आर्थिक दूरी रहेको र यो दूरी पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएको देखाउँछ, जुन सबैभन्दा दुःखद परिणाम हो— खासगरी योजनाविद्, सरकारको वागडोर सम्हालेका र नीति–निर्माताहरूका लागि । तथ्यांक विभागले प्रकाशित गरेको जीवन–निर्वाह सर्वेक्षणले देखाउँछ, गएको २६ वर्षमा अर्थात् २०४० देखि २०६६ को बीचमा २० प्रतिशत न्यूनतम आय गर्ने गरिब र २० प्रतिशत अत्यधिक आय भएका धनीको बीचमा झन्डै १८ प्रतिशतले दूरी बढेको छ । तथ्यांकको भाषामा भन्नुपर्दा, मानौं देशको कुल आय १ सय रुपैयाँ छ भने गरिब २० प्रतिशत जनता २०४० सालमा केवल ९ रुपैयाँ कमाउँथे भने धनि २० प्रतिशतले ३९ रुपैयाँ कमाउथे । तर २०६६ सालसम्म आउँदा गरिबको आय ८ रुपैयाँमा झरेको छ भने धनीको आय ५६ रुपैयाँ पुगेको छ । यसरि धनी झन् धनी र गरिब झन् गरिब बनेको सरकारी आँकडाले देखाउँछ । ब्रिटिस अनुसन्धान संस्था अक्सफामले जनवरी २०१९ मा गरेको प्रकाशन ‘फाइट इनइक्वालिटी इन नेपाल’ ले पनि यसै आर्थिक खाडललाई पुष्टि गर्छ, जस अनुसार ८१ लाख जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको, १० प्रतिशत धनीको सम्पत्ति ४० प्रतिशत गरिबको भन्दा २६ गुणा बढी रहेको र औसत जनताको मासिक आयभन्दा बैंकहरूका उच्च तहका अधिकृतहरूको आय १०० गुणा बढी भएको देखाएको छ । निश्चय नै सामाजिक विभेद यसरी बढ्नुमा हामीले अवलम्बन गर्दै गरेको सामाजिक आर्थिक नीतिहरू र त्यसको कार्यान्वयनमा गम्भीर त्रुटिहरू जिम्मेवार देखिन्छ । 
सामान्यलाई कतिपय बेला औसतको तथ्यांकले नराम्ररी झुक्याउँछ । देशको औसत प्रतिव्यक्ति आय बढिरहेको सरकारले भन्दा त्यसमा गरिब र धनीको हिस्सा कति–कति बढेकोे छुट्याउनु जरुरी छ । गएको १० वर्षमा नेपालीको औसत आय निश्चय नै बढ्दै गएको देखिन्छ । आव ०६४÷६५ बाट ०७४÷७५ मा पुग्दा औसत प्रतिव्यक्ति आय २२ हजार ७ सय ९३ रुपैयाँबाट बढेर ३० हजार ३ सय पुगेको छ । तर, यो औसतको बढोत्तरीलाई थोरै संख्याका अति सम्पन्नहरूको अत्यधिक आर्थिक वृद्धिले अस्वाभाविक रूपले बढाएको हो । गएको २० वर्षमा, धनीको आयवृद्धि झन्डै १७ प्रतिशतले हुँदा गरिबको आयमा भने १ प्रतिशतले ह्रास आएको जीवन–निर्वाह सर्वेक्षणले देखाएको छ । 
