आउँदो चुनावको मुद्दा कति आर्थिक, कारोबार आश्विन ३० , २०७४

धेरै वर्षपछि टिभी र समाचारमा मात्र देखिने नेपालका उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तित्वहरू टोलटोलमा देखिन थालेका छन् । योसँगै नेता–कार्यकर्ताहरू पनि टोलसुधारको काममा, कता के गर्नुपर्लाको खोजिनितीमा सलबलाएका छन् । यसले चुनावको मौसम नजिक आएको पक्का संकेत दिएको छ र आमजनता यतिखेर आफ्नो खोजखबर हुने राम्रो मौसमको सुरुवात भएको ठान्दै छन् । 

नेपाली अर्थराजनीतिमा राम्रो दक्खल राख्ने लेखक गजेन्द्र बुढाथोकी लेख्छन्, व्यवस्था पुनर्संरचनाका क्रममा रहेको यो बेलामा नै हामीले आफ्नो आर्थिक रूपान्तरणका लागि मार्गचित्र बनाउन सक्नुपर्छ । उनको विचारमा ‘नेपालमा पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाका आधारहरू सिर्जना गरिएको ठानिए पनि यो पुँजीवादी बाटो टेक्दै गरेको समाजवाद नै हो ।’

उनका यी निष्कर्षसँगसँगै राष्ट्रिय तथ्यांकले के देखाउँछ भने देशमा आर्थिक विषमता अझै विद्यमान छ, जुन दशकौंको विकासक्रमपछि पनि अझै केही उकाली लाग्दै गरेको देखिन्छ । तथ्यांक विभागले गरेको वार्षिक घरदैलो सर्वेक्षण–२०१७ अनुसार अहिले १० प्रतिशत सबैभन्दा धनीवर्गको कुल उपभोग सबैभन्दा गरिब १० प्रतिशतको भन्दा झन्डै १२ गुना बढी छ र यो विषमता हरेक वर्ष बढ्दै गएको पनि छ ।

सरकारी जागिरमा अचेल अनिवार्य समानुपातिक कोटा छ, जुन लोककल्याणकारी व्यवस्था हो । तर, निजामती सेवाका १ लाखको हाराहारीका पद तथा अन्य सरकारी सेवा, जस्तो त्रिविमा समेत गरी कुल साढे १ लाखमा सीमित यस्ता सेवाले झन्डै १ करोड ५० लाखको हाराहारीमा श्रम बजारमा उपस्थित १५ देखि ६५ वर्षका जाँगरिला युवाको आवश्यकता नगन्य मात्रामा मात्रै पूरा गरेको छ ।

रोजगारीका लागि बिदेसिएका ३०–३२ लाख युवाका परिवारको भरणपोषण विदेशीले नै गरिरहेको हुनाले यो संख्या घटाउँदासमेत झन्डै सवा करोड श्रम उमेरका युवाहरू निजी क्षेत्रमा, मुख्यतया पारम्परिक कृषिमा या आफ्नै व्यवसायमा छन् भन्ने मान्नुपर्छ, जसको ठूलो हिस्सा अझै बेरोजगार÷अर्ध–बेरोजगार नै छन् भन्ने देखिन्छ ।

यो विशाल आकारको निजी क्षेत्र मूलतः पुँजीवादी अवधारणाले नै चलेको छ, जहाँ सरकारका नियम–कानुन, पेसागत सुरक्षा, संरक्षण, सुविधा छैनन् केवल मुनाफा आधारित व्यवस्था छ । यस्तो विषमतामूलक समाज र संरक्षणविहीन निजी क्षेत्र हेर्दा देशको आर्थिक प्रणाली कस्तो र कति प्रतिशतको मिश्रित हो, छुट्याउन चैतन्य मिश्रलगायतका समाजशास्त्रीहरू लाई समेत थप चुनौती हुन सक्छ । 

शैद्धान्तिक व्यवस्थाको नाटीकुटि पुस्तक लेखन या कक्षाकोठाका लागि मात्र आवश्यक हुँदो रहेछ, नेपालजस्तो अयान्त्रीकरण भएका देशमा लागू नहुने रहेछ; जापान, कोरिया, नर्वेजस्ता यान्त्रीकरण भएका देशमा बढी लागू हुने रहेछ । यो अनुभव नेपालजस्तो कठालो समातेर ‘यो निवेदनमा लौ त सही नगर्, यतिको टेन्डरमा लौ त यति प्रतिशत भाग नछुट्या’ भन्ने देशवासीले राम्ररी अनुभव गरेका छन् ।

सिद्धान्तका मोटो ठेली बन्दैमा त्यसको विवेकी प्रयोग हुने भए संसारको सबैभन्दा ठूलो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता दिने देशमा १० पेजको संविधानले पुग्ने र आमनागरिकको हक र अधिकार होइन; केवल मन्त्री, सांसद, सरकारी सुविधाभोगीको सुविधा र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने देशमा २ सय पृष्ठको संविधानले पनि नपुग्ने हुँदैनथ्यो । झन्डै २ सय पृष्ठ र ३ सय ८ धारा भएको हाम्रो संविधानले समेत स्थानीय निकायलाई पंगू बनाउन नदिन चाहिने अधिकार लेख्न नसकेकै भएर होला, स्मार्टसिटी बनाउने वाचासहित राम्रो मतले जितेका विद्यासुन्दरजस्ता नगरपिताले ६ महिनादेखि खुला ढल बगिरहेको रत्नपार्क–भोटाहिटीको सडक पेटीको एउटा इँटसम्म मिलाउन सक्ने अधिकार पाएका रहेनछन् ।

नियम र आयोग त नेपालमा प्रशस्तै छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदीय सुनुवाइ समितिहरू, भ्रष्टाचार निवारण ऐनजस्ता विविध व्यवस्था आयोग हुँदाहुँदै पनि खर्बांैको भ्रष्टाचार गर्नेहरू सप्रमाण समातिँदा समेत उनीहरू सबै कानुनी अवरोध सजिलै पार गर्दै चोखिएको टुलुटुलु हेर्न त्यो नागरिक बाध्य छ, जो कर तिर्ने दिन कथम् कदाचित बिर्सेको भोलिपल्ट नै जरिवानासहित आफ्नो कर तिर्न लाइनमा लाग्छ । 

त्यसो त भ्रष्टाचार सबै देशमा हुँदो रहेछ, तर समातिने र सजाय पाउने व्यवस्था जहाँ छ त्यहाँ यो प्रवृत्ति निरुत्साहित हुन्छ । यसै वर्ष चीनको भ्रष्टाचारविरोधी वाचडगले दिएको सूचनाअनुसार राष्ट्रपति सी जिनपिङले घूस लिएकोमा ठूलोदेखि सानो दर्जाका १३ लाख ४० हजार अधिकारीलाई कारबाही गरेको समाचार छापिएको छ । हाम्रा वाचडगहरू कुन्नि कता निदाएका छन् ?

सुनिन्छ, हाम्रा वाचडगको काम सूचना दिने र त्यो सूचना पाएपछि हाम्रा कारबाही, न्याय दिनुपर्नेहरू त्यसको कमिसन आफ्नो भागमा कति आउँछ भन्ने हिसाबमा लाग्छन् ? जुन फलको बोट बारीमा रोपिन्छ त्यही फल फल्ने हो । हाम्रा सांसद, आयोग प्रमुख, न्यायाधीश, सरकारी सेवाका प्रमुख अधिकांश स्कुल–कलेजमा पढेका नै छन् । तर, शिक्षालयमा नै खोट छ । त्यसले ज्ञान मात्र दिन्छ, मूल्य सिकाउँदैन, सिकाउने क्षमता त्यहाँ हराइसक्यो । त्यसैले पहिला त रोपिने बोट नै कुन जातको रोप्ने हो, निक्र्योल गर्नु जरुरी छ, शिक्षाक्षेत्रको निर्मलीकरण गरेर । 

आउँदा दिनहरूमा हाम्रो आर्थिक व्ययभार बढ्दै जाने निश्चित छ । पुँजीगत अर्थात् विकास बजेटमा छुट्याइने बजेटमध्ये ८ प्रतिशतभन्दा बढी हामीले कहिल्यै खर्च गर्न नसकेकोमा अब आउँदा वर्षहरूमा भने पुँजीगत खर्च केही बढ्ने देखिन्छ । धेरै नगरपालिका र वडाका आफ्ना भवन छैनन्, जसका लागि अब स्थानीय निकाय सक्रिय हुनेछ । बाटो सबैको आवश्यकता हो । स्थानीय निकायको अर्को मुख्य एजेन्डा यही हुनेछ । उता चालू खर्च यो आर्थिक वर्षमा रु. ६ खर्ब १७ अर्ब राखिएको थियो, अर्थात् कुल बजेटको ५९ प्रतिशत ।

आगामी वर्षहरूमा नयाँ थपिएका स्थानीय निकायका तलब–भत्तामा नै चालू तर्फको २० प्रतिशतसम्म थप बजेट लाग्ने देखिन्छ । त्यसै पनि हरेक वर्षको बजेटमा करिब २०–२२ प्रतिशतको वृद्धि हुँदै गएको नै छ । यो नयाँ विकसित मागले आगामी बजेटको आकार १३–१४ खर्बको हुने देखिन्छ । उता, हाम्रा आन्तरिक स्रोत भने झन्–झन् सुक्दै गएका छन् ।

