विकास–निर्माणको पद्धति बदल्नु जरुरी छ(जेठ २, २०७६, कारोबार )

"देशको समृद्धिको जग मानिएको विकास–निर्माणमा देखा परेको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै झारा टार्ने पाराका निर्माण हुन् ।"

कारोबारको लिंक

बौद्ध–जोरपाटी सडक विस्तार गर्न भनेर खनेको दुई तीन वर्ष बित्दा पनि उस्तै हिलाम्य, धुलाम्य रहँदा स्थानीयले कहिले धान रोपेर आक्रोश देखाए, कहिले यातायात बन्द गरेर । हुन पनि त्यहीँ खनेका खाडलमा परेर, बस पल्टिएर यात्रु घाइते पनि बने । त्यही तल जोरपाटीदेखि थलीको बाटो पिच गरेको दुई हप्ता नहुँदै उप्किँदा फेरि यो बर्खा बिजोग हुने देखिन्छ । देशमा कतै पुल बन्दाबन्दै भास्सिएका छन् त कतै दशकौंदेखि पुलको नाममा केही खम्बा मात्र उठेका छन् । विकास–निर्माणका यस्ता बिजोग देशभरि देखिए पनि विकास–निर्माण मन्त्री आफ्नो प्रगतिको पुल बाँधेर मिडियाबाजीमा रमाएका छन्, उनको पीठो राम्रै बिकेको छ । तर, सांसद विकास कोषको पैसाले जथाभावी डोजर लगाइएका धुलैटो बाटाहरू र रूख–बिरुवा उजाडिदै भूक्षय र पहिरो जाने बनेका डाँडापाखाबाहेक जनताले देख्ने दिगो निर्माणको स्थितिमा खासै सुधार प्रायः देखिन्न । देशको समृद्धिको जग मानिएको विकास–निर्माणमा देखा परेको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै झारा टार्ने पाराका निर्माण हुन् । यस्ता निर्माणले पुँजीगत खर्च त केही गरेको देखाउन सरकारलाई सजिलो पार्छ, तर अधिकांश यस्ता खर्च स्तरहीन र अनुपयोगी भइरहँदा पुन बनाउनुपर्ने हुन्छ, जसले एउटै काममा थप खर्च र उपभोक्तालाई थप दुःख दिने गरेको छ ।
सरकार भन्छ, “अब संविधान र राजनीतिक समस्याको समाधान देशमा भइसकेकाले सरकारको आगामी ध्यान पूर्ण रूपले विकास–निर्माण र आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुन्छ ।” तर, विकास–निर्माणको प्रक्रियामा भने सुधारको कुनै लक्षण यो सरकारको कार्यकालमा पनि देखिन्न । तसर्थ, यो सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित ‘अद्भुत’ योजनाहरू साँच्चिकै सफल होलान् र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि सम्भव होला भन्ने कुरामा शंका उत्पन्न भएको छ । चालू आवको राष्ट्रिय लेखा सार्वजनिक गर्दै तथ्यांक विभागले भर्खरै लगातार तीन वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेकाले सरकार गमक्क परेको हुन सक्छ, तर विकास–निर्माणमा देखिएका भाँडभैलो र चुलिंदो आयातले घरेलु उत्पादनलाई झन्डै विस्थापित गरेको वर्तमान स्थितिमा कसरी यस्तो आशातित आर्थिक वृद्धि सम्भव होला भन्ने अविश्वसनीय कौतूहलता, अहिले देशको वास्तविकता बुझेका विश्लेषकहरूमाझ चर्चामा छ । तथ्यांक विभागले यो वर्ष देशको प्रतिव्यक्ति जीडीपीमा वृद्धि भएको र आगामी वर्षहरूमा समेत उच्च हुने भनिरहँदा त्यसमा औसत जनताको वृद्धि कति र चौधरी समूहजस्ता औंलामा गनिने केही घरानाको कति भन्ने चर्चा अर्थशात्रीहरूमा चलेको छ । अध्ययनले देशमा हुने र नहुनेबीचको आर्थिक खाडल झन् बढेको जिनी कोफिसेन्टबाट देखाएका छन् । आँखाअगाडिका