(गोरखापत्रमा (जेठ १३, २०७२ ) प्रकाशित लेखको असम्पादित रुप)
देशमा भैचलो आयो, ७.६ रेक्टरको बैशाख १२ गते र त्यसपछि आज एक महिना पछि सम्म सानो ठूलो आउंदैछ | भूगर्भ बिभागको अनुसार यो एक महिनामा करिब २५० बटा झट्का त ४ रेक्टर माथिका नै आईसकेका छन् | देश सामु अहिले महाविपत्ति ले गरेको जनधन क्षतिको राहत र पुनर्स्थापनाको ज्यादै ठूलोजिम्मेदारी आएको छ | गृह मन्त्रालयको अहिले सम्मको आँकडा अनुसार यो भूकम्पका शृंखलाले झन्डै ९ हजारको ज्यान लिएको, १७ हजारलाई घाइते बनाएको छ भने करिब २ हजार ५ शय सरकारी भवन र ७ लाख ५६ हजार निजि भवन भत्किएका छन्, बस्न नहुने गरि | अनुमान छ यसबाट ४० लाख जनता घरबाट बिस्थापित हुन् पुगेका छन् | करिब २२ जिल्ला भूकम्पको अत्यधिक मारमा परेका छन् भने करिब ८ जिल्लामा आंशिक क्षति भएको छ | यो महाबिनाश अहिलेका ज्यूँदो पुस्ताको सबैभन्दा ठूलो क्षति र अनुभब पनि हो |
यो ठूलो बिनासमा सरकारको ढिलासुस्ती र अक्षमताको कारण राहत सहयोगको काम ज्यादै सुस्त भएको छ जसले गर्दा पिडित जनतामा आक्रोश बढ्दै गएको छ | यो अक्षमताको लागि वर्तमान सरकारलाई गालीगर्नु जायज छ तर साथ साथै यो पनि यथार्थहो कि अहिले देखिएका अन्य कुनै राजनैतिक पार्टी या नेताहरु ले आफ्नो कार्यकालमा यी भन्दा साना बिपत्तिहरुमा पनि राहत या ब्यबस्थापनको कार्यकुशलता देखाएका थिएनन्| स्थानीय सरकार अहिले हुंदोहो त बिपत ब्यबस्थापनको लागि ठूलो सहयोग हुने थियो | तर यो स्थानीय सरकार १५ बर्ष पहिलेको देउबा सरकार ले बिखण्डन गरेपछि धेरै सरकार आए र गए तर कसैले यसको चुनाब गर्न चासो नदेखाएको नै हो | अहिले सुनिन लागेको यो ‘राष्ट्रिय सरकार’ को बिलाप यो विनाश र पिडितहरुको आक्रोष बढ्दै गएको बेला ‘धमिलो पानिमा माछा मार्ने दाउ’ बाहेक देश सेवाको उद्देश्य ले गरिएको आह्वान होइन भन्ने प्रष्ट छ | एतिहासिक आख्यान अनुसार सन् ६४ मा जव रोम शहर भिषण आगलागी बाट दन्किदै थियो त्यो रात्रिको विभीषिका बाट उत्पन्न ध्वनि सम्राट नेरोको कानलाई अपूर्व संगीतमय लाग्यो र उनि आफ्नो बाँसुरी झिकेर बजाउन थाले | रातभरि निरो बाँसुरी बजाईरहे, आगो निभाउने कुनै आदेश दिएनन् र रोमको ठूलो भाग आगलागी बाट ध्वस्त भयो | यो एतिहासिक आख्यान पूर्णसत्य नभए पनि, नेरोको यो दृष्टान्त अहिले नेपालका राजनीतिज्ञहरुको लागि चरितार्च हुनआएको देखिन्छ | संबिधानको रडाकोमा अल्मलिएका दलहरु अहिले यो महाभूकम्पको पुनर्वाश र राहत ब्यबस्थापनको लागि राष्ट्रिय सरकार चाहिन्छ भन्ने बेसुरे राग गाउदै छन् | यो नया रटना, विपदको घडीमा पिडित जनताको सहयोग कसरि गर्न सकिन्छ भन्नुको साटो ‘पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार’ गर्नु जस्तै हो | सेवाको लागि पद होइन भावना जरुरि छ भन्ने कुरा यी दलबादी नेताहरु ले बिर्सिएको नहुनुपर्ने हो |
के यो महाभूकम्प या अन्य प्राकृतिक विपदा यो सरकारको अक्षमता या अनुभबहिनता ले गर्दा आएको हो ? के विपदा ब्यबस्थापनको काम पहिले हुने सरकारहरुको पालामा राम्ररी भएको थियो त ? के पहिलेका कुनै सरकारले विपदा न्यूनीकरणको लागि कुनै सुरक्षा प्रबन्ध अर्थात् खाद्यान्न, पाल, औषधिको ब्यबस्थापन गरेका थिए ? या कति जिविस गाबिसमा कतिवटा सुरक्षित विपदामा चाहिने आश्रय कोठा, घर बनाएका थिए ? यस्ता कुनै ब्यबस्थापन भएको कतै भेटिदैन | तसर्थ वर्तमान सरकारमा नभएका बाँकि दल या पूर्बसरकार चलाएका यि नेताहरुमा यस्तो विपद ब्यबस्थापन गर्ने अतिरिक्त क्षमता वा ज्ञान देखिंदैन जसको लागि यिनलाई सरकारमा सामिल गर्दा यो विपदा ब्यबस्थापनामा बिषेश उपलब्धि होस् | विपदमा परेकालाई सहयोग र योगदान गर्न सरकारमा