निर्यातभन्दा आयात ८ गुनाभन्दा बढी छ, जसले व्यापारघाटा ५८ अर्ब बनाएको छ । यो व्यापारघाटामा हरेक वर्ष २०–२५ प्रतिशतले बढोत्तरी हुँदै गएको पनि छ । अर्कातिर गत वर्षको बजेटघाटा अर्थात् आयभन्दा नाघेको व्ययभार ७.६ प्रतिशत थियो र यो बजेटघाटा हरेक वर्ष बढ्दै गएको देखिन्छ । समष्टिमा, व्यापार र उद्योगजस्ता आन्तरिक स्रोतमा ३०–४० प्रतिशतले वृद्धि नहुने हो भने आकलन गरिएको अतिरिक्त बजेटको भार देशले थेग्न सक्ने सम्भावना देखिन्न ।

केवल आन्तरिक या बाह्य ऋणले लामो समयसम्म बजेट घाटा समायोजन गर्न सम्भव छैन, उपयुक्त हुँदैन पनि । यसका लागि देशमा द्रुत आर्थिक प्रगति आवश्यक छ । यसका लागि राजनीतिक स्थिरताले मात्र पुग्ने छैन । राजनीतिक दलका प्रमुख मुद्दा आर्थिक हुनुपर्ने र नेतृत्ववर्गले त्यस्ता आर्थिक मुद्दाको संरक्षण, वकालत गर्नुपर्ने हुन्छ, व्यक्तिगत र पार्टीगत फाइदाको सोचभन्दा माथि उठेर । 

चुनावको रन्कोले देश अहिले तात्दै छ । ९० र १ सय ८० डिग्रीमा विचार फर्केका दलहरू र दलमा हालीमुली गर्ने व्यक्तिहरूको नयाँ एकीकरणले सञ्चार रगमगाएको छ । ताŒिवक रूपमा यस्ता चुनावले या एकीकरणले आमजनतामा कुनै उत्साह पुग्दैन । अर्थशास्त्री एवं विश्लेषक डा. मदन दाहालले भनेजस्तै ‘गरिबले पनि इज्जतपूर्वक बाँच्न सक्ने आर्थिक समृद्धि नेपाली जनताको चाहना हो ।’

उनकै बोलीमा, ‘पाइप छ खानेपानी छैन, खेतबारी छ उपज छैन, जनता छ सरकार छैन’ भनेजस्तो अहिलेको स्थितिबाट ढुक्कसँग बाँच्न सक्ने आर्थिक समृद्धि हुने मार्ग राजनीतिक दलहरूले अवलम्बन नगर्ने हो र अबको चुनावी मुद्दामा आर्थिक विकास प्रमुख नहुने हो भने न जनता यिनै दलका पिछलग्गू भएर बसिरहनेछन्, न देश नै रहनेछ । चेतना भया ।
 
 

भ्रष्ट शासकका बिन्दास जनता: कारोबार आश्विन ११ २०७४

देशमा भ्रष्टाचार सर्बत्र झाँङिदो छ। नियम बनाउदैमा अब यो भ्रष्टाचार घट्दैन । जबसम्म मुल्य  सिकाउने बिध्यालयहरु नै प्रदुशित हुन्छ्न त्यहाँ उत्पादित युवा अनैतिक सोच लिएरनै निस्किने हो। भ्रष्टाचार रोक्न पहिला (विश्व) बिध्यालय स्वतन्त्र हुनै पर्छ।

राष्ट्रिय तहको तथ्यांक नियाल्दा देशको स्थिति काहालीलाग्दो देखिन्छ । निम्न उल्लिखित खराबीका सबै सूचकांक देशमा हरेक बर्ष बढ्दो क्रममा देखिंदैछन् : व्यापारघाटा, मूल्यवृद्धि, बजेटघाटा, परनिर्भरताको विप्रेषण आय, देशमा काम नपाएर विदेश पलायन गर्ने युवाको संख्या, बिदेसिनेको आत्महत्या या मृत्युदर, बिदेसि“दा छुट्टिने जोईपोइको पारपाचुके, प्रशासनिक खर्च, खर्च गर्न नसकिएको विकास बजेट, आर्थिक भ्रष्टाचार, नैतिक पतन आदि ।

देशमा थोरै भएका सत्प्रयासहरू पनि यी ठूला कर्तुतहरूको खाडलमा अर्थहीन बनेर भास्सिएका छन् र जनता उपलब्धिविहीन भएका छन् । नेपालको बजेटमा तलब, भत्ताजस्ता चालू खर्च भन्दा ‘विकास खर्च’ कम नै राखिने गरिन्छ र त्यसको पनि आधाजति मात्र खर्च हुने प्रवृत्ति बढेको बढ्यै छ ।

यस वर्षको बजेटमा चालू खर्च ४ खर्ब ३ अर्ब राखिँदा पुँजीगत खर्च भने जम्मा ३ खर्ब ३५ अर्ब राखिएको छ अर्थात् २० प्रतिशत कम । यस्तो पुँजीगत खर्च पनि गत वर्ष केवल ६५ प्रतिशत मात्र भएको थियो । आउँदा वर्षहरूमा अझै चालू खर्च ह्वातै बढ्ने देखिन्छ, किनकि थपिएका स्थानीय निकायहरूको तलब, संवैधानिक अंग र सांसदका सुविधाहरूमा ठूलो राशि थपिन लागेको छ । यसले विकास खर्च अझै घटाउन दबाब पर्ने देखिन्छ ।

उता, आन्तरिक उत्पादनशीलतामा कमी आउँदा निर्यातभन्दा आयात १३ गुना बढेर व्यापारघाटा ९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जो गत वर्षको तुलनामा २९ प्रतिशत बढी हो र वार्षिक बजेटको हाराहारी हो । एकातिर उत्पादनशीलता घट्दै जानु, अर्कातिर विकास बजेट खर्च नगरिनुले देश खोक्रो हुँदै गएको देखिन्छ ।

देशभित्र हरेक वर्ष बजेटकै आकारका भ्रष्टाचारहरू देखा पर्नुले सरकारको ढुकुटीमा जानुपर्ने रकमको आधा मात्र वास्तवमा ढुकुटीमा गएको र त्यसैले गर्दा बजेट घाटालाई तानतुन पार्न हरेक वर्ष वैदेशिक सहयोगका लागि विदेशीसामु कचौरा थाप्नुपरेको देखिन्छ । त्यसैले विदेशीकै खटनमा या नियन्त्रणमा देश गएको, अर्को यथार्थसमेत देखाउँछ ।

देशमा बढ्दो भ्रष्टाचारको नालीबेली, शल्यक्रिया, रजगज, आन्द्राभुँडी कति केलाइसकिएको छ । तर, देशको यो असाध्यरोग थाहा पाउन कुनै विद्वान्का पुस्तक, अनुसन्धान पढ्नु नै पर्दैन । सामान्य सेवाग्राहीले हरेक दिन हरेक काममा यसको अनुभव गर्ने गर्छन् । प्रशासनिक तल्लो एकाइदेखि सिंहदरबारसम्म, अदालत, शिक्षण संस्थादेखि स्वास्थ्य संस्थासम्म, दस पुस्तासम्मका लागि कमाइसकेका व्यापारिक घरानादेखि जिरामरिच बेच्ने झुपडेसम्म, काउली उमार्ने किसानदेखि धर्मका पुजारीसम्म– सबैतिर भ्रष्ट आचरण या आर्थिक भ्रष्टाचार नगर्ने व्यक्ति भेट्टाउनै गाह्रो भइसकेको छ ।

यस्तो लाग्छ, देशको हावापानीमै यो विजातीय तŒव यसरी घुलेको छ कि हाम्रा बच्चा हुर्कंदै यही तŒवबाट पोषण लिएर हुर्कन्छन् । नैतिक पतन नभएका एउटा सानो जमात जो प्रशासन, अदालत, विश्वविद्यालयलगायत हरेक क्षेत्रमा छन्, तर त्यो अल्पमत यस्ता दानवी जमातको बाहुल्यमा आफू कुनामा पारिएको, महŒवहीन बनेको, अभावग्रस्त भएको अनुभव गर्दै तनावको जीवन भोग्न बाध्य छन् । 

औसत नेपालीको वार्षिक आय २८ हजार ७ सयको हाराहारीमा छ । ओरियन्टल विल्डर्सका सुधीर बस्नेतले साढे ९ अर्बको ठगी गरेको ठहर गरियो । उनी केही महिना जेल पनि बसे, तर अहिले आरामको जिन्दगी बिताउँदै छन् । राष्ट्रिय आयमा ४–५ प्रतिशत मात्र वार्षिक वृद्धि हुने देशमा भ्रष्टाचारको रकमले भने कीर्तिमानी छलाङ लगाउँदै छ । अचेल लाख÷१० लाखको भ्रष्टाचारको खबर त अनाकर्षक बनिसकेको छ ।

करोड नाघ्दै भ्रष्टाचारको अंक अर्बमा टेक्न थालेको छ । चूडामणि शर्माविरुद्ध अख्तियारले १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको थियो । आयल निगमका खड्कालाई १ अर्ब ६७ करोडको अनियमितता गरेको ठहर संसदीय समितिले लगाएको थियो । नेपाल वायुसेवा निगमसँग सम्बन्धित धमिजा, लाउडा, चाइना साउथ, चेज एयरजस्ता प्रकरणमा गरी झन्डै २ अर्ब ७० करोडको घोटाला भएको थियो ।

यस्ता राष्ट्रिय ढुकुटी उडाउने काण्डहरूको सूची लामो छ । अझै दुखद कुरा, यस्ता अर्बौंका भ्रष्टाचार गर्नेहरू आफ्नो बाँकी जिन्दगी सुखसयलसँग बिताउन पाउँदै छन्, प्रायः यही देशमा र कोही विदेशमा । अपुग प्रमाण भन्दै प्रायःले सफाइ पाएका छन्, या करोडको घोटाला गर्नेले दुई महिना जेल बसेर घोटाला चोख्याएका छन्, या सार्वजनिक समारोहमा पुग्ने तर सरकारले नदेख्ने अदृश्य बनेका छन् ।

