अस्थाई बासको आवश्यकता र सरकारको दायित्व(कारोबार दैनिक ७ जेष्ठ २०७२)

बैशाख १२ पछि आज तीन हप्ता बित्नलागिसक्दा समेत देशलाई भूकम्पले हल्लिएको हल्लियै छ | भूगर्भ बिभागको  अनुसार ४ रेक्टर माथिका २४० झट्का आईसकेका छन् जसमध्धे ६ रेक्टर माथिका नै ५ र ५ रेक्टर माथिका ३७ बटा आईसकेका छन् | ८ हजार ३ शय भन्दा बडी मानिसको ज्यान लिईसकेको यो भूकम्पले करिब २० हजारलाई घाइते बनाएको प्रारम्भिक अनुमान छ | बारबारको पराकम्पनले झन्डै ५ लाख घर आंशिक या पूर्ण भत्किएको अनुमान छ | यो बिनास र त्यसको त्रासदी, देश र यो पुस्ता ले भोग्नुपरेको सबैभन्दा ठूलो घटना  हो | जसको यो बिनाशमा परेर अकाल मृत्यु भयो तिनीहरुलाई श्रद्धापूर्बक स्मरण गर्नु बाहेक अव अरु केहि गर्न सकिन्न तर जसको प्राण चल्दैछ तर भोक र ओत नपाएर तड्पीरहेका छन् उनीहरुको जीवन सहज बनाउनु आहिलेको प्रमुख काम हो | यस्ता पिडितहरुको संख्या अहिले देशमा लाखौमा छ |

गोर्खाको बारपाक बाट शुरु भएको भएपनि पछिका प्राय भूकम्पका केन्द्र सिन्धुली, दोलखा र रसुवामा केन्द्रित भएको छ | यो बारम्बारको कम्पनले बारपाक, चौतारा र भिमेश्वर आसपासका बस्ति झन्डै माटोमा मिलेकाछन् भने  काठमाडौँ उपत्यका, धादिंङ, मकवानपुर लगायत २२ जिल्लाका हजारौ घरहरु ध्वस्त या बस्न डरहुनेगरि धराप बनेका छन् | चर्केका शहरका घरका घरधनीहरु अन्योलमा छन्, ढुक्क संग सुत्न हुन्छ कि हुन्न भनेर | भने, त्यस्ता घरमा बस्ने डेरावालहरु झन् अन्योलमा छन्, आफ्नो चर्किएको डेरामा कसरि बस्ने र आर्को डेरा तुरुन्तै कहाँ खोज्ने भनेर | शहर बाहिर काँठका र ग्रामिण भेगका गाउलेहरु जसको घर भत्किएका छन्, आत्मनिर्भर हुनुको बिकल्प नदेखेर र सरकारको भरोसा नभएर, पर्म सहयोगबाट आफ्नो घरका संग्ला दलिन र टिनका पाता भग्नावशेष बाट निकाल्दै आफ्नै पहलमा नयाँ बास बनाउदै छन् |

