असफल नीतिले दुर्घटनाउन्मुख अर्थतन्त्र(कारोबार दैनिक असार २३, २०७६)

"सरकारको गलत अर्थनीति र अनुत्पादक खर्चमा भएको क्रमिक बढोत्तरीको भार नेपालीको टाउकोमा बढेको बढ्यै छ "- कारोबार दैनिक  

देशको अर्थतन्त्र उकासिएको चर्चा सरकार र केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरिरहेका बेला त्यसको बेग्लै कथा अर्थतन्त्रका आँकडाहरूले देखाएका छन् । बजारभाउ बढेर भएको रुपैयाँको अवमूल्यन, अकासिएको व्यापारघाटा, बढेको सरकारी ऋणभार, सरकारी तलब–भत्ता सुविधामा भएको वार्षिक चढाव, बढेको पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा सरकारी पैसा बजारमा प्रवाहित नहुँदा सुस्ताएको बजार, नबढेको रोजगारी बजार आदिले देशको ढुकुटी सबैतिरबाट चुहिएर रित्तिन लागेको संकेत गर्छ । यो स्थितिलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने चाँडै नै देश ग्रिसको स्थितिमा पुग्ने संकेत पाइन्छ । 
असफल राष्ट्रका रूपमा उभ्भिएको ग्रिस अहिलेसम्म ईयूको टाउको दुखाइ बनिरहेको छ । सरकार चलाउन ग्रिसले अहिले जीडीपीको १ सय ९७ प्रतिशतसम्म बाह्य ऋण उठाएको छ, मूलतः ईयूबाट, जसले गर्दा त्यहाँको अर्थतन्त्र धराशायी बनेको छ । नेपालको सरकारी ऋण ग्रिसको तुलनामा ज्यादै कम हो, तर लिएको ऋण उत्पादक क्षेत्रमा लगानी नभएर तलब–भत्ताजस्ता शीर्षकमा खर्च हुनु र यो खर्च लगातार बढ्दै जानुले आउँदा वर्षहरूमा ऋण बढाउँदै जानुपर्ने बाध्यता परेको स्वयम् अर्थमन्त्रीले स्विकार्नुभएको छ, भलै ऋण उठाउनुपर्ने कारण अरू नै उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७६ अनुसार आव २०७५-७६ मा सरकारको तिर्न बाँकी कुल ऋण ९.७८ खर्ब पुगेको छ, जुन जीडीपीको २९ प्रतिशत हो । योजना आयोग र विश्व बैंकले दिगो विकासको लक्ष्यमा पुग्न र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न हरेक वर्ष औसतमा २० खर्ब २५ अर्बको लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ, जसलाई अर्थमन्त्रीले आफ्नो वक्तव्यमा दोहो¥याउनुभएको छ । 