सार्वजनिक पद धारण गरेकाले भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दा या मुद्दा चलिरहँदा राजीनामा दिने चलन छ, तर हामीकहाँ त्यस्ता भ्रष्टहरू गर्वका साथ आफ्नो कुर्सीमा बसेका हुन्छन् र हँसिलो मुख देखाएर हिँडेका हुन्छन् । भ्रष्टाचारका सजाय भोगेका नेताहरू पनि चुनाव लड्न पाउनुपर्छ भन्ने विधेयक संसद्मा पेस हुनु नै नेपाली राजनीतिक चरित्रको चिरहरण हो ।

अभियोग लाग्दा भ्रष्टाचारीहरू डराउँदैनन्, आत्तिँदैनन्, किनकि उनीहरूलाई विश्वास हुन्छ आफ्नो बलियो सेटिङमा । लोकमान कार्की र गोपाल खड्का यसका उदाहरण हुन् । त्यस्तालाई हाम्रो मिडिया, समाजले पनि हाईहाई नै गरेको देखिन्छ, जसबाट यिनको मनोबल झनै बलियो भएको छ ।

विश्वविद्यालय : भ्रष्टाचारको उद्गमस्थल 
आर्थिक भ्रष्टाचार मात्र हाम्रो समस्या होइन, नैतिक पतन हाम्रो झनै ठूलो कमजोरी हो । नपढेका सबै राम्रा हुने होइनन् तर पढेका इन्जिनियर, डाक्टर, प्राध्यापक, बोर्डफस्ट, लोकसेवा टप्नेहरूले जति नियमको अपव्याख्या गरी अनैतिकता गर्न सक्छन् त्यति अरूले सक्दैनन् भन्ने उदाहरण देशमा देखिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण हामी केवल नियमबाट होस् भन्ने खोज्दै छांै । नियामकको नियतमै खोट छ भने उसले नियमको अनेक कमजोरी खोज्छ र अनेक अपव्याख्या गर्छ । 

विश्वविद्यालय ज्ञान मात्र होइन, मूल्य पनि सिकाउने थलो हो । यहाँका प्राज्ञहरूमा नैतिक मूल्यको कसी हुनुपर्ने हो तर उनीहरू नै पद र सुविधाको लोभमा राजनीतिक दलका पिछलग्गु हुँदै अनैतिक भएपछि बाँकी जनता कसको पदचिह्नमा हिँड्नु ! देश विकासको बहसमा कुनै पनि एकल सशक्त एजेन्डा हाम्रा प्राज्ञहरूसँग छैन । किनकि उनीहरूका मोडल कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादीका एजेन्डा मात्र हुन्छन् देशको हुँदैन । शिक्षित जमातले नै भोलिको समाजको नेतृत्व गर्ने हो ।

आज विश्वविद्यालयमा पढिरहेको वर्गलाई मूल्य सिकाउने प्राज्ञ वर्ग स्वयम् मूल्यहीन, ज्ञानहीन, आचरणहीन छन् भने भोलिको समाज राम्रो होला भन्ने आस गर्ने ठाउँ नै छैन । हाम्रो समाजको पतनको सुरुवात नै यही नैतिकताविहीन प्राज्ञका मूल्यहीन शिक्षाबाट हुन्छ । त्यसैले जबसम्म विश्वविद्यालयहरू अहिलेको जस्तो राजनीतिक अखडा हुनुको साटो मूल्य र मान्यताका सिद्धान्त सिकाइने स्थल हुँदैनन्, जबसम्म त्यहाँका प्राचार्यहरू अहिलेको जस्तो पार्टीका हनुमान बन्नमा नै आफ्नो गर्व ठान्ने हुँदैनन्, तबसम्म भ्रष्टाचार देशमा मौलाउँदै जानेछ । 

राजनीतिक दलले विश्वविद्यालयलाई आफ्नो अखडा बनाउनु भएन । विश्वविद्यालयका पदहरूमा दलको अंशबन्डा गर्नु भएन । प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीका राजनीतिक संगठनहरू अब औचित्यहीन छन्, तसर्थ यसलाई खारिज गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयभित्र न्याय र सुधारका लागि यस्ता संगठनको जरुरत अब छैन, यसका लागि अन्य स्वतन्त्र पद्धति छन् । 

 भनिन्छ फट्याइँ गर्नेजत्तिकै त्यो सहने र स्वीकार गर्ने व्यक्ति दोषी हुन्छ । भ्रष्टाचार र नैतिक पतन थाहा पाउने सर्वसाधारण जनताले त्यस्ता नेता, कर्मचारी, आफन्त, छिमेकीलाई बिन्दास भएर पचाउने, स्विकार्ने भएकाले नै यस्ता अनैतिकता बढ्दै गएको हो ।

दसैँको पूर्वसन्ध्यामा यो दुखान्त र कहालीलाग्दो देशको स्थितिको चित्रण प्रस्तुत गर्नुपर्दा नराम्रो लाग्दै छ, तर जीउभित्र विषालु तŒव जम्मा भएको छ भने त्यो विषबारे बुझ पचाउँदा या लापरवाही गर्दा झन् बढ्छ, ज्यान लिन्छ । त्यसैले यो विजयादशमीले हामी सबैमा हामीभित्रको यो विकार मिल्काउने शक्ति र आफ्नो विवेकशीलता बढाउने बुद्धि देओस भन्ने शुभकामना ! 

उपभोक्ता सधैँ ठगिने वर्ग (कारोबार १९ भाद्र २०७४ (

‘जो सोझो उसकै मुखमा घोचो’ भन्ने उखान चरितार्थ हुन्छ सामान्य उपभोक्ताका लागि, जो नेपालमा सबैभन्दा असंगठित छन् र जे भने पनि मान्ने सोझो वर्ग हो ।

हरेक वर्ष दसैँतिहारजस्ता चाडबाडको मौका छोपी संगठित व्यापारीका समूहहरू उपभोक्ताका ढाड भाँच्ने तिकडम रच्ने गर्छन्, जो यो वर्ष पनि दोहोरिंदै छ । बिजुली, खानेपानी, यातायातजस्ता सर्वसाधारण उपभोक्ताका दैनिकीमा असर पर्ने सबै अत्यावश्यक सेवामा अत्यधिक महसुल बढिसकेको छ या बढ्दै छ । 

सार्वजनिक यातायातको दुरवस्था राजधानीलगायतका सहरी क्षेत्रमा यथावत् नै छ । न सार्वजनिक यातायातको सेवा पर्याप्त छ, न गुणस्तर नै । नगरबस थप्ने कुरा उपत्यकाका नवनिर्वाचित मेयरहरूको प्राथमिकतामा नपरेर होला, सरकारले समेत यसमा स्थानीय सरकारले इच्छा नदेखाएको भनेर बसहरू किन्न बजेटमा छुट्ट्याइसकिएको रकमसमेत रोक्का गरेको छ ।

मेट्रो र मोनोरेलपट्टि मात्र मेयरहरूको गफ सुनिन्छ । त्यसैले बससेवापट्टि ध्यान नगएको देखिन्छ । मेट्रो र मोनोरेल, सुन्दा त राम्रै सुनिन्छ तर हाम्रो गराइ हेर्दा यसको सम्भाव्यता अध्ययनमै पाँच–सात वर्ष जाने र पूर्वाधार निर्माणमा अर्को पाँच–सात वर्ष लाग्ने हुनाले हाल निर्वाचित मेयरका दुई पुस्तासम्म जाने यी योजना हुन्, त्यसैले यस्ता गफको यथार्थ एक कार्यकालसँगै तुहिने हुन्छ ।

ठूला नगरबसका संख्यामा बढोत्तरी यथेष्ठ सेवा र उचित व्यवस्थापन गर्न सके र साना गल्लीका बाटाहरूमा विद्युतीय ट्याम्पोको प्रवाह बढाउन सके हरेक दिन दुःखसँग सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने नगरवासीले त्राण पाउँथे ।

तर, त्यतापट्टि नगई यातायात विभाग अहिले इम्बोस्ड नम्बर जडानमा मग्न छ; साथै विभाग, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघजस्ता संगठित समूहको दबाबमा परेको देखिन्छ । फलतः दसैँ र तिहारजस्ता चाडका मुखमा यातायातको भाडा बढाउने सहमति गर्दैछ । वैज्ञानिक भाडादर समायोजनअनुसार पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य तŒवको मूल्यवृद्धिका आधारमा १५ प्रतिशतसम्मको यात्रु भाडा वृद्धि गर्न लागिएको भनिएको छ ।

हालको ४ किमिको न्यूनतम भाडा रु. १३ हुँदासमेत खलासीले कहिल्यै १५ भन्दा कम भाडा लिएनन् भने अब हुन लागेको न्यूनतम रु. १६ मा कति काट्ने हुन्, रामजाने । उता, नेपाल आयल निगमको वेबसाइटअनुसार गत वर्षदेखि इन्धनको मूल्य लगातार घट्दै गएको देखिन्छ । प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य भदौ २०७२, माघ २०७३ र असार २०७४ को दर हेर्दा घटेर क्रमशः रु. १०६.५०, १०९.५० र १०० पुगेको छ भने त्यही समयमा डिजेलको प्रतिलिटर मूल्य ८४, ७७.५० र ७६ भएको देखिन्छ ।

