बन्दाबन्दीको ढाँचा फेर्दै आर्थिक क्रियाकलाप(जेठ ८, २०७७ कारोबार)

"कोरोनाका कारण देशबन्दीको स्थिति लम्बिने निश्चित छ । यस्तै प्रकारले बन्दाबदी भैरहे कोरोनाले भन्दा खाननपाएर बढी मान्छे मर्नेछन।"

कोरोनाले गर्दा बन्दाबन्दीको अवधि जति लम्बिँदैछ ‘कहिलेसम्म यसरी थुनिएर बस्ने’ भन्ने बेचैनी त्यत्तिकै बढ्दै छ । आ–आफ्नो पेसाका काम ः स्कुल–कलेज, व्यापार-व्यवसाय, खेतीपाती, यसैगरी कतिन्जेल बन्द राख्ने भन्ने अन्योल बढ्दै छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कोभिड–१९ संसारबाट निमिट्यान्न कहिल्यै हुनेछैन । सन् १९१८ मा संसारमा धेरैतिर फैलिएको ‘स्प्यानिस फ्लु’ र दशाब्दीअघि संसारका अनेकन् देशका देखिएको इबोला, सार्स र मार्सका जीवाणु अझै यो संसारमा छँदैछन्, तर यी पुराना रोगका जीवाणुले अहिले मानिसलाई पहिलाजस्तै घातक हानि पुयाउन छाडेका छन्, किनकि अहिले मानिसको जीउमा यी रोगसँग लड्ने प्रतिरोधक क्षमता बन्दै गएको छ । यस्तै तरिकाबाट सायद ८–१० महिनापछि विश्वले कोभिड–१९ बाट छुट्कारा पाउनेछ ।

नेपालमा यो कोरोनाको प्रभाव भर्खरै मात्र देखिन थालेको छ । रोग जाँच्ने हाम्रो क्षमता नभएर मात्र सुरुमा कम प्रकोप देखिएको रहेछ । सही किट नहुनु, अपर्याप्त किट हुनाको कारण न्यून संख्यामा मात्र जाँच्न सक्नु, सम्भावित संक्रमितहरूको पहिचान र जाँचको सही योजना नहुनु आदिले गर्दा मात्र सुरुका दिनमा यसको संख्या न्यून देखिए पनि अब जाँच्ने क्षमता बढेसँगै प्रकोपको संख्यामा ज्यामितीय वृद्धि देखा पर्न थालेको छ । नेपालमा देखिएका संक्रमितहरूको प्रमुख सम्बन्ध भारतमा मजदुरी गर्नेहरू नै हुन्, जो केही महिनादेखि ठूलो संख्यामा नेपाल भित्रिन थालेका थिए । भारतबाट फर्किनेको यो लर्को अझै कायमै रहेकाले नेपालमा यसको संक्रमण, आउँदो २–३ महिना अझै उच्च गतिमा बढ्ने र त्यसपछिको २–३ महिना अर्थात् कात्तिकतिर मात्र यो ओरालो लाग्दै घट्दै जाने देखिन्छ ।
तसर्थ यो प्रकोपको असर पूरा सकिन अझै निकै महिना कुर्नुपर्ने छ ।
अहिले घरभित्रै बसे पनि हाम्रा खाद्यान्न, तरकारीको जरुरत घटेको छैन । यसको आपूर्ति, अहिले पहिला गरिएको उत्पादनले नै धान्दै छ । तर, यसैगरी घरभित्र बसिरहने हो भने केही समयमा खाद्यान्न, तरकारी पनि सकिने नै छ । नेपालका विश्लेषकहरूले आउँदा दिनहरूमा अकल्पनीय खाद्यान्न र आर्थिक संकटमा देश पुग्ने आकलन गरेका छन् । तर, आउँदा दिनहरूमा स्वास्थ्य, खाद्यान्न र आर्थिक संकटले मात्र हामीलाई घेर्ने होइन, समस्याहरू बहुआयामिक हुनेछन् । लाखौंको संख्यामा रोजगारी गुमेका छन्, बैंकको ऋणभारले उद्योगीहरूको ढाड भाच्दैछ । यस्ता परिस्थितिले पारिवारिक, मानसिक तनाव, घरेलु हिंसा बढाउँदै गएको छ र आउदा दिनहरूमा यसले सामाजिक अपराध, लुटपाट, चोरी पनि बढाउनेछ ।