योजना आयोग र विश्व बैंकको यो सुझाव रहस्यमय र अस्वाभाविक छ । जुन देशमा राजस्व संकलन ७–८ खर्ब नाघ्दैन त्यहाँ सवा २० खर्ब खर्च गर्नु भनेको ऋण लिएरै भन्न खोजिएको हो भन्ने प्रस्ट छ । सरकारको कुल ऋण हरेक वर्ष बढेको छ । पाँच वर्षपहिले ०७१-७२ मा सरकारको ऋण ५.५३ खर्ब थियो, जुन अहिले ४२ प्रतिशतले बढेर ९.७८ खर्ब पुगेको छ । फलस्वरूप अहिले प्रतिव्यक्ति ऋणभार ३३ हजार १ सय ७४ हुन आउँछ, जुन पाँच वर्षअघि ०७१-७२ को १९ हजार ४ सय ९२ भन्दा झन्डै दोब्बर हो । यसरी सरकारको गलत अर्थनीति र अनुत्पादक खर्चमा भएको क्रमिक बढोत्तरीको भार नेपालीको टाउकोमा बढेको बढ्यै छ । अर्थमन्त्रीकै अनुसार वैदेशिक सहयोग पाउने सम्भावना अहिले छैन, पाउने जति पाइसकिएको छ । यस भनाइबाट आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाउने भूमिका बाँधिँदै गरिएको आभास हुन्छ । स्पष्ट छ, बाह्य ऋण दिने विश्व बैंक, एडीबी जस्ताले नै हो र जसका लागि उनीहरूले नै सरकारलाई आफू अनुकूल सुझाव दिएका छन्, जसको उद्देश्य प्रस्ट बुझिन्छ ।
यसरी गरिएको राष्ट्रिय लगानी पनि, चाहे त्यसको स्रोत राजस्व होस् या ऋण, सरकारले उत्पादक क्षेत्रमा गरेको भने तथ्यांकले देखाएको छैन । पुँजीगत खर्चले नै आर्थिक वृद्धिमा मुख्य भूमिका खेल्छ, जसबाट पूर्वाधार निर्माणका कामहरू सम्पन्न गरिन्छन् । हरेक बजेटमा त्यसै पनि पुँजीगत खर्च चालू खर्चको तुलनामा आधा भन्दा कम राखिने चलन छ । जस्तो यसपल्टको बजेटमा कुल बजेटको ६२ प्रतिशत चालूमा र २७ प्रतिशत पुँजीगतमा छुट्याइएको छ, तर सरकारी काम गर्ने प्रवृत्तिमा भएका अनेकन दुर्गुणले यसरी छुट्ट्याइएको पुँजीगत बजेट कुनै वर्ष पनि पूर्ण खर्च हुने गरेको छैन । वास्तवमा पुँजीगत बजेटको ३५–३९ प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको हाम्रो इतिहासले देखाउँछ । उता चालू बजेटको प्रायः सबै अंश सकिन्छ । आर्थिक सर्वेक्षणले अर्को कुरा पनि देखाएको छ । गत आव ०७४-७५ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा पुँजीगत बजेटको खर्च २९.७ प्रतिशतले मात्र बढ्दा चालू बजेटको खर्च भने ३४.४ प्रतिशतले बढेको छ; अर्थात् चालूअन्तर्गतको सरकारी तलब, भत्ता बढ्ने क्रम तीव्र छ भने पुँजीगतअन्तर्गतको खर्चमा हल्का मात्र बढोत्तरी हुने गरेको छ । यदि सरकारी खर्चमा वृद्धि हुने प्रवृत्ति यही रहेमा ऋण लिएको रकम पनि यही अनुपातमा यस्तै अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने स्पष्ट छ । यसै पनि संघीय ढाँचामा जाँदा कर्मचारीको संख्या र सुविधाको माग ज्यादै बढेको छ, जसका लागि सरकारलाई ऋण लिने दबाब बढेको हुनुपर्छ । यी सबै लक्षणले हामी ग्रिस अर्थतन्त्रले भोगेको दुःखद बाटोमै जान लागेको दर्साउँछ । 
व्यापारघाटा लामो समयदेखि नेपालको टाउको दुखाइ हँुदै आएको विषय हो, तर जुन रफ्तारले पछिल्लो दुई–तीन वर्षयता यो घाटा बढेको छ त्यसलाई ऐतिहासिक नै भन्नुपर्छ । एक दशकअगाडि ०६३-६४ मा ३ खर्बको हाराहारीमा हुने गरेको व्यापारघाटा ०७०-७१ मा दोब्बर भएर ६ खर्ब र अहिले २०७५-७६ मा १३ खर्ब नाघेको छ । सत्तामा बस्नेहरू र अर्थतन्त्रको जिम्मा लिनेहरूले, देशको उत्पादकत्वलाई कसरी हेरेका छन्, यसबारे कस्तो नीति लिएका छन् र अवलम्बन गरेको नीतिको परिणाम के भएको छ, यो आँकडाले नै प्रस्ट बोल्छ । वास्तवमा युवाहरू रोजगारीका लागि बाहिरिने क्रम ह्वात्त बढेदेखि नै व्यापारघाटा पनि सँगसँगै बढेको देखिन्छ, तर देशमा रोजगारीको वातावरण बिग्रिँदा र नयाँ आकर्षक रोजगारीका स्थानहरू नखुल्दा युवा पलायन बढेको हो । वर्तमान सरकारले प्रकाशित गरेको पहिलो स्वेतपत्रमा २ हजार २ सय उद्योगहरू बन्द भएको र २ लाख मजदुर बेरोजगार भएको उल्लेख गरेको थियो, तर यस्ता बेरोजगारलाई यो सरकारले रोजगारी दिएको कुनै नयाँ योजना आएको छैन, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले केही सयलाई केही दिनको रोजगारी दिएको चर्चाबाहेक । हुन त हरेक वर्ष सरकारको ‘नीति तथा कार्यक्रम’मा रोजगारी बढाउने, नयाँ उद्योगधन्दा खोल्ने खालका कार्यक्रमहरू प्रमुखताका साथ राखिएको हुन्छ, तर वास्तवमा कुनै पनि यस्ता कार्यक्रमले आशातीत प्रतिफल दिएको देखिन्न, जसको कारण कार्यान्वयनमा पक्षपात, असान्दर्भिक योजनाहरू र युवासँग नजोडिएको हुनाले हो ।
झूटहरूबारे एउटा प्रख्यात अंग्रेजीको वाक्यांश छ, जसको भाषिक अनुवाद हुन्छ— संसारमा तीन कडा झूटहरू हुन्छन्— झूट, महाझूट र तथ्यांक । देशको तथ्यांकलाई कसरी नेताहरू आफ्नो चाहनाअनुसारको मिथ्यांक बनाउन खप्पिस हुन्छन् भन्ने उदाहरणका लागि दोस्रो विश्वयुद्धताका बेलायतमा चलेको यो वाक्यांशले धेरै देशका राजनीतिक नेताहरूको गलत प्रवृत्तिको प्रतिबिम्बन गर्छ । उदाहरणका लागि नेपालको सरकारी स्रोतले भन्ने गरेको ४.२ प्रतिशत मुद्रास्फीतिको दर होस् या ११ प्रतिशतको बेरोजगारी दर, यस्ता आँकडा अविश्वसनीय र हास्यप्रद छन्, तर परिभाषाले मिलाइएका छन् । 
हामी कुन आर्थिक नीतिमा चिप्लिएका हौँ भन्ने विवेचना देशमा सायदै हुन्छ । योजना आयोग, राष्ट्र बैंक, विश्वविद्यालयका सम्बन्धित विशेसज्ञहरूका बीच यस्तो नीतिगत छलफल हुने र त्यसको निचोडबाट सरकारले आफ्ना नीति बनाउने गरिन्न । यस्ता विज्ञहरू देशमा छन् तर औपचारिकता देखाउनबाहेक यस्तो छलफलको परिपाटी छैन । देश, एक व्यक्ति या दल या खेमाको आर्थिक प्रभावबाट निर्देशित हुने गरेको छ, जसले गर्दा गलत नीतिहरू लादिने र यस्ता नीति असफल भए त्यसको उत्तरदायित्व नलिने भएकाले लगातार देशको आर्थिक नीतिहरू गलत दिशामा जाने गरेका छन् । आशा गरौं, हामी समय छँदै गलत बाटो छोड्नेछौं र देशलाई आर्थिक दिवालियापनबाट मुक्त बनाउनेछौं ।