महामारीमा खोपको प्रतिस्पर्धा र आर्थिक चलखेल(कारोबार, मंसिर ११, २०७७ बिहीबार)

karobar_link 

कोरोनाको महामारी नेपाल र विश्वमा नै जीवन र स्वास्थ्यका लागि मात्र होइन, आर्थिक र जीविकोपार्जनका लागिसमेत चुनौती बनिरहेको छ ।

महामारी विनाश र संकटको समय हो । यो बेलामा सबैको ध्यान कसरी आफू र आफ्नाको जीउ जोगाउन सकिन्छ भन्नेमा हुन्छ । तर, कतिको भने यो समय ठूलो कमाइ गर्ने बेलासमेत बन्ने गर्छ । यस्तो समय कतिलाई नैतिक र अनैतिक दुवै तरिकाले कमाउने बेला बन्ने गर्छ । नेपालमा भैंचालो जाँदा पाल, जस्तापाता र खाद्यानको ठूलो आवश्यकता स्वाभाविक रूपमा प¥यो र सरकार, सहयोगी संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट सहयोग पनि गरियो । तर, अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढाएर कतिपयले व्यक्तिलाई सोझै र कतिले सरकारलाई सामग्रीहरू बेचेर भ्रष्टाचार गरे भने कति राजनीतिक नेताको नाम, सरकारी जस्तापाता र खाद्यान्न भैंचालो नगएका आफ्ना क्षेत्रका मतदाता र कार्यकर्तालाई बाँडेको समाचारमा आयो ।
हरेक यस्ता महामारीले स्वाभाविक रूपमा नै अस्वाभाविक खर्चहरू बढाउँछ भने अर्कातिर अनैतिक तरिकाले कमाउनेहरूलाई समेत सघाउँछ । गत वर्षदेखि फैलिएको कोभिड–१९ या कोरोनाको महामारीले एकातिर करोडौंको रोजगारी खोसेको छ भने लाखौं व्यवसायीको उठीबाससमेत लगाएको छ । अहिले सबैको ध्यान यो महामारी कहिले संसारबाट हराउला भन्नेमा केन्द्रित छ, जसका लागि कि भरपर्दो खोप निस्किनुप¥यो या कोरोनाका जीवाणु आफैं निस्तेज भएर जानुप¥यो ।
संसारभरिका जीवाणु प्रयोगशालाहरूमा अहिले कोरोनाबारे अनुसन्धान तीव्र गतिमा चलेका छन् । यसको खोपको परीक्षण करिब १ सय अनुसन्धान केन्द्रहरूमा अन्तिम रूपमा तीव्र गतिले चलेको छ । अमेरिकी सम्बन्धनका दुई प्रतिस्पर्धी खोपहरू आफ्नो तेस्रो तथा अन्तिम चरणमा पुगेको र विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायतका संस्थाबाट वितरणको अनुमतिका लागि प्रतीक्षारत छन् भन्ने समाचार बीबीसीले नोभेम्बर १७ को समाचारमा प्रसारण गरेको थियो । अमेरिकी कम्पनी ‘फाइजर’ र अमेरिकी–ब्रिटिस कम्पनी ‘मोडेर्ना’ का खोप अहिले अग्रपंक्तिमा छन् ।
तेस्रो चरणमा सफल भएको भन्नाले विभिन्न जात, वर्ण, भूगोल, लिङ्ग, उमेर, वजन आदि भिन्नता भएका मानिसमाथि खोपको प्रयोग गरिएको र त्यसको असरको मूल्यांकन गरिएको चरण हो । अन्तिम चरणमा फाइजर र मोडेर्ना दुवैले ४३–४४ हजारमा यो परीक्षण गरेका छन् । त्यसैले यिनका प्रामाणिकता अरूको भन्दा बढी सुनिश्चित देखिन्छ । पहिलो दुई चरणमा यस्तो विविधता हेरेर खोपको परीक्षण गरिन्न । तेस्रो चरणको परीक्षणमा फाइजरको सफलता ९० प्रतिशत देखिएको छ भने मोडेर्नाको