कुन हिसाबले यो भाडा वृद्धि जायज भयो बुझिन्न । अर्कातिर यातायात विभाग ट्याक्सीका मिटरमा प्रिन्टर थप्ने योजनामा छ । अचेल ट्याक्सीको मनपरी फेरि बढेको छ । मिटरमा नचलाउने, अहिले बिग्रिएको छ भन्ने, मनपरी भाडा माग्ने, चक्रे मिटर बनाउने, त्यहाँ त जान्न भन्ने जस्ता मनपरी कायम नै छ । भरपर्दो नगरबसको अभावमा साँझ–बिहान अप्ठेरो पर्दा यस्तै ट्याक्सीबाट ठगिनु बाध्यता बनेको छ । इम्बोस्ड नम्बर र मिटरप्रिन्टर जडानमा धेरै समूहको राम्रो कमाइ हुने प्रस्ट छ । 

तत्कालै खानेपानी महसुलमा समेत २० प्रतिशतको बढोत्तरीको हुँदै छ । काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानीको माग ३५ करोड लिटर हुँदा सुक्खायाममा केवल ९ करोड र अन्य बेला १५ करोडसम्मको जोहो संस्थानले गरेको छ ।

यो अभावमा कमाउने धेरै छन् । लोडसेडिङमा जेनेरेटर, इन्भर्टर र ब्याट्री व्यवसायीले मनग्य कमाए, जसको एक हिस्सा सम्बन्धित प्राधिकरण र मन्त्रालयसम्म पुग्ने गरेको खुलासा हुँदै आएको छ । यही चलखेलको अर्को क्षेत्र खानेपानी हो । कतै हप्तामा तीन पटक छेलोखेलो पानी छोडिएको छ भने कतै हप्तामा एकपटक मुस्किलले ३ हजार लिटर झर्छ ।

मेलम्चीले खनेर छोडेका खाल्डामा दैनिक दुर्घटना हुँदासमेत आफ्नो कुनै जिम्मेवारी नठान्ने खानेपानी संस्थानले आफ्ना व्यवस्थापकीय कमजोरी, भ्रष्टाचार र अकर्मण्यतालाई बेवास्ता गर्दै केवल उपभोक्ताको गोजी रित्याउने तिकडममा महसुल वृद्धि गर्दैछ । मेलम्चीको पानी आएपछि फेरि पानीको महसुलमा अत्यधिक वृद्धि हुन त बाँकी छँदैछ । 

एउटा त्रासदीपूर्ण अन्धकारको यो युगलाई बिर्सेर नेपालीले अचेल मनग्य बिजुली बाल्न पाएका छन् । त्यसैले बिजुली महसुल १९ प्रतिशत बढे पनि उपभोक्तामा तिक्तता हुनेछैन, तर हरेक महिनाको महसुलमा ‘सेवा शुल्क’ किन जोडिएको भन्ने चित्तबुझ्दो उत्तर पाइएको छैन । ५ एम्पियरको मिटरमा महिनाको १ सय ७५ सम्म सेवा शुल्क जोडिएर आउँदा मिटर रिडरको तलब भत्ता उठाउन नै यो अतिरिक्त शीर्षक थपिएको सबैको अनुमान छ, तर प्राधिकरणले यसबारे कुनै स्पष्टीकरण दिएको छैन । 

तरकारी र खाद्यान्नमा बाढीपहिरोको असर भन्दै व्यापारीले दाम दोब्बरसम्म पारेका छन् । यो बाढीपछिसमेत कायम हुनेछ । कतिपय नियम सरकारबिना पर्याप्त अध्ययन ल्याउँछ, जसको मारमा उपभोक्ता पर्छन् । केबल टिबी एनालगबाट डिजिटल बनाइयो ।

सेटअप बक्स राखेपछि जुन–जुन च्यानल उपभोक्ताले खोज्छन् त्यही दिने र त्यसैअनुसार पैसा काट्ने व्यवस्था भनियो, तर सित्तैं आउने बग्रेल्ती च्यानलहरूसमेतको प्रचार गरेर पैसा लिइन्छ । यसमा नबुझिने कतिपय भाषा छन् भने कति राम्रा च्यानलहरू आउँदा–आउँदै हटाइन्छ या छैन ।

त्यो भनेको मिनीबसमा सुन्न नखोज्दा पनि घन्किने कर्कस गीतजस्तै हो; तर च्यानल नआए पनि, कति दिन काटिँदा पनि पैसा तिर्नुपर्छ पूरै, किनकि पैसा काट्ने हुन्छ मेसिन, तर बिग्रिएको जिम्मेवारी लिने मानिस छैन । त्यस्तै इन्टरनेटमा धेरै स्पिड दिने भनेर पैसा बढी असुलिन्छ तर भनेअनुसारको स्पिड हुँदैन । उपभोक्ताको गुनासो सुन्ने र छानबिन गर्ने सरकारको कुनै निकाय छैन, जबकि हामीले तिरेको रकमबाट सरकारले कर काट्छ । 

सामान्य जनताको मासिक बजेटबाट बढीभन्दा बढी तान्न अनेक प्रपञ्च रचेको देखिन्छ । जनताबाट बढीभन्दा बढी कर कसरी उठाउने भन्नेतिर केन्द्रीय सरकार र नवनिर्मित स्थानीय सरकार, विशेष गरी नगर सरकारको पूर्ण ध्यान केन्द्रित रहेको तथ्य बेलाबेलामा निस्किने करका नयाँ क्षेत्र समेट्ने समाचारहरूबाट बुझिन्छ । तर, तिरेको करबाट सुविधा दिने कतै देखिँदैन ।

यसै प्रपञ्चमा नवनिर्वाचित मेयरहरू पनि रंगीन हुन थालेको देखिंदै छ । काठमाडौंका मेयरले त मुखै खोलेर भने, “चाहे जनता रिसाऊन, यो बर्खाभरि बाटोका खाल्डाखुल्डी पुर्ने, पानीको निकास बनाउने, बाटोको सुधार गर्ने कुनै काम हुनेवाला छैन ।” वीर अस्पताल र नाचघरअगाडिको ढल फुटेर दुगन्र्धित पानी बाटोभरि छ्यालब्याल भएको मेयरको भोट माग्न जाने बेलादेखि हो । आकाशमा झुन्डिएका तारले लठ्ठा ढलाएर तारमा आगो लागेर एक यात्रुको मृत्युसमेत भएको थियो, तर सरकारले यो थाहा पाएन । 

एकातिर निम्न एवं मध्यमस्तरका जनताका व्यक्तिगत कर, महसुल आदिमा संस्थान, विभाग र सरकारले ¥याल चुहाएका छन् भने अर्कातिर सरकार ठूला व्यापारीका ठूला कर भने मिनाहा गर्न अनेक प्रपञ्च रच्छ । पछिल्लो करफछ्र्योट आयोगले गरेको २१ अर्बको कर छुटको विषय विवादित बनिरहेकै बेला व्यवसायी संगठनहरू अर्को यस्तै आयोग गठनका लागि दबाब दिँदै छन् ।

यसमा सरकार लचिलो हुँदैछ । पछिल्लो कर फछ्र्यौट आयोगका आरोपित सदस्यहरूलाई कर नतिरिएको ३० अर्बको राजस्वमा केवल ९ अर्ब सरकारी कोषमा दाखिला गरी २१ अर्बको भ्रष्टाचार गरिएको आरोप लागेको छ । प्रस्ट छ, यस्ता आयोगको उद्देश्य नै करछली गर्नेका कालोधनलाई सरकारी छाप लगाई सेतो धन बनाइने प्रपञ्च हो ।

यो क्रममा संस्थागत रूपमा अर्थात् नियम टेकेरै सरकारी कोषमा भन्दा ठूलो रकम व्यक्तिगत थैलीमा व्यापारीले चढाउने गरिन्छ, जसको लेखा कतै नराखिने हुनाले आयोगका सम्बन्धित अधिकृतहरूले मनग्य कमाएका थिए । यसको लहरोपहरो निकै माथिसम्म पुगेको समेत देखियो । यसरी अर्बौं–खर्बौं तिर्नुपर्ने ठूला व्यापारीलाई छुट र निम्न आयका जनतालाई कर थप्दै जाने नै सरकारको सोच देखिन्छ । अर्कातिर पुराना भ्रष्टाचारीहरूलाई पुनः राजनीतिको वागडोर दिने नियम बनाइन लाग्दा ‘चोरलाई चौतारी’ दिन लागिएको समेत देखिन्छ । 

भ्रष्टाचार बढ्नु भनेको जनताले दिएको कर घट्नु हो या विकास खर्चका लागि आउने राजस्व मारिनु हो, जसको मार अन्ततोगत्वा आमउपभोक्ताका सुविधा कटौती हो । निमुखा उपभोक्ता सधैं ठगिएका छन् ।

उपभोक्ताहित केवल नारामा सीमित छ । यस्तै हो भने आफूले भोट दिएका राजनीतिक दल र जनताका प्रतिनिधिहरूसँग आमनागरिकको ठूलो जमात रुष्ट हुने, स्थापित राजनीतिक दलहरू मासिने र समाजमा अशान्ति चुलिने भय देखिँदै गएको छ । 

निर्वाचन प्रभावित आर्थिक बर्ष : कारोबार दैनिक असार २२ २०७३

यो चुनावी वर्षमा जनताका दैनिकीमा कठिनाइ थपिनेछ भने
समग्रतामा देशको आर्थिक सूचांकहरू नकारात्मक दिशामा जानेछन् ........भएपनि यो वर्षले राजनीतिक स्थिरता र जनताको सम्प्रभुताको आभास बढी दिन सके अन्य पीडालाई
नेपाली जनताले सजिलै बिर्सन सक्नेछन् ।
********************************************************************

