"केहि नयाँ बिषय समेटियेपनी ति सम्भव भने देखिनन्"
"सहरकेन्द्रित ठूलो युवा जनसंख्यालाई उचित रोजगारी दिन ठूला उद्योग सञ्चालन र व्यापार–व्यवसायको उचित व्यवस्था आवश्यक छ ।"
आउँदो बजेट वृद्धिमुखी हुनुपर्ने कि वितरणमुखी भन्ने चर्चा अर्थशास्त्रीहरूमा चलेको थियो । वास्तवमा नेपाललाई यी दुवैको उचित सम्मिश्रण चाहिन्छ, जो यो बजेटले गर्न खोजेको पनि देखिन्छ । तर, निकट भविष्यमा दोहोरो अंकको लक्ष्य भेट्न, आउँदो वर्ष ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि अपेक्षा गरिएको छ, जुन लक्ष्य त्यति सम्भव भने देखिन्न । तथ्यांक विभागले प्रकाशित गरेको ०७५-७६ को राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकअनुसार चालू आवको अनुमानित जीडीपी २९ खर्ब हुने देखिन्छ, जो गत वर्षको भन्दा ६.८१ प्रतिशतको वृद्धि हो । आर्थिक इतिहास हेर्ने हो भने जीडीपीमा वृद्धि त्यतिबेला हुन्छ जब वर्षा राम्रो हुन्छ । किनकि हाम्रो अर्थतन्त्र अझै कृषिमा अत्यधिक निर्भर छ जो वर्षामा भर पर्छ । खाद्यान्न र तरकारीमा हामी ९० प्रतिशत आयातमै निर्भर भए पनि अझै कृषिले हाम्रो अर्थतन्त्रको २६ प्रतिशत भार बोकेको देखिन्छ, जो व्यापारले भन्दा झन्डै दुई गुना र उद्योगले भन्दा झन्डै ५ गुना ठूलो भार हो । यसको अर्थ हो— अहिलेको स्थितिमा कृषिले जबसम्म राम्रो प्रतिफल दिन सक्दैन । राम्रो समग्र आर्थिक वृद्धि हामीलाई सम्भव छैन । यो वर्ष कृषिले ५.०२ प्रतिशतको वृद्धि गरेको छ, जबकि गत वर्ष यसमा केवल २.७२ प्रतिशतको वृद्धि भएको थियो । कृषि क्षेत्रको यही वृद्धिले यो वर्षको समग्र आर्थिक वृद्धिलाई उचालेको हो, भन्न सकिन्छ । तर, कृषिमा सरकारको भूमिका प्रभावकारी छैन । बजेटको समुचित फाइदा वास्तविक कृषकले पाउँदैनन् र यस वर्ष पनि बजेटमा पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता मात्र भएको देखिन्छ, जसले आकाशे पानी राम्रो परेन भने राम्रो वृद्धि नदिने निश्चित छ । सरकारले, देशमा औद्योगीकरण राम्रो नहुन्जेल केही वर्षसम्म, कृषिमा बढी ध्यान दिनु जरुरी छ : प्याकेज कार्यक्रम, मलखाद र आधुनिक औजार आदिको व्यवस्था मिलाएर ।
वितरणमा केही बढी नै उदार भएकाले यो बजेटले आयस्रोतमा दबाब दिएको निश्चय नै देखिन्छ । तर, कतिपय यस्ता सामाजिक आवश्यकताका वितरण जरुरी नै थियो । औसतमा २२ प्रतिशत राजस्व असुली हुने गरेकोमा यो बजेटमा ३२ प्रतिशतको लक्ष्य राखिनु निश्चय नै बढी हो, झन्डै असम्भव । तर यो कठिन चुनौती यो सरकारले लिएको देखिन्छ । भ्रष्टाचारका रूपहरू : भन्सार नाकाहरूबाट चोरीपैठारी, ठूला करदाताको करमा विभिन्न बहानामा छुट दिनु, व्यापार–व्यवसाय गर्नेहरूको दोहोरो बिलबिजकमा नियन्त्रण गर्न नसक्नु, राजस्व विभागमा दर्तामा नआएका अनेकौं ससाना व्यवसायी करबाट छुट्नु आदि कारणहरू, जो राजस्व लक्ष्य प्राप्तिका अवरोध हुन्, लाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती यो सरकारलाई थपिएको छ । तर, यसका साथै ठूला लगानीका उद्योगहरू नथपिएमा, लक्ष्यको नजिक पुगिनेछैन । यसका लागि लगानीको वातावरण सुधार्नु जरुरी छ, जस्तो ‘डुइङ बिजिनेस’मा एसियाली विकास बैंक लगायतकाले सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका छन् ।
यो बजेट महŒवाकांक्षी छ । विकास–निर्माणका ठूला योजनाहरू यसमा अनेकौं राखिएका छन् । यस्तो बजेट बनाउँदा आन्तरिक या वैदेशिक ऋणमा गत वर्षभन्दा केही प्रतिशत बढी हुनु अस्वाभाविक या गलत होइन । गलत केवल यो हुनेछ कि यो ऋण लिएर गरिने योजनाहरू कति सही तरिकाले, गुणस्तरीय र समयमा सम्पन्न हुन्छन् । हरेक तहमा विषवृक्ष बनेर ठडिएको भ्रष्टाचारले हाम्रो विकास–निर्माणको स्थिति लथालिंग पारेको छ । यो वर्षको बजेट र यो सरकारको परीक्षा नै भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कठोर दण्ड दिन सक्ने उदाहरण यसले अवलम्बन गर्न सक्छ या त्यसै दलदलमा आफू पनि भास्सिन्छ भन्ने हुनेछ । यो सरकारको लोकप्रियता र अस्तित्व नै भ्रष्टाचार निवारणको क्षमतामा टिक्ने देखिन्छ ।