प्रभावशालिता ९५ प्रतिशत देखिन्छ । हुन त कोरोनाको सुरुवात भएको देश चीनले ‘सिनोभेक’ भन्ने खोप तयार गरेर आफ्ना अग्र पंक्तिका चिकित्सक, पुलिस र जनतालाई लगाइसकेको छ, जसले गर्दा उसको बजार, व्यापार, उद्योग, यातायात सबै राम्ररी चलिसकेका छन । तर यो खोप उसले अहिलेसम्म बजारीकरण या अन्य देशमा पठाएको छैन । त्यसैगरी रूसले आफ्नो खोप निकै पहिले नै तेस्रो चरणको परीक्षा पास गरिसकेको दाबा गर्दै आएको थियो, तर यसलाई अझै अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले मान्यता दिएका छैनन् ।
मोडेर्ना, फाइजरभन्दा अनेक कारणले उपयुक्त देखिन्छ । सबैभन्दा राम्रो कुरा फाइजरलाई व्यवस्थापन गर्न माइनस ७० डिग्री सेन्टिग्रेट चिसो फ्रिजको आवश्यकता पर्ने हुन्छ, जो अधिकांश देशमा छैनन् र यसलाई ५ दिनसम्म मात्र यसरी राख्न मिल्छ । जबकि मोडेर्नालाई माइनस १५–२० डिग्रीको भण्डारण भए पुग्छ, जो साधारणतया सबै चिकित्सा केन्द्रहरूमा उपलब्ध हुन्छ र यसरी यसलाई ६ महिनासम्म भण्डार गर्न सकिन्छ । तर, संसारको तीव्र चाहना रहेको यस्ता खोपहरू अमेरिका, ब्रिटेनजस्ता देशहरूले आफ्ना जनताका लागि चाहिँदो मात्रामा अग्रिम अनुबन्धन गरिसकेका छन् । त्यसैले नेपालजस्ता गरिब मुलुकमा आइपुग्न यस्ता खोपलाई अमेरिकाजस्तो बजारमा भन्दा दुई–तीन महिना ढिलो लाग्नेछ । फाइजरले सन् २०२१ को मध्यसम्ममा १.३ अर्ब खोप तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ र उसको ३ करोड खोप बेलायतले किन्ने सम्झौता भइसकेको छ । त्यस्तै मोडेर्ना, जसले सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा ५ करोड खोप र अर्को वर्ष १ अर्ब बनाउने लक्ष्य राखेको छ, जसमध्ये १० करोड खोप किन्न अमेरिका सरकारले सम्झौता गरिसकेको छ ।
सबै खोप उत्पादकहरूको दाउ यो समयमा आफू पहिला हुनेमा छ, किनकि जसले पहिला बजार कब्जा गर्छ त्यसले कुबेरको खजाना कुम्ल्याउनेछ । ब्रिटिस पत्रिका ‘फाइनान्सियल टाइम्स’ को नोभेम्बर ३ मा प्रकाशित समाचारअनुसार मोडेर्नाले आफ्नो खोप, जुन चार हप्ताको फरकमा दुईपल्ट लगाउनुपर्छ, को पूरा कोर्सको बजार मूल्य ५०–६० डलर निर्धारण गरेको छ । यदि यसको चौथाइ, अर्थात् १५ डलर मात्र कम्पनीको नाफा भएमा र विश्वका ७.८ अर्ब जनसंख्याको ८० प्रतिशत (समुदायको समूहगत प्रतिरक्षाका लागि चाहिने मात्रा) ले मात्र यो खोप लगाएमा उसलाई ९४ अर्ब डलरको नाफा हुनेछ । यो रकम भनेको अमेरिका या रूसजस्ता देशले गर्ने हतियार व्यापारको वार्षिक नाफाभन्दा धेरै गुना ठूलो रकम हो । त्यसैले अहिले यो विश्वको सबैभन्दा ठूलो व्यापारको सम्भावना बोकेको विषय बनेको छ ।

नेपालको स्थिति