देश अहिले पूर्ण रूपले निर्वाचनको रंगमा डुबेको छ । पत्रपत्रिकामा यही, रेडियो टेलिभिजनमा यही, मुखमुखको चर्चामा यही । स्थानीय निकायको पहिलो चरणको चुनाव नसकिँदै दोस्रो चरणको चुनावले देशको वातावरण यसरी चुनावमय भएको छ कि यसको असर प्रदेश नम्बर २ को चुनाव नसकिँदासम्म चल्ने देखिन्छ ।

अनि, दोस्रो चरणको मतगणना र जितेकाहरूको सिन्दूरजात्रासम्ममा पक्कै असोज २ मा हुने २ नम्बर प्रदेशको पालो आइसक्नेछ । फेरि यी स्थानीय चुनावलगत्तै प्रान्तीय र केन्द्रीय स्तरका चुनावहरूले छोप्नेछन् । यसरी हालको चुनाव सारणी नै कायम रहने हो भने पनि देश माघ ७ को एक महिनापछिसम्म चुनावमय नै हुने देखिन्छ ।

अर्थात् साल २०७४, चुनावी वर्ष मात्र हुनेछ, विकास–निर्माणका कामका लागि समय नपाउने, शून्य वर्ष । चुनावहरू लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका जीवनशक्ति ठानिन्छन्, जीवित प्राणीले सास लिएजस्तै । त्यसैले यसको निरन्तरता आवश्यक छ । तर, यो निरन्तर प्रक्रिया पनि हाम्रो रमिते प्रवृत्तिले नेपालमा तमासा हुने गर्छ । विकसित देशहरूमा पनि चुनाव निरन्तर भइरहेका छन् । तर, त्यहाँ स्कुल, कलेज बन्द हुँदैनन्, यातायात बन्द हुँदैन, उद्योग बन्द हुँदैनन्, सरकारी बिदा हुँदैन ।

तर, हाम्रोमा सबै बन्द हुन्छन्, यो राष्ट्रिय पर्व हुन्छ, एक मात्र चर्चाको विषय हुन्छ । पत्रिका, टिभी, रेडियोमा यसरी चुनाव छाएको हुन्छ मानौं आर्थिक, प्रविधि, विज्ञानका मुद्दाहरूको यसका अगाडि कुनै अर्थ छैन । अहिले यो चुनाव चर्चाले कतिपय अन्य महŒवका विषयहरू ओझेलमा परेका छन् ।

एउटा उदाहरण, दोस्रो चरणको चुनावको एक दिनअघि, अर्थात् असार १३ गते, कुनै एक पत्रिकाको भित्री पृष्ठमा ज्यादै महŒवपूर्ण खबर छापिएको थियो । नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी पानीका कुनै स्रोतहरू नजिक नभएको धादिङको पोखरी डाँडामा १ सय २० मिटर गहिरो प्वाल पारी ३ इन्चको पाइपभरिको पानी निस्कँदा त्यहाँका ५ सय २० घरपरिवार हर्षले नाचे, अब एक गाग्री पानी ल्याउन ३ कोस तल झर्न नपर्ने भयो भनेर । देशका अधिकांश पहाडी ग्रामीण बस्तीमा पानीको यस्तै ठूलो हाहाकार छ ।

अब यो प्रविधिको सफलताले, देशका अन्य सुक्खा बस्तीमा खानेपानी समस्या हल गर्न ठूलो वरदान हुन सक्छ । त्यसैले यो समाचार देशका लागि ज्यादै महŒवपूर्ण थियो, तर प्राथमिकतामा परेन । किन परेन भने यसले सामान्य, अझ दुःखी जनताको समस्या समाधान मात्र गरेको थियो, चुनावले गर्नेजस्तो कुनै व्यक्तिलाई रातारात नेता बनाउने चटकी काम गरेको थिएन ।

पत्रकारहरू करिश्माको खोजीमा हुन्छन्, जो हाम्रो देशमा को नेता बन्ने, को मन्त्री बन्ने, कसको भागमा कुन मन्त्रालय जानेजस्ता समाचारमा केन्द्रित हुन्छन् । तर, यो कुनै एक पेसासँग मात्र जोडिएको कुरा होइन, बरु यो हाम्रो सम्पूर्ण समाजको सोचाइको प्रतिविम्ब हो ।

आर्थिक वर्ष ०७४र७५ मा विकासका लक्ष्यहरूको नजिक पुग्न हामीलाई निकै कठिन छ । भूकम्पपछिको नाकाबन्दीको चपेटामा परेको आव ०७२र७३ मा केवल ०।८ प्रतिशतको न्यून वृद्धि भएको थियो भने आव ७३र७४ मा यो वृद्धि झन्डै ७ प्रतिशतको ऐतिहासिक स्तरमा उक्ल्यो । यो वर्षमा, गत वर्षको उच्च वृद्धिको भूतले नै देशलाई लखतरान पार्ने निश्चित छ ।

गत वर्षको उच्च वृद्धि र यो चुनावी वर्षको विकास–निर्माणको शून्यताले यो वर्षका लागि राखिएको ७।२ को लक्ष्य भेट्नु असम्भव नै छ । खाडी क्षेत्रका समस्याले यो वर्ष सजिलो कमाइ, अर्थात् विप्रेषण घट्ने लक्षण छ । विद्युत्को सहज आपूर्तिले औद्योगिक र सेवाक्षेत्रबाट आय बढ्न सक्थ्यो, तर नयाँ उद्योग स्थापनाका कुरा भाषणमा मात्र सीमित भएको छ ।

उद्योग विभागका अनुसार ०७१र७२ पछि उद्योग स्थापनामा ह्रास हुँदै गएको छ । ०७१र७२ मा ६ सय ४४ नयाँ उद्योग सञ्चालन भएकोमा ०७२र७३ मा ४ सय १० र ०७३र७४ मा ३ सय ९ मा यो झरेको देखिन्छ । लगानीको वातावरणमा सुधार नभएकाले बाह्य लगानी पनि निरन्तर खस्किँदै गएको छ ।

०७१र७२ मा ६८ अर्ब नाघेको बाह्य लगानी ०७२र७३ मा १५ अर्ब र ०७३र७४ मा १० अर्बमा झरेको छ । आन्तरिक उत्पादन घट्दै गएकाले व्यापारघाटा हरेक वर्ष चुलिँदै गएको छ । आयात निर्यातको अनुपात ९।१ पुगेको र व्यापारघाटा अघिल्लो वर्षको भन्दा ४६।६ प्रतिशत बढेर ५ खर्ब ८० अर्ब पुगेको छ । उता, पर्यटकको संख्या र त्यसबाट हुने आय भैंचालोपछि निरन्तर घट्दै गएको छ ।

भैंचालोअघि भनौं ०६९र७० मा भित्रिएका ८ लाख पर्यटकको आँकडा भेट्न त्यसपछि सकिएको छैन, यो पर्यटन वर्षमा समेत । पर्यटनबाट हुने आय, गएका तीन वर्षहरूमा ४३ करोड, ४१ करोड हुँदै गत वर्ष ३६ करोडमा झरेको छ । अघिल्लो वर्ष मूलतः राम्रो वर्षाले कृषि उत्पादनमा बढोत्तरी हुँदा नै जीडीपी उकासिएको हो भने यो वर्ष पनि माथि उल्लिखित अन्य विषम परिस्थितिहरूले जीडीपीलाई गर्ने नकारात्मक प्रभाव राम्रो वर्षाले थेगेमा ३–४ प्रतिशतसम्मको औसत वृद्धि हुने देखिन्छ ।

यो वर्षबाट नयाँ शीर्षकमा बजेटको ठूलो भाग खर्च हुने भएको छ, संघीय संरचनाका लागि । स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार ७ सय ४४ स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने मेयरलगायतका जनप्रतिनिधिहरूको तलबभत्तामा मात्र वार्षिक ३ अर्ब ६० करोड खर्च हुने अनुमान छ, जुन नयाँ खर्च हो । त्यसैगरी मतदाता शिक्षामा छुट्ट्याइएको २ अर्ब बजेट सम्भवतः सबै सकिने नै छ ।

अहिले थोरै मात्र नगरपालिका÷गाउँपालिकाका आफ्नै घर छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको भवन भूकम्पले चर्किएकाले साढे ७ लाख भाडा तिरेर डेरामा गुजारा चलाउँदै छ भने सिंहदरबारको संघीय संसद् भवन भत्किएदेखि यो वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सभागृहमा भाडा तिरेर चल्दै छ । रातारात बनेका अधिकांश नयाँ पालिकाहरू र वडाका आफ्ना स्थायी भवन छैनन्, जुन बनाउन खर्बौंको अतिरिक्त बजेट राज्यकोषले जोहो गर्नुपर्नेछ ।

आफ्नै स्रोत र क्षमताले आफ्नो निर्वाह गर्न स्थानीय तह, पालिकाहरू बाध्य भएकाले या त यिनीहरूले प्राकृतिक स्रोत ९वन, जडीबुटी, गिट्टी, बालुवा० जस्ताको अत्यधिक दोहन गर्न बाध्य हुनेछन् या व्यक्तिगत आयकर, अन्तःशुल्कमा बढोत्तरी गर्नुपर्नेछ । यसबाट एकातिर वातावरण विनाशको सम्भावना बढेको छ भने व्यक्तिगत करमा हुने वृद्धिले स्थानीय जनता आक्रोश बढ्ने देखिन्छ । तर, स्थानीय सरकारसँग आफ्नो दैनिकी चलाउनका लागि यी थोरैबाहेक अन्य विकल्प निकट भविष्यमा कमै देखिन्छन् ।