शिक्षाक्षेत्रमा करिब १ वर्षको क्षति पुग्ने देखिन्छ । शुल्क लिनलाई केही निजी विद्यालयहरूले अनलाइन पढाइ थालेको भए पनि यो स्तरीय छैन । सरकारी शिक्षण संस्थाहरू र ग्रामीण भेगमा जहाँ न सधैं बिजुली छ, न कम्प्युटरजस्ता उपकरण सबैसँग छ, न त्यस्ता माध्यमले पढाउन सक्ने शिक्षक नै छन्, यो अनलाइन निरर्थक छ । अझ यसले ‘हुने र नहुने’को बीचको दूरी बढाउने देखिन्छ ।
पर्यटन क्षेत्रको मेरुदण्ड भाँचिएको छ । यसमा संलग्नहरू आउदो १–२ वर्षसम्म तङ्ग्रिने सम्भावना नै छैन । नेपालका अधिकांश उद्योग कुनै दुरदृष्टि राखेर, देशको कच्चापदार्थमा आधारित भएर चलेका होइनन् । भटमासको तेल, सुपारी र पामआयलजस्ता बाहिरी देशका कच्चापदार्थमा नेपालको छाप लगाएर बनेका हुन् । तसर्थ यस्ता उद्योग बन्द भएमा केही हजारको रोजगारी र थोरै राजस्वमा असर पर्नेबाहेक ठूलो महत्वका छैनन । बैंकलगायतका सेवा यसै भुमरीमा परेकाले संकटमा छन् । च्याउ उम्रेजस्ता अनगिन्ती बैंकहरूलाई मर्जिङ गरी ८–१० मा झार्ने सुनौलो मौका अहिले राष्ट्र बैंकलाई छ ।
अहिले, सबैभन्दा भरपर्दो र देशको स्थिति फेर्न सक्ने क्षेत्र कृषि र यसमा आधारित कुटिर उद्योग हो । वैदेशिक रोजगारीबाट देश फर्केका र गाउँ पुगेकाहरूको ठूलो जमात अहिले देशमा छ । यसको उचित परिचालन गर्न सक्नु अहिलेको देशको आवश्यकता र मौका हो । तर, हालै सरकारद्वारा प्रस्तुत, असामान्य संकटकालको नीति तथा कार्यक्रममा यो जनशक्ति परिचालनका लागि यस्तो कुनै ‘लक्षित योजना’ देखिन्न । त्यसैले आउँदा दिनहरूमा सरकारले यो मौकाको सदुपयोग गर्नेमा शंका छ ।
कोरोनाका कारण देशबन्दीको स्थिति लम्बिने निश्चित छ । हाम्रा आर्थिक, रोजगारी र खाद्यान्नका संकट गहिरिने निश्चित छ । त्यसैले समयमा नै केही निम्नबमोजिमका कदम चालेमा आउँदा दिनमा देशका लागि राहत र पारवारिक सुरक्षा हुन सक्ने देखिन्छ, जसका लागि सरोकारवाला, स्थानीय सरकारहरू, गाउँ-नगरपालिका र केन्द्रीय सरकारले समयमै ध्यान पुयाउन आग्रह पनि छ ।
१. यो संकट यस शताब्दीकै भयावह र विश्वव्यापी भएकाले वर्तमान सरकारले एक्लै समाधान गर्न नसक्ने हुनाले यसको व्यवस्थापनका लागि अधिकारसम्पन्न ‘सर्वदलीय समिति’ गठन गर्ने ।
२. गुणस्तरीय किट र अन्य उपकरणको मोटामोटी संख्या आकलन गरी त्यो ल्याउन चीन या अन्य सम्भाव्य देशमा अविलम्ब सम्पर्क गर्ने । त्यहाँका राजदूतहरूलाई यसमा सक्रिय गराउने । छोटो समयमा यसको खरिदका लागि यही सर्वदलीय समितिले खरिद नियमावली संशोधन गरी किन्ने व्यवस्था मिलाउने । खरिदका लागि बजेटमा अन्य खर्च कटौती गरेर व्यवस्थापन गर्ने । बजेट कटौती गर्न सकिने सम्भाव्य क्षेत्रहरू हुन् ः संसद् विकास कोष, चालू खर्च कटौती, विकास–निर्माण, यातायात, उद्योग आदिमा नियन्त्रण ।
३. देशलाई ८–१० महिना लामो बन्दाबन्दीमा राखे खाद्यसंकट र बेरोजगारीले गर्दा धेरै घरबार बिग्रिने र मानिसहरू ठूलो संख्यामा मर्ने हुनाले आर्थिक क्रियाकलापलाई सँगसँगै सुचारु गर्नु जरुरी छ । त्यसैले देशलाई भारतले जस्तै हरियो, गुलाफी र रातो क्षेत्रमा छुट्याएर, प्रत्येकमा बन्दाबन्दीको ढाँचा फरक अपनाउने ।