सामेल हुनैपर्ने आवश्यकता छैन | के सरकार बाहिर बसेका व्यक्ति या संस्थाहरु ले अहिले यथेष्ट योगदान गरिरहेका छैनन् ? अहिले सहयोग गर्ने इच्छा भएका सामान्य व्यक्ति या टोल ले समेत सहयोग गरेका छन् भने जनताले चुनेका सबै ६०१ सांसदलाई त सामान्य व्यक्ति भन्दा बडी क्षमता हुन्छ जिल्लामा पहुँचको हिसाबले र केन्द्रीय राहतमा पहुँचको हिसाब ले | देशको अहिलेको आवश्यकता हो केहि महिना पुग्ने राहत सामग्री दुर्गम र पहिले नपाउनेहरुमा समान रुपले आवश्यकता हेरी पुर्याउनु | दोश्रो आवश्यकता हो, अस्थाई बसोबास र स्थायी पुनर्वासको | सरकारको राहतकोषमा स्वदेश र विदेश बाट केहि सहयोग आइसकेको र केहि आउने अपेक्षा गरिएको छ | यी सहयोगको उपयोग आवश्यक कामको लागि आवश्यक ठाउमा नै हुनुपर्छ जसको लागि स्थानीय श्रोत व्यक्ति या सांसद सदश्यको उपस्थिति आवश्यक हुन्छ| प्रभावित क्षेत्रबाट चुनिएका जुनसुकै दलका भएपनि ति सांसदको अहिलेको प्रमुख दायित्व हो यस्ता राहत र पुनर्वास योजनामा सरकारी निकायहरु संग समन्वय गरि ब्यबस्थापनको नेतृत्व गर्नु | सरकार संग अहिले, प्रभावित जिल्लाका अत्यधिक प्रभावित गाउँ, बस्ति र घरहरु कुन कुन हुन् भेन्ने यथार्थ विवरणको नै समस्या रहेको र राहतमा पक्षपात भएको तथ्य संचारकर्मीहरुको स्थलगत रिपोर्टहरुमा देखिइन्छ | यो घडीमा ‘राष्ट्रिय सरकार’ होइन ‘सर्वदलीय भूकम्प विपद ब्यबश्थापन संयन्त्र’ चाहिन्छ भन्ने माओबादी नेता मोहन बैद्यले भखरै दिएका विचार समयोचित र स्वागत योग्य छ |
अहिले मिलिजुली सरकार भन्दा पनि मिलिजुली संयन्त्र आवश्यक देखिन्छ जसमा राजनीतिक नेता, वर्तमान एवम पुर्व प्रशासक, सेना प्रहरीहरु, बुध्धिजीबी, समाजसेवी, आप्रवाशी नेपालीहरुको टोलिसंग सहयोगको आह्वान गरि प्रधान मन्त्रिको संयोजकत्वमा गठन गरिएको टोलि होस् | यो टोलिमा सम्मिलितहरुको योग्यता अनुसार राहत बितरण, पुनर्वाश योजना, बिदेशी निकाय संगको समन्वय र सहजीकरण परामर्शको कमामा खटाउनु पर्छ| विदेशको सहयोग लिनुहुँदैन भन्ने तर्क सहि होइन | बिदेशीसंग खाद्यान्न लिन सकिन्छ किनकी अहिले पहाडमा बालि भित्राउने समय भएपनि भैचालोले अन्न भित्रिएको छैन | बिदेशीसंग अस्थायी बासको लागि देशमा अनुपलब्ध सामग्री लिनसकिन्छ, औषधी लिनसकिन्छ | स्थाई बासको योजना या भनौ भूकम्प बाट बडी सुरक्षित हुनसक्ने ज्ञान लिनसकिन्छ | धेरै यस्ता प्रकोप खेपेका बिकसित राष्ट्रहरु जस्तो जापान, अमेरिका, चिली संग अहीले हामीले सिक्नु समयानुकुल हुनेछ | केवल जेपनि चाहिन्छ भनेर आत्मसमर्पण गर्नु या दाता भन्दैमा जेगर्न पनि छूटदिनु मात्र नराम्रो हो | हईटीको जस्तो हुनुभएन, अन्तरराष्ट्रिय सहयोगमा पूर्ण भरपरि आज भूकम्प आएको ५ बर्ष पुगिसक्दा पनि सबैलाई आवश्यक पुनर्वाश र भाग्नावशेस सम्म तहलाउन नसक्ने| नेपालमा अहिले अनुभवी र भूकम्प सम्बन्धि पढेका केहि इन्जिनियरहरु टिबीमा देखिन थालेका छन् | संचार जगतले सधै राजनीतिका पाठमात्र फलाक्ने नेता या गित गाउने अभिनय गर्ने या कागजी ज्ञानको अन्तर्राष्ट्रिय गफ हाक्नेहरुलाई मात्र महत्व दिईरहेको मा यस्ता प्राबिधिज्ञहरुलाई पनि अखवार, रेडियो, टिबीमा महत्व दिएको देख्दा बल्ल बुध्दीफिरेको अनुभब हुन्छ | बास्तवमा बिज्ञान र प्रविधी ले नै देशलाई बिकशित बनाउने हो राजनीति ले होइन | राजनैतिक नेताहरुमा केवल केन्द्रीय शक्ति जम्मा भएको हुन्छ जस्तो नेपालमा जसलाई सहि या गलत दिशा दिदा देश बिकसित या अबिकसित हुने गर्छ | आशा गरौ वर्तमान राजनीतिका नेताहरु र दलहरु सरकारमा जाने जिजीबिषामा मात्रै नलागि पिडित जनतालाई सहयोग गर्न अघिबढ्ने छन् र देशको पुनर्निर्माणको लागि एकबद्ध हुनेछन् |