नेपालमा कोरोना, सुरुका दिनहरूमा, भारतीय सीमाबाट पस्ने नेपाली श्रमिकहरूबाट भित्रिएको हो, जसको व्यवस्थापन गर्न सरकार प्रभावहीन देखियो । यसको उदाहरण सिमानामा खोलिएका क्वारेन्टाइनहरूमा देखिएको भद्रगोल थियो । त्यस्ता केन्द्रहरूमा एउटा सानो कोठामा वयस्क, बच्चा, बिरामी पचासांैलाई नराम्रो खाना र शौचालयको अत्यन्त दुरवस्थाको स्थितिमा कोचेर राखिएको थियो । कैयौं यस्ता केन्द्रमा बस्नेहरू ‘यहाँ बसे मरिन्छ’ भन्दै रातारात भागेका थिए । नेपालमा गत चैतमा ११ गतेबाट पहिलो पल्ट कोरोनाका कारणले देशमा लकडाउन गरिएको थियो । त्यसबेला नेपालमा संक्रमितको संख्या १ सयको हाराहारीमा मात्र थियो । भारतमा लामो लकडाउनको घोषणा गरिने हल्ला चलेको र यातायातका साधनहरू बन्द गरिएको हुनाले नेपाली श्रमिकहरू दुई–तीन हप्तासम्म लगाएर चेन्नई, मुम्बई, दिल्लीबाट पैदल नेपाली सिमानासम्म आइपुगेका थिए, वैशाखको अन्त्यतिर । तर, सरकार त्यो बीचको अवधिमा कुनै तयारी नगरी बसेको हुनाले जब पछि ठूलो संख्यामा नेपालीहरू आउन थाले, तिनलाई सिमानामा राख्ने क्वारेन्टाइनको त्यो दुरवस्था देखियो । सीमा जोडिएको भारतमा संक्रमण दर ज्यादै बढिसक्दासम्म नेपाल सरकारसँग न व्यवस्थापन, न परीक्षणको रणनीति, न आवश्यक सामग्री नै तैयार थिए । बरु यही मौकामा कसरी व्यक्तिगत कमाइ गर्न सकिन्छ भन्नेमा केही व्यापारीहरू, सरकारी कर्मचारीहरू र नेताहरूको संलग्नता देखियो । त्यसै क्रममा शंकर समूहका सुलग अग्रवालले चीनको ग्वान्जाओ सहरबाट सात टन स्वास्थ्य सामग्री नेपाल ल्याएका थिए, जसमा ज्वरो नाप्ने ‘थर्मल गन’ मुख्य थियो । विमानस्थल भन्सारमा २० डलरमा पास गरेको प्रतिथर्मल गनलाई उनले बजारमा १६ हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरेका थिए, जो पछि प्रहरीको सक्रियताले समातिए ।
कोरोना टेस्टका दुइटा विधिहरू पीसीआर र आरडीटीमध्ये कुन विश्वसनीय र नेपालले प्रयोग गर्ने भन्नेमा सरकार सुरुका चार महिनासम्म अनिश्चित रह्यो । कतिपय ठाउँमा आरडीटी किटको नतिजा उल्टिएको भेटियो । वैशाखको पहिलो साता उदयपुरको भुल्केमा सोही किटले गरेको टेस्टमा १६ जनाको कोरोना नेगेटिभ देखिएकोमा पछि पीसीआर परीक्षण गर्दा सबैमा कोरोना भएको पुष्टि भयो । डब्लूएचओ, राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सिफारिस र देशका डाक्टरहरूले दिएका सुझावलाई लत्याउँदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ओम्नी समूहलाई ६ लाख अमेरिकी डलरबराबरको ७५ हजार आरडीटी किट खरिद गर्न स्वीकृति दियो । यो खरिदमा ओम्नीले गुणस्तरीय सामग्री नल्याएको, मूल्य बढाएको तथा डब्लूएचओको स्वीकृत सूचीमा नभएको ‘वन्ड्फो’ भन्ने चीनको कम्पनीबाट ल्याएको दोष लाग्यो, जसको चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण सरकारले दिएन, बरु त्यसलाई प्रतिरक्षा ग¥यो । त्यतिले नपुगेर सरकारले त्यसपछि पनि १ लाख २५ हजार आरडीटी किट विभिन्न तरिकाले किन्यो ।