मुद्रास्फीति बढ्ने निश्चित संकेत चुनावका विभिन्न खर्चहरूले देखाएको छ । मापदण्डअनुसार नै उम्मेदवारले खर्च गर्ने हो भने पनि स्थानीय चुनावमा मात्रै करिब १७ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । तर, यथार्थमा सरकारी मापदण्डभन्दा दुई–तीन गुना बढी खर्च हुने प्रस्ट छ । फेरि प्रादेशिक एवम् केन्द्रयी तहको चुनावसम्मको हिसाब गर्दा यो वर्ष करिब ८० अर्बको मुद्रा बजारमा घुम्ने देखिन्छ, जसले ऐतिहासिक मुद्रास्फीति ल्याउने निश्चित छ, सम्भवतः अहिलेको ५।१ प्रतिशतको भन्दा दोब्बर ।

तथ्यांक विभागको औसत प्रक्षेपणअनुसार सन् २०१७ मा नेपालको जनसंख्या २ करोड ८८ लाख हुने र १५–६५ वर्षका जनशक्ति १ करोड ८५ लाख पुग्ने अनुमान छ । यो जनशक्ति उपयोग गर्ने क्षमता देशमा छैन । नयाँ वैदेशिक गन्तव्य खोजेर बाहिर पठाउनेबाहेक सरकारसँग नयाँ रोजगारी दिने क्षेत्रहरू छैनन् । करिब साढे २ लाख नयाँ जनशक्ति देशको श्रमबजारमा यो वर्ष थपिने आकलन गरिन्छ । विकास–निर्माणका काम हुन नसक्दा यो वर्ष यो थप जनशक्ति प्रायः बेरोजगार नै बस्नुपर्ने देखिन्छ ।

निचोडमा, यो चुनावी वर्षमा जनताका दैनिकीमा कठिनाइ थपिनेछ भने समग्रतामा देशको आर्थिक सूचांकहरू नकारात्मक दिशामा जानेछन् । मुद्रास्फीति अत्यधिक बढ्ने, व्यापारघाटा बढ्ने, अधिकांश उत्पादन क्षेत्रमा हुने सामान्य बढोत्तरीले जीडीपीमा न्यून वृद्धि हुने, आन्तरिक करहरू बढ्ने तथा रोजगारीमा सुधार नहुने, वातावरण विनाश बढ्ने जस्ता नकारात्मक लक्षणहरू बोकेको भए पनि यो वर्षले राजनीतिक स्थिरता र जनताको सम्प्रभुताको आभास बढी दिन सके अन्य पीडालाई नेपाली जनताले सजिलै बिर्सन सक्नेछन् ।

अर्बौ खर्च गरेर भ्युटावर बानाउनु भन्दा नगरवासीको प्राथमिकता भरपर्दो mass transport हो | हिमाल खबरपत्रिका मङ्सिर १८-२४

साझासँगको अपेक्षा    

- प्रा.डा. विकासराज सत्याल

सार्वजनिक यातायातमा तरंग ल्याएको साझा यातायातले स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा राजधानीमा भरपर्दो र सुविधाजनक यातायात सेवा भित्र्याउन सक्छ।

राजधानीको सार्वजनिक यातायातमा साझा यातायातको उपस्थितिले बेग्लै तरंग ल्याइदिएको छ। तर, साझाका जस्ता ठूला बस राजधानीमा ज्यादै कम छन्।

प्रायः ११ जना चढ्ने टेम्पो या १४–१५ जना अट्ने माइक्रोबस नै पाइन्छन्, जसमा दुईजना अट्ने ठाउँमा जबर्जस्ती तीनजना बसाइन्छ। चारैतिरबाट ठेलमठेलको बाध्यताले महिलालाई त माइक्रोबसको यात्रा सास्ती नै हुन्छ। हरेक दिनजसो सार्वजनिक यातायातको भरपर्ने राजधानीवासीको यात्रा केशवराज पिंडालीको 'शूरवीरको नरक यात्रा' जस्तै छ। तर, लाग्छ यसको बोध कसैले गर्दैनन्।

संस्थागत नभएकैले साँझ् पर्न लागेपछि प्रायः गृहिणी महिलाले हाँक्ने टेम्पो हराउन थाल्छन्। मिनीबस चढ्दा देखिन्छ– मोबाइलमा कुनै मालदार ट्रीपको कुरा गरिरहेका ड्राइभरले आधा बाटोमै 'अब यो जाँदैन' भनेर यात्रु ओरालिदिन्छन्। बिसौनीमा रोकेको रोक्यै गर्ने, अनि अगाडिकोलाई उछिन्न डरलाग्दोसँग हाँक्ने र ओर्लिंदा लड्ने गरी हुत्याउने मिनीबस र भ्यानहरूमा वृद्ध, बालक र अपाङ्गता भएकालाई यात्रा गर्न ज्यादै जोखिमपूर्ण छ।

चुस्त शहरी यातायात

वागमती अञ्चलमा दर्ता भएकामध्ये ७० प्रतिशत अर्थात् करीब साढे ६ लाख वाहन काठमाडौं उपत्यकाभित्र गुड्ने र त्यसमध्ये ४ लाख हाराहारीमा मोटरसाइकल रहेको ट्राफिक प्रहरीको अनुमान छ। एक या दुईजना चढ्ने मोटरसाइकलले शहरको ट्राफिक व्यवस्थापन र पर्यावरणलाई मात्र चुनौती दिएका छैनन्, ज्यानको जोखिम पनि बढाएका छन्। 'मास ट्रान्सपोर्ट' बेगर केवल बाटो चौडा पार्दैमा सडकको चाप र प्रदूषण घटाउन सम्भव नभएकाले क्रमशः मोटरसाइकल विस्थापित गर्दै शहरमा ठूला बसहरूको सेवा विस्तार गर्नुको विकल्प छैन।

काठमाडौं उपत्यकामा दुई महानगरसहित २१ स्थानीय तह छन्। काठमाडौं शहरी विकास निगमका अनुसार उपत्यकाको शहरी जनसंख्या १४ लाख र शहरोन्मुख क्षेत्रको जनसंख्या ७ लाख गरी २१ लाख पुगेको छ। सबैको निजी साधन नभएकाले विकल्प सार्वजनिक यातायात नै हो। तर, नागरिकको यही बाध्यताको सिन्डिकेटवालाहरूले भरपुर फाइदा उठाएका छन्। ठूला ब्यानरका संस्थागत यातायातलाई बाटो छेक्ने, जलाउने, सिसा फुटाउने जस्ता हर्कत त्यसका उदाहरण हुन्। तर, सार्वजनिक यातायात भरपर्दो हुन संस्थागत ब्यानरकै यातायात सेवा चाहिन्छ।

अहिले त्यही धेरथोर आशा साझाले जगाएको छ। तर, साझा चल्ने रुटमा पनि हरिया गाडी आक्कलझुक्कल देखिन्छन्। अर्थात्, साझाको बसमा पूरै भर पर्न सकिने अवस्था छैन। नयाँ र धेरै बस थप्न ठूलो पूँजी चाहिएला, त्यसका लागि साझाले सरकारसँग सहकार्य गर्न सक्छ। उपत्यकाका सबै महानगर र नगरले नयाँ मेयर पाएका छन् र सबैको प्राथमिकतामा नगर यातायातको विकास परेको छ।

त्यसो त, एउटा सुखद शुरूआत पनि भएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले आफूसमेत शेयर सदस्य रहेको साझा सहकारीलाई रु.५ करोड थप गरेर स्मार्ट सिटीको अवधारणाअन्तर्गत साझा यातायात सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। साझा र महानगरबीचको सहमतिमा अब ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक, क र ख वर्गका अपांगता भएका, अति गरीबीको परिचयपत्र भएका र ५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क यात्रा गराउने भएको छ। यो अत्यन्त सकारात्मक समाचार हो।

उपत्यकामा चल्तीका रुटमा नयाँ बस चलाउनुभन्दा नयाँ रुटमा बस थप्न जरूरी छ। भक्तपुरवासीले साझ्ा बसलाई स्वागत गरे पनि सूर्यविनायक–रत्नपार्क पहिल्यै अत्यधिक बस चलिरहेको रुट हो। नेपाल यातायातले कोटेश्वर–शिक्षण अस्पताल (महाराजगञ्ज) सम्म भित्री तेर्सो रुट लिएकाले यात्रुले प्रभावकारी सेवा पाएका छन्। खाँचो यस्तै रुटको हो। जस्तो, सातदोबाटोदेखि लगनखेल–नयाँ/पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल एउटा रुट हुनसक्छ भने सफा टेम्पो विस्थापनसँगै अत्यधिक चाप भएको लगनखेल–माइतीघर–नयाँबानेश्वर–कोटेश्वर–सातदोबाटोको अर्को रुट।

बसहरू तालिका अनुसार चल्नुपर्छ। साझाका बसहरूको बिहान ६ देखि राति ९ बजेसम्मको दैनिकी ठीक भए पनि तालिका र भेटिने समयको निश्चितता हुनुपर्‍यो। आफ्नो रुटको बस नचिन्दा यात्रु समस्यामा पर्छन्। विदेशमा बसको अगाडि पछाडि प्रष्ट देखिने रुट नम्बर, पहिलो र अन्तिम बिसौनीका नाम हुन्छन्। बिसौनीमा रुटको नक्शासहित बस आइपुग्ने समय राखिन्छ। अब त मोबाइल या इन्टरनेटमा समेत रुटको जानकारी राख्न गाह्रो छैन।

उपत्यकावासी र साझाको आशा र भरोसाको सम्बन्ध नयाँ होइन, दशकौं पुरानो हो। केही वर्ष पहिले पोखरा, वीरगंज जस्ता शहरको यात्रामा पहिलो रोजाइ साझा नै हुन्थ्यो। फेरि पनि उपत्यकावासीको साझा र स्थानीय सरकारसँग भरपर्दो र सुविधाजनक यातायातको त्यही अपेक्षा छ।

Forgotten Schools( My Republica, June 20 2017)

Classes cannot be conducted during the rains or on particularly hot or cold days

Education is the constitutional right of every Nepali child yet a large number of children are still deprived of it because of government negligence. The 2015 earthquakes resulted in big disparities in educational outcomes between affected and unaffected schools.