सत्य नेपालमा आँकडाभन्दा सधंैजसो भिन्दै हुने गरेको कटु अनुभव विज्ञहरूको छ । उता, प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रीगणहरू विकास–निर्माणका नयाँ–नयाँ र ठूला स्वेरकल्पनाहरूबारे जति भाषण गरे पनि त्यसमा विद्यमान ऐंजेरु प्रवृत्तिहरू झनै मौलाएका उदाहरण सञ्चारमा हरेक दिन छापिने गरेका छन्, जसबाट ठूला विकास–निर्माणका कामहरू– बेथिति, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले गर्दा केवल सरकारी धनको दुरुपयोगका माध्यम भइरहेको देखिँदै छ । 
देशमा अचेल विकास–निर्माणका काममा तीन खाले कुसंस्कार मौलाएको बढी देखिन्छ । पहिलोलाई म ‘पप्पु विकास पथ’ भन्ने गर्छु । हुन त यो एक व्यक्तिको भन्दा पनि सम्पूर्ण देशको निर्माणमा देखिने एउटा प्रतितिधिमूलक दृष्टान्तको नामकरण मात्र हो । प्रदेश २ का भूपू मन्त्रीद्वारा सञ्चालित पप्पु कन्स्ट्रक्सनले देशभरिमा ठूला–ठूला पुल र सडकको निर्माणको जिम्मा लिएको छ, जसमा तीन वर्षदेखि केही पिलर गाडेर छोडेको कमला नदीको पुल र रौतहटको लालबकैया नदीको पुल हुन्, जुन दोस्रो पटक बनाउँदा पनि भासिएको थियो । पप्पुले नै बनाएको बर्दियाको जब्दीघाटस्थित बबई नदीको पुल पनि निर्माण सकेर हस्तान्तरण नहुँदै भाँच्चिएको थियो । पप्पुको तिकडम यस्तो छ कि सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थालाई टेकेर कामको लागत नै नउठ्ने कम मूल्यको टेन्डर हाल्छ, जसले गर्दा काम उसैले पाउँछ । अनि जब ठेक्काको १० प्रतिशत मोबिलाइजेसन रकम खल्तीमा पर्छ, त्यो कामतिर फर्केर हेर्दैन । झापा, रौतहट, पर्सा, कञ्चनपुर, बाँके, सिराहा, धनुषा, सुर्खेत, सप्तरी लगायत प्रायः तराईका सबै जिल्लामा सडक र पुलका काम यसैगरी पप्पुबाट अलपत्र पारिएका छन् । काठमाडौंमा तीन वर्षमा ३ पिलर मात्र उठेको तीनकुनेको बाग्मती पुल र कालिमाटीको विष्णुमतीको नवनिर्मित पुल, जुन कमजोर बनेकाले गाडी चलाउन निषेधित छ, पप्पुकै हुन् । पप्पु मात्र यस्तोमा एक्लो छैनन्, वाईपी जनबुद्धले गुल्मीमा बनाएको पुल, जुन ५५ मिटर लामो थियो तर बीचमा पिलर थिएन, अन्तिम ढलानमा भत्कियो, ५ करोड सकेर । दर्जनौं सडकका कालोपत्रे गरेको केही दिनमै उप्किएका छन् । यस्ता दोषीलाई कारबाही खोइ  त ?
यो उदाहरणले देशको निर्माणमा यस्ता नटवरलालहरू कसरी जमेका छन् र यसको नियमन गर्नुपर्ने व्यक्ति, संस्थाहरू कसरी यस्ता प्रवृत्तिलाई मौलाउन दिँदैछन् र यसमा आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न लागिपरेका छन् भन्ने देखिन्छ । यो दण्डहीनताले गर्दा विकास बजेटको ठूलो अंश तथ्यांकमा देखिने तर यथार्थमा नदेखिने हुने गरेको छ ।