फोब्र्स पत्रिकाले १० नेपालका सबैभन्दा धनीहरूको सम्पत्ति विवरण प्रकाशित गरेको थियो । यसअनुसार दसै स्थानका ज्ञानेन्द्र शाहदेखि नम्बर १ का विनोद चौधरी सम्मको कुल सम्पत्ति जोड्दा ३ अर्ब ४८ करोड डलर हुन आउँछ, अर्थात् झन्डै ४ खर्ब रुपैयाँ । यसरी हेर्दा यी १० धनाढ्यको सम्पत्तिको योग नै यो वर्षको बजेटको झन्डै एकतिहाइ हुन आउँछ । गएको एक वर्षमा विनोद चौधरीको सम्पत्ति २० अर्ब थपिएको फोब्र्सले जनाएको छ । निश्चय नै औसत प्रतिव्यक्ति आयको गणनामा यस्ता धनाढ्यका अत्यधिक आय जोडिएकाले नै यो आकर्षक बढोत्तरीको औसत अंक देखिएको हो । केही अर्थशास्त्रीहरूको अनुमानमा यदि १ सय जना यस्ता धनाढ्यका आय नजोड़ने हो भने, हामी बाँकी नेपालीको यथार्थ आय एकतिहाइ मात्र रहन्छ अर्थात् वर्षको १० हजार रुपैयाँ या महिनाको ८ सय ४२ रुपैयाँ, जसबाट एक व्यक्तिको दैनिकी चलाउन निश्चय नै अति कठिन छ । अझ गरिबीको रेखामुनिका वर्गले गर्ने औसत कमाइ त्यसको पनि आधा हुन सक्छ । यस्ता वर्गको जीवन कति कष्टकर होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 
विश्वेश्वर प्रसादले भन्नुहुन्थ्यो रे, “सिंहदरबारमा नीति–निर्माताको आँखा सामुन्नेको भित्तामा देशको सबैभन्दा विपन्नको फोटो झुन्ड्याउनु र नीति बनाउँदा त्यो मान्छेको परिवार कसरि समृद्ध हुन सक्छ भन्ने सोचेर योजना निर्माण गर्नु ।” तर, सायद सिंहदरबारको भित्तामा कहिल्यै त्यस्ता तस्बिर झुन्डिएनन्, न त देशमा विपन्न केन्द्रित योजना नै बने, जसको परिणाममाथिका तथ्यांकहरूले पुस्ट्याउँछ । 
लोक गायकले ‘लुट्न सके लुट’ भनेर गीत बनाए जो सरकारले युट्युबबाट हटाएपछि त झन् रातोरात यो लोकप्रिय भयो । लुट्न सक्ने कसले ? त्यसैले, जसको हातमा सत्ता, शक्ति र पहुँच हुन्छ, यो बुझ्दाबुझ्दै बुझ पचाएर प्रमले कुनै भाषणमा बोल्नुभएको छ, “यो गीतबाट कस्तो संस्कृतिको विकास गर्न लागिएको हो, म छक्क पर्छु, सबै जनतालाई उक्साएर लुट्न पर्छ भन्ने सन्देश दिनुहुन्छ ?” तर वास्तवमा कतिपय विश्लेषकको विचारमा यो देशमा एउटा लुट्याहा वर्ग संस्थागत र मजबुत हुँदै गएको छ, जसले सरकारी र निजी दुवै सम्पत्तिमा लुट मच्चाएको छ । ठूला योजनाहरू सरकारी अधिकृत र निजी ठेक्केदारहरूको मिलोमतोमा लुटिन्छन् । विकास खर्च गरेको तथ्यांकमा देखिने तर त्यसको ठूलो हिस्सा भ्रष्टाचारमा गएको उदाहरण काम नगरी ठेकेदार र प्रशासकको मिलेमतोमा राज्यकोषको साढे २३ अर्ब मोबिलाइजेसन वापद गएको अदुअआले भर्खरै गरेको प्रकाशनमा उल्लेख छ । तरकारी बेच्नेदेखि सानातिना उद्योगीहरूले राजस्व बुझाउँछन् र समयमा नबुझाए सरकारको दण्ड–जरिवाना तिर्छन् । तर, प्रायः ठूला उद्योगीहरू वर्षौं राजस्व बुझाउँदैनन् र पछि यो ठूलो राजस्वको रकम मिनाहा गराउन अनेकन बहानामा मन्त्रालय पुग्ने गरेका छन् । अहिलेसम्म तीनपल्ट यसरी लामो समयसम्म राजस्व नतिर्ने उद्योगीहरूलाई राज्यले आयकर फरच्यौट आयोग नै खडा गरेर राजस्वमा छुट दिएको छ । अर्बौंको