देश बूढो हुँदै छ (कान्तिपुर दैनिक :माघ २९, २०७५)

— 

बुढ्यौली कष्टकर उमेर हो । शरीरका अधिकांश अंग–प्रत्यंग कमजोर भइसकेका हुन्छन् । यो वयमा शरीरले बढी आराम खोज्छ, बढी पौष्टिक आहार, औषधी, हेरचार खोज्छ, परिवारको सहारा खोज्छ । जवानीमा देश, समाज र परिवारलाई सक्दो दिएर जीउ सुस्ताएको हुन्छ । यस्ता प्रौढको उचित रेखदेख समाज र परिवारको जिम्मेवारी हो ।

विविध कारणले नेपालमा बुढ्यौली ज्यादै कष्टकर हुने लक्षण देखिँंदैछन् । यसको उचित व्यवस्थापन समयमै गर्न जरुरी छ । यो चुनौतीपूर्ण पनि छ ।
अहिलेको स्थितिप्रौढहरूको अनुपात नेपालमा लगातार बढ्दै गएको देखिन्छ । सन् १९७० मा नेपालीको औसत आयु ४० वर्ष थियो । अहिले करिब ७० वर्ष पुगेको छ । जनसंख्याको वृद्धिदर लगातार घट्दै गएको छ । औसत आयु बढ्दै गएको छ । आयु लम्बिँदा प्रौढहरूको संख्या बढेको देखिन्छ । अहिले देशमा ७० वर्ष नाघेका प्रौढको संख्या करिब ९.५९ लाख छ भन्ने अनुमान तथ्यांक विभागको छ ।

तथ्यांक विभागको ‘उमेर अनुसार जनसंख्याको वितरण’को प्रक्षेपण अनुसार सन् १९८० मा एकजना प्रौढको अनुपातमा १६.८ जना युवा देशमा थिए । अहिले एकजना प्रौढको अनुपातमा केवल ११ जना युवा देखिन्छन्, जुन अनुपात सन् २०४७ सम्ममा १ मा सीमित हुने देखिन्छ । अहिले विकासोन्मुख देशहरूमा यो परनिर्भरताको दर २१ छ । जुन रफ्तारमा उमेर अनुसारको जनसांख्यिक अनुपातमा परिवर्तन आएको छ, त्यसले ३० वर्षपछि अर्थात् सन् २०४७ सम्ममा नेपाल प्रौढ बाहुल्य देशमा रूपान्तरित हुने अनुमान गरिएको छ ।

यो परिवर्तन जापान र कोरियाको भन्दा तीव्र गतिमा हुनथालेको हो । यस्तो परिवर्तनले हाम्रो सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक सबै क्षेत्रमा असर पार्ने निश्चित छ । प्रौढहरूको यो बढ्दो जनसंख्यालाई सेवा दिन आर्थिक हैसियत र सामाजिक व्यवस्थाले हामीलाई चुनौती थप्ने देखिन्छ । यो परिवर्तनले हाम्रो विकासको लक्ष्य र योजनामा पनि असर पार्नेछ । यसको व्यवस्थापन गर्न आजदेखि हामी सचेत बन्नुपर्छ ।

देशको युवा र प्रौढको वास्तविक अनुपात केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रक्षेपण गरेकोभन्दा भयावह छ भन्ने पनि देखिन्छ । रोजगारीका लागि हरेक दिन १५ सय युवा विमान चढेर र झन्डै यही संख्यामा भारतीय भूमिमा काम गर्न जाने गरेका छन् । वर्षमा करिब ६ हजारजति युवा उच्चशिक्षाका लागि विदेशिने गर्छन् ।

यस हिसाबले युवाको वास्तविक संख्या २०५८ को जनगणनामा भन्दा ज्यादै न्युन छ । सहरमा भन्दा गाउँघरमा प्रौढको स्थिति दयनीय छ । अधिकांश युवा सहर केन्द्रित या विदेशिएका र प्रौढ प्राय: गाउँमा थुप्रिएका देखिन्छन् ।
व्यवस्थापनका चुनौतीज्येष्ठ नागरिक पहिचान गरी परिचयपत्र सहज पाउने व्यवस्था स्थानीय सरकारले गर्नु आवश्यक छ । कतिपय ठाउँमा यो परिचयपत्र पाउन कठिन भएको सुनिएको छ । प्रौढहरूका लागि औषधोपचारको व्यवस्था सरकारबाट गरिनुपर्छ ।

निवृत्तिभरणका लागि सरकारले ७० वर्ष नाघेकालाई २ हजार रुपैयाँ भत्ता व्यवस्थागरेको छ । यसमा समय अनुसार महंँगीको भार जोडिँदै जानुपर्छ । अहिले यो भत्ताबाँड्न सरकारलाई करिब २ अर्बको आर्थिक दायित्व परेको छ । सन् २०६८ मा पुग्दा १७.५ लाख भत्ता पाउने उमेरका वृद्ध हुने अनुमान छ । त्यस अनुसार बढ्ने दायित्वका लागि सरकार तयार हुनुपर्छ ।
केही प्रौढ हेरचार गृहहरू खुलेका छन् । काठमाडौं आसपास साँखु, बुढानीलकण्ठ जस्ता ठाउँमा अत्याधुनिक सुविधासहित सामुहिक घर र छुट्टाछुटै फ्लाटजस्ता सेवा उपलब्ध छन् । त्यहाँ किनेर बस्नेले मासिक २०–३० हजार रुपैयाँ तिर्दा खाना, डाक्टरको नियमित जांँच र सुसारेको सुविधा पाउन सकिन्छ ।