देश कुनैबेला काठमाडौँ वरपर र सिंहदरवारमा मात्र छ भन्ने अहिले रहिरहेन | सिंहदरवारनै भत्किए पछि र धरहरा, वसन्तपुरका दरवार जस्ता राजधानीका भव्यता ठानिने प्रायजसो अट्टालिका नराम्ररी भत्किएपछि र प्रधानमन्त्रि कार्यालय अस्थाई पालबाट चल्नथालेपछि, यस्तो रहेन |  अहिले, यो देशको परम्परागत केन्द्रिकृत शासनको ढांचा भत्किएको भानहुँदैछ, खासगरि बिपत्ति पछिको राहत र अस्थाई पुनर्वासको सामनागर्न सरकार साह्रैनै अक्षम भएको देखिदा | संचारका क्यामराहरु बाट देश ले देख्दैछ, सडक भत्किएका दुर्गममा या मन्त्रि, पहुँचवाला नेताका आसेपासे नभएका सामान्य पिडितमा कुनै सरकारी राहत निकाय पुग्न नसकेको, एकसरो पालसम्म पुग्न नसकेको  र पहुँचवालाको दैलोमा सबै पुग्ने र राहतको चांङ लागेको | सम्भवत, प्रभावित क्षेत्रमा यस्ता पंहुचविहिन ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा छन् जसले त्यान्द्रो पाएका छैनन् | एकत, प्रभावित व्यक्ति, चौपाया, घर, पाठशाला, गाउँको सहि तथ्यांक नै सरकारले अझै दिनसकेको छैन र दोश्रो, राहत सहि ठाउमा पुर्याउने प्रभावकारी क्षमता देखाउन सकेको छैन | सरकारको यो लाचारीको एउटा प्रमुख कारण स्थानीय निकायको अनुपस्थिति हो | यदि चुनिएका गाबिस, जीबिसका प्रतिनिधिहरु ति प्रभावित क्षेत्रमा हुदाहुन् त विवरण र वितरण दुवैमा सरकारलाई यतिखेर निकै सहज हुने थियो | स्थानीय निकायको चुनाव गर्न नचाहनु, बिगतका र यो सरकारको ठूलो गल्ति थियो र यसको अकल्पनीय मूल्य राजनीति ले अवका दिनमा चुकाउनुपर्ने देखिंदैछ | ठूलो गफगर्दै हिडने तर चाहिएको बखत कामगरि देखाउन नसक्दा, यी सबै चिनिएका अनुहारका राजनीतिज्ञहरु र दलहरुले जनतामा बित्रिष्णा उब्जाएका छन् जसलेगर्दा ‘नेता फर्केर जाऊ’ को नारा ठाउँ ठाउँमा सुनिदै छ | यो जनताको रोषलाई मन्थर नगर्ने हो र पिडितका तत्कालको आवश्यकता, अस्थायी बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसक्ने हो भने, अहिलेका ठूला सरकारमा बसेका शक्तिहरु यहि भुमरीमा भोलि बडारिनसक्ने र नयाँ शक्तिको उदय हुनसक्ने देखिंदैछ | यस्तो अक्षमताले अनर्गल हल्ला बडाउने र जनआक्रोशलाई बिष्फोटन गराउने बातावरण बनाऊछ | यो कुरा मननगरेर आजका सरकार चलाउने मुलधारका दलहरु ले राजनैतिक मतभेद छोडेर जनताको विश्वास जित्न र आफ्नो उत्तरदायित्व निभाउन, पिडित जनताको जीवन सहज बनाउने काममा समाहितहुनु जरुरि छ |

भूकम्प शुरुभएको तीन हप्ता पछि अब उद्धार र राहत राहतको आवश्यकता न्यून हुँदैगएको छ | पिडितहरुको अबको आवश्यकता हो अस्थायी गुजाराको | २ या ३ हप्ता पछि मनसुन शुरुहुने भनिएको ले फिरफिरे पालको भरमा परिवारको गुजारा केहि दिनसम्म चलाउन पनि कठिन हुनेछ | सरकार ले स्थायी बसोबासको नीति बनाउंदै छ भन्ने चर्चामा आईरहेको छ | यो कुरा पहिलेझैँ अस्थायी ‘समसान बैरागी’ सोचहोइन भने, यसको लागि कुन भूभागमा आवास बनाउन सकिन्छ कस्तो संरचना बनाउनु पर्छ र कति तल्ला या कस्तो आकार प्रकारको बनाउन उपयुक्त हुन्छ भन्नेकुरा सधैझैँ हचुवामा गरिने या पैसाको बलमा नियम मिचेर गरिने भएन भने यसको लागि अध्ययन र लामो बहस चल्नु आवश्यक छ, जसको लागि केहि बर्ष लाग्नसक्छ | त्यतिनज्येल सम्मको लागि बेघरबारहरु कुन घरमा गुजारा चलाउने हुन् ? यस्ता बैकल्पिक अस्थायी बास केहि हप्ता भित्र बनाउनसकिने, सजिलो, सुरक्षित र सस्तो हुनु जरुरि छ | यसको ब्यबस्थापन नै सरकार, योजनाविद् र बुध्धीजीविहरुको अहिलेको प्रमुख दाईत्व हो | यस्ता अस्थायी बासको आवश्यकता जति ग्रामिण भेकका पिडितहरुलाई छ त्यतिकै शहरका पिडितहरुलाई छ | काठमाडौँ जस्ता घना आवादी भएका क्षतिग्रस्त शहरमा ठूलो संख्यामा डेरामा बस्नेको वाध्यात्मक पिडा अझ बडी छ | माथिल्लो तल्लामा बस्ने घरबेटी अव तल्लो तल्लामा सर्ने र चर्किएका घर सामान्य टालटुल गरेर डेरामा दिने असुरक्षाले डेरावालाहरु ग्रसितछन् | तर जागिर र बालबच्चाको पढाईको लागि काठमाडौँ जस्ता शहरमा बस्नु उनीहरुको बाध्यता हुन्छ | अहिले यस्ता सबै पिडितहरुको अस्थाई बासको प्रवन्धमिलाउनु जरुरि छ |