यस्तो राजस्व वक्यौतामा छुट दिने अधिकृतले स्वयम् र आफूलाई नियुक्ति दिने राजनैतिक र प्रशासनीय संयन्त्रलाई करोडौं कमाइदिएका छन्, जसको बारेमा संचारमा होहल्ला मच्चिँदा अदुनिआले त्यस्ता आयोग प्रमुखको सम्पत्तिको स्रोत खोजेर मुद्दा चलाएको उदाहरण पनि छन्, जसमा तिनले पछि सफाइ पाएका छन् । यसले पुरानो उखान चरितार्थ गरेको छ— ‘सानालाई कडा ऐेन, टाठाबाठालाई सधै चैन’ भन्ने । त्यसै गरी अहिले शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठूलो लगानी गर्नेहरूको स्वार्थमा नै नीतिहरू बनिरहेका छन्, जसले यी दुवै सेवा ज्यादै महँगो भएर साधारणको पहुँचबाहिर पुग्दै गएका छन् । जब समाज, नीति–निर्माता, न्यायपालक, कार्यकारीहरू निष्पक्ष हुन सक्दैनन्, इमानदार हुँदैनन् तब यस्ता विभेद बढिरहन्छन् । विषमताका यस्ता खाडलले समाजमा अशान्ति र विखण्डन दोहो-याइरहनेछ । अरौटेको चन्दाका लागि व्यापारीहरूलाई तर्साउन बम बोक्ने र भाषणेको सत्ताका लागि बन्दुक बोक्ने शोसितहरू यत्रतत्र भेटिरहनेछन् ।
थिचोमिचोमा परेका, सधैं अरूबाट लुटिएका, गरिब जनता के चाहन्छन् त ? तिनलाई यो संविधानमा के उत्कृष्ट लेखिएको छ मतलब हुँदैन । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले सिंगापुर र स्वीजरल्यान्ड बनाउने घोषणा गरेकाले छँुदैन । योजनाविद्हरूले सडक १० लेनको बनाउने या स्याटेलाइट–स्मार्ट नगर बनाउने कुरा बुझ्दैनन् । भेनेजुएलामा चिठ्ठी लेख्न हुने नहुने, नेकपा छुट्टिने नछुट्टिने, शेरबहादुर कि शेखर कोइरालाजस्ता समाचार अर्थहीन हुन्छन् । केवल यिनको खोजी हुन्छ, भोलिको कमाइले परिवारको पेट भरिन्छ कि भरिन्न, भोलि रोग लागे कुन पैसाले औषधि किन्ने, परिवारको लुगाफाटो र बस्ने कोठाको भाडा बढ्दै जाँदा कमाइ पनि बढ्छ कि बढ्दैन, शान्तिसँग कमाउन पाइन्छ कि कसैले घिच्याएर फेरि बन्दुक बोक्न बाध्य पारिन्छ । उनीहरू केवल यस्तै ससाना खुसी खोजेर बसेका हुन्छन्, जसका लागि जीवनमा ठूलो परिवर्तनको न चाहना हुन्छ, न खोजाइ । त्यसैले बेलैमा बुद्धि पु-याउन सके यस्ता सर्वहाराको जीवनमा केही सुखद परिवर्तन हुने साना निर्णयहरू सरकार चलाउनेहरूले गर्न जरुरी छ । यस्ता जमातको संख्या बढ्दै गएको छ । २०६७ मा ८१ लाख विपन्नताको रेखामुनिका यस्ता जनताको आकलन गरिएकोमा यो संख्या अहिले १ करोडको हाराहारीमा पुगेको अनुमान छ । सबै जात, प्रदेश र धर्म समूहमा ठूलो संख्यामा भेटिने यस्ता पीडित जनतालाई राहत दिने साना कामहरू यो सरकार र आउने सरकारहरूले, आफ्नै अस्तित्व जोगाउन पनि, प्राथमिकता दिएर गर्नु अत्यन्त जरुरी देखिन्छ ।