निजी, बहुराष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायले गरेका नगद एवम् जिन्सी सहयोगबाहेक सरकारले गत कात्तिकसम्ममा नै २० अर्बको खर्च, कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा गरेको भनेर अर्थमन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेको छ । तर, यो रकमको सही प्रयोग भएकोमा ठूलो शंका उठ्छ । देशमा अझै कोरोनाका लागि भौतिक संरचनाहरू नबनेको, रोग नियन्त्रणबाहिर गएको, अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा मान्छेले सुविधा नपाएको, साना व्यापार–व्यवसायीहरूका बैंकका ऋण र सरकारको करमा केही राहत सरकारले नदिएको आदि देख्दा सरकारले गरेको खर्च विश्वसनीय देखिन्न ।
निजी क्षेत्रका हस्पिटलहरूले पनि यसलाई कमाउने मौकाका रूपमा लिएको देखिन्छ । सरकारले निःशुल्क परीक्षण गर्न छोडेपछि निजीले ४ हजारमा पीसीआर टेस्ट गर्न थालेका थिए, जुन अहिले २ हजारमा झारिएको छ । यसै त रोगले नच्यापी परीक्षण गर्ने बानी नभएका नेपाली, महँगो शुल्कले गर्दा जाँच्न जाँदैनन् । त्यसैले अचेल परीक्षण कम हुँदैछ, जसले संक्रमण पनि कम भएको तथ्यांक दिँदैछ । परिवारमा कसैलाई लक्षण देखियो भने ४ जना सदस्य भएकाले ८ देखि १० हजार पहिलो परीक्षणलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यदि कसैमा पोजेटिभ देखियो भने निजी अस्पतालले भर्ना गर्न खोज्छ । भर्नापछि आफन्तलाई भेट्न या स्वास्थ्यस्थिति बुझ्न सहज हुन्न र नानाथरीका टेस्ट औषधि खर्च र गाह्रो भएको छ भने भ्यान्टिलेटर खर्च जोड्दा दिनको १ देखि डेढ लाखसम्म हुने गर्छ, जुन ज्यादै महँगो हो । सरकारले यस्ता अत्यावश्यक सेवा निःशुल्क दिनुपर्ने हो । तर, सरकारी अस्पतालको स्थिति सधैं नाजुक छ, जसले गर्दा यदि सरकारले चाहेमा पनि सरकारीमा यस्तो सुविधा दिन सक्दैन । यस्तो महामारीको बेला सरकारले केही निजी अस्पताललाई आफ्नो अधीनमा लिएर यस्ता सेवा दिन सक्थ्यो, पर्ने हो, जसमा सरकारको संवेदनशीलता निकै न्यून स्तरमा झरेको देखिन्छ ।
यसरी कोरोनाको महामारी नेपाल र विश्वमा नै जीवन र स्वास्थ्यका लागि मात्र होइन, आर्थिक र जीविकोपार्जनका लागिसमेत चुनौती बनिरहेको छ । जसको अन्त्यका लागि दौडमा लागेका खोप तयार गर्ने कम्पनीहरू मालामाल हुने निश्चित छ । नेपालजस्ता देशमा सरकारको उदासीनताले देशवासीको जीवन संकटमा परेको देखिन्छ भने सरकारी नीतिको अभाव र अनुगमनको कमजोरीले केही व्यापार गर्नेहरू यो संकटमा अनैतिक रूपले पैसा कमाउने धन्दामा लागेका छन्, जसलाई नियन्त्रण गरेर सरकार जनमुखी हुनु जरुरी देखिन्छ ।