According to government statistics, over 8,600 schools were destroyed in 14 most-affected districts, hampering the studies of around 1.2 million children went to those schools. When they have to compete with students of ‘privileged’ schools in the open job market or in higher education, they will certainly lag behind, and for no fault of their own. 

Nearly two and half years after the devastating earthquakes destroyed these schools, the government has done little to normalize the situation. While several private schools have been reconstructed with private funds most government schools are in battered conditions. Many others—like the Darbar High School in Ranipokhari, Kathmandu—still lack funds to clear the debris. 

About 3,000 Transit Learning Centers (TLCs) were built in the affected districts, serving as temporary shelters with walls and roofs made of plastic, straw, bamboo or zinc sheets.

But TLCs are small and cannot accommodate all students. So students often have to study under open skies, which means classes cannot be conducted during the rainy season, as well as on particularly hot or cold days.  Even these centers have worn out, and they might collapse any time. 

Half the students in affected areas are girls. As they are not attending schools, they are being trafficked from quake-affected regions like Sindhupalchok, Rasuwa, Dhading and Nuwakot. Large number of girls from these areas are brought to urban centers to work in restaurants and dance bars, or trafficked abroad. According to the National Human Rights Commission, after the earthquakes, trafficking of girls below 18 shot up by 15 percent in these districts. Nepal Police says trafficking from these areas could have increased by as much as 150 percent. 

Education could have made these girls more aware of trafficking. But they have not been able to attend their battered schools. Besides the girls, even the physically and mentally challenged children are dropping out at alarming rates. 

Yes, some donor agencies have come to their aid and also helped with reconstruction of damaged schools. But they have not been able to do as much as they had committed to.

The Japan International Cooperation Agency (JICA), for example, had committed to rebuild 283 schools but has completed only 83 so far. Likewise, the Asian Development Bank (ADB) had committed to rebuild 175 schools but has done only 84. The government initiative is even more worrisome, so far rebuilding less than 50 schools.

Rural students had been faring badly even before the earthquakes. In 2014, 93 percent students from private schools passed SLC exams while only 28 percent from public schools did. This gap is going to widen in the coming years as schools in affected districts await reconstruction. 

Lowering of educational budget has also hindered reconstruction. At least 15 percent of total budget used to be allocated for education. This fiscal, this has come down to 5.2 percent, an annual decline of 38.4 percent. Education budget has been diverted to establishment of new federal units and salary of local government staffs. This is a big setback to education sector, and schools of affected areas in particular. Since the government has committed to spend at least 20 percent of budget on education in various international forums, the donors should be constantly reminding it to live up to this commitment.

According to the Post Disaster Recovery Framework, US $167 million is needed for school reconstruction and yet only $53 million has been set aside for the purpose. It is uncertain if and how the remaining $ 114 million will be put together. Even donors that pledged to support school reconstruction are helpless without government initiative. 

We are talking about the fate of 1.2 million children of affected areas. It is vital that all the damaged schools are soon rebuilt, and books and educational materials delivered to them on time. For this, the government should increase educational budget to 20 percent of the total, as it has committed to do with the international community. Perhaps, then, the donor agencies would also be tempted to complete their unfinished business. 

कतारको झट्का (कारोबार असार ५, २०७५ )

कतार, खाडी राष्ट मध्येकोे सबैभन्दा व्यस्त र धनी देश । यसैपनि कतारमा भौतिक संरचनाको तिब्र निर्माण हुँदै थियो त्यसमाथि सन् २०२२ मा कतारमा हुनलागेको विश्वकप फुटबलको आवश्यक संरचनाको लागि संसारभरि बाट कामदार थपिंदै थिए जसमा नेपाली पनि ४ लाख जति छन् । विप्रेषणमा रमाएको हाम्रो देशमा २० प्रतिशत कतार बाट नै आउने रहेछ । त्यसैले यहाँको श्रमबजारको सानो झट्काले समेत नेपालमा ठूलो खैलाबैला मच्चाउनसक्ने देखिन्छ । कतारमा कामगर्ने सबै नेपाली साँच्चीकै फर्किने हो भने यो जनशक्तिको ब्यबस्थापन कसरि गर्ने र अर्थतन्त्रमा पर्ने यसको झट्का कसरि न्यूनगर्ने भन्ने बहस देशमा ब्यापक चल्दैछ । कसैले त व्यंग समेत गरेकाछन्, सिंहदरवारमा को प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने भन्दा ३ हजार किलोमिटर परको कतारमा अब के हुन्छ भन्ने संग नेपालीको भविष्य बढी जोडिएको छ । यो चित्रण सहि पनि हो, हाम्रो चरम परनिर्भरताको ।

कतार अनौठो देश छ । पेट्रोलियमको अत्यधिक उपलब्धताले कतारी धनाड्य बनेकोले यहाँका जनता विलाशी जीवन बिताउछन् र श्रम बजार बिदेशीकै भरमा चलेको छ । करिब ४ लाखको कतारी जनसंख्या भएको देशमा २२ लाख बिदेशी कामदार छन् । विश्वकै अत्यधिक ७५ हजार अमेरिकी डलर, प्रतिव्यक्ति आय भएको यो देशको उत्पादन केवल पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै हो भनेहुन्छ । त्यसैले, आफ्नो खाद्यान्न आवश्यकताको ९० प्रतिशत यसले विदेश बाट नै भित्राउछ । संसारका कुख्यात इस्लामी आतंकवादी संगठनहरुलाई आर्थिक सहयोग गरेको र आतंककारीहरुलाई आश्रय दिएको आरोपमा साउदीअरब लगायत सम्पूर्ण छिमेकि राष्ट्रहरुले अहिले यसलाई राजनैतिक र आर्थिक नाकाबन्दी लगाएका छन् जुन निश्चय नै उसकोलागि त ठूलो संकट हो नै, त्यसै घानमा नेपाल जसता राष्ट्रका श्रमिकहरु पनि परेका छन् ।            

कतारमा अहिले संकटको बादल घनिभूत हुँदैगएको देखिन्छ या हुनसक्छ, यो संकट केहि समयमा हट्ला । तर नेपाल र नेपालीको समस्या कतार संग मात्र जोडिएको छैन । कतार भन्दा केहि बढी कामदार मलेसियामा छन् । केहि बर्ष पहिले मलेशियाले नेपाली र भारतीय कामदारलाई धपाउने नीति नै लिएको थियो । इजराइलमा कियरटेकर लिन कडाई गरेपछि २०६६ साल पछी त्यहाँ जाने नेपालिको संख्यामा झन्डै ५२ प्रतिशतको कमि आयो, जुन अझै न्यून नै छ । जापानमा पनि यस्तै संकट नेपालीहरुले हालै भोगेका हुन् । कतार संकट चाडै नसकिएमा यसका ब्यापार साझेदार र छिमेकिहरु कुबेत, सउदी, बहराइन आदि पनि संकटमा मुछिने सम्भावना छ, जसको अर्थ खाडीमा कामगरिरहेका हाम्रा करिब १२ लाख श्रमिकका परिवारमा संकट निम्तिन सक्छ ।        
यो भूमण्डलीकरणले कुनैपनि देश जति सम्पन्न भएपनि पूर्ण आत्मनिर्भर हुँदैनन् । आफ्ना केहि उत्पादन अरुलाई बेचेर र अन्तबाट आफ्ना आवश्यकताका बाँकी बस्तु किनेर चलेका छन् । बरु, कसरि ब्यापारघाटा नवेहोरी नाफामा जानसकिन्छ भन्ने चिन्तन भने त्यहाका राजनीतिज्ञ, अर्थविदहरुले गर्नेहो । तर हाम्रो  दुर्भाग्य कि हामी ८० को दशक सम्म खाद्यान्नमा झन्डै आत्मनिर्भर भएको देश, अचेल निरन्तर ब्यापारघाटामा छौ र यो घाटा हरेक बर्ष चुलिदै छ । चालु आर्थिक बर्षमा हाम्रो  ब्यापारघाटा ५ खर्ब ८० अर्ब अर्थात् जिडिपीको ३४ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण हेर्दा, नेपालमा गतबर्ष कूल उत्पादन (कृषिको जीडीपी) रु. ८५८६ अर्बमा, कृषि आयात ७७३५९ अर्ब र कृषि निर्यात ७०१२ अर्ब थियो । अर्थात्, कूल खाद्यान्न खपत (उत्पाद+आयात–निर्यात) रु ७८९३३ अर्ब । यसबाट हामी आवश्यकताको ९८ प्रतिशत खाद्यान्न निर्यात गरिरहेको देखिन्छ, कतारको स्तरमा ।