४. भारतबाट आउनेको अत्यधिक भीड देखिएका तराईका केही क्षेत्रहरू नै नेपालमा कोरोना फैलाउने ढोका देखिएको छ । नेपालगन्ज, वीरगन्ज, गौरजस्ता सीमावर्ती क्षेत्रलाई उच्च जोखिमको रातो क्षेत्र घोषणा गरेर त्यहाँ कठोर बन्दाबन्दी गर्ने । यस्ता ढोकाहरूबाट भित्रिन खोज्ने नेपालीलाई लुकीछिपीभन्दा मुख्य ढोकाहरूबाट नै आउन प्रोत्साहित गर्ने र तिनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने । अहिले होटल, स्कुलहरू सबै खाली भएकाले त्यस्तैमा सरकारले क्वारेन्टाइनमा बस्न यथेष्ठ न्यूनतम आवश्यक व्यवस्था, खानपिन र स्वास्थ्य परीक्षणको प्रबन्ध मिलाउने । यो अत्यन्त संवेदनशील रातो क्षेत्रको व्यवस्थापन र कडाइले देशभित्रका बाँकी क्षेत्रमा कम ध्यान दिए पुग्छ । त्यसैले यहाँ यथेष्ट प्रहरी, सेना र स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यकता पर्छ । जेठ ४ गते नेपालगन्जछेउको नरैनापुरस्थित क्वारेन्टाइनको समाचार सुन्दा त्यहाँ जनतालाई खाने, पिउने, बस्ने व्यवस्था राम्रो नभएको र ग्रामीण जनतालाई कोरोनाको संक्रमणता र क्वारेन्टिनको महत्वबारे उचित ज्ञान नभएको देखिन्छ । यो ज्ञान सिमानाका सबै गाउँबस्तीमा फैलाउनु अत्यावश्यक छ ।
५. रातो क्षेत्रसँग जोडिएका सहर-गाउँका छिमेकी क्षेत्र या त्यहाँबाट सहरी क्षेत्र जाने बाटोलाई गुलाबी क्षेत्र मान्न सकिन्छ, जस्तो ः भैरहवा, नेपालगन्ज, दाङ, उदयपुरको भुल्के । यहाँ हल्का सतर्कताका साथ कृषि र व्यापार चलाउन सकिन्छ । यस्ता क्षेत्रका २० प्रतिशत घुमन्ते जनताको स्याम्पलिङ विधिद्वारा स्वाब परीक्षण गर्ने ।
६. बाँकी देशका क्षेत्रलाई हरियो क्षेत्र घोषणा गरी यहाँ बाहिरबाट भित्रिन नसक्ने बनाई अत्यावश्यक सेवाहरू, व्यापार र कृषि तुरुन्त सुरु गर्ने । यस क्षेत्रका १० प्रतिशतको चक्रीय स्याम्पलिङ विधिद्वारा स्वाब परीक्षण गर्ने ।
७. देशमा भएका सरकारी स्वास्थ्य निकायहरू— क्षेत्रीय, स्थानीय अस्पतालहरूमा कोरोना परीक्षणको भिन्दै एकाइ छुट्याउनुपर्छ । यही सुविधा ठूलो जनसंख्या भएका सहरी क्षेत्रका निजी अस्पतालहरूबाट पनि गर्न पाउनु विश्वव्यापी संक्रमणमा सरकारको पूर्ण अधिकार र निजीको नैतिक जिम्मेदारी हो । यस्ता कोरोना परीक्षण एकाइमा स्वास्थ्यकर्मीको व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि आवश्यक उपकरण उपलब्ध हुनुपर्छ ।
८. राजधानी उपत्यकाको हकमा बाहिर जिल्लाबाट आउनेलाई कडाइसँग रोक्न जगाते र नागढुङ्गामा होइन, बर्दिवास र मुग्लिङमा नै रोक्नुपयो र सरकारी कार्यालय, मन्त्रालयहरू, बैंकलगायत आर्थिक गतिविधि बिस्तारै खोल्दै जानुुपयो ।
अहिले भारत र तेस्रो देशबाट, नेपालका विभिन्न सहरबाट गाउँमा युवा जम्मा भएका छन् । वर्षौंदेखि सुनसान भएका गाउँमा शक्ति र ज्ञान सिकेका युवाहरूलाई कृषिमा लगाएर अहिलेको आर्थिक संकट, खाद्यान्न आभाव न्यूनीकरण गर्ने र देशको उत्पादनशीलता बढाउने राम्रो अवसर देशको नेतृत्वले पाएको छ, जसलाई उपयोग गर्न त्यहीअनुसारको बजेट र योजनाहरू तर्जुमा गर्नु आजको आवश्यकता हो ।