यो वर्ष पूर्वाधार निर्माणका लागि पुँजीगत बजेट, गत वर्षभन्दा ६३ प्रतिशतले बढाइएको छ । आर्थिक समृद्धिको लागि पूर्वाधार निर्माण अति आवश्यक छ । तर, पुँजीगत बजेटको खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा यो बजेट प्राय: गलत तरिकाले प्रयोग भएको नै देखिन्छ । तसर्थ यो पुँजीगत बजेटमा बढोत्तरीको उचित कारण सरकारले दिन सक्नुपर्छ । यस चालू आवको अन्तिम डेढ महिना बाँकी हुँदा पुँजीगत बजेटको ४४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिएको छ । विगतमा पनि पुँजीगत बजेटको २७ देखि ४९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिने गरेको छ । के यो वर्ष, यो बढाइएको बजेटको अधिकतम उपयोग हुने नीतिगत निर्णय हुनेछ ? के यो वर्ष, केन्द्रबाट अन्तिम उपयोग बिन्दुसम्म बजेट हस्तान्तरण या अख्तियारीको प्रक्रियालाई छिटो हुने बनाइनेछ ? के कर्मचारीको ढिलासुस्तीले अड्किने बजेटमा यो वर्ष सुधार आउनेछ ? पुँजीगत बजेट खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा आवको अन्तिम महिनामा वर्षातको समय पारेर कमसल गुणस्तरका निर्माण गरिने र सबै काम त्यही समयमा गरिँदा सरकारी अनुगमन गर्न नसकिने बहानामा ठेकेदारलाई भुक्तानी दिने परिपाटी यो वर्ष दोहरिनेछैन ? के पहिलो मोबिलाइजेसन भुक्तानी लिएपछि काम छोडेर भाग्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई कडा दण्ड दिन सरकार सक्षम छ ? बजेटको उपयोगिता यिनै प्रश्नहरूमा निर्भर गर्छ ।
सबैलाई रिझाउने क्रममा सांसदलाई रिझाउन ‘विकास कोष’ र ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष’को व्यवस्था गरिएको थियो, जो गलत प्रवृत्ति थियो । यसले देशमा आर्थिक विकृतिको अर्को बिजारोपण गरेको हो । तर, यसपल्ट यस कोषमा अझै बजेट थपेर अर्थमन्त्रीले आफू निरीह भएको सन्देश दिनुभएको छ । सांसद देशका नीति–निर्माण गर्ने व्यक्ति हुन्, निर्माण व्यवसायी होइनन् र यस्तो कोष भ्रष्टाचार, अनियमितता र फजुल खर्चीमा खर्च हुने गरेका अनेकन् उदाहरण हाम्र अगाडि छन् । यो कोषलाई चुनाव खर्चको भर्पाईस्वरूप गरिएको राजनीतिक विकृतिको व्यवस्था भन्ने गरिन्छ । आव ०५७-५८ को बजेटमा ५ लाख दिएर सुरु गरिएको सांसदलाई दिइने यो रकम, यस वर्ष ६ करोड पु-याइएको छ । यसले राज्यलाई ९० अर्बको भार पारेको छ । विगतमा स्वतन्त्र रूपमा गरिएका अध्ययनहरूले सांसद विकास कोषका नाममा नक्कली उपभोक्ता समिति गठन गरेर बजेट सक्ने गरेको, तोकिएको निर्देशिकाभन्दा बाहिर फजुल खर्च हुने गरी बजेट बाँड्ने गरेको देखाएको छ ।
अहिले देशको सबैभन्दा टड्कारो समस्या बनेको बेरोजगारीलाई यो बजेटले धेरै सम्बोधन गर्न सकेको देखिन्न, ‘प्रधानमन्त्री रोजगार’ र ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔ’ जस्ता पुनरावृत्तिका केही सफल नभएका कार्यक्रमबाहेक । हरेक वर्ष ५ लाखको दरमा श्रम बजारमा थपिने युवाहरूलाई लक्षित सशक्त कार्यक्रम नहुँदा १५ सयको हाराहारीमा हरेक दिन विदेश पलायन भइरहेका युवाहरू कसरी देशको निर्माण र विकासमा देशभित्रै अडिने हो, अनिश्चित नै देखिन्छ । गाउँघरमै यी युवाहरूलाई अड्याउन कृषिको आधुनिकरण जरुरी छ, विकास–निर्माणका ठूला योजनाहरू जरुरी छ, व्यावसायिक तालिम आवश्यक छ । सहरकेन्द्रित ठूलो युवा जनसंख्यालाई उचित रोजगारी दिन ठूला उद्योग सञ्चालन र व्यापार–व्यवसायको उचित व्यवस्था आवश्यक छ । यो बजेटले त्यतापट्टि ध्यान दिएको कमै देखिन्छ ।
समग्रमा, राम्रो र महŒवाकांक्षी बनेको यो बजेटको कार्यान्वयनमा चुनौती त छँदैछ, यसले अपेक्षाअनुरूप विकास निर्माणको लक्ष्य भेट्न सक्नेमा शंका उत्पन्न गराउँछ र भ्रष्टाचार नियन्त्रित गर्न नसक्ने हो भने त्यसले यो सरकारको लोकप्रियता र अस्तित्वमा नै प्रश्नचिह्न लगाउने संकेतसमेत देखाएको छ ।
No comments:
Post a Comment