अस्थायी बास भन्नाले केहि बर्ष चल्ने, सस्तो, टिकाउ र परिवार संख्या अनुसारका कोठा भएको बास हो, जो केहि दिन या हप्तामा नै तैयार हुन्छ | अहिले योजनाआयोग, इन्जिनीरिंग क्याम्पस र अन्यले यस्ता अस्थायी बासको बिभिन्न नमुना अगाडी ल्याएका छन् | बिज्ञहरुले, यस्तो आवासबारे सोच्दा यी पिडितहरुको आवश्यकता र उपयोगितामा बडी ध्यान दिनुपर्छ | तर मुख्य गाँठो भनेको, यसकोलागि आर्थिक सहयोगको ब्यबस्थापन कसरि गरिन्छ भन्नेहो | गाउँका अधिकांश बिपन्न र शहरका कतिपय परिवार, सरकारको पूर्ण सहयोगविना यस्ता बास बनाउनसक्ने स्थितिमा यतिखेर छैनन् | यस्तोमा, आफ्नैमात्र भरमा यस्ता घर बनाउने क्षमता यिनमा छैन | यस्ताको लागि सरकार ले के गर्नसक्छ, यो महत्वपूर्ण कुराहो | यस्ता बिपन्न पिडितहरुको लागि सरकारले देश भित्रका सहयोगी हातहरु र बाहिरका सहयोग गर्न तत्पर मित्रशक्तिहरुलाई कसरि सदुपयोग गर्नेहो ? सगरमाथा र बुध्दको जन्मभूमिलाई श्रद्धा गर्ने बर्ग नेपालको दुखमा सहानभुती र सहयोग गर्न अघि बढेको प्रस्ट देखिन्छ | संसार, यो देशलाई यति माया गर्दोरहेछ भन्ने कुरा यो बिपतमा मात्र नेपालीले बडी बुझ्नपाए | देश भित्र पनि जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, पेशा, आस्था जेसुकै भएपनि सहयोगको लागि सबै एकजुट भएका छन् | यो एकता र मायाँ, पिडाको घडीमा ठुलो उपलब्धि पनि हो | मनिसको ज्यान र घरबारबिहिनको बिलखबन्दिको अगाडी रुपिया पैसाको कुनै महत्व हुदैन तर बाँचेकाहरुको लागि पैसाले खाना र ओतको व्यवस्था गर्ने सामर्थ्य दिन्छ | अहिले यो दुखमा मलम लगाउन देश भित्रबाट र देश बाहिरका अन्तरराष्ट्रिय संस्था या व्यक्तिहरु बाट अरबौको आर्थिक सहयोग आएको या दिने बाचागरिएको छ | धेरैले घर बनाईदिने या एउटा गाउँ नै बनाईदिने सम्म बाचा गरेकाछन् |  यो सहयोग र बाचालाई साँच्चिकै मुर्तरुप दिनको लागि परराष्ट्र मन्त्रालय, विदेश स्थित हाम्रा राजदुतावासहरुको प्रमुख भूमिका हुन्छ | यस्ता निकायलाई सरकारले द्रुत परिचालन गर्नु जरुरि छ |

महाभूकम्प ब्यबस्थापनको लागि सरकारले ‘प्रधानमन्त्रि दैवीप्रकोप कोष’ जस्ता कोष खडागरेको छ | तर, यस्ता कोषमा आवश्यकताको २० प्रतिशत मात्र रकम जम्माभएको भनिदै छ | हाल सरकारमा भएका र पहिलेका सरकारका सरकारी कोषको अपचलन र अपारदर्शिताबाट दात्री समुदाय ससंकित छन्, जो जायज नै हो | बिगतको प्राकृतिक प्रकोप जस्तो महाकाली नदिका बाडीपिडित, जुरेका पैरोपिडित या सुर्खेतका बाडीपिडितहरु, सरकार ले त्यस्ता पिडितको लागि राम्रो सहयोग पाएपनि, अझैँ पिडितनै छन् | यस्ता कोषका मुख्यतया कार्यकर्ता पोस्ने कोष मात्र हुँदैआएका हुन् | अहिले सरकारले यी कोषको परिचालममा पूर्ण पारदर्शिता हुनेछ, भित्रिने रकमको सदुपयोग हुनेछ, बिचल्लीमा परेकाले नै पाउनेछन्, भन्ने बलियो आधार दाताहरु समक्ष्य दिनु जरुरिछ | औपचारिक रुपमा भित्रिने राहत रकमको विवरण सरकारले हरेकदिन सरकारी पत्र या संचारमा प्रकाशित गर्ने र कुनकुन जिल्लामा कुन कुन संयन्त्र अन्तर्गत राहत रकम पठाइयो भन्ने आयव्ययको पारदर्शी लेखा परिक्षण गर्नेहो भनेपनि दाताहरु आस्वस्थ हुनसक्छन् | यस्तो रकम ले पिडित परिवारको बासको बन्दोबस्त मिलाउनु सरकारको दाइत्व हो | आशागरौ सरकार आफ्नो दाइत्व पुरागर्न सक्षम हुनेछ |