हाम्रो भाँडिएको निर्माणको दोस्रो प्रतिनिधिमूलक उदाहरण ‘मेलम्ची खानेपानी योजना’ हो । दुई दशक अघि सुरु गरिएको यो निर्माणले उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी, संस्थानका कर्मचारी, विभागीय मन्त्रीहरू धेरैलाई भित्री कमाइबाट मालामाल पारेको छ । घर, घडेरी, विदेशमा छोराछोरीको पढाइ खर्च जुटाएको छ । मेलम्ची गाउँका टाठाबाठाहरूको जागिर र विदेश भ्रमणसम्म यसले मिलाएको छ । प्रत्येक ठूला योजनामा यसरी टेबुलमुनिबाट दिनुपर्ने रकम यति ठूलो हुँदै गएको छ कि स्तरीय काम गर्न असम्भव भएको निर्माण व्यवसायमा लागेका प्रायः सबैको मत छ । मेलम्चीको इटालियन ठेकेदार पनि यही कारण बाहिरिएको हो भन्ने चर्चा बजारमा छ । सुरुमै यो मेलम्ची योजना, काठमाडौँवासीका लागि अनुपयोगी छ भनेर विज्ञहरूले भनिरहँदा पनि कुनै राजनीतिक नेताको उखानटुक्काको भरमा एसियाली विकास बैंकको ऋणमा यो सुरु गरियो र हरेक सरकारले दुहुनु गाईका रूपमा यसलाई प्रयोग ग¥यो । लक्ष्यअनुसार मेलम्चीले दैनिक १७ करोड लिटर पिउने पानी वितरण गर्छ, जबकि आजको मितिमा उपत्यकाको दैनिक माग ४२ करोड लिटरभन्दा बढी छ र खानेपानी संस्थानले हाल सुक्खा याममा १० करोड लिटर र बर्खामा १२ करोड लिटरजति आपूर्ति गर्छ । अर्थात्, लक्ष्यअनुसार मेलम्ची आए पनि दैनिक १३ देखि १५ करोड लिटर पानीको अभाव नै रहनेछ । लार्के र यांग्रीको पानी मेलम्चीमा मिसाउने र यसबाट १० करोड लिटर थपिने अनुमान छ, जबकि त्यति समयमा उपत्यकाको माग पनि बढ्नेछ, किनकि यहाँको जनसंख्या झन्डै ५ प्रतिशतको वार्षिक दरमा बढिरहेको देखिन्छ; तसर्थ यो योजनाको बिजारोपण नै त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । त्यसैबेला विज्ञहरूले यसको सट्टा उपत्यकाका डाँडाहरूमा साना जलाशयहरू निर्माण गर्ने, वृक्षारोपण गर्ने र पुराना पानीका मूललाई सुरक्षित र संवद्र्धन गरे आवश्यक पानीको व्यवस्था कम बजेटमै गर्न सकिने कार्यपत्र नै पढेका थिए, जसलाई सरकारले बेवास्ता ग¥यो । 
मेलम्ची खानेपानी योजना, जसरी बीजारोपण गरिएको भए पनि यो दुई दशकमा सबै राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रमा यसले सधैं काकाकुल उपत्यकावासीको भोट तान्ने काम राम्ररी गरेको छ । चरम भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीको प्रबल उदाहरण भए पनि कुनै सरकार पनि यसबाट फाइदा उठाउन चुकेनन्, गल्ती सुधार्ने प्रयास गरेनन् । अहिलेसम्ममा २४ अर्ब खर्च भइसकेको यो योजनाले उपभोक्तालाई पछि कति गुना महँगोमा पानी खुवाउने हो यकिन छैन, किनकि योजनामा भएका प्रत्येक भ्रष्टाचारको रुपैयाँ अन्ततः उपभोक्ताले नै तिर्ने हो । करिब २७.५८ किमि लामो यसको सुरुङ खन्ने काम भनिन्छ, अहिले ९७ प्रतिशत सकिएको छ । सुरु गरेको करिब १८ वर्षको निर्माण हेर्दा प्रत्येक वर्ष करिब १.५ किमि सुरुङ खनिएको देखिन्छ, अर्थात् ४ मिटर प्रतिदिन । राष्ट्रिय गौरवको योजनाको यो कामगराइको हाँसोउठ्दो प्रगति सरकारलाई र एडीबीजस्तो नाटीकुटी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई पनि वर्षौंदेखिको समीक्षामा पाच्य हुनु आफंैमा रहस्यमय छ । यो योजनाभन्दा पछि सुरु भएको भेरी–बबई सिँचाइ योजनाबाट समेत देशले सिक्न सकेन, जसमा टनेल बोरिङ मेसिनको प्रयोग गरी २० मिटर सुरुङ दैनिक खनिएको थियो । 
मेलम्चीको काम ढिलो हुनु या ढिलो पारिनुमा अर्को भ्रष्टाचारको आयाम पनि भएको आमजनताले बुझ्नु जरुरी छ । जसरी बिजुलीको नियमित आपूर्ति नहुँदा जेनेरेटर, इन्भर्टर र डिजेलका व्यवसायीले मोटो कमाइ गर्दै थिए र त्यसको केही अंश विद्युत्का हाकिमहरूलाई चढाउँदै थिए, खानेपानीमा पनि यस्तो चलखेल नभएको भन्न सकिन्न । खानेपानीको राम्रो आपूर्ति नहुँदा ट्यांकर, जार र बोतलमा पानीको व्यवसाय गर्नेको कमाइ मनग्य बनेको छ र यिनीहरू चाहँदैनन्, चाँडो मेलम्चीजस्ता खानेपानीका योजना काठमाडौँ या अन्य सहरमा सफल होस् । पूर्व खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले एक पत्रिकामा भनेअनुसार अहिले काठमाडौँमा वार्षिक ४ अर्बको खानेपानीको कारोबार हुने गरेको छ । स्पष्ट छ, ४ अर्ब ज्यादै आकर्षक कमाइ हो । यो अभावमा धेरै सडक छाप पानी उद्योगहरू खुलेका छन्, कम लगानीमा नै आकर्षक कमाइ गरिरहेका छन्, जबकि गुणस्तरहीन भएकाले अधिकांश ट्यांकर र जारका पानीमा कोलिफर्म ब्याक्टेरिया भेटिएको अनुसन्धानको समाचार बेलाबेलामा पत्रिकामा आउने गर्छ । तसर्थ यस्ता खानेपानीको आपूर्ति, सस्तोमा प्रदूषित स्रोतबाटै र मापदण्डअनुसारको शुद्धीकरण नगरी नै गरिने गरिएको समेत देखिन्छ ।
सरकारीे निर्माणमा देखिएको अर्को खराब प्रवृत्ति ‘असारे विकास’ हो अर्थात् आर्थिक वर्षको पहिलो नौ–दस महिना ढिलासुस्ती गर्ने र अन्तिम दुई महिना, जसमा प्रायः वर्षा हुने गर्छ, सबै विकास बजेटको काम सकाउने र अनुगमन गर्न नभ्याउने बहानामा गुणस्तर नहेर्ने (जो प्रायोजित हो, भ्रष्टाचार हो) । यो रोगले गर्दा हाम्रो पुँजीगत खर्चको एकतिहाई खर्च आवको अन्तिम एक महिनामा मात्र झ्वाम हुने गरेको छ । विगतका आँकडा हेर्दा गत आव ०७४÷७५ को पहिलो नौ महिनामा कुल पुँजीगत बजेटको २८.२ प्रतिशत र चालू आवको पहिलो सात महिनामा कुल पुँजीगतको २२.१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यस्तै, त्यसअघिका ६ वर्षको आँकडा हेर्दा आव ०६७÷६८ देखि आव ०६३÷६४ सम्ममा विकास बजेटको क्रमशः ३४.७, ३७.३, ३७.५, ३२.८, ४९.३ र २७.१ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । यी आँकडाहरूले हाम्रो विकासपथले सधैं असारको झरी कुर्ने गरेको देखिन्छ, ताकि जथाभावी निर्माण ग¥यो, अनुगमन गर्न नभ्यायो र राजस्व उडायोको मार्ग अविलम्बन गरिरहेको छ । जबसम्म यो ‘असारे विकास’को बानी हट्दैन, विकास खर्च हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो तथ्यांकमा मात्र देखिने गर्छ, यथार्थमा काम लाग्ने कुरा देशमा बन्दैन । 
यी प्रतिनिधिमूलक उदाहरणहरूले चरम भ्रष्टाचार, लापरवाही र दण्डहीनताले ग्रस्त हाम्रो भाँडिएको विकास–निर्माणको स्थितिको प्रतिविम्बन गर्छन् । यदि यस्तै व्यवस्थापन र कामगराइले समृद्धिको चाहना गर्ने हो भने समृद्धि मरिचिका बन्ने निश्चित छ । जबसम्म— भ्रष्टाचारी, नियमविपरीत काम गर्ने, सरकार र देशलाई ठग्नेहरू चाहे ती मन्त्री हुन् या पार्टी कार्यकर्ता, सचिव हुन् या कास, इन्जिनियर हुन् या ठेकेदार, आफ्नो दलका हुन् या गैरदलका— कसैमा भेदभाव नगरी सजाय गर्न सकिन्न, देशमा राम्रो होला भन्ने आस गर्नु व्यर्थ छ । नेतृत्वले यो आँट गर्न सक्नुपरयो । नेतृत्वले आँट गरोस्, जनताले साथ दिनेछन् ।