प्राय: सबै परिवारका छोराछोरी विदेशमा हुने र यहाँ केवल प्रौढ आमा–बा हुनेगरी पारिवारिक संरचना रूपान्तरित हुँदै गएकाले यस्ता प्रौढ हेरचार गृहहरूको विस्तार आवश्यक देखिन्छ । यस्तो व्यवस्था केहीका लागि सम्भव भए पनि महँगो छ ।

वडा स्तरबाट गर्न सकिने व्यवस्था उपयोगी हुनसक्छ । प्राय: प्रौढको चाहना आफ्नै घरमा बस्ने हुन्छ, जहाँ उनीहरूको लामो जीवन बितेको हुन्छ, छिमेकी चिनेका हुन्छन् । प्रत्येक वडामा यस्ता एकल या प्रौढ जोडीलाई आवेदनका आधारमा मासिक न्युन शुल्क लिएर केही स्वास्थ्यसेवी या नर्स या आवश्यक परे डाक्टरको नियमित र साप्ताहिक स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था वडा कार्यालयले गर्न सक्छ ।

यी प्रौढहरूलाई ‘हटलाइन’को व्यवस्था गर्नुपर्छ, ताकि कुनै आकस्मिकता परे स्वास्थ्यसेवीलाई उनीहरू खबर गर्न सकुन् र जरुरी भए अस्पतालसम्म पुग्न सकुन् । यस्तो व्यवस्था गर्न वडाहरूमा छुटै एकाइ बनाउनु आवश्यक छ । यो मोडालिटीमा सरकारलाई कम आर्थिक बोझ पर्छ र नागरिकले पनि रुचाउँछन् ।

सरकारले स्वास्थ्य बिमाको प्रावधान ८ जिल्लामा ल्याएको छ । यो परिवारमा आधारित व्यवस्था हो, जसमा ७० हजार जनता आबद्ध भइसकेका छन् । झन्डै २० प्रतिशतले सरकारले तोकेको विभिन्न अस्पतालबाट उपचार सेवा लिएको सरकारको आंँकलन छ । यो सबै जिल्लामा लागू गर्नु र यसको दायरा फराकिलो बनाएर लानु, प्रौढ केन्द्रित उपचार यसमा समावेश गर्नु आवश्यक छ ।

काठमाडौंमा धेरै मासिए पनि पाटन र भक्तपुरमा डबलीहरू भेटिन्छन्, जहाँ प्रौढहरू साँझमा गफिएर बसेको देखिन्छ । हाम्रा पुर्खाहरूले यो डबली संस्कृति सायद प्रौढ–क्लबका रूपमा विकसित गरेका थिए । प्राय: सबै मन्दिरमा यस्ता जमघट गर्ने ठाउँ हुन्छ, जहाँ प्राय: प्रौढ र केही युवा भजन–किर्तन गरेर आनन्दसंँग समय बिताउने गरेको देखिन्छ ।

यो संस्कृति आफूजस्तै उमेरका, समस्याका, दौंतरीका हालचाल बुझ्न र गफ गरेर समय कटाउन र समाजमा मिल्न प्रौढहरूका लागि अति उपयोगी व्यवस्था हो । सहरका प्रत्येक टोलमा यस्ता डबली या जमघटस्थल बनाउनु, सम्बद्र्धन गर्नु, सुरक्षित राख्नु जरुरी छ । बुढ्यौलीका सामाजिक समस्या घटाउन स्थानीयहरूको सक्रिय भूमिका आवश्यक छ ।

आफ्नो परिवार राम्ररी चलाइरहेका छोराछोरीले आफूलाई हुर्काउने वृद्ध बाआमालाई वृद्धाश्रममा लगेर छाड्ने संस्कृति राम्रो होइन । तर समाजमा यो प्रशस्त देखिन्छ । आफ्ना कोही नभएका या आर्थिक अवस्था दयनीय भएका वृद्धहरूलाई यस्ता आश्रमको व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ ।
मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार ४५ जिल्लामा ८७ वटा वृद्धाश्रम छन्, जहाँ ९६५ महिला र ६१२ पुरुष आश्रित छन् । वृद्धाश्रम सञ्चालनका लागि राज्यबाट मात्रै वर्षमाकरिब ६० करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । सबै ठूला सहरमा वृद्धाश्रम आवश्यक भए पनि यस्ता केन्द केही सहरमा मात्र केन्द्रित छन् । अधिकांश वृद्धाश्रम अव्यवस्थित भएको मानव अधिकार आयोगको ठम्याइ छ ।

खान–लाउन त्यति समस्या नभए पनि औषधि–उपचारको व्यवस्था कमजोर छ । यसैगरी देशभर ११९ वटा ‘दिवासेवा केन्द्र’ सञ्चालनमा छन् । प्राय: एनजीओबाट सञ्चालित यस्तामा वृद्धवृद्धा दिउँसो मात्र जम्मा हुन्छन् र भजन–किर्तन, एकआपसमा गफगाफ गरेर समय बिताउँछन् ।

मानवअधिकार आयोगका अनुसार यस्ता दिवासेवा केन्द्रहरू ज्येष्ठ नागरिक नियमावलीको मापदण्ड अनुरूप छैनन्, आयव्यय पारदर्शी छैनन्, एनजीओहरूको पैसा कमाउने माध्यममात्र बनेका छन् । सरकारको खर्चबाट चल्ने र अन्य माध्यमबाट चल्ने दुबैमा सरकारी अनुगमन र नियमन गरिनु आवश्यक छ । यसका लागि ‘महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक’ मन्त्रालय जिम्मेवार संस्था हो ।