हाम्रो  दुर्बलता, हाम्रो  पराश्रीत, विप्रेषणमूखी, पैसामूखी, आयातमूखी मानसिकता हो । हामी, बिदेशी बाट कति बजेट तान्ने, विप्रेषण कसरि बढाउने, कुन कुन नयाँ देशमा नेपालि पठाउन मिल्छ भन्ने अध्ययन गर्ने, खाडी मुलुमा पूरुषभन्दा महिला ज्यादै कम भएकोले यो पक्षपातको बिरुद्ध लड्ने, विप्रेषणले गर्दा गरिवी कति घट्यो त्यो सुक्ष्म अनुसन्धान गरेर अकर्मन्डय् युवा या युवा संकट झेलिरहेका राष्ट्रको उन्नति गर्न गरिब राष्ट्रका युवा त्यता पठाउने विश्वब्यापी संगठनहरुमा आफ्नो रिपोर्ट पठाउने –जस्ता परनिर्भरता प्रवर्धनमा लागेका छौ । अचेल रत्नपार्कमा बिहानी पख, को साहु आउँछ र आजको काम पाइन्छ भनेर मजदुरी गर्नेहरुको भिड देखिन्छ । यसो हेर्दा, हाम्रा पढेलेखेका बलिया युवाहरु यिनै रत्नपार्कमा उभ्भीयेका भरिया जस्तै र राजदुत एवम श्रम बिभागको काम हाम्रा श्रमशक्तिलाई साहुसंग सम्पर्कगरेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने बिचौलिया जस्तो देखिंदैछ ।                

जसरि पनि पैसा कामाउनु पर्छ भन्ने मानसिकताले जरो गाड्दैजानु अर्को दुर्बलता हो । पदको दुरुपयोग गरेर हुन्छ कि, खाद्यान्नमा अखाद्य मिलावट गरेर हुन्छ कि, जग्गा दलाली गरेर एकै रातमा मेहनत नगरी भाउ डबल्याएर हुन्छ कि – एकमात्र उदेश्य पैसा कमाउनु बन्दैछ । कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिज्ञ, उद्धोग, ब्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्यमा लाग्ने, प्रायः सबै यसैमा लिप्त देखिन्छन् ।

हुँदोखाँदो परिवारका युवाहरु यहाँ केहि थप मेहनत नगर्ने, केहि जोखिम उठाएर उद्यम नगर्ने तर विदेश जान लाखौ ऋण लिएर देश छोड्ने मानसिकता बोकेर हुर्किन्छन् । युवालाई विदेशको लागि तैयार गर्न देशमा नै बातावरण बनाइएको छ, रंगिन प्रचारप्रसार गरेर । दसौ लाख डुबाएर ६ महिनामा ८–९ देश लुकीछिपी पारगर्दै आमेरिका पुगेका १७–१८ जनालाई हालसालै बिमान चार्टर गरेर अमेरिकाले फर्कायो, र यो पहिले घटना थिएन । भारतमा सिमित थिए बेचिएका नेपाली चेलीहरु जो अहिले अमेरिका, युरोप, जापान जस्ता धेरै शहरमा समेत पाइनथालेका छन् । यताबाट पनि राम्रो विप्रेषण  भित्रिदो हो देशमा ! कमाउन विदेशिने लहर संगै नेपालिको पारिवारिक संरचना कसरि भत्किदै छ भन्ने कुरा गएका केहि बर्षमा अदालतमा आएका पारपाचुके, ज्यान, अनैतिक सम्बन्ध र बिदेशमा हुदा एउटाले कमाएको पैसा यता आर्कैसंग सम्बन्ध गाँसेकी स्वास्नी÷लोग्नीले कब्जा गरेको मुद्दाहरु ह्वातै बढेको बाट देखिन्छ । अदालत सम्म नपुगेका यस्ता बिकृतिको संख्या अझै बढी हुन्छन् । तर हाम्रो  बौद्धिक बर्गको ठूलो जमातले यस्ता सामाजिक बिकृतिमा आँखा चिम्लिदैछन्, विदेशबाट पैसा भित्रिएर हाम्रो उन्नति भएको छ भन्ने आफ्नो मूलमन्त्रमा गडबड होला भनेर । यस्ता बौद्धिकहरुले यो पनि बिर्सिन खोज्छन् कि यो विदेशको कमाईको ८५ प्रतिशत बिदेशी बस्तु, खाद्यान्नमा नै खर्च हुँदैछ जसले हाम्रो ब्यापारघाटामा यस्तो ४८ प्रतिशतको डरलाग्दो बार्षिक वृद्धि गराउंदैछ । बार्षिक ब्यापारघाटाले विप्रेषणलाई जित्छ र बजेटको ६३ प्रतिशत हुनआउँछ ।  

विप्रेषणले देश बिकास हुन्छ भन्ने भ्रम धेरैको छ । दक्षिणकोरिया जो कुनै बेला राम्रो विप्रेषण  भित्राउने राष्ट्र थियो, हाम्रो विकास मोडल यहि हुनुपर्छ भनेको पनि सुनिन्छ । यदि यस्तै हो भने, केहि यस्ता राष्ट्रको पनि पत्तो हुनुपर्ने हो जहाँ लामो समय देखि विप्रेषण जिडीपीको प्रमुख हिस्साको रुपमा भित्रिने गरेको छ । विश्वबैंकको तथ्यांक अनुसार, विप्रेषणको शुरुवाती बर्ष र २०१४ मा जिडीपीमा यसको अनुपात हेर्दा, ताजकिस्तान(सन् १९९९, ४२%), टोंगा(सन् १९९०, २८%), माल्दोभा(सन् १९९६, २६%) जस्ता देश छन् जो आर्थिक हिसाबले अल्पविकसीत र मानबविकास सूचकांङ्कको आधारमा न्यूनविकशित राष्ट्र हुन् । लामो समयदेखि प्रसस्त विप्रेषण भित्रिदा पनि भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमीतता, कूशासन र राजनैतिक अस्थिरता जस्ता तत्वहरुले यी देशलाई गाँजेकोले दूरावस्थामा नै रहेको ठानिन्छ, जुन लक्षणहरु नेपालमा पनि उत्तिकै जागृत छन् । स्मरण रहोस, यसैगरी स्विजरल्याण्डको मोडल देखाएर नेपालमा संघिय ब्यबस्था ल्याइएको हो । स्विजरल्याण्डको शिक्षाको स्तर, प्रविधी र बिज्ञानको स्तर, आर्थिक क्षमता संग तुलना नगरि । त्यसैले अहिले यो संघिय ब्यबस्था धान्न हामीलाई दुरुह हुँदै गएको छ, र अझै हुँदैजाने छ ।                  

हामीमा सम्भावना नभएका होईनन । कृषिको अधुनिकारण र भूगोल अनुसारका बालि र जीवजन्तुको प्रवर्धन । पर्यटन प्रवर्धनको लागि नयाँ गन्तब्य पहिचान, बासको राम्रो ब्यबस्थापन र पुग्ने बाटोको संभार, गन्तब्यहरु बारे अध्ययन अनुसन्धान । कृषिमा आधारित लघुउद्योग । अहिले अर्को क्षेत्रको पनि  सभावना देखिंदै छ । देशमा केहि विशिष्ट प्राविधिक ज्ञान र कम्प्युटर शिक्षाको आधार बन्दै गएको देखिन्छ । स्विजरल्याण्डको विशिष्टता उच्च प्रविधिका, हलुङ्गा, मौलिक उत्पादनः घडी, चक्कु, पहाड चड्ने डोरी, जुत्ता भने जस्तै नेपालको भूगोल अनुसारको उच्च गुणस्तरीय उत्पादन र आइटी आउटसोर्सिगको सम्भावना छ । यस्ता उत्पादन, चीन र भारतका ठूलो परिणामका सस्तो बस्तुहरु भन्दा, पृथक हुन् ।

देशमा यस्ता रोजगारीका सम्भावना प्रसस्त छन् । तर काम पाउन भनसुन चल्छ । उच्च प्रविधि र ज्ञानको आवश्यकता पर्ने ठाउमा समेत– यो भूगोल, यो जात, यो लिंग भएकोले यति प्रतिशत काम पाउनैपर्छ भन्ने कोटा कायम छ । यसले ब्यबसाय डुब्छ । भने, कुनैपनि कर्मचारी÷श्रमिकले आफु ठगिएको, पक्षपात भएको गुनासो राख्ने र न्याय दिने चुस्त, बलियो प्रावधान हुनुपर्छ । तर, अहिले खोलिएका राजनैतिक ट्रेडयुनियनहरुले केवल पार्टीको झण्डा बोक्न सिकाएका छन्, दलको बन्द, हडताल र जुलुसमा हिडन सिकाएका छन् । यस्ता हालका राजनैतिक संरचना बन्द हुनुपर्छ । उद्योगीबाट राजनैतिक दल र नेताले पैसा उठाउने, आफ्ना गुण्डा पठाएर पैसा माग्ने गरिन्छ । यस्तोमा राम।ा उद्योग चल्दैनन् केवल सरकारको सहुलियत दुरुपयोग गर्ने, ट्याक्स÷भ्याट छल्नेहरु मात्र टिक्छन् ।

यदि रोजगारी र यसको बातावरण सुध्रियो भने युवा देशमा नै कामगर्न रमाउने छन् । विदेश एकपल्ट गएकाहरु पनि विदेश हेरेर, सिप सिकेर यतै फर्किन रुचाउनेछन् । यो आन्तरिक बातावरण सुधार्न यहाँका बुद्धिजीवी, योजनाविद, अनुसन्धानकर्ता र राजनैतिक दलको ध्यान यसतर्फ पुग्न